Wednesday, April 30, 2014

Terai Human Rights Bulletin Issue 7

The focus of this quarterly bulletin from Terai Human Rights Defenders Alliance (THRD Alliance) is on the citizenship issue in Nepal. A research report published in April, 2014 by Forum for Women, Law and Development (FWLD) shows that 20% of the Nepali population does not have Citizenship Certificates. To durably resolve the issue of citizenship in Nepal, the citizenship issue should be reopened in the Constituent Assembly. Since 1952, the citizenship laws have incorporated discriminatory provision relating to Citizenship and those provisions are at the root of citizenship problems in the country . Why does the Constituent Assembly Secretariat put the citizenship clauses as an agreed issue? All the political leaders who were interviewed by Arjun Sah such as Upendra Yadav , Rajendra Mahato , Laxman Lal Karna and Mahantha Thakur all disputed the CA secretariat's version on citizenship that said the issue had already been settled in the last CA. A high level task force had reached an 11-point agreement on citizenship in 2010. As per this agreement a citizen can obtain citizenship by descent only if both his/her parents- mother and father- are Nepali citizens. Should this provision be passed, children of Nepali parents who are married to Indians or foreigners would likely be rendered stateless. A foreign man married to Nepali woman can acquire citizenship through naturalization only if he has been living in Nepal continuously for 15 years whereas a foreign woman married to a Nepali man can acquire citizenship just after the marriage. Madhesi citizens are badly affected by this provision where nothing has been clearly mentioned, about citizenship by descent and the naturalised citizenship. Thousands of other youths are born in the shadows and live in perpetual exclusion. There is also an ethnic bias in the district administration offices that deny citizenship to Madhesis. Often the chief district officers (CDOs) who are responsible to issue citizenship certificates belong to the Pahadi Community who hold prejudices against the Madhesis and perceive them as Indians.
For more detail click this link: 
http://taraihumanrights.org/uploads/wordfile/13_Terai%20Human%20Rights%20Bulletin%20Issue%207,%20May%201,%202014.pdf

यातना क्षतिपुर्तिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता, जिल्ला अदालतको लागि नाैँलो

k|x/Ln] y'gf /fv]/ oftgf lbPsf] cf/f]kdf cfh lhNnf cbfnt ;nf{xLdf btf{ ePsf] 5 . k|x/Lsf] la?4 lhNnf cbfnt ;nf{xLdf d'2f btf{ ToxfFsf] nflu ePsf] cbfntsf] /lhi6f/n] atfPsf 5g\ .
cfjZos k|df0fx? a'emL ljkIfLx?n] ldlt @)&).!@.# b]lv @)&).!@.!@ ;Dd lx/f;tdf /fvL zfl/l/s / dfgl;s oftgf lbPsf]n] oftgf ;DalGw Ifltk"lt{ P]g @)%# sf] bkmf -#_ sf] s;'/df bkmf $ / ^ adf]lhd Ifltk"lt{ jfktsf] /sd k|To]s JolQmnfO{ hgxL !,)),))).– sf b/n] lbnfO{ bkmf & adf]lhd oftgf lbg] ljkIfLx?nfO{ sfo{jfxL ug'{ kg{] dfu ul/Psf] 5 .
ldlt @)&).!@.# ut] xf]nL kj{sf lbg xfd|f] O{Zj/k'/ j8f g+= # l:yt 3/ eGbf s]xL 6f9f xfdL xf]nL kj{ dgfO{ /x]sf] a]nf lbks s];L nufotsf s]xL kxf8L d"nsf s]6fx?n] Ps hgf df]6/;fOsndf cfPsf] JolQmsf] df]=;f=sf] efO{h/ km'6fPkl5 lghn] O{nfsf k|x/L sfof{no s];/u+hdf uO{ df}lvs ph'/L lbPsf lyP . ;f]xL ph'/Lsf] cfwf/df Onfsf k|x/L sfof{no s];/u+h ;nf{xLsf k|=gf=lg= czf]s s'df/ emf, P]= sf k|=;=lg= If]qaxfb'/ l;njfn ;d]tn] @)&).!@.# ut] j]n'sf %M)) jh] lt/ lgj]bs lg/ cfO{ pgLx?n] g} efO{h/ km'6fPsf] eGb} xf]nL v]ng glbP/ ljgf s'g} s;'/ kqmfp ul/ O{nfsf k|x/L sfof{no s];/u+h nlu /fv]sf] / ;f]xL :yfgdf xfdLnfO{ k|x/Lsf] lgoGq0f d} /x]sf] j]nf a9tf af]N5;\ / c?sf] efO{h/ kmf]85;\ eGb} hyfefjL s'6lk6 u/]sf lyP .
pgLx?sf] bf]if gxF'bf gxF'b} ldlt @)&) r}q $ ut]sf lbg lhNnf k|zf;g sfof{nodf k|:t't ul/ s]xL ;fj{hlgs -ck/fw / ;hfo_ P]g @)@& adf]lhd sfo{jfxLsf nflu Onfsf k|x/L sfof{no s];/u+h s} y'g'jf u[xdf /fv]sf lyP . ;f] y'g'jf u[xdf k|ltjfbL k|=gf=lg= czf]s s'df/ emf / k|ltjfbL If]qaxfb'/ l;njfn ;d]tn] zf/Ll/s oftgf lbg lbPsf lyP . ;fj{hlgs ck/fwsf] cg';Gwfgsf] qmddf ldlt @)&).!@.# ut] b]lv ldlt @)&).!@.!@ ;Dd y'gfdf /flvof] . ;f] cjlwdf k6s k6s s'6lk6 u/L zf/Ll/s tyf ufnL unf}h u/L dfgl;s oftgf lbOof] .
g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg @)^# sf] wf/f @^ df oftgf la?4sf] xs cGtu{t pkwf/f ! df cg';+wfg, txlssft jf k'k{Ifsf] l;nl;nfdf jf c? s'g} lsl;dn] y'gfdf /x]sf] s'g} klg JolQmnfO{ zf/Ll/s jf dfgl;s oftgf lbOg] jf lgh;+u lgd{d, cdfgljo jf ckdfghgs Jojxf/ ul/g] 5}g eGg] Joj:yf u/]sf] 5 . To:t} oftgf tyf Ifltk'lt{ P]g @)%# sf] bkmf #-!_ cg';f/ æcg';+wfg, txlssft jf k'k{Ifsf] l;nl;nfdf jf c? s'g} lsl;dn] y'gfdf /x]sf] s'g} klg JolQmnfO{ oftgf lbg' x'b}g .Æ eGg] Joj:yf u/L ;f]xL P]gsf] bkmf $ n] æg]kfn ;/sf/sf] s'g} sd{rf/Ln] s'g} JolQmnfO{ oftgf lbPsf] 7x/]df kLl8t JolQmnfO{ o; P]g adf]lhd Ifltk'lt{ lbOg]5Æ eGg] sf'ggL Jo:yf /x]sf] 5 . To;} u/L oftgf tyf cGo qm'/, cdfgjLo jf ckdfghgs Jojxf/ jf b08 lj?4sf] dxf;lGw, !(*$ sf] g]kfn kIf /fi6« ePsf]n] pQm ;GwLsf] ;d]t pNn+3g ePsf] 5 .   g]kfn ;GwL P]g @)$& sf] bkmf ( n] ;lGw Joj:yf sfg"g ;/x nfu" x'g] eGg] Joj:yf /x]sf] 5 . P]= sf] bkmf ( pkbkmf -!_ df ;+ljwfg ;efaf6 cg'df]bg, ;Dd]ng, :jLs[lt jf ;dy{g eO{ g]kfn jf g]kfn ;/sf/ kIf ePsf] s'g} ;lGwsf] s'/f k|rlnt sfg"g;fu afl´Pdf ;f] ;lGwsf] k|of]hgsf] nflu afl´Psf] xb;Dd k|rlnt sfg"g cdfGo x'g]5 / tT;DaGwdf ;lGwsf] Joj:yf g]kfn sfg"g ;/x nfu" x'g]5 . o;/L k|ToyL{x?sf] u}/ sfg'g sfo{n] d]/f] ;Ddfgk'j{s afFRg kfpg] clwsf/sf] pNn+3g ePsf] 5 .
lgod sfg"g lakl/t JolQmnfO{ lx/f;tdf lnP/ oftgf lbPsf]n] Ifltk'lt{ / lk8snfO{ sf/jfxLsf] dfu ub{} d'2f btf{ ePsf] xf] .


