जातीय छुवाछूतविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला

राधेश्याम विश्वकर्मा

भैरहवा, मंसिर १३– अहिले सम्म मिलापत्रमै टुङ्गिदै आएको जातीय छुवाछुत तथा बिभेदका मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेका छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका जिल्ला न्यायधिश बालचन्द्र शर्माको ईजलाशले मंसिर ९ गते जातीय छुवाछुत तथा बिभेदको मुद्दा लागेका मानमटेरिया ३ बस्ने फूला केवट र उनका छोरा बिपत केवटलाई दावी बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेका हो ।

कसुर गरेका बिपतलाई ३ हजार र फूलालाई २ हजार जरिवाना सहित दुवै जनाले पिडित सोही ठाउकी बरगदाही भन्ने अनारी हरिजनलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति भर्न आदेश गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा युवराज पन्थीले बताए ।

यस्तो फैसला रुपन्देहीमै पहिलो पटक भएकोले दलित अगुवाहरुले न्यायको अनुभुति पाएको टिप्पणी गरेका छन् । यस अघि सम्म जातीय बिभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धि जाहेरी लिएर जादा पनि प्रहरीले स्थानिय राजनैतिक दलहरुको दबावमा पिडक र पिडित पक्ष बिच मिलापत्र गर्दै मुद्दा टुङ्गयाउने गरिएको थियो ।

रुपन्देहीको मानमटेरिया ३ मधवनियाकी ६२ वर्षीया दलित वृद्धाले गाविसले जडान गरि दिएको सार्वजनिक धारा (हेन्ड पाइप) छोएको कारणनै बिभिन्न किसिमका जाती सूचक गाली प्रयोग गर्दै असार ७ गते कुटपिट गरिएको थियो । “त सानो जातीको मानिस होस र हामी ठुलो जातीको मानिसको धारामा पानी लिन किन आएको र धारा किन छोएको भन्दै बिपत केवट र उनकी आमाले धारामा पानी लिन गएको अवस्थामा कुटेको र जोगिएर भाग्न खोज्दा घर भित्र पसेर समेत कुटेको उनले बताईन ।

“भगवान घर बेर छ अन्धेर छैन” उनले स्थानिय भाषमा भनिन गाउका केही ब्यक्तिले मिल्न दबाव दिएको बताउदै आफु कुनै पनि हालतमा नमिल्ने र उनिहरुलाई कार्यवाही गराएर छोडने अठोट लिएको थिए आज आफ्ना अठोठ पुरा भएको हरिजनले बताईन । केही पैसाको लोभमा मैले यस्ता जातीय बिभेद गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भए उनिहरुको मनोबल बढने र उनिहरु यस्ता घटना गर्न झन उत्साहित हुने भएकोले आफु अन्तिम सम्म लडने बताईन ।

जातीय मुद्दामा अपराध गरि मिलापत्रको नाममा प्रश्रय पाईरहेका यस्ता अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन हसरजनले मिति ०७१।३।१० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिईन भने मिति ०७१।४।२ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन । पिडितका तर्फबाट नेपाल सरकारका सरकारी वकिल मार्फत गएको थियो । जिल्ला अदालतले अभियुक्ता फूला केवटबाट १० हजार र बिपत केवटबाट २० हजार धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दा अगाडी बढाइएकोमा वादीको माग दावी बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला भएको नासु पन्थीले बताए ।

“श्रीमानको १० बर्ष अघि नै मृत्यु भै सकेको र भएको एक मात्र छोरा पनि बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा भारतमा भएको अवश्थामा घरमा एक्लै भएकोले केवट आमाछोराको निर्घात कुटाईबाट उनि केही दिन भैरहवा स्थित मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनु परेको थियो । घटनाको केही दिन अघि साझ करिब साढे सात बजेको समयमा उनि पिउनका लागि पानी लिन जादाँ केवट आमाछोराले सो दिन पनि “त तल्लो जातीको मानिस हामी यहाँ भएको अवस्थामा पनि यस्तो मनपरी गरी पानी भर्न पाउँदैनस हामी छोइछिटो बार्नुपर्छ भन्दै कराउँदै केवटले लठ्ठीले मेरा टाउँको र संवदेनशिल अंगमा प्रहार गरी रगताम्य बनाएपछि आफुलाई जोगउँदै त्यहाबाट भागेको हरिजनले बताइन् । उनले थपिन्–“भागेर म आफ्नो घर सम्म पुग्दा मेरा पिछा गर्दै आएको केवटले पुन मलाई मरणसन्न हुने गरी कुटपिट गरी त्यहाँबाट गएको थियो ।” अदालतको फैसलाले त्यो दिनहरु बिर्सिएको उनले बताईन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम कसैले कुनै ब्यक्तिलाई जात, जाती, बंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्न बाट बञ्चित गर्नु हुदैन गरे कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई ३ महिना देखि ३ बर्ष सम्म कैद वा १ हजार रुपैया देखि २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यावस्था रहेको छ ।

