सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ज्युले उठाएका बिषयवस्तुहरु

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१.    संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२.    प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३.    राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ ।
४.    नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ ।
५.    मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
६.    नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो ।
७.    मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ ।
८.    मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९.    मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१०.    मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप
११.    प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख))
१२.    प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३.    प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२))
१४.    राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०)
१५.    राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६.    स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ ।
१७.    निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८.    संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९.    शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ ।
२०.    प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ ।
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१.    सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११)
२२.    कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११)
२३.    संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१)
२४.    संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))।
२५.    उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)।
२६.    उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७.     प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।
२८.    जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ ।
२९.    स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
३०.    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१)
३१.    नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,  साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) ।
३२.    प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४))
३३.    मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४.    राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५.    लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६.    प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
३७.    नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ ।
३८.    मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९.    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४)
४०.    राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
४१.    कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८)
४२.    सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ ।
४३.    संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।

निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुपमा गर्नु पर्ने संशोधन

१. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान (धारा ६३(३)(ख))मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख))
२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२))
४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ९०)
५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ ।
७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
९ शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ ।
१०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ ।

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा

report on HR violation during public consultation.

धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा 

धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन,

नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ ।

यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ ।
हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै । विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् ।

यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । त्यसरी मंचन गरिएको खेलबाट आएको परिणामको आधारमै धर्मनिरपेक्षतालाई बलि चढाउनु अस्वाभाविक देखिन्छ । केको जनताको राय ? धर्म भनेको त नितान्त व्यक्तिगत विषय हो, त्यो राजनीतिक वा सार्वजनिक विषय हुन सक्दैन ।

धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् ।
जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु छन्, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे जनताको राय बुझ्न सकिँदैन । त्यो भनेको एकोहोरो खेल हुन्छ, जहाँ खेलाडी, रेफ्री सबै एकै खालका हुन्छन् र परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ । सुझाव संकलनलाई जनमत संग्रहका रुपमा प्रस्तुत गर्ने खेल हेरे जम्मै दृश्य छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ?

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

जनताको आन्दोलनबाट नेपाली राज्यलाई धर्मविशेषबाट अलग्याउने गरी भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु कसरी अग्रगामी हुन्छ ? अन्तरिम संविधानले समेत यो संविधानसभालाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा दिएको म्याण्डेट विपरीत हुने एजेण्डा पश्चगामी नभए के हुन्छ ?

त्यसमा पनि धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो ।

धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् ।

अब राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाएर अरु धर्म मान्नेहरुलाई ‘तिमीहरु समान छैनौ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त ? कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ?
नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ ।

२०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ ।

अब राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाएर अरु धर्म मान्नेहरुलाई ‘तिमीहरु समान छैनौ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त ? के धर्मको मामिलामा पनि नेपाली राज्य पछाडितिरै फर्कन खोजेको हो, समानताबाट असमानतातर्फ फर्कन खोजेको हो ? कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ?

अल्पसंख्यकहरु थोरै र कमजोर छन् भन्दैमा, बोल्न सक्दैनन् भन्दैमा, उनीहरुका केही माथिल्ला तप्का पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्यकै पक्षमा छन् भन्दैमा मौकाको फाइदा लिनु कत्तिको प्रजातान्त्रि हुन्छ ?

धर्मकै नाममा विभाजनको पीडा भोगेको भारतको संविधान लेख्नेहरु हामीकहाँका मस्यौदाकार नेताहरुभन्दा कम विद्वान् छन् ? आफूसँग धर्म र संस्कृतिको नाममा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वबारे कम ज्ञान भएरै उनीहरुले भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेका हुन् ? धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ?

यसकारण जनताको रायको नाउँमा पश्चगमनतिर जान न विधिविधानले दिन्छ, नत राजनीतिले दिन्छ, नत बाहिरको अनुभवले दिन्छ । धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर ।

धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो ।
उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

सबैले बुझेको कुरा हो, संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

हामीलाई थाहा छ, यस्तो सुझाव दिने अधिकांश व्यक्ति पहाडी पुरोहितहरु नै हुन्, जसलाई संघीयता मन पर्दैन, समावेशिता पनि मन पर्दैन । तर खुला रुपमा संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्न पनि नसक्ने भएकाले रिसाएको बिरालोले धुरखुर नोचेझैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् ।

विडम्बना हेर्नुस् न, मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ? कही नभएको हाँडीगाउँको जात्रा ।

त्यस्तै केही मानिसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्षता र सनातन हिन्दु राष्ट्रबीचको बाटो भनिरहेको छ । व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हो भने राज्यलाई नै धर्मनिरपेक्षता हो, जहाँ पहिलेजस्तो अब कुनै धर्मविशेषलाई काखा र पाखा गरिँदैन ।

जनताको रायसुझाव संकलनबाट धेरै सुझाव आएको नाउँमा फेरि पनि धर्मनिरपेक्षता हटाइयो भने एउटा मात्रै धर्मलाई मात्रै राज्यले काखमा लिएको नै ठहरिन्छ । यहाँको स्थायी सत्ता, संचारमाध्यम, सेनालगायतले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को हाइगुजी फैलाएर मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्धलगायतका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका सन्ततिलाई पहिलेका भिक्षुहरुलाई नौडाँडा कटाउने प्रपञ्च रच्न सक्छन् ।

यसकारण न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने हरेक हिन्दुहरुको पनि दायित्व होः यसरी धर्मको नाउँमा गर्न थालिएको राजनीतिभित्र लुकेको रहस्य पर्दाफास गरी उनीहरुले पनि समतामूलक समाज निर्माणका लागि धार्मिक अल्पसंख्यकको आवाज मुखरित गर्नुपर्छ ।

साभार: http://esamata.com

बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा समेत आमाको नाम र पहिचानको आधार बच्चाको जन्म दर्ता बनाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी

दिप्ती गुरुङ बि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको परमादेश (७०-WO-०९३२) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा समेत आमाको नाम र पहिचानको आधार बच्चाको जन्म दर्ता बनाउनु भनि परमादेशको आदेश दिएको छ,

pdf को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस:
http://supremecourt.gov.np/sup_web/assets/downloads/070-WO-0932_%20Janm_Darta.pdf

प्रहरीको गैरजिम्मेवारी पुर्ण कार्यलाई तत्काल रोक्न जोडदार माग

आज संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दोश्रो दिनको सुझाव संकलनको विरोध गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गर्ने कार्य जारी राखेको सुचना विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त भएको विषयप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आज जनकपुर बन्दको क्रममा जनकपुरका माशका अगुवा युवा सरोज मिश्रलाई प्रहरीले जानकी मन्दिरको नजिक बोलाएर कुटपिट गरेका छन्, भने नजकपुरको रामचोकमा अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको छ । यसरी व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर एक्लै निहत्था भएको अवस्थामा प्रहरीले कुटपिट गर्नु निन्दनीय कार्य हो । हाल निज मिश्र जनकपुरको स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन्, उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौं ।
अहिले रुपन्देहीको धकधईमा प्रहरीले आम जनताको घरमा पसेर कुटपिट गरिरहेको छन् । यस्तो सुरक्षा दिने निकायले नै घरघरमा पसेर आम मानिसलाई कुटपिट गर्ने कार्यले स्थानीयमा झन् आक्रोसको वातावरण सिर्जना गरेको छ, उक्त गैरजिम्मेवारी पुर्ण कार्यलाई तत्काल रोक्न जोडदार मार्ग गर्दछौं ।
त्यसै गरी रुपन्देही, नवलपरासी, धनुषा, सप्तरी लगायत तराई विभिन्न जिल्लाहरुमा तनाव ग्रस्त अवस्था रहेको छ । शान्ति पुर्ण विरोध गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन भएको छ ।
यसरी शान्तिपर्ण विरोधको कार्यक्रममा अत्यधिक बल प्रयोग जस्ता कार्य तत्काल रोक्नको लागि सरकारसँग माग गर्दछौं, साथै आन्दोलनकारीलाई पनि संयमता अपनाउन अनुरोध छ ।

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा                                तलानारायण साह
मिति २०७२ साउन ५ गते

प्रहरीले गरेको अत्याधिक बल प्रयोग तुरुन्त रोक्न आग्रह

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलनको क्रममा तराईको विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । तराईका जिल्लाहरुमा मधेश केन्द्रित दल तथा नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरुले राय संकलन कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् । सभासदले गरेको सुझाव संकलनमा भइरहेको शान्तिपूर्ण विरोधमा राज्यले गरेको दमनको भ्रत्सर्ना समेत गर्दछौं ।
जनकपुरमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्दा २४ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीको बल प्रयोगबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, सभासद् डा. विजय सिंह, सद्भावना पार्टीका लाल किशोर साह, संजय सिंह लगायत कैयों महिला नेतृहरु समेत घाइते भएका छन् । गम्भिर घाइते भएका नेकपा—माओवादीका सुशिल कर्ण र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका योगेन्द्र रायलाई थप उपचारका लागि काठमाण्डौ ल्याइएको छ । 
त्यस्तै विरोध गर्ने क्रममा रौतहटको गौरमा समेत प्रहरीद्वारा बल प्रयोग भएको छ । उक्त झडपमा प्रहरीले गरेको लाठी चार्जबाट संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका केन्द्रिय सदस्य बवन सिंह र योगेन्द्र राय यादव लगायत १३ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले सप्तरीमा ६० सेल अश्रुग्यास, २० राउण्ड हवाई फायर गर्नुको साथै २१ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको बल प्रयोगबाट विरेन्द्र माझी, विकास तिवारी, संजीव मण्डल र जगदीश कुशियत लगायतका घाइते भएका छन् । साथै महोत्तरी, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुमा समेत झडप भएको छ ।
यसरी विभिन्न ठाउँमा भइरहेका प्रहरीले गरेको अत्याधिक बल प्रयोग तुरुन्त रोक्न, घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न तथा प्रक्राउ परेको व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहागर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । साथै अत्यधिक बलको प्रयोग भएका घटनाहरुको तत्काल अनुसंधान गरी दोषी पाइएका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई कारवाही समेत माग गर्दछौं ।

विजय कान्त कर्ण                  अधिवक्ता दिपेन्द्र झा                 तुलानारायण साह                  धिरेन्द्र प्रेमषी
मिति २०७२ साउन ४ गते

लौ चिन्नुस्, मस्यौदाको मधेशीलाई दास बनाउने धारा

दिपेन्द्र झा

प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान राखेको छ ।

मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारबाट १६, माहाराष्टबाट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

न्युनत्तम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन ।

मस्यौदा संविधानमा गरिएका १३ वटा घातक व्यवस्था

शंकर लिम्बु

पहिलो कुरा : विश्लेषणको आधार

संविधानवाद, विश्वमा चलेका संवैधानिक अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, अदालतको फैसला, आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता, आदिवासी जनजातिहरुप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय, विभेद, बहिष्करण, समस्या र सवालको सम्बोधन र पहिलो संविधानसभामा सहमत भएका विषयहरुको आधारमा यो विश्लेषण तयार गरिएको छ ।
दोस्रो कुरा : विभेदकारी व्यवस्था

मस्यौदा संविधानको प्रारम्भिक महलमा निम्नअनुसार विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
१) भाषासम्बन्धी धारा ६ र ७
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । देवनागरी लिपि र नेपालीभाषा (खस) बोल्ने मात्र नेपाली हुने मातृभाषा बोल्ने गैरनेपाली हुने अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृभाषालाई अन्य अर्थात् मुख्य होइन भनिएको छ ।
मातृभाषा प्रदेशमा मात्र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने त्यसमा पनि बहुसंख्यकले बोल्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । कुनै जाति अल्पसंख्यामा भएको ठाउँमा यो व्यवस्था लागु हुन सक्दैन । त्यसले घुमाउरो तरिकाले खस नेपाली भाषा मात्र प्रदेशमा चल्ने बनाइएको छ ।
यस अर्थमा मातृभाषीहरु दोस्रो हैसियतका नागरिक देखिएका छन् ।
त्यसो भए के हुनुपर्छ त ? नेपालका वा नेपाल सरहदका सवै भाषा नेपाली राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरु संघीय सरकारमा पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२) नागरिकता धारा १२ (ख)
आमा वा बाबु एकजना विदेशी भए छोराछोरीले नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहिन बनाउने छ । यो विभेदकारी छ । त्यसमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : धारा (२१) र धारा ५५(ञ)८
आदिवासीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मस्यौदा संविधानमा मौलिक हक मानिएको छैन । त्यो अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा उजुर गर्न नपाउने गरी निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । त्यसको अर्थ आदिवासीहरु अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । उसको सम्मान ९मष्नलष्तथ० को कुनै महत्व छैन भनी संविधानमा अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सच्याउन धारा ५५(ञ)८ लाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।
४) शिक्षासम्बन्धी हक : धारा ३६(५) र धारा ३७(३)
मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकारलाई माध्यमिक तहसम्ममा सीमित गरिएको छ । राज्यलाई कर चाहिँ तिर्नुपर्ने तर राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानमा सबै तहको शैक्षिक स‌ंस्था खोल्न पाउने र राज्यबाट सहयोग पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा : प्रतिगमनकारी व्यवस्था

थुप्रै कुरामा संविधान पछाडि फर्किएको छ । अन्तरिम संविधान-२०६३ भन्दा पछाडि फर्किएका ती प्रावधानहरु निम्न रहेका छन् ।
१) सामाजिक न्यायको हक : धारा ४७
राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा समावेशी भनिएको छ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भनिएको छैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा समानुपातिक समावेशी र धारा ३३(घ)१ मा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला… पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था भएको छ । तर हालको मस्यौदामा ती सवै कुरा हटाइएको छ । बरु ‘खस–आर्य’ थप गरिएको छ ।
डा. कृष्ण हाछेथुका अनुसार राज्य संरचनामा ९१ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्किएर प्रस्तावनामा किटान गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना विपरीत प्रतिगामि व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यूनत्तममा पनि अन्तरिम संविधानअनुरुप समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
२) राज्यको संरचना : धारा ६०
अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) विपरीत सीमांकन र नामांकन थाती राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले टुंगो लगाइसकेको विषय पुनः बल्झाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषय स्वामित्वमा लिने निर्णय विपरीत अनेकौ बखेडा निकालिएको छ ।
त्यस्तै चार दलले अदालतको फैसला मान्दिनँ भनी अराजकता सृजना गर्नुले प्रतिगमनमा गएको प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानले दिएको मार्गचित्र, जनआन्दोलन, मधेश, आदिवासी लगायत आन्दोलनको जनादेशको आधारमा अग्रगामी संविधान लेख्नुको विकल्प छैन ।
पहिलाको संवैधानिक आयोगहरु जस्तो मानवअधिकार आयोगमा समावेशी हुने व्यवस्था भएता पनि हाल मस्यौदामा सो खारेज गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन अन्तरिम संविधानमा स्थानीय निकायमा मातृभाषा चल्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा खारेज गरिएको छ ।
३) स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज गर्ने व्यवस्थाहरु : धारा २२(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको उपधारा १, ३ र ४
स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत थुप्रै प्रतिगमनकारी व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा बोल्न र विचार राख्न पाउने, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाहरु हेर्दा आदिवासी जनजाति, अन्य धर्मावलम्बी वा समुदायहरुले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई मात्र अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आफ्ना हकअधिकारको लागि कामकारबाही गर्दा देश विखण्डन, जातीय सम्बन्धमा खलल पार्ने, जासुसी गरेको हुने भनेर आदिवासी, मधेशी, अन्य धर्म वा सांस्कृतिक समुदायलाई गम्भीर कुरामा झुठा मुद्दामामिलामा फसाउन सक्ने देखिन्छ ।
चौथो कुरा : जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने व्यवस्था

शताब्दीऔंदेखि निरन्तर रहेको प्रभुत्वलाई मस्यौदा संविधानले जोगाउन खोजेको छ ।
१) राष्ट्रिय गान इत्यादि : धारा ९
राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, निशान छापमा संस्कृत भाषा र झण्डामा चन्द्र–सूर्य आदि जस्ता हिन्दू धर्म र वर्णव्यवस्थाका प्रतीकलाई राष्ट्रिय चिन्ह बनाइएको छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाई गाई–गोरु मारेमा अपराध हुने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ । मुलुकी ऐन चौपायाको महलमा गाई–गोरुलाई मारेमा १२ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । गाई–गोरु मार्न लाग्यो भन्ने निहुँमा त्यो मान्छेलाई नै मार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले आदिवासी, मुस्लिम आदिको संस्कृति, विश्वास र धर्मलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अपराध घोषणा गरेको छ ।
टेकम घर्तीविरुद्ध कानुन मन्त्रालय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गाई हिन्दू धर्मको प्रतीक भएको तथा रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दा हिन्दूहरुलाई असर पर्ने प्रवल सम्भावना हुँदा रिट निवेदकले मुद्दा हार्ने बताइएको थियो । त्यति मात्र होइन आइन्दा यस्तो मुद्दा लिएर आए ल्याउने वकिललाई कालो सूचीमा राखिने र निवेदकलाई यस्तो निवेदन नल्याउन चेतावनी दिनेगरी फैसला भएको छ । यसरी अदालतमा जान र न्याय माग्नसमेत ढोका बन्द गरिएको छ ।
तसर्थ नयाँ संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर राखेर जातीय सर्वोच्चता कायम राख्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ ।
२) धार्मिक स्वतन्त्रता कि हिन्दुधर्मको बर्चस्व ? : धारा ३१(३)
धार्मिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दू धर्मबाहेक अन्य धर्म अवलम्बन गरेमा धर्म परिवर्तनको अपराध ठहरिने र कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएमा भन्ने व्यवस्था थियो ।
३) खस–आर्य संवैधानिक समुदाय : धारा ८८(२) स्पष्टीकरण
अरु कसैको परिभाषा नगरी खस–आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) हुन् भनी परिभाषा गरेर उनीहरुलाई संवैधानिक समुदाय बनाएको छ ।
संविधानवादको सिद्धान्तअनुरुप ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करण, विभेद र अन्यायमा परेकालाई सारभूत समानता (substantive equality) कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यो कुनै समानताको सिद्धान्त अनुरुप नपर्ने भएकोले जातीय सर्वोच्चता (racial supremacy) कायम गर्नु मात्र हो । यो हिटलरको नाजीवादी आर्य रक्तशुद्धताको सिद्धान्तको अवधारणसँग मेल खाने देखिन्छ । (अपेक्षा गरौं, यो संयोग मात्र हो ।) यस सिद्धान्तबाट संविधान लेखिए मानवअधिकारको लागि घातक हुने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, यसबाट गरिब र निमुखा बाहुन–क्षेत्रीले न्याय नपाउने खाली कुलिन बाहुनहरुले मात्र अधिकार पाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले जातीय हिसाबले देश अनन्तसम्म विभाजनमा जाने देखिन्छ ।
४) प्रस्तावनामा संशोधनीय व्यवस्था : धारा २६९
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्रलाई संशोधनीय बनाइएकोको छ । तर, संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार यी विषय आन्दोलन तथा क्रान्तिमार्फत् आएको जनादेश भएकोले अर्को क्रान्ति वा जनआन्दोलनले परिवर्तन नगरेसम्म चुनावको मतले संशोधन गर्न नमिल्ने कुरा हुन् । त्यसैले यी विषयहरु प्रस्तावना तथा अपरिवर्तनीय धारामा राख्नुपर्दछ ।
५) संविधानमा पहिला परेको हाल हटाउन खोजिएको व्यवस्था
आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, विशेषाधिकार, प्रथा तथा प्रथाजनित कानुनको मान्यता पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय थिए । यी सबै कुरा मस्यौदा संविधानमा हटाइएको छ ।
बलियो प्रदेश तथा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पछाडिएको क्षेत्रका जनताको हात र मुखमा सत्ता, शक्ति र स्रोत पु¥याउन बलियो प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरचनाको अवधारणाअनुरुप गरिएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था तोडमाड गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीकृत शासनको माध्यमबाट राज्यमा सीमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली कायम रहने मस्यौदा आएको छ । जबकि यी विषय नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रत्याभूत छन् ।
६) मानवअधिकारविरुद्ध वा मेल नखाने व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रतिबद्धताभन्दा कमजोर र अप्रत्यक्ष रुपमा अनुमोदन भएका मानवअधिकार सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्ने अनि मात्र अरु सन्धि गर्ने व्यवस्थाले मानवअधिकार हनन बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासीहरुको मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने गरी संविधान ल्याइएको छ । यी कानुनहरु बोलिभिया, कोलम्बियालगायतका देशहरुको संविधानमा संस्थागत गरिएका छन् ।
निवारक नजरबन्द र शत्रुदेशको नागरिकले कानुन व्यवसायी राख्नसमेत नपाउने व्यवस्था मानवअधिकारविरोधी छ ।
समग्रमा यो मस्यौदाअनुसार संविधान बनाइएमा आदिवासी जनजातिलाई गैरनेपाली, दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने छ । पहिचानको आधारमा बहिष्करण र विभेद गर्ने छ ।
आदिवासी जनजाति मात्र होइन मधेशी, दलित, मुस्लिम महिलाको राज्यसत्ता, स्रोत र साधनमा पहुँच नहुने स्थिति आउने छ । उनीहरु सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय एकतामै असर पार्ने छ ।
तसर्थ यी विषयलाई सच्याएर आदिवासी, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिलाहरुसँगको सहकार्य र सहमतिमा संविधान लेखिए सबै जनताको स्वामित्व रहने संविधान तयार हुन्छ । यसले मात्र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र शान्ति कायम गर्छ ।

साभार: http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE/

जागो मधेश !