समावेशी सिद्धान्त बिपरित बिज्ञापन गरेको भन्दै परेको रिट जारी भइ निदेशनात्मक अादेश

समावेशी सिद्धान्त बिपरित बिज्ञापन गरेको भन्दै परेको रिट जारी रिट जारी गरी निदेशनात्मक अादेश भएको छ । निवेदकको माग बमोजिम रिट निर्देशनात्मक रुपमा जारी भएको छ । मिति २०७० मंसीर २६ गतेको बिज्ञापन ३०१४र०७००७१ मा लेखा अधिकृत, प्रसासन, लेखा ९रा।प।तृतिय० पदको लागि प्रतिस्पर्धा गराउन बिज्ञापन माग गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३९घ१० मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने भन्ने स्पष्ट उल्लेखित व्यवस्था गरेको छ र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ९१०० को बिपरित हुने गरी बिज्ञापन गरेको थियो । सो समावेशी कोटामा एक बर्ष भित्र उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएको सोही समावेशी समुहको कोटा थप नगरी म निवेदकलाई समेत सो आरक्षित कोटाबाट बन्चित गर्ने मनसाय राखि गरिएको उक्त बिज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदरको माग गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रस्तावना र धारा ३३९घ१० र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ९१०० ले निर्धारण गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरी पुन ः बिज्ञापन गर्न बिपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशको समेत माग गरिएको थियो । उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यद्धारा गराईने हरेक किसिमको प्रतिस्पर्धामा सबै समुदायको समान सहभागिता होस भन्ने मनसाय राखि सिट समावेशी आरक्षण कोटा समेत निर्धारण गरिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको पाइन्छ। मोहम्द मुस्तफाले लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई रिट यादर गरेका थिए ।

http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/126822.pdf

Sunday, April 27, 2014

Another Commission will be established within sixty days


 Nepal Government has negotiated with different armed groups after signing the comprehensive peace agreement and till the completion of Constitution Assembly, 2013 by also mingled the eight point agreement which was signed in December,3,2007 between Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha and Nepal Government. An agreement has been done through negotiation to  terminate all the conflicts and make the democracy more mature. Nepal Government is determined to establish another commission within sixty days to recommend the above mentioned agreement. The working area, methodology and the duration will be same as it will be pointed.


Note: As honorable CA member Laxman Lal Karna has said, the three major political parties  had denied to mention  the post-madhes aandolan human rights violations within circle of tabled Truth Reconciliation  commission  and enforced disappearance, but, when the fifty madhesi lawmakers burst into a chorus for the amendment of the commission, the law Minister came to promise to bring up another commission within sixty days.

साठ्ठी दिन भित्र अर्को आयोग बन्ने

नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बिच २०६४ फाल्गुन १६ गने सम्पन्न आठ बुँदे सम्झौता समेतको भावना अनुरुप बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछि संविधान सभाको निर्वाचन २०७० सम्म नेपाल सरकारले शसस्त्रद्वन्द्वमा संलग्न बिभिन्न समूहसंग वार्ता गरेको छ । मुलुकमा बिद्यमान सबै खालको द्वन्द्व समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुद्धीकरणका साथै यसलाई शान्ति र समुन्नत तर्फ अग्रसर गर्न वार्ता मार्फत सहमतिमा भएको छ । उपरोक्त अवधीमा भएका सवै वार्ता सहमती र सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न ६० दिन भित्र आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबिधि र अवधी तोके बमोजिम हुनेछ । 

(नोट ः माननिय सभासद् लक्षमण लाल कर्ण ज्युले बताए अनुसार प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापन आयोगको दायरा भित्र मधेश आन्दोलन पश्चात भएको बिभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई ल्याउन प्रमुख तीन राजनैतिक दलले अस्वीकार गरेका थिए । तर लगभग ५० मधेशवादी दलका सभासद्हरुको एउटै स्वरमा उठाएको तथा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिए पछि माथि उल्लेखित ६० दिन भित्र छुट्टै आयोग बनाउने प्रतिबद्धता कानूनमन्त्रीले गरेका छन् ।)

मधेशी बुद्धिजिविले भने, ‘स्थानीय चुनावमा नजानुस्’ » Nepal Politics, election, sports, national and other news from all over the Nepal

मधेशी बुद्धिजिविले भने, ‘स्थानीय चुनावमा नजानुस्’ » Nepal Politics, election, sports, national and other news from all over the Nepal

Friday, April 25, 2014

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मधेशलाई समेत संवोधन गर्नु पर्ने अडान