UDMF Under Questions

 Randhir Chaudhary                                                         
Any parties having similar opinion, principles and policy can join the Morcha; has been enshrined in the eight points understanding done while reviving the United Democratic Madhesi Front on November 24. Since the re-establishment of the Morcha, it has been framed in several questions. Why two fringes- Federal Sadbhawna Party and Madhesi Janadhikaar Forum-Republican have not been given space in the Morcha? MJF-Republican led by Rajkishor Yadav had separated from the MJF-Nepal and Federal Sadbhawna Party led by Anil Jha- was separated from Sadbhawna Party led by Rajendra Mahato. According to one of the Madhes based journalists, Upendra Yadav and Rajendra Mahato; fenced the two parties to have space in the UDMF. Purpose of any alliance is to achieve joint strategic goal. Questions again come, do these parties and leaders in the newly revived front have similar goal and way? Although UDMF constituents have common standings to empower Madhesis, Marginalized communities and inclusion issue, but are seeming scattered on the core issues of the constitution drafting like, form of governance and number of provinces in the Madhes. MJF-Nepal advocates single "Madhes Pradesh" in the Terai while the other factions say they will go with the idea of two provinces in the Madhes if federal units are carved out as per the report of the erstwhile State Restructuring Commission (SRC). Upendra Yadav- led MJF-Nepal is rigid for directly elected president while other constituents in the Morcha have advocating for the parliamentary form of governance. After having such a huge differences they have revived the Morcha, how and for what motives? In the last Constitution Assembly this Morcha had played a very vital role to give base to any government. It was the strongest crutch for Baburam Bhattarai to form and prolong his government. I have interacted with so many Madhesi friends on twitter regarding the probable roadmap of this Morcha. It has not been taken seriously by any one.
Formation of this Morcha; certainly have some motives. Involved parties and the leaders in the Morcha; trying to get support from the people. They just want to show they are united here in the Kathmandu. But, on completion of Madhes Movement, ek madhes ek prades was floated over by the leaders and recently majority are seen agreed on two provinces in the Terai. Some are still seeming vocal on ek madhes ek prades, without having a clear cut idea about the possibility.
These days Madhesi People have reduced their belief on the leaders who are sprawling in Kathmandu. They all have a perception that when Madhesi Parties have to join the government they do drama of unification and formation of Morcha. Terai Madhes National Campaign led by Jay Prakash Gupta, cleverly reaping the harvest seen after the arrestment of CK Raut. TMNC has been igniting the Madhesi people for their right and the failure of Madhesi Parties. TMNC is getting organized in the ground level whereas the Parties in Morcha are getting disorganized.
The activities of this myopic Morcha and the consequences may be a litmus test for the involved leaders' future politics. First, they should be on the same page regarding the contentious issues of constitution drafting process. If they really want to show something better to the madhesi people then they should be united. They should have a single party and unified agenda on Madhes.

दिपक साह हनुमान ढोकामा आज साँझ सम्म डा.सि.के.राउत र निजका कार्यकर्तालाई रिहा गरिने

प्रहरीले मिति २०७१ मंसीर ९ गते अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी अज्ञात अवस्थामा राखेका ई. दिपक कुमार साह र धर्मलाल राय यादवलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमान ढोकामा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ तथा मंसीर ९ र १० गते बिभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएका डा. सि.के. राउत लगायत निजका सम्पुर्ण कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई आज मंसीर ११ गते साँझ सम्म रिहा गरिने अनौपचारिक श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरुको रिहाईको लागि पहल, सहयोग र समर्थन गर्नु हुने सम्पुर्ण महानुभावलाई थर्ड यलायन्सले धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्दछ ।

थर्ड यलायन्स
काठमाडौँ

अर्जेन्ट अपिल

राज्यले हिजै देखि ई. दिपक साह, अधिवक्ता रोशन कुमार झा र धर्मलाल राय यादवलाई अज्ञात बनाएको कार्य प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न हामी राज्यसँग माग गर्दछौं । साथै जेलबाट हालै धरौटी राखेर रिहा भएका डा. सी.के. राउतले खुलामञ्चमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेपछि प्रहरीले उनको कार्यक्रम बिथोल्न सुन्धरा, शहीदगेट, घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएका मधेसी समूदायका युवाहरुलाई पक्राउ गरेको घटना प्रति समेत हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रहरीले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्नको लागि भेला हुने क्रममा नै पक्राउ गरेको छ । हिजो देखि नै उनका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई निगरानीमा राखी प्रक्राउ गर्दै आएको छ । हिजो नै गौशाला, तिलगंगा क्षेत्रबाट उनका कार्यकर्ता र समर्थकहरु धर्मलाल राय यादव, महेश यादव, बम्हदेव इसर, दिपक साह लगायतलाई प्रक्राउ गरेको थियो ।

