नेपालमा जाति र वर्गबीचको अन्तर्सम्बन्ध
नेपालमा जाति र वर्गबीचको अन्तर्सम्बन्ध के हो ? यो सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? वर्ग र जातिको अन्तर्घुलनलाई कसरी हेर्ने ? वर्गभित्र जातको अन्तर्घुलन हेर्ने हो कि जातभित्र वर्गको अन्तर्घुलन ? यी सामयिक नेपाली डिस्कोर्समा गहिरो विचार नपुर्याइएका, कहिलेकाहीं त्यसै अनुमान गरिएका, तर महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यहाँ केही प्रारम्भिक आँकलन मात्र गर्न सकिन्छ ।
हिन्दू वर्णव्यवस्थाले जातका माध्यमबाट कुनै समूहको आय र जीविकाको स्रोत; सामाजिक उत्पादनका साधनमा पहुँच र नियन्त्रण तथा उत्पादनका सम्बन्धहरूको स्वरुपमा अवश्य पनि प्रभाव पार्यो । भूमिपति, जमिन्दार, सुदखोर, महाजन सबै ‘उच्च जात’का हुनु काकताली होइन, जातमा आधारित सामाजिक श्रम विभाजनको एउटा निश्चित उपज थियो । त्यस्तै, सीमान्त किसान, भूमिहीन र ठूला भूमिपतिहरूकहाँ श्रम र सीप बेच्ने ‘तल्लो जात’का दलितहरू समाजको सबैभन्दा तल्लो र विपन्न वर्गमा परेको यथार्थ अहिलेसम्म पनि कायमै छ । वास्तवमा सामाजिक उत्पादन प्रणाली जातद्वारा निर्देशित भएकाले जात र वर्गको सामञ्जस्य देखिएको हो । निश्चय पनि सबै ‘उपल्लो जात’काहरू माथिल्लो वर्गमा पर्दैनथे, तर उनीहरूका निम्ति माथिल्लो वर्गमा जाने ढोका सापेक्षिकरुपले फराकिलो र सहज हुन्थ्यो, जुन ‘तल्लो जात’का लागि थिएन । दलितका लागि त त्यस्तो ढोका बन्द नै हुन्थ्यो । फेरि, पैतृक सम्पतिमा सबै पुरुष सन्ततिको हक लाग्ने हुँदा एउटा मोही लगाउने सम्पन्न परिवार एक–दुई पुस्तामै कङ्गाल हुन पनि बेर लाग्दैनथ्यो । यस्तो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
आदिवासी जनजातिहरूमा हिन्दू वर्णव्यवस्थामा जस्तो चोखोपनमा आधारित ठाडो तहगत सामाजिक संरचना थिएन । अरु प्रकारका सूक्ष्म विभेद भए पनि ती चोखोपनका नभएर वंशका विभेद हुन्थे । यिनीहरूमा उत्पादनका साधन र प्रविधि विकसित थिएनन् । प्रायःजसो भूमिको सामूहिक स्वामित्व भएकाले उत्पादनबाट आत्मनिर्भरता समुदायको उद्देश्य हुन्थ्यो । वंशानुगतरुपमा सर्दै जाने समुदायको नेतृत्वका कारण सामन्तवादी शोषणका लक्षणहरू अवश्य हुन्थे । यिनीहरूमा आमरुपमा सञ्चय गर्ने परम्परा थिएन । बढ्दो आबादीलाई थेग्न र आफ्नो सामाजिक–आर्थिक प्रभावलाई निरन्तरता दिन वरपरका समुदायलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसैले पारस्परिक द्वन्द्व भइरहन्थे ।
नेपालको जनसाङ्ख्यिक बनोट उत्तर र पूर्वबाट आएका मङ्गोल समूहहरू तथा पश्चिम र दक्षिणबाट आएका ककेसियाली समूहहरूबाट बनेको हो । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार अठारौं शताब्दीमा नेपालको एकीकरण हुँदासम्म तीन वटा सामाजिक वर्ग विद्यमान थिए । राजनीतिक र सामरिक नेतृत्व बाहुन–क्षेत्रीको हातमा थियो । भूस्वामित्वमा पनि यिनीहरूकै प्रभुत्व थियो । र, विभिन्न किसिमले राज्यद्वारा प्रदत्त भूमिको आयस्ताको अधिकार पनि यी दुवै जात समूहमा सीमित थियो । यी जात समूहले विभिन्न उपायबाट रैथाने मगर र गुरुङ समुदायलाई आफ्नो राजनीतिक संरचनाको मध्यम र तल्लो तहमा समाहित गरिसकेका थिए । बाहुन–क्षेत्रीको आबादी बढ्दै जाँदा सेनाको मध्यम र तल्लो तहमा पनि जनजातिहरूलाई विस्थापित गरिएपछि यिनीहरूकै सहभागिता बढ्यो । समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा विभिन्न पेसा र व्यवसाय गर्ने अछूत मानिएका दलित जातका साथै केही मङ्गोल जात/जाति समूह पनि पर्थे । पूर्वी पहाडका राई र लिम्बुहरू पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको एकीकरणको अभियानमा सहभागी थिएनन् । जात/जातिभित्रको वर्गीय स्वरुप पनि यसै क्रममा उजागर हुँदैथियो । राजनीतिक, प्रशासनिक र सामरिक कार्यसँग जोडिएका तथा प्रशासनिक केन्द्रमा बसोवास गर्ने बाहुन–क्षेत्री भूमिपतिहरू एवं अरुको श्रममा बाँच्नेहरू माथिल्लो वर्गमा पर्थे भने मुख्यरुपले कृषिमै आश्रित र आफ्नै पारिवारिक श्रममा मूलतः भरपर्ने बाहुन–क्षेत्री त्योभन्दा तलका वर्गमा पर्थे ।
अठारौं शताब्दीयता नेपालको पहाडी प्रदेशको वर्गीय संरचनालाई चार वटा प्रक्रियाले प्रभावित गरेको छ । पहिलो हो, बढ्दो आबादी र एकीकरणको अभियानले गति दिएको हिन्दू जातीय समूहको जनसाङ्ख्यिक चाप । यसले गर्दा पर्यावरणीय क्षेत्रअनुसारको जात/जातिको पारम्परिक बसोवास बढी मिश्रित हुन पुग्यो अनि आबादीको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व पनि बढे नै ।
दोस्रो हो, ब्रिटिस फौजमा उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि बढेको आदिवासी जनजाति समूहको, मुख्यतः मगर र गुरुङ, पछि राई र लिम्बुहरूको भर्ती । यसले गर्दा नै ब्रिटिस साम्राज्यको बुई चढेर नेपालमा पुँजीवादको प्रवेश भएको हो भन्ने कतिपय विद्वान्को मत छ । भर्तीद्वारा प्रभावित जनजाति समूहको आयस्रोत र उत्पादनका सम्बन्धमा; जनजाति समूहभित्र खास वर्गको उत्थानमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
तेस्रो हो, सन् १९५० पश्चात, खासगरी तराई र भित्री मधेशमा औलो उन्मूलनपछि बढेको पहाडबाट तराईतिरको बसाइँ–सराइ । तराईको कृषि उत्पादकत्वले आकर्षित गरेको यो बसाइँ–सराइले पहाडको निर्वाहमुखी खेतीबाट कृषिलाई अतिरिक्त आय उत्पादन गर्ने माध्यम बनायो । यसको फाइदा शुरुमै पहाडबाट बसाइँ सर्ने ‘उपल्लो जात’का बाहुन–क्षेत्रीले लिए, पछि गएर यसमा अरु जातको संलग्नता पनि बढ्न थाल्यो । यसबाट उत्पादनका सम्बन्धहरू त प्रभावित भए नै, सुकुम्बासी बसोबास पनि बढ्न गयो ।
चौथो हो, सन् १९८० को दशकदेखि द्रुतगतिले बढ्दै गरेको शहरीकरण । शहरीकरणले गैरकृषि रोजगार बढायो, मूलतः सेवा, यातायात, निर्माण, अनौपचारिक खुद्रा व्यापारको क्षेत्र आदिमा । यसैबीच ज्यालादारी मजदुर वर्गको उत्थान भयो । पुँजीपतिसँगै सङ्गठित वा असङ्गठित मजदुर वर्ग अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा देखिए । साथै, शहरीकरणले शिक्षा र चेतनाको पनि अभिवृद्धि गर्यो । एकातिर, शहरीकरणले आर्थिक जीवनमा जात/जातिबीचको विभेदलाई मत्थर गर्न पनि मद्दत गरेको हुन सक्छ । अर्कोतिर, यसले जातिविशेषको भावनालाई राजनीतिक परिचालनको माध्यम पनि बनाएको हुन सक्छ ।
रोजगारको अवसर खोज्ने क्रममा नेपाली श्रमिकहरू झन्डै दुई दशकदेखि ठूलो परिमाणमा खाडी र दक्षिण–पूर्वी एसियाका मुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न जान लागे । केही पुँजीको जोहो गर्न सक्ने पहाडका प्रायःजसो सबै जात÷जातिका व्यक्ति यसमा सहभागी छन् । पश्चिम पहाडका कतिपय जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको १५–२० प्रतिशत यो बहावमा सङ्लग्न छन् । पहाडको वर्गीय संरचनामा यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुनुपर्छ । किनभने, यसले एकातिर निर्वाहमुखी खेतीको अवसानमा सहयोग पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतिर अनुत्पादक उपभोगमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गराइरहेछ ।
साधारणतया नेपालमा उपल्लो वर्ग र ‘उपल्लो जात’को सामञ्जस्य छ, तर त्यसका अपवाद पनि प्रशस्त छन् । सुदूर पश्चिमका कतिपय क्षेत्रमा उपल्लो र तल्लो वर्गको विभाजनै अर्थहीन हुन्छ । किनभने, प्रायःजसो सबै जात विपन्नता र चरम गरिबीका सिकार छन्, मात्राको मात्रै फरक हो । त्यस्तै आफ्नो श्रम बेचेर गुजारा गर्ने तल्लो वर्ग र पुरातन सामाजिक व्यवस्थामा तल्लो स्थानमा राखिएका जातबीच पनि ठूलो सामञ्जस्य रहेको तथ्य टड्कारो छ । अत्यन्त सीमित अपवादलाई छाडेर दलितहरू तल्लो वर्गमै पर्छन् । उपलब्ध गरिबीका तथ्याङ्कलाई जातका सन्दर्भमा हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ, ‘उपल्लो जात’मा गरिबीको मात्रा कम छ र प्रायःजसो ‘तल्ला जात’मा गरिबीको मात्रा बढी छ । पहाडी बाहुनको तुलनामा पहाडी दलित चार गुना बढी गरिब छन् । हुन त गरिबीमा अपवाद पनि छन् । नेवार र थकालीहरूमा गरिबीको मात्रा बाहुनकै हाराहारी वा कम छ ।
पहाड र हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजाति समूहहरूबीच विगत तीन–चार दशकमा नयाँ वर्गहरूको उत्थान भएको आभास मिल्छ । गाउँबाट बसाइँ सरेर शहर झरेका र गैरकृषि क्षेत्र नै आयको मुख्य स्रोत बनाएका; गोर्खा भर्तीबाट प्रभावित गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु समुदाय तथा पर्यटनबाट प्रभावित शेर्पा समुदाय त्यसका उदाहरण हुन सक्छन् । कतिपयले के तर्क गरेका छन् भने आदिवासी जनजातिको यही वर्गीय तप्का नै जातीय आन्दोलनका प्रमुख अभियन्ता हुन् । यो आन्दोलन मूलतः राज्यसत्ताका पारम्परिक निर्णायक वर्ग र राज्यको संरक्षणबाट विमुख वर्गीय तप्काबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको फल हो । यसमा अघिल्लो वर्गमा शहरकेन्द्रित, शिक्षित, अभिजात भूमिपति र पुँजीपतिसँगै उपल्लो वर्गका बाहुन–क्षेत्री पर्छन् भने पछिल्लो वर्गीय तप्कामा सांस्कृतिक र राजनीतिक आदिका कारण राजकीय संरक्षणबाट टाढा रहे पनि अहिले उदयमान रहेका जनजातिहरू पर्छन् ।
तराईको वर्गीय संरचनामा पनि पहाडमा जस्तै ‘उच्च जात’ र उपल्लो वर्गको सामञ्जस्य भेटिन्छ । जसरी तराईका भूमिपतिहरू प्रायः ‘उच्च’ र ‘मध्यम जात’का हुन्, त्यसरी नै तल्लो र विपन्न वर्गका मानिसहरू ‘तल्लो जात’का हुन् । राणाकालमा शुरु गरिएको जमिन्दारी प्रथाबाट तराईको वर्गीय संरचना प्रभावित रहेको थियो । यसले गर्दा नै तराईको अर्थतन्त्र पहाडकेन्द्रित राज्यको आन्तरिक उपनिवेशका रुपमा विकसित भएको हो । पहाडबाट सन् १९५० पछि बढेको तराईतिरको बसाइँ–सराइले तराईका पुराना भूमिपतिहरू र पहाडबाट बसाइँ सरेर आएका नयाँ भूमिपतिहरूबीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व बढाएको हुन सक्छ । सांस्कृतिक र राजनीतिक पहिचानका निम्ति तराईमा भएका आन्दोलनहरू यही प्रतिस्पर्धा, बहिष्करण र द्वन्द्वबाट सिर्जित भएका हुन् भन्ने एउटा मत छ ।
तराईमा बढ्दो शहरीकरणले त्यहाँको वर्गीय स्वरुपको सङ्क्रमणलाई प्रभावित गरेको छ । पारम्परिक भूमिपतिहरू हुर्कंदो बजार पुँजीवादमा आफ्नो स्थान खोज्दैछन् भने ‘मध्यम जात’हरू मध्यम वर्गको भूमिकामा स्थापित हुने क्रमको थालनी शहरहरूबाट भइरहेको छ । मध्यम वर्ग र ‘मध्यम जात’हरू कृषिबाट टाढिँदै गएका मझौला पुँजीपति; निम्नपुँजीपति; यातायात र सेवा क्षेत्रका उद्यमि; थोक र खुद्रा व्यापारी तथा बिचौलिया आदिका रुपमा क्रियाशील छन् । हुन त तराईका शहरहरूको औद्योगीकरणबाट मजदुर वर्गको पनि उत्थान र विकास भएको छ । यद्यपि, यो वर्गको उल्लेखनीय तप्कामा भारतबाट आयातीत श्रमिकको सङ्ख्या बेसी हुन सक्छ । भूमिहीन र श्रम बेचेर बाँच्ने किसान तराईको कृषिको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा देखिँदैछन् । यद्यपि, सङ्गठनात्मक दृष्टिले उनीहरू निकै कमजोर रहेको आभास हुन्छ ।