मधेशवादी दलले संविधान सभामा गराए संसोधन प्रस्ताव दर्ता

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्धलाई पुर्ण रुपले सम्बोधन गर्न मधेशमा भैरहेको सशस्त्र गतिविधिलाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ र यो कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजप्रसाद कोइरालाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग २०६४ फाल्गुन १६ गते ८ वुँदे सम्झौताको वुँदा  नम्बर ६ मा मधेशमा सक्रिय शसस्त्र समुहलाई मुलधारमा ल्याउने विषयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यसरी मधेश आन्दोलन पश्चात स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला ज्युले गर्नुभएको हस्ताक्षरलाई सम्बोधन गर्न यो प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि आयोगको प्रस्तावमा मधेश आन्दोलनको भावनालाई समेटनु आवश्यक छ ।
शक्ति तथा पुर्न निर्माण मन्त्रालयले मधेशमा सक्रिय र राजनीतिक उद्देश्य बोकेका सशस्त्र समुहहरुसँग मिति २०६९ वैशाख ६ गते सम्म विभिन्न समुहसँग शांन्ति सम्झौता गरेको छ । त्यसकारण ती सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आफैले गरेको सम्झौता प्रति इमान्दार हुुने कि नहुने मूल प्रश्न हो ? देशमा शान्ति कायम गर्न सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्नु आवश्यक छ । कुनै पनि एक पक्ष वा मधेशलाई शान्ति प्रक्रिया भन्दा बाहिर राखेर पूर्ण रुपमा शान्ति हुन सक्दैन । यसकारण बृहत शान्ति निर्माणका लागि मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ ।
समावेशी वर्तमान सविधानको मूल भावना हो र दुःखको कुरा हो, यो विधयेकमा कतै पनि समावेशी शब्दावली परेको छैन त्यसकारण असमावेशी रुपमा गठन हुने आयोग सर्व स्विकार हुन् सक्दैन र संविधानको भावना विपरीत पनि हुन्छ । यसकारण आयोगका सदस्यहरु पूर्णरुपमा समावेशीको आधारमा नियुक्ति हुन पर्दछ ।

Thursday, April 24, 2014

मिलाद्धारा न्याय परिषदले गरेको न्याधिश नियुक्त सिफारिसको बिरोध

सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदद्वारा मिति २०७१ साल वैशाख १० गते सिफारिस गरिएका ८ जनाको नाम समावेशीताको आधारमा नभएकोले हामी मधेशी, आदिवासी/जनजाति समुदायका कानून व्यसायीहरु खेद प्रकट गर्दछौं । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३, धारा १३(३) धारा २१ समेतद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु र ऐ. सविधानको धारा ३३(घ) तथा लोक सेवा आयोग ऐन, निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (१) लगायत अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रत्याभूत कानुनीहक अथवा समावेशीको सिद्धान्तलाई न्यायपालिका समेतले अङ्गिकार गर्नु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधानले समावेशीको सिद्घान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । राज्यको हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी नियुक्ति प्रकृया हुनुपर्दछ भन्ने अन्तरिम संविधानको मुलभावना हो, जसलाई राज्यका तीनै अङ्गहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निःसर्त पालना गर्नु पर्दछ । 
यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न फैसला र आदेशहरु समेत भैइसकेको छ । सम्मानित सर्वाेच्चको विशेष इजलासवाट रमेशलाल रानाथारू विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (रिट नं.०६५-wo-००११)को मिति २०६६।५।११।५ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउने विषयलाई राज्यका सबै अंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने (प्रकरण नं. १८) उल्लेख छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट भएका यी महत्वपूर्ण आदेश बमोजिम राज्यका धेरै निकायहरुले समावेशी प्रकृया अपनाउन वाध्य भएका छन् । तर न्याय परिषदले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट भएका आदेशको उच्च सम्मान गर्नुको साटो वेवास्ता गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ । 
यसै सन्दर्भमा हामीले मिति २०७० बैषाख १९ गतेमा न्यायपरिषद्मा ज्ञापन पत्र समेत दर्ता (दर्ता नं. ४७४) गराएको व्यहोरा सम्मरण गराउन चाहन्छु । यसकारण न्यायपरिषदले गरेको उक्त सिफारिस तत्काल फिर्ता लिइ न्यायाधिश नियुतिm प्रकृयालाई पूर्णत समावेशी बनाउन न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाएको तथा कानून व्यवसायीबाट एक जना पनि उक्त सिफारिसमा नपरेको प्रति पनि हाम्रो असहमती रहेको छ । 


Wednesday, April 23, 2014

राज्य बिहिन मधेशी युवा संघर्ष समिति द्वारा जारी प्रेस बिज्प्ति



/fHo lalxg dw]zL o'jf ;+3if{ ;ldlt
s]lGb|o ;ldlt, sf7df08f}+
k|]; la1lKt
cfh ldlt @)&! a}iffv !) ut]sf lbg dfglgo= u[xdGqL afdb]j uf}tdn] dlxnf, sfg"g / lasf; d~r -FWLD_ 4f/f cfof]lht k';ts ladf]rg sfo{qmddf gful/stf laifodf lbg' ePsf] dGtJo k|lt o; /fHo lalxg dw]zL o'jf ;+3if{ ;ldltsf] Wofgfsif{0f ePsf] 5 .
df= u[x dGqL uf}td Ho'n] gful/stf ;d:of g]kfndf )=)) k|ltzt klg g/x]sf] cleJolQm xfdL h:tf gful/stfsf] nflu ;+3if{/t /fHolalxg o'jfsf] ;d:of k|lt jxfFsf] c;+j]bgzLntfn] xfdL ddf{lxt ePsf] 5f}+ . ælajfx ePsf] 5f]/Lsf] ;+tfgnfO{ xfdLn] lsg kfNg], xfdLn] lsg gful/stf lbg], cd]l/sf / ef/taf6 cfP/ oxfF a;] eg] b]zdf cs}{n] zf;g u5{ To;}n] 5f]/f 5f]/Lsf] ;+tfgdf gful/stfdf ul/Psf] km/s Jojxf/ hfoh xf] .Æ h:tf c;dfgtf / lae]bk'0f{ cleJolQm k|lt xfdL v]b JoQm ub{5f}+ .
ch'{g s'df/ ;fx
cWoIf
df]=g+= (*$$)&!!(#
 Citizenship provision should be rewritten
                             
Citizenship issue should be reopened for the discussion in the Constitution Assembly.
A high level task force had reached an 11-point agreement on citizenship in 2010. As per this  agreement a citizen can obtain citizenship by descent only if his/her both parents-  mother and father- are Nepali citizens and if this provision as applied,  children of Nepali parents who  married to Indians  or foreigners would be rendered stateless.  
A survey conducted in 122 countries by the UNHCR, found Nepal as the only country which denies to confer citizenship by descent to the children whose father and mother both are not Nepali national.
A foreign man married to Nepali woman can acquire naturalized citizenship only if he has been living in Nepal continuously for 15 years whereas a foreign woman married to Nepali man can acquire citizenship just after the marriage.
Madhesi citizens are badly affected by this provision where nothing has been clearly mentioned, about citizenship by descent and the naturalised citizenship.
Therefore, the above mentioned issues of citizenship should be reopened in the Constitution Assembly debate and should be rewritten.