हिजो पक्राउ परेका दिपक साह र धर्मलाल राय यादवको समेत अवस्था अज्ञात रहेको छ भने निजका समर्थक रोशन झाको समेत अवस्था अज्ञात रहेको छ । राज्यको उक्त कार्य निन्दनिय रहेको छ । प्रहरीले आज दिउँसो करिब १२ः३० बजे देखि भेला हुदै गरेका मधेशी युवाहरुलाई नियन्त्रण लिई पक्राउ गरेको छ । बिभिन्न चरणमा काठमाण्डौको सुन्धरा, शहीदगेट, घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएका मधेसी समूदायका युवाहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।

डा. सिके राउत भन्ने चन्द्र कान्त राउत, कैलाश महतो, हरेन्द्र यादव, चन्दन सिंह, डा. राम शंकर महासेठ, नन्दलाला राय, राम नारायण महासेठ, मदन यादव, रुदल हरिजन, संजय यादव, प्रकाश पासवान, जितेन्द्र साह, सुरेश यादव, प्रकाश कुमार साह, श्याम सुन्दर मण्डल, सोनालाल यादव, मुकेश गुप्ता, चन््रदेव यादव, रामचन्द्र यादव, नन्द  किशोर साह, चन्द्र किशोर साह, चन्द्र नारायण देव, रमेश सिंह, नवीन मण्डल, संजय कुमार यादव, रंजीत कुमार साह, अरबिन्द कुमार सिंह, शम्भु कुमार दास, सर्वजीत कापड, जित नारायण मण्डल, राम मनोहर साह, सुमन्त सिंह, अभिषेक ठाकुर, संजय यादव, सुधिर यादव, राकेश गुप्ता, राकेश यादव, जैसर यादव, बिमल यादव, सरोज यादव, बिष्णु चौधरी, जयकान्त राउत, सत्यनारायण खड्ग, बृजेश कुमार सिंह, राजेश यादव, बिष्णु रावल, जय प्रकाश, कुमार यादव, दिपेन्द्र कुमार माझी, अनिल जयसवाल, कोमल यादव, बिनय पंजीयार, नरेन्द्र चौधरी, कैलाश महतो लगायतलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ ।

साथै आज साँझ महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाबाट ३२ जनालाई रिहा गरेको छ । भने हनुमान ढोकामा चार जनालाई अझ रिहा गरेको छैन । भने प्रहरी कार्यालयहरु महाराजगंज, बिशाल बजारको प्रहरी हिरासतमा राखिएका छन् ।

तसर्थ अज्ञात अवस्थामा रहेकाहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै हिरासतमा रहेको डा. सि.के. राउत र निजका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई तत्काल रिहा गर्न राज्यसँग अपिल गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन

मानवअधिकार अधिकृत

थर्ड एलायन्स, काठमाण्डौ

सम्पर्क न. ९८५७०५०४४५

प्रेस बिज्ञप्ति

मिति २०७१ मङ्सिर ८ गते धरौटी दिएर रिहा भएपछि डा.सि.के.राउत र निजको कार्यकर्तालाई  प्रहरीहरुले धरपकड गर्दै आएका कार्य प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ. निज राउत बिशेष अदालतको मिति २०७१ असोज २८ गतेको आदेश अनुसार धरौटी नदिएकोले हाल सम्म पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका थिए. प्रहरीले आज मङ्सिर ९ बिहान १०/११ बजे तिर एक जना कार्यकर्ताको मोबाइल समेत खोसेको थियो. पुनः नेपाल भारत लजबाट धर्मलाल राय यादवलाई लगभग ५ जनाको समुहमा रहेको प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्. यसरी अदालतको आदेशले तारेखमा रहेको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हरण गर्न मिल्दैन, संबिधान प्रदत्त मौलिक हक माथि आघात पर्ने गरी राज्यले शान्ति सुरक्षाको नाउमा स्वेक्षाचारी रुपले धरपकड गर्ने कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौ. 

तसर्थ बिना कारण राज्यले समातिएको व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्न तथा अन्य व्यक्तिलाई समेत धरपकड नगर्न अनुरोध गर्दछौ. 

तराई जस्टिस सेन्टर, 

काठमाडौ

यसरी भयो, सरफरोश खानको मृत्यु

रुपन्देही जिल्लाको गा.बि.स. बिसुनपर वार्ड नं. ५ अन्र्तगत लुम्बिनी देखी फायर लाइनसडक खण्डको लुम्बिनी देखि करिब ४ कि.मि.उत्तर तर्फ पिचसकड देखि करिब ३०० मिटर पश्चिम तर्फ मटर छरिएको खेतमा भारत देशको उत्तर प्रदेश स्थित जिल्ला महाराजगंज निचलौल बस्ने बर्ष अं.२९ का सरफरोश खानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही वाट खटिएको ४/५ जनाको प्रहरी टोलीले पक्राउ गर्ने  क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीवाट निज मृत्यु भएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र ढकालका अनुसार निजहरु अपराधिक गिरोह रहेको र हामीले निजहरुलाई पक्राउ गर्ने सुचिमा राखिकाछौं र निरन्तर फलोअप गरिरहेका थियौं  आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी टोलीले केही गोप्य सुचनाका अधारमा  निजहरुलाई पिछा गर्दै पक्राउ गर्न खोज्दा निजले हाम्रो प्रहरी माथि फायर गरेको हुनाले प्रहरीले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागी गोली चलाउदा निजलाई उक्त गोली लागी निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने थप तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा जिल्ला रुपन्देही गा.बि.स. धमौली वार्ड नं.७ बस्ने बर्ष अं.३० अकलेश यादव, जिल्ला कपिलवस्तु गा.बि.स. नन्दनगर वार्ड नं. ३ बस्न बर्ष अं.३० हफिजुल्लाह मुस्लमान र जिल्ला कपिलवस्तु गा.बि.स. बिजुवा वार्ड नं.५ चाकरचौडा बस्ने बर्ष अं.२९ अकिल मुस्लमान रहेका छन ।  

 भारतको जिल्ला निचलौल बस्ने मृतक र पक्राउ पर्नेहरु ग्ए छ, छडटघ ब्उबअजष्,ग्ए छछ ऋ द्धघद्धघ ज्यलमब कउभभिलमभच मोटरसाइकलमा दुई दुई जना गरी बिसुनपुर गा.बि.स.को गोवरौडी गांउको सडक हुदै लुम्बिनी देखि फायरलाइन सडकमा पुग्ने बित्तिकै २ मोटर साइकलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयवाट निजहरुलाई फलोअप गर्दै आइरहेको ४ जनाको प्रहरीटोली, दुबै पक्षको एकै ठांउमा आएर भेट भएको थियो ।

ग्ए छ, छडटघ ब्उबअजष् मोटर साइकलमा सवार रहेको मृतक र एकजना पिच सडकमा पुग्ने बित्तिकै प्रहरी संग भेट भयो अनि मोटरसाइकल छोडेर भाग्न थाले र प्रहरी लखेटिरहेको क्रममा निजले प्रहरी माथि गोली चलाउन खोज्दा प्रहरीले पनि गोली चलायो अनि मृतको बांयाहात र कोखो एवं फोक्सो निर गोली लागी घटनास्थलमै निजको मृत्यु भएको छ  र एक जना सिलेन्डर गरे पछि निज माथि गोली नचलाइ पक्राउ गरियो । निजहरु संग एक सिक्सर, २ पिस्तौल र त्यसमा लाग्ने ९÷१० वटा गोली बरामद भएको छ । 

तर निजहरुले चलाएको मोटसाइकल  पिचसडक देखि करिब १० मिटर तल र टाढा रहेको खेतमा खसेको पाइयो र मोटर साइकलमा कुनै पनि किसिमको खरोच र टुटेफुटेको देखिएन यहां निर केही शंकास्पद रहेको देखिन्छ । र अर्को मोटर साइकलपुरा टुटी सकेको पाइयो । 

     ग्ए छछ ऋ द्धघद्धघ ज्यलमब कउभभिलमभच  मा सवार रहेको दुइ जना घटना स्थल देखि करिब ५० मिटर दक्षिण तर्फवाट पिचसडक संग जोडिएको बिसुनपुर गां बि.स. गिदहीया गांउ तिर जाने सकड हुदै भाग्ने थाले निजहरुलाई एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बृद्धका अनुसार चमारटोल गांउमा प्रबेश गर्दै गर्दा रोडाहरु छरिएको (खडन्जा सडक)मा चढ्ने बित्तकै उक्त मोटर साइकल भुईमा लड्यो र  दुबै जना भुईमा खसे निजहरु खस्ने बित्तिकै एउटा मोटरसाइकलमा गएका दुई जना सादा पोशाकधारी प्रहरीहरुले निजहरुलाई झम्टेर समाते र कुन्नी कहां फोन गेर र फोन गरेको करिब १० मिनेटमै नेपाल प्रहरीका थप प्रहरी सहित प्रहरी गाडी आयो र निजहरुको हात खुट्टा बांधेर प्रहरी गाडीमा बसालेर लगेको छ भनी स्थानीय एक प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी गराएका छन । तर प्रहरीले घटना स्थमै पक्राउ गरेको जनाएको छ । 

घटना स्थलमा भैराहवाका अधिकान्स पत्रकारहरु पनि गएका थिए र लासको पोस्टमार्टमका लागी करिब ६ बजे जिल्ला अस्पताल भैराहवमा ल्याइएको छ । 

One of the family among hundreds who have not attained citizenship in Dhangadi

Reported by Human Rights Officer Pratham Chaudhary

माननीय अमरेश सिंहले भने- मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग नहोस

माननीय सभासद अमरेश कुमार सिंहले भने, "मैले संबिधान निर्माणको क्रममा सहमतिको निमित्त हस्ताक्षर गएको हो, दुइ तिहाई बहुमत वा कुनै पनि बहुमतीय प्रक्रिया को लागि होइन, साथै बहुमतीय कुनै पनि प्रक्रिया मेरो हस्ताक्षर अन्यथा दुरुपयोग नहोस." उहाले त्यसको लागि राजनैतिक तथा संबैधानिक संबाद समितिका अध्यक्ष माननीय बाबुराम भट्टराईलाई सो व्यहोराको निबेदन पनि दिए छन्, उहाले आफुलाई नक्षित गरी आएको भ्रामक समाचार प्रति ध्यानाकर्षण समेत भएको बताएका छन्.

थर्ड एलायन्सबाट कानुनी उपचारको लागि रकम प्रदान

बारा गोली काण्डमा मारिएका जयनारायण पटेलको परिवारलाई आज कार्तिक ३० गते तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स) ले नगद रु.२०,०००/- (बीस हजार रुपैया) सहयोग प्रदान गरेको छ. उक्त रकम न्यायिक प्रक्रियाको लागि प्रदान गरिएको हो.   थर्ड एलायन्सको तर्फबाट रंजित प्रसाद कुसुवाहाले मृतकको श्रीमती मंजु देवी पटेललाई पिडित परिवारको घरमा हस्तान्तरण गरेका हुन्. सिम्रौनगढ सडक मर्मत गर्न माँग राखि आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय बासी र प्रहरी बीच झडप हुँदा आन्दोलनमा हरिहरपूर ७ का ३५ वर्षिय जय नारायण प्रसाद पटेलको घटना स्थल मैं मृत्यू भएको थियो । सरकार र पिडित पक्ष संग भएको समझौता अभिलम्व पुरा मांग गर्न समेत माग गर्दछौ. निज पिडित परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्न आम नागरिकमा अपिल समेत गर्दछौ.

रक्षाराम हरिजन
थर्ड एलायन्स

THRD Alliance Report on pilice traning

Human Rights Asia Weekly Roundup Episode 53

तराईमा मानव अधिकार एक झलक पुस्तक प्रकाशित

तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड यलायन्स) ले "तराईमा मानव अधिकार एक झलक" नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ, पुस्तकमा तराईमा २०६९ देखि २०७१ कात्तिक सम्मका केही महत्वपुर्णमानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु समावेश गरिएको छ ।

किताब डाउनलोड गर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला,
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://taraihumanrights.org/download.php?f=26_Human%20Rights%20Situation%20in%20the%20Terai%202071.pdf

डा. सि के राउतको पक्राउ देखि पुर्पक्षको थुना सम्म

छातामेला मा सन्थाल जातिद्वारा २०७१ साल भदौ २८ मा आयेजना गरिएको आमसभामा सहभागी भई भाडाको स १ च १५४ नं को गाडीमा फर्किरहेको अवस्थामा रंगेली नगरपालिका वडा नं ३, आमाटोलबाट साँझको ७. १५ बजे डा सी के राउतलाई मोरङका प्रहरीहरुले पक्राउ गरेका थिए । डा राउतका अनुसार प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको दुई घण्टापछि मात्र पक्राउ पुर्जी दिएका थिए । पक्राउ परेपश्चात, डा. राउतको गिरफ्तारी गौरकानुनी हो र उनलाई तुरुन्त छोडनलााई तराई मानब अधिकार रक्षक संजाल, एसियन ह्युमन राईट्सलगायत एमनेस्टी ईन्टरनेशनलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

भोलिपल्ट आश्विन २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद थपको माग गरी राउतलाई उपस्थित गराइयो । सोही दिन जि.प्र.का. मोरङले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद थपेको थियो र सोही दिन, सी के राउतका दाजु सुर्यकान्त राउतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट, ३० गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सी के राउतलाई स–शरीर उपस्थित गराइ ७ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न  आदेश दियो ।
त्यसबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिति आश्विन २ गते नै विशेष अदालतमा उपस्थित गराई राज्यविरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गत अनुसंधान गर्न म्याद थपको लागि निवेदन पेश ग¥यो । अदालतले एक दिनको लागि सो ऐनअन्तर्गत अनुसंधान गर्न  म्याद प्रदान ग¥यो । सो दिन निजलाई हनुमान ढोकास्थित प्रहरी हिरासतमा राखियो ।
आश्विन ३ गते सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित गराए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याएपछि फेरि सोही विशेष अदालतले २ दिनको म्याद थप ग¥यो । त्यसपछि ५ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा विशेष अदालतसित हिरासतमा राख्नुको कारण सहित लिखित जवाफ माग गरियो । र, विशेष अदालतले पुनः ३ दिनको म्याद थप ग¥यो । विशेष अदालतसमक्ष माग भएबमोजिम अदालतबाट निजको उपचार गराउनु भनी आदेश भएको थियो । सो दिन प्रहरीले वीर अस्पतालमा लगेर चेकअप र एक्सरे गरायो तर सरकारले औषधिको व्यवस्था नगरेको तथा भोलिपल्ट फलोअपको लागि पनि नलगेको कारण निजले मानवअधिकारकर्मीसमक्ष गुनासो गरेका थिए । साथै निजले आफूलाई मानसिक यातना दिएको र राजनीतिक बन्दीको रुपमा  व्यवहार नगरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।  निज राउतले आश्विन ५ गतेदेखि नै प्रहरीले आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै आमरण अनसनमा बसेका थिए ।
आश्विन ८ गते सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको अन्तरिम सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले निजलाई कानुनसम्मत नै हिरासतमा राखेको भन्दै रिट निवेदन खारेज ग¥यो । साथै निज राउतको उपचारको लागि निजले रोजेको अस्पताल र डाक्टरसँग उपचार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो  । सोही दिन विशेष अदालतले १४ दिनका लागि अन्तिम पल्ट म्याद थप गरेको थियो ।
अदालतको आदेशबमोजिम नै सरकारले निजले रोजेको ठाँउमा नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि भर्ना ग¥यो  र त्यहाँको डाक्टरले जाँच गर्ने मेसिनको अभाव देखाउदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर ग¥यो  । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निजको चेकजाँच गरी १४ दिन भर्ना गर्नुपर्ने सल्लाह दियो ।
आमरण अनसनमा बसेकोले निजको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदैगएको हुँदा नागरिक समाज तथा मानवअधिकारसंघ संस्थाले निजको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त  गरेका थिए । पछि नेपाल सरकारको प्रवक्ता तथा सुचना संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालकोे अन्तरिम संविधानद्धारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान गर्ने कुरामा नेपाल सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ भनी प्रतिवद्धता गरेपश्चात् निज राउतले आमरण अनसन तोडेका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, मोरङले विशेष अदालतमा आश्विन २२ गते राज्य विरुद्धको अपराध (राज्य विप्लव)को मुद्दा दर्ता ग¥यो  । उक्त मुद्दामा आश्विन २३ देखि २६ गते सम्म राउतको बयान न्यायधीशसमक्ष गराइयो र २६ देखि २८ गते सम्म थुनछेकको सुनुवाई भई बिशेष अदालतले आरोपित कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको हुँदा बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी राउतबाट विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम रु ५० हजार धरौटी माग ग¥यो, निज राउतले सो बराबरको नगद धरौटी वा जेथामानत दिन नसकेकोले अ.ब. १२१ नं. बमोजिम निजलाई थुनामा पठाइयो ।

अन्य घटना सहित "तराईमा मानव अधिकारको एक झलक" हेनु होला.

नागरिकतामा “आमा वा बाबु” भन्ने प्रावधान कायम गराउन बृहत ¥याली हुने

काठमाडौं, २५ कात्तिक ।
नयाँ बन्ने संविधानमा “आमा वा बाबु” को नामबाट नागरिकता जारी गर्नका लागि संविधानसभालाई दबाब दिन मुलुकको विभिन्न भागमा ¥याली निकाल्ने भएको छ । ¥यालीसँगै बृहतरुपमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।

नागरिक समाजका युवा अधिकारकर्मीहरुको सञ्जालले गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रम मार्फत नागरिकलाई नागरिकता सम्बन्धि चेतना अभिबृद्धि एवंम पैरवी गर्ने उद्धेश्य रहेको छ । साथै, माघ ८ मा जारी हुने संविधानको खाकामा नागरिकताको सन्दर्भमा “आमा र बाबु”को सट्टामा “आमा वा बाबु” भन्ने प्रावधान सुनिश्चित गरियोस भनि संविधान सभालाई ¥याली मार्फत दवाव दिनु संस्थाको मुख्य उद्धेश्य रहेको छ ।

काठमाडौं, पाँचथर, सुनसरी, महोत्तरी, धादिङ, रौतहट, नवलपरासी, रुपन्देही, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, बाँके, जाजरकोट, जुम्ला, बजाङ, कैलाली र डडेलधुरा गरी १७ ओटा जिल्लामा कात्तिक २९ शनिबारका दिन ¥याली बिहान ८ बजे देखि १० बजेसम्म हुने सञ्जालले जनाएको छ । भने हस्ताक्षर संकलन विहानै ८ बजेबाट सुरु भई दिउँसो २ बजे सकिने  छ । यस किसिमको कार्यक्रमहरु मुलुक भर विस्तारै फैलाउने समेत सस्थाको उद्धेश्य रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न संविधानतः “आमा र बाबु” भन्ने प्रावधानले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने महिला र पुरुष दुबैको अधिकार कटौती गरी आफ्ना बालबालिकाहरुलाई राज्यविहीनताको जोखिममा समेत पार्दछ । यी लगायतका समस्याहरु सम्बोधन गर्न वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न “आमा वा बाबु” भन्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ भनी संविधान सभा भित्र तथा बाहिर सबैतिरबाट आवाजहरु उठिरहेको छ । त्यसैले नागरिकतालाई पुनः विवादित विषयको सूचिमा समावेश गरी समाधानका लागि संविधान सभामा छलफल भैरहेको छ ।

नयाँ संविधानमा “आमा र बाबु” भन्ने प्रावधान राखियो भने कुनै पनि नेपाली बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उनीहरुका आमा र बाबु दुबै जना सहमत हुनु पर्ने, वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न “आमा र बाबु” दुबैजना नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता दिलाउन नचाहेको वा नसक्ने भएमा बालबालिका राज्यविहीन हुनु पर्ने, नेपालमा अहिलेसम्म बाबु विदेशी र नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाएको एउटा पनि उदाहरण नरहेको सञ्जालले स्मरण गरिएको छ ।

यसतो प्रावधानले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारका सन्धिहरुसँग र विश्वव्यापी रुपमा देशहरुले गरेको अभ्याससँग पनि मेल नखाने जस्ता अंकुशकारी प्रावधानहरुबाट छुटकारा पाउन “आमा र बाबु” को सट्टामा “आमा वा बाबु” को नामबाट नागरिकता दिलाउने प्रावधान हुने पर्दछ । “आमा वा बाबु” प्रावधानले पुरुष र महिलाले आफ्नो स्वविवेकले सन्तानलाई समान रुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार स्थापित हुन्छ ।

यस किसिमको प्रावधानले बालबालिकालाई उपलब्धताको आधारमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको वा दुबैको नामबाट नागरिकता लिने भन्ने सम्बन्धमा छनौट गर्न अवसर प्रदान गर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।

- See more at: http://www.enepalikhabar.com/misc/2014/11/33414#sthash.eeopgs04.0PGzUQMb.dpuf

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/UtpDRKcipds" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

२०७०/०७१ म मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै प्रहरीद्वारा ६२५ वटा मानव अधिकार उल्लघनका घटना

बर्दिया, कार्तिक २४ – तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले बर्दियाका प्रहरी अधिकृतहरुका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै डिआईजी केश बहादुर शाहीले २०७०/०७१ म मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै प्रहरीद्वारा ६२५ वटा मानव अधिकार उल्लघनका घटना भएको भएको बताए ।
मानव अधिकार नेपालमा लोकतान्त्रिक गणन्तत्र आइसकेपछि पनि नेपाल प्रहरीद्वारा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु घटिरहेको पाइएको छ । कुनै ठाउँमा जानेर नै हुन्छन् भने कुनै ठाउँमा नजानेर पनि मानव अधिकार हनन्का घटना हुने गरेका छन् ।
अझै पनि प्रहरीलाई मानव अधिकारको पूरा जानकारी छैन भन्ने कुरा तराई मानव अधिकार रक्षकक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले कानून कार्यन्वयन गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट पीि थाहा पाउन सकिन्छ ।
बर्दिया जिल्लाका ३० जना प्रहरी अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको तालिममा प्रहरीले मानव अधिकार सम्बन्धी नजानेका र नबुझेका कुराहरु प्रशिक्षणलाई ढुक्कका साथ सोधेका थिए ।
तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी केशबहादुर शाहीले मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भिड नियन्त्रण, पक्राउ, अनुसन्धान लगायतका विधामा केके प्रक्रिया पु¥याउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिएका थिए ।
उनले पक्राउ, भिड नियन्त्रण, अनुसन्धान, बालबालिका पक्राउ लगायत विषयमा मानव अधिकार, प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण तालिम दिएका थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दिपेन्द्र झाले प्रहरीले अझैपनी डर धम्की देखाएर बयान लिने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य प्रहरीले गर्न नहुने बताए ।
उनले अब प्रह्रीको अनुसन्धान बयानमुखी भन्दा पनि वास्तवीक प्रमाण मुखि हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिआइजी केश बहादुर शाहीले अभिमुखिकरणमा सिकेका कुरा कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउन प्रहरीहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । प्रहरीले काम गर्दा मानवअधिकारको समेत ख्याल गर्नुपर्ने डिआइजी थापाको भनाई रहेको थियो ।
डिआइजी शाहीले मानवअधिकारका घटना न्युन घट्ने जिल्ला प्रहरी कार्यलयलाई पुरुस्कृत गर्ने समेत बताए ।
- See more at: http://www.ratopati.com/2014/11/10/181265.html#sthash.MkJrljF2.Bqb3jkzf.dpuf

यातना दिएको भन्दै मानवअधिकारवादीहरुले जनाए आपत्ति

बाँके,
 १५ वर्षीय नाबालक जुगलाल थारुलाई प्रहरीले गैर कानुनी रुपमा नियन्त्रणमा लिई यातना दिएको भन्दै मानव अधिकारबादी संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
लामो समय देखि ठुला अभियुक्तसंगै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा थुनामा राखिएका बाँके बिनौनाका १५ बर्षिय जुगलाल थारुलाई पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले शुक्रवार थुना मुक्त गर्ने आदेश दिएको तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले जनाएको छ ।
गत असोज २८ गते घर बाटै पक्राउ गरिएका नावालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा थुनामा राख्दा यातना दिएर गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै पीडितका दाजु लाल बहादुर थारुले कार्तिक १८ गते गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भनी अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
कार्तिक १९ मा बन्दिबालक सहित कार्तिक २१ गते अदालतमा उपस्थित प्रहरीका नाममा आदेश दिएको पुनरावेदन अदालतले बालकलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको ठहर गरेको हो ।
पुनरावेदन अदालत नेपालगंजका न्यायाधीश रामकृष्ण खनाल र दिनेश प्रसाद यादवको इजलासले मुद्धाको सुनुवाई गर्र्दै थुनामा रहेका जुगलाल थारुलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको देखिदा निवेदन माग बमोजिम शुक्रबार नै थुनाबाट मुक्त गरि दिनु भनी प्रत्यक्षिहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।
एडभोकेसी फोरमको कानूनी सहयोगमा दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमा पीडित बालकका तर्फबाट एडभोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्सका अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले बहश पैरवी गरेका थिए भने बिपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तर्फबाट पुनरावेदन सरकारी वकिल खडक बहादुर खड्काले बहश पैरवी गरेको थर्ड एलायन्सका उपक्षेत्रीय संयोजक आलम खानले बताउनु भयो ।
नाबालक जुगलाललाई नियन्त्रणमा लिई यातना दिनुको कारण र तत्काल रिहा गर्न थर्ड एलायन्सको समन्वयमा एसीयन मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला सहित आधार दर्जन संग आग्रह सहित गैर कानुनी रुपमा पक्राउ यातना दिनुको कारण का बारेमा स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
बाँकेमा प्रह्रीले गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गर्ने र कुनै गल्ती नपाए पछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरु माथि सार्वजानिक अपराध मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

बिभिन्न संचारमा माध्यम आएको “राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा दौरा सुरुवाल तथा सारी कर्मचारीहरुलाई हप्तामा २ दिन अनिवार्य” भन्ने समाचार प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका पुरुष कर्मचारीले हप्तामा दुई दिन अनिवार्य रुपमा दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी र महिला कर्मचारीले सारी, चोलो, स्वेटर वा कोट लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको निर्णय प्रति आपत्ति समेत प्रकट गर्दछौं । 
उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३ राष्ट्रको परिभाषा गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भन्ने कुराको बिपरित रहेको छ । त्यस्तै धारा १७ (३)मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुराको उल्लेख गरेको छ । साथै २०६८ भाद्र १ मा अधिवक्ता सुनिलसञ्जन सिंह बि. नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको बिशेष इजलासका माननिय न्यायधिश श्री गिरिस चन्द्र लालले नेपाली भेषभूषा वा पोशाकको बारे कुनै व्यवस्था गर्दा हामीले यस देशमा बसोबास गर्ने हिमाली भेगका शेर्पा लगायतका जातिहरु, महाभारत पर्वतका फाँटहरुमा बस्ने ह्याल्मो योल्मो, तामाङ्ग, राई, मगर, गुरुङ्ग एवम् लिम्बू आदि जातिहरु हाम्रै राजधानीमा अवस्थित रहेको उपत्यका भित्रका मुख्य बासिन्दाहरु नेवार, पुर्वमा बस्ने राजबंशी, सतार जातीका एवं पश्चिमका डोटेलीहरु तथा भित्री मधेश र मधेशमा बस्ने थारु दनुवार, राजबंशी एवं मधेशी लगायतका जातिहरुलाई कदापि बिर्सिनु हुँदैन । ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत यी सबै जात जातिