Friday, November 7, 2014

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

बिभिन्न संचारमा माध्यम आएको “राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा दौरा सुरुवाल तथा सारी कर्मचारीहरुलाई हप्तामा २ दिन अनिवार्य” भन्ने समाचार प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका पुरुष कर्मचारीले हप्तामा दुई दिन अनिवार्य रुपमा दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी र महिला कर्मचारीले सारी, चोलो, स्वेटर वा कोट लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको निर्णय प्रति आपत्ति समेत प्रकट गर्दछौं । 
उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३ राष्ट्रको परिभाषा गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भन्ने कुराको बिपरित रहेको छ । त्यस्तै धारा १७ (३)मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुराको उल्लेख गरेको छ । साथै २०६८ भाद्र १ मा अधिवक्ता सुनिलसञ्जन सिंह बि. नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको बिशेष इजलासका माननिय न्यायधिश श्री गिरिस चन्द्र लालले नेपाली भेषभूषा वा पोशाकको बारे कुनै व्यवस्था गर्दा हामीले यस देशमा बसोबास गर्ने हिमाली भेगका शेर्पा लगायतका जातिहरु, महाभारत पर्वतका फाँटहरुमा बस्ने ह्याल्मो योल्मो, तामाङ्ग, राई, मगर, गुरुङ्ग एवम् लिम्बू आदि जातिहरु हाम्रै राजधानीमा अवस्थित रहेको उपत्यका भित्रका मुख्य बासिन्दाहरु नेवार, पुर्वमा बस्ने राजबंशी, सतार जातीका एवं पश्चिमका डोटेलीहरु तथा भित्री मधेश र मधेशमा बस्ने थारु दनुवार, राजबंशी एवं मधेशी लगायतका जातिहरुलाई कदापि बिर्सिनु हुँदैन । ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत यी सबै जात जातिहरुको रहनसहन भेषभुषा, संस्कृति तथा हाम्रो मुलुक धर्म निरपेक्ष र बहुधार्मिक रहेकोले यहाँका हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाइ आदि धर्म का अनुयायी सबै जनता नेपाली हुन र यिनका सबै भेषभुषा नेपाली हुनुको साथसाथै मौलिक समेत हुन भन्ने कुरा भन्दा फरक बिचारलाई राष्ट्रिय सोचको संज्ञा दिन कदापि मनासिब भन्न सकिदैन । तसर्थ नेपाली पोशाक बारे कुनै व्यवस्था गर्दा यी सबै वस्तु स्थितिलाई मध्यनजर राखी सबै नेपालीको भावनाको कदर गर्दै सो सम्बन्धमा व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै फरक मत समेत राखेको अवस्था छ । 
तसर्थ नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
रक्षाराम हरिजन 
तराई जस्टिस् सेन्टर, काठमाण्डौं 
मिति २०७१ कात्तिक २१ गते

No comments:

Post a Comment