                                                                                                                                 

Tuesday, April 22, 2014

संसोधन सूचना दर्ता गरिदै

;+ljwfg;ef÷Joj:yflksf ;+;b
;+zf]wgsf] ;'rgf

>L dxf;lrj,
Joj:yflksf–;+;b ;lrjfno
d xfdL ;+ljwfg;ef -Joj:yflksf–;+;bsf] sfo{ ;+rfng_ lgodfjnL, @)^% sf] lgod ^& adf]lhd a]kQf ePsf JolQmsf] 5fglag, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]usf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] law]os, @)&) dfly lgDglnlvt ;+zf]wg k|:tfj k]z ug{ rfxG5'÷rfxG5f} .

qm=;=
bkmf
pkbkmf
v08
pkv08
;+zf]wgsf] Jof]xf]/f
!=
k|:tfjgf



-bf]>f] cg'R5]b kl5 yKg' kg{]_
;+o'Qm nf]stflGqs dw]zL df]rf{ / tTsflng k|wfgdGqL lul/hf k|;fb sf]O/fnf aLr ldlt @)^$ kmfNu'g !^ ut] ePsf] * a'Fb] ;Demf}tfsf] a'Fbf g+ ^ df dw]zdf ePsf] z;:qwf/L ;d'xx?nfO{ d"n k|jfxdf Nofpg] eGg] s'/f pNn]v ePsf]n]
@=
bkmf @  

7

-yKg' kg{]_
;fy}, ;Demf}tf kl5 dw]zdf /fhg}lts p2]Zon] z;:q ¢G¢ ul//x]sf z;;q ;d'x / g]kfn ;/sf/ -zflGt tyf k'gMlgdf{0f dGqfno_ aLrsf] ;Demf}tf ;d]t ;Demg' kb{5 .
#=
bkmf @

0f

-yKg' kg{]_
;fy}, dw]zsf laleGg z;:q ;d'x / /fHo kIf aLr ldlt @)^( ;fn  a}iffv ^ ut] ;Dd ePsf] z;:q ¢G¢ ;d]t ;Demg' kb{5 .
$=
bkmf #
@


-;+zf]wg ug'{ kg{] _
cfof]udf ;dfg'kflts ;dfj]zL l;4fGtsf] cfwf/df cWoIf ;lxt kfFr hgf ;b:ox? /xg] 5g\ .
%=
bkmf #
#
u

-;+zf]wg ug'{ kg{]_
dfgj clwsf/jfbL, dgf]lj1fgj]Qf, sfg"gljb\, ljlw lj1fgj]Qf, ¢G¢ljb\, ;dfhzf:qL, dlxnf clwsf/jfbL jf zflGt k|lqmofdf ;+nUg JolQmx? dWo]af6 ;dfj]zLsf] cfwf/df g]kfn ;/sf/n] dgf]gog u/]sf] sDtLdf tLg hgf .
                                                                                    
                                        b:tvt M =============================================
                                              gfd, y/ M ============================================
ldlt M @)&! ;fn a}iffv ( ut]                 qmd ;+Vof M =========================================

                                            ;DalGwt bn÷:jtGq M ==========================

Monday, April 21, 2014


जनआन्दोलन मा गोली लागी अपांग भएका मुकेश कायस्थ लाई भक्तपुर का प्रमुख जिल्ला अधिकारी को टोली ले मुकेश को घरमा पुगी नागरिकता दिएको थियो, हिजो को कान्तिपुर पत्रिका मा मैले देखे. तर के मुकेश मात्रै जनआन्दोलनमा अपांग भएका नागरिक हुन् वहाँ जस्तो लाखौलाख नागरिक मधेश आन्दोलन, माओवादी को जनयुद्ध मा अपांग र घाइते भइ नागरिकता बनाउन सकेको छैन, साथै लाखौलाख नेपाली नागरिक लाई राज्यले नागरिकता न दिएर नागरिकताबिहिन बनाई रहेका छन, तिनीहरु कहिले सम्म पाउने हो त नागरिकता? कहिले आउने छन, जिल्ला प्रमुख हरु को टोली गाउँमा नै नागरिकता दिन्?
मेरो भनाइ मा राज्यले नागरिकता दिने व्यवस्था गृहमन्त्रालय लाई न दिएर, स्थनिय निकायमा जस्तै गाविस को कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रमुख लाई दिएको भए, लाखौलाख नेपाली नागरिक राज्यविहीन हुदैन थियो, तर अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार स्थनिय निकायलाई न दिएर गृहमन्त्रालय को आदेश मा अट्केको हुन्छ जसले गर्दा पनि नागरिकताबिहिन को संख्या बढ्दैछ.

नागरिकता नदिएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई भई कारण देखाउ आदेश

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले नागरिकता नदिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको रिटमा आज सुनुवाई हुदै बिपक्षीहरुको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 
मखना गडरियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु समेतलाई बिपक्षी बनाई बैषाख ७ गते बुटवलमा नागरिकता नबनाएको भन्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो । मखाना गडरियाले दायर गर्नु भएको रिटमा आफु भारतमा जन्मिएर कपिलवस्तु जिल्ला, सिसवा गा.वि.स. वार्ड नं. ५ सिवभारीमा बिवाह भएकोले अंगिकृत नागरिकता पाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुमा निवेदन दिएको ८ महिना भन्दा बढी भइ सक्यो तर अहिले सम्म पनि नागरिकता नबनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

http://supremecourt.gov.np/appeal/syspublic.php?d=reports&f=caseprocess&casno=176614

http://tjcnepal.blogspot.com/2014/04/blog-post_7.html

Friday, April 18, 2014

Singal woman facing problem in acquiring Citizenship

Makhana Gadariya,72 resident of Rishwa VDC-5 Kapilvastu, filed a writ of mandamus in the appellate court, Butwal  seeking Nepali citizenship. She is a single woman. During her wedlock she never felt the necessity of Citizenship. As we know, the death of husband opens the floodgate of miseries in Nepalese women's life. Makhana's husband was died in  1978 AD. After his death she came to know about the necessity of Citizenship Certificate when her children started not facilitating with her daily  basics. She claims, "I am not experiencing myself as a Citizen of my own Nation. I am unable to receive any facilities provided by the government. 
Although it is the fundamental and Human Rights of  mine to acquire Naturalized Citizenship as it is enshrined in the  Section 5 of Citizenship Act 2006 and rule 5 (1) of Citizenship Regulation Of Nepal, 2006. I supplicated with the political leaders to help me acquiring citizenship but my all words fall on deaf ears." 

Thursday, April 17, 2014

झुठो आरोपमा मुद्दा खेपी रहेका गुनेश्वर कर्ण थुनाबाट रिहा

/Iff/fd xl/hg

a}iffv $, ;'g;/L
k'k{Ifsf nflu y'gfdf /flvPsf] u'g]Zj/ s0f{ cfh y'gfaf6 l/xf ePsf 5g\ . cfh ;Dk'0f{ ufFpn] s0f{ l/xfO{df v'zL JoQm ub{{} km'ndfnf ;lxt :jfut u/]sf 5g\ .
z'qmjf/ lhNnf cbfnt ;'g;/Ln] ;'g'jfO{ eO y'gf d'Qm ug{] cfb]z u/]sf] lyof] . u'g]Zj/ s0f{sf] xsdf y'gfdf g/fVg] tyf k'k{Ifsf] nflu y'gf /flvPsf]df xhf{gf ;d]t lbg' elg cfb]z lbPsf] 5 . eg] lghnfO{ ul/Psf] h/Ljfgf ? %) xhf/ lt/L ;s]sf 5g\ . lghsf 5f]/f k'ik]Zj/ s0f{nfO{ eg] cbfntn] ;kmfO{ lbPsf] 5 . em'7\7f] laa/0f lbP/ gful/stf agfPsf] eGb} lhNnf k|x/L sfof{no ;'g;/Ldf  ph'/L k/]sf] lyof] . ;f]xL ph'/Lsf] cfwf/df g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 bfo/ d'2fdf k|f/lDes ;'g'jfO{df cbfntn] d'2fsf] k'k{Ifsf] nflu y'gfdf /fv]sf] lyof] .
lkl8t kl/jf/ lakGg tyf ul/a kl/jf/sf] /x]sf]n] t/fO{ dfgj clwsf/ /Ifs ;+hfn -y8{ PnfoG;_ n] d'2fsf] sfg'gL ;xof]u k|bfg u/]sf] lyof] . t/fO{ dfgj clwsf/ /Ifs ;+hfnn] xfn t/fO{df dfgjclwsf/, ;dfj]zL tyf Gofosf] nflu sfd ub{} cfPsf] 5 . 
lghx?n] ef/lto gful/s xf}+ eGg] nf]k u/L cfkm' g]kfnL ePsf] b]vfO{ g]kfnsf] gful/stf 6f]nLaf6 @)^#÷^$ af6 gful/stf agfO{ cfkm\gf] 5f]/f k'ik]Gb| s'df/ s0f{sf] klg j+zhsf] cfwf/df gf= g+= )^!)$^$÷!$#^)! g+= sf] g]kfnL gful/tf agfO{ g]kfnL gful/s ge} lab]zL gful/sn] em'7f] ljj/0f k]z u/L lghx?nfO{ sfg"g adf]lhd sf/jfxL xf]; eGg] ;d]t Jofxf]/fsf] /f;nfn d08nn] x'nfsaf6 lbPsf] hfx]/L b/vf:taf6 d'2f nufOPsf] lyof] .




Wednesday, April 16, 2014

An application to protect my individual liberty and human rights

   I am Pradhumnaman Shrestha and am 46 years old. I am a resident of Siddharthanagar Municipality Ward No. 6, Rupandehi district. An armed policeman with a walkie talkie (two-way radio) in his hand came to my house at around 7 am on March 21, 2014 and ordered me to follow him to the District Police Office.  "DSP Dipak Neupane wants you to appear before him. You need to go to the District Police Office with me," the policeman told me. Then I demanded to show me the arrest warrant. This infuriated him and he pointed his gun at me. He forced me to go with him to the DPO. The police used foul language against me. Upon reaching the DPO, the he took me to the chamber of DSP Neupane. Neupane then started intimidating me. "Pay off the loan that you took from Mina Basnet or sign a document saying you have taken a loan from her," the DSP said. He said if I refused to comply him, he would frame me in a drug case the next day. DSP Neupane said if I was indicted in a drug case, I would be detained for up to 90 days and would be tortured in the detention centre. Following this I was put in a detention centre for two hours before I was brought again to the DSP for questioning.  During questioning, DSP Neupane made me lie down on a bench and ordered a policeman standing there to beat me with a black plastic pipe in my feet. The policeman, however, did not beat me and he went out of the room. It was then DSP Neupane closed the door of the room and shut the windows. He then slapped me in the right side of my face. "If you do not pay off (Mina Basnet's) loan, I will hire an Indian killer and will get you killed," DSP Neupane shouted. He repeatedly grilled me that day and inflicted physical and mental torture on me. At 8 pm the same day, DSP Neupane called my brother Laxman Shrestha and told me to bring my cheque book. He said if I did not return with my cheque book, he would detain my brother. He told me to issue a cheque by putting March 29, as the cheque issuing date. I complied the DSP and gave a cheque of Rs 6, 00000 to him. After that the police made us sign a register there. I was released after my brother was made to sign the register saying he would ensure my appearance before the DPO if and when required. 
        I had filed a lawsuit against Mina Basnet for making me sign a loan deed under duress. As Mina Basnet filed a case against me at the DPO for a case that I have filed at the District Court, Rupandehi which is sub judice there and as DSP Neupane inflicted physical and mental torture on me, I have filed a writ of prohibition at Rupandehi District Court seeking court's intervention to prevent the defendents particularly the DPO from arresting me. The case no is 070-WO-0016. Bench of District Judge Kamalraj Bishta issued an interim order on March 30, against the defendents in the case. I fear that DSP Neupane could still try to arrest me defying the court order and have therefore sought your help against the police. I, therefore, urge you to do the needful to protect my individual liberty and human rights.
I am submitting herewith the following documents.
1. A copy of my citizenship certificate
2. A copy of court date document issued by the District Court, Rupandehi in the case that I have filed against Mina Basnet
3. A copy of interim order that the District Court, Rupandehi issued on March 30, against the defendents including Rupandehi DPO.
The details mentioned herein are correct to the best of my knowledge.


Applicant
Pradhumnaman  Shrestha
Date: April 1, 2014

Meeting with Political Parties

मिति २०७०/१२/२४ गते का दिन तराई मानब अधिकार रक्षक् संजालका नागरिकता मुद्दामा मानब अधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन साह ले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सित गरेको कुराकानी मा वाहा ले दिनु भएको मन्तब्यहरु यस प्रकार छन्
१-हामी हरु सित नागरिकता को बारेमा छलफल भएको थियो ठुला पार्टी सित तर लिखित रुप मा भएको थिएन.
२-बीधेयेक पास हुदा संबिधान ले पारित गर्ने होइन त्यसको लागी संबिधान  मा छलफल हुन्छ तयस्पछी पारित हुन्छ.
३ ठुला पार्टी ले गरेको बिधेयेक मा हामी हरु सहमत छैन.
४ गृहमन्त्री र ठुलो पार्टी हरु समेत बीधेयेक पास गराउन मा सनलंग थियो.
५ नागरिकता को आन्दोलन हामी हरु गर्छु तर फायदा पहाडी हरु लाई धेरै हुन्छ.
६ अघिल्लो संबिधानसभा मा हाम्रै पार्टी का कानून मन्त्री बृजेश गुप्ता ले आमा वा बुवा नेपाल को नागरिक भए तेस्को सन्तान ले नागरिकता पाउने मा सहमत भै सकेको छ.
७ हामी हरु को ५ ओटा विवादित बिषय हो जसमा सहमत हुन् बाकी छ,तेस्मा नागरिकता पनि एक हो.
८ अर्जुन साह जी लाई राज्यले नागरिकता न दिएर ठुलो अपराध गर्दै छ,
९ राज्यले आहिले सम्म पनि मधेशी हरु सित बिबेध गर्दैछ.
१० -हामी हरु नागरिकता दिलाउन बिषय मा प्रयासरत छु
११ हाम्रो सोच के छ भने नेपाली छोरी को बिहे विदेश मा हुदा तेस्को पति लाई नागरिकता पछि दिदा तेति असर पर्दैन जति असर जन्मजात नेपाली आमा को कोख बात जन्मेको ति सन्तान नेपाल मा नै बढेका,हुर्केका.पढेका हुदा पनि राज्यविहीन भएर बाच्नु हो अर्थात् जति छिटो भए आमा को नाम ले नागरिकता दिनु पर्छ.
१२ अर्जुन साह जी तपाई भुल ले पनि आहिले आमरण अनसन मा न बस्नुस् हामी हरु आहिले प्रयासरत छु,पछी भएन भने आन्दोलन  गर्ने





मिति २०७१/०१/०३ गते का दिन यस तराई मानब अधिकार रक्षक संजालका नागरिकता मुद्दामा मानवअधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन साहले नागरिकताको बारेमा तराई मधेश रास्ट्रिय अभियान का युवा नेता ललित मल्लिक(सानु) सिट नागरिकता को बारेमा कुरा गर्दा वहा ले दिनु भएको मन्तब्यहरु.
१.नागरिकता को समस्या लाई राज्य ले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ .
२.नागरिकता प्राप्ति को लागि आन्दोलन आबश्यक परेको छ, त्यसैले हामीहरु तपाईको साथ छु .
३.नागरिकता को लागि मधेशबादी नेता हरु आवाज उठाउदै थिए तर आहिले मौन भएर बसेको छ .
४.समस्तिगत बिषलेशण गरी आन्दोलन गर्नु पर्यो,किस्तागत आन्दोलन होइन
५.नेताहरु ले नागरिकता समस्यामा देखाब्ती मात्रै गर्छ,काम होइन .
६.नैतिकताहीन राज्य को समक्ष् अनसन गर्दा केहि फायदा हुन सक्दैन .
७.मधेश को मुद्दा जब सम्म मधेश मा छ तब सम्म मधेशी नेता हरु छन,न भए मधेशी नेता हुदैन थियो .
८.तराई मधेश युवा अभियान दुवाला भौतिक एवम नैतिक सहयोग हुनेछ .
९.तपाई हरु सहकार्य तर्फ गएर आन्दोलन गर्नु .
१०.नेपाली नागरिक लाई राज्यविहीन बनाउन राज्यले षड्यन्त्र गर्न खोजेको .
११.नेता तेहि हुन्छ जसले आफ्नो सपना जनता को हकहित मा सोच्छन .
१२.तमरा अभियान को मुख्य एजेन्डा नै नागरिकता हो .
१३.अर्जुन साह को मात्र समस्या होइन नागरिकता, मधेश कै सबभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ, तेसैले तपाई हरु को प्रतेक क्रियाक्रप मा हामीहरु साथ दिनेछु .
१४.राज्यविहीन को आवाज हामीहरु आफ्नो पार्टी को मध्यम बात मधेश को धेरैजसो ठाउँ मा फैलाइसके .
१५.राज्यविहीन हरु को सम्बाद को चरण समाप्त भयो अब आन्दोलन को चरण बाकीं छ .
१६.धेरै जसो बिदेशी ब्यक्ति ले नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ भने,नेपाली नागरिक ले नागरिकता किन न पाउने? जस्तै.कुन्ती मुक्तान, शरद भेसाबकल,आदी




मिति २०७०/१२/२४ गते का दिन तराई मानब अधिकार रक्षक् संजाल का नागरिकता मुद्दामा मानब अधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन साह ले नागरिकता को बिषय मा मधेशी जनाधिकार फोरम का केन्द्रिय अध्य्क्ष उपेन्द्र यादव सिट नागरिकता को बिषय मा कुरा गर्दा वाहा ले दिनु भएको मन्तब्यहरु
-gful/stf ljifodf dw]zjfbL kf6L{x? lgoldt cfjfh p7fO/x]sf 5g\ / lbnfPsf klg 5g\ . t/ of] ;+ljwfg ;efsf] r'gfjdfdw]zLhgtfn] dw]zjfbL kf6L{ l;t ljZjf;3ft u/]sf] 5 . h'g dw]zLbnn] dw]zLx?nfO{ OHht klxrfg lbnfPsf] 5 ToxL dw]zLx?n] g} xfdLx? l;tcGofo u/]sf] atfP  . ;fy} gful/stfljifodfeGbfpRr /fhlgltbnn] gful/stfsf] 5fgljg ug{ dfu /fv]sf] 5 .h;af6 km]/L nfvf} dw]zLx? Gful/stfljlxgx'g ;S5 . To;}n] xfdLx? ;+ljwfg ;efdfGo"gePsf]n] s]xLug{ ;lSbg . h;nfO{ ef]s nfU5 Tof] cfkm} vfg hfG5 . ctMtkfO{x? cfGbf]ngug'{; . lhNnfk|zf;gsfof{nodftfnfaGbLug'{, sfdsfh 7Kk kfg'{ , nf7L 807f vfg' k/] vfg', h]n hfg' k/] h]n hfg' xfdLx? tkfO{sf] ;fyx'g]5f}+ . otfxfdLx? af:tljsgful/snfO{ gful/stflbgcfjfh p7fpg] 5f}+ .

मिति २०७०/१२/२७ गते का दिन तराई मानब अधिकार रक्षक् संजाल का नागरिकता मुद्दामा मानब अधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन साह ले नागरिकता को बिषय मा तमलोपा का बरिस्ठ उपाअध्यक्ष् हृदेश त्रिपाठी सिट गरेको कुराकानी हरु
k|Zg M ! gful/stfsf] ;d:ofljifodftkfO{sf] kf6Lsf] s] wf/0f 5 <
gful/stfn] hgtfnfO{ /fHon] lbg}  ;'ljwf nufPt ljleGg lsl;dsf sfg'gLx? lbgdf ;xof]u k|bfgub{5 . ljz]if u/L gful/stfsf] ;d:ofn] dw]zL hgtfx? Lkl8t 5g\  . To:t} xfd|f] kf6L sf ;Dk"0f{ ;ef;b\x?n] of] ljifodf s8f cfjfh p7fO/x]sf] 5g\ .
@ j+zhsf] gful/stfk|fKtL ;DaGwdftkfO{sf] wf/0f ?
Xfd|f] kf6Ln] j+zhsf] cfwf/dfgful/stfsf] nfuLtLgcf]6fAoj:yfldnfpg' cfjZos 5 .
-!_cfdfjfa'jf g]kfnsf] gful/s /x]sf 5g\ eg] To:tf] AolQmn] cfkmgf] 5f]/f 5f]/LnfO{ j+zhsf] gful/stflbg] Joj:yfnfu' ug'k5{ .
  -@_ cfdfsf] gful/stfsf] cfwf/dfklgj+zhgful/stflbg] Joj:yfldnfpg' k5{ .
# s'g} klgJolQmxf] hGd g]kfnsf] l;dfgfleqeof] eg] To;tfa'jfjfcfdfktfgnfu]sf] v08df klggful/stflbg] Joj:yfldnfpg' k5{ <
ctjt{dfg ;dodf ;+ljwfg ;efdf 5nkmn sf] ljifo s] xf] eg] hGdl;4 gful/stfh'g Ps rf]6Lsf] nfluJoj:yf u/]sf] lyof] To;nfO{ k'g ;+~rfngug'{ k5{ / @)^# dfkfPsfcËs[t gful/stf To;kl5 hGd]sf ;Gtfgx? J+zhsf] gftfdfgful/stfkfpg] Jofj:yfldnfpg' k5{ . olbgful/stfljifodfo;tf] lje]b kf; ePgeg] xfd|f] kf6L dfGb}g / xfdLcfGbf]ngdfhfg]5f} .
cfhldlt @)&).!@.@! Ut]sflbg ;+ljwfg ;efdfuO{ ch'{g ;fx 4f/f  ul/Psf] gful/stfljifosf] 5nkmndf ljleGg kf6Lsf ;ef ;bx? l;tePsf] s'/fsfgLsf] s]xLefu .



मिति २०७०/१२/२४ गते का दिन तराई मानब अधिकार रक्षक् संजालका नागरिकता मुद्दा मा मानब अधिकार अर्जुन साह ले सदभावना पार्टी क बरिस्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल सित नागरिकता बिषय मा कुरा गर्दा वाहा ले दिनु भएको मन्तब्य यी हुन.
-गजेन्द्र नारायण सिंह को समय देखि नै सदभावना पार्टी ले नागरिकता बिषय मा आवाज उठाउदैछ,मधेशी पार्टी हरु एकता न हुदा पनि यस्तो समस्या दिन प्रति दिन बढ्दैछ,र म तपाई हरु लाई देखेर धेरै खुशी छु कि तपाई हरु न्याय पाउन को लागि लड्नु हुन्छ,साथै म प्रतिबद्ता दिन्छु कि तपाई हरु लाई नागरिकता दिलाउन हामी मधेशबादी हरु को ठुलो चुनौती हुन्छ 







मिति २०७१/१/२ गते का दिन तराई मानब अधिकार रक्षक् संजाल का नागरिकता मुद्दा मा मानब अधिकार अनुगमनकर्ता  अर्जुन साह ले नागरिकताको बिषयमा संघिय सदभावना पार्टी का सभासद डिम्पल कुमारी झा सिट गरेको कुराकानी बाट वाहा ले दिनुभएको केहि बुदा हरु यसप्रकार छन्
१.हाम्रो भनाइ मा आमा वा बुवा को नागरिकता भए तेस्को सन्तान लाई नागरिकता दिनु पर्ने ?
२.गजेन्द्र नारायण सिंह को समय देखि नै हाम्रो पार्टी ले नागरिकता को बिषय मा आवाज उठाउदैछ?
३.हामी हरु संबिधानसभा मा न्यून हुदा पनि नागरिकता बिषय मा आफ्नै आडन लिएर बस्छु?  जसबाट धेरै जसो राज्यविहीन मधेशी हरु नागरिकता पाउन सक्छ?
४.हाम्रो पार्टी को मुख्य एजेन्डा भनेकै नागरिकता बिषय हो,
५.आमा को नागरिकता को आधार मा तेस्को सन्तान ले नागरिकता पाउनु पर्ने,र म एक्लै तेस्तो महिला छु जसले संबिधानसभा मा नागरिकता बिषय मा आवाज उठाउदैछु,
६.उपसभामुख ले हामी हरु लाई महिला एकता बनाउन भनेको छ,तर आहिले हामी हरु को अहिले एकता न हुदा पनि नागरिकता बिषय मा सबै महिला सभासद को सोच एउतै छ ?
७.कानूनी र प्रशासक्रीय कमिकमजोरी ले गर्दा धेरै जसो मधेसी हरु नागरिकताबिहिन हुन् पुगेको छ ?
८.तपाई हरु आफ्नो अधिकार पाउन आन्दोलन गर्नुहोस,हामी हरु साथ दिनेछु ?
९.मधेश को पक्ष मा संबिधान भएन भने आन्दोलन गर्ने छौ ?
१०.हामी हरु लाई समानता को हक चाहिन्छ ?
११.नेपाली पुरुष ले बिदेशी महिला सिट बिहे गर्दा तेसको पत्नी ले बिदेशी नागरिकता परितियाग गरी नेपाली नागरिकता पाउने,तर नेपाली महिला ले बिदेशी पुरुष सिट बिहे गर्दा त्यसको पति ले बिदेशी नागरिकता परितियाग गरी नेपाली नागरिकता न पाउने?
१२.अन्तमा म के भन्छु भने तिनै ओटा मधेशबादी पार्टी हरु को एकीकरण जायज हो तर सबै मधेशबादी पार्टी सिट एकीकरण हुदा राम्रो हुन्थियो/


आज मिति २०७०/१२/२७ गते क दिन तराई मनाबधिकार रक्षक् संजालका नागरिकता मुद्दमा मानब अधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन कुमार साह ले सदभावना पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सित नागरिकता बिषय मा गरेको कुराकानी बाट वाहा ले दिनु भएको केहि बुदा हरु यस प्रकार छन्
१.हामी हरु नागरिकता बिषय मा संबिधान सभा मा हुने छलफल को लागि हामी हरु सचेत छु साथै राज्य बेबस्था समिति मा हुने छलफल मा पनी सचेत छु
२ नागरिकताबिहिन नेपाली नागरिक लाई नागरिकता न दिए पुन: मधेश आन्दोलन हुन् सक्ने बताए/
३.दश लाख नागरिक लाई जुन हिसाब ले सदभावना पार्टी ले नागरिकता दिलाउनु भयो यदि सबैले चुनाब को समय मा सदभावना पार्टी लाई भोट दिएको भए आज यस्तो समस्या हुदैन थियो/
४नागरिकता को समस्या संबिधानसभा बात होइन सडक को आन्दोलन बात समाप्त हुन्छ/
५.हामी हरु सिट कुरा केहि हुन्छ तर काम केहि हुन्छ/
६.हामी हरु जहिले पनि राज्यविहीन को साथ हुनेछु र प्रतेक कामकाज मा पनि सहयोग गर्ने छु तयस्पछी को लागि मेरो तर्फ बात प्रतिबद्ता छ/
७.आमरण अनसन मा बस्नु भनेको जिउदो लाश बन्नु हो, तयसैले तपाई आहिले नागरिकता को लागि आमरण अनसन मा न बस्नुस नत्र कोहि हेर्न पनि जादैन/
८.जब म आमरण अनसन मा बसेको थिए तब नेपाल सरकार ले सहमति गरेर पनि म सिट बिश्वाशघात गरेको थियो/फेरी तपाई हरु को के हुन्छ?
९. अन्तमा म के भन्छु भने राज्यविहीन नेपाली नगरिक लाई नागरिकता दिएन भने हामी हरु आन्दोलन गर्नेछु तेस्मा तपाई हरु को साथ आबश्यक छ/








मिति २०७०/१२/२७ गते का दिन तराई मनाबधिकार रक्षक् संजालका  नागरिकता मुद्दाको लागि मानब अधिकार अनुगमनकर्ता अर्जुन साह ले संबिधानसभामा गएर सभासद हरु सिट नागरिकता को कुरा गर्दा वहा हरु बाट आएको बुद्दा हरु
१.चुडामणि पोखरेल(ने.क.पा.एमाले)
$ gful/stfsf] ;df:of / To;sf] ;+DffwfglglDt ;ljwfg ;efdfx'g] Joj:yfx'g] Jojf:yf s] xf] ?
pxfFsf] egfO{ cg';f/ gful/stfsf] ;d:ofdfqdw]zdfgeO{ k'/} b]zdf ;a} eGbf 7"nf] ;d:ofsf] ?kdf b]Vg ;Sg' x'G5 . h:t} ljb]zLa'x/L gful/stfkfpg] t/ ljb]zLHjfO{ rfxLlsggkfpg]g ;d:of 5 . cudL ;ljwfg ;ef af6 x'g] ljw]Psdfc+z / j+zdfklg ;Ddfgclwsf/ lbg' kg]{5 .
-s_ cfdfsf] gfdaf6 gful/stflbg] ;a}wlgsJojf:yf e};Sbfklg w]/} h;f] o'jfcfdfsf] gfd af6 gful/stfkfpg ;S]sf] 5}g\g. h:t} Pp6f alxlgn] cfkmgf] gful/stfx'bfklgpxfn] ;Gtfgn] gful/tfkfpg ;S]sf] 5}gg\ . dflysfoL ;d:ofx?df d / df]/f] kf6Lsf] tkm{ af6 s8f eGbf s8f cfjfh p7fpg] 5d .

२. रामदुलाली चौधरी(ने.क.पा.माओवादी)
Gfful/stfljifodflbPsf] egfO{
Jft{dfg ;dodfgful/stfdw]zdf ;a} eGbf 7"nf] ;d:ofsf] ljifoag]sf] 5 . ljif]z x]g]{ xf] eg] cfdfsf] gfdaf6 gful/stfljlxg w]/} g} 5g\ o;sflglDtxfdLdfGg]o ;ef;b x? sf8eGbf sf8 cfjfh p7fp5} olbxfdL x? ;Ddgclwsf/ kfPgeg] ;ljwfg ;efdfk|ltsf/ ug]{5f} .To;dftkfO{ h:tf] o'jfsf] cfjZos 5 .

३.देवकरणकलवार(कांग्रेस)
tkfO{ ;a} eGbf 7"nf] kf6Lsf] dfGg{o x'bfklgpRr /fhlgltbnn] u/]sf] k|:tfjx?df s] tkfO{ ;xfdlt x'g'x'G5 . gful/stf ;DaGwdfePsf] lje]s ;DaGwdfyfxf 5}g . t/ tkfO{n] eg]sf] ;d:of x? olbJoj:lytePgeg] xfdLdfGb} gf} lsgeg] tkfO{ h:t} o'jfx?nfO{ Gofolbnfpgsf] lglDtcfPsf] 5' .
cGodGgLohLl;tePsf] s'/fx? clglbPsf] k|ltj]bg

a[h]z u'Ktf -tdnf]kf) नागरिता बिषय मा म र मेरो पार्टी ले नियमित आवाज उठाए रहेका छन्,मकानून मन्त्री हुदा पनि यो बिषय मामन्त्रिपरिषद् मा बोल्दै थिए,आहिले माननिये हुदा पनि बोल्दैछु
५.सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला(त.म.लो.पा.)=हामी हरु नागरिकता बिषय लाई मधेश को ठुलो एजेन्डा को रुप मा राखेको छु,तयसैले हामी हरु नागरिकताबिहिन लाई असर पर्ने गरी कुनै किसिम को कार्य गर्दिन, नत्र हुनदिन्छु.
६ धर्मेन्द्र साह( समाजबादी पार्टी)
मिति २०७०/१२/ ३० गते का दिन  नागरिकता को बिषय मा राष्ट्रिय मधेश समाज पार्टी क सभासद धर्मेन्द्र साह सिट फोन सम्पर्क गरी नागरिकता को बिषय मा गरेको कुराकानी हरु
१।नागरिकता को बिषय मा केहि पार्टी हरु राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए
२।हामी हरु को सोच मा असल नागरिक भनेको राज्यविहीन नै हो/
३।राज्यविहीन को समस्या गम्भीर बिषय बनिसकेको र तेस्तो बिषय मा सम्पूर्ण मधेशबादी नेता हरु एक जुट भएर आवाज उठाउनु पर्छ
Top of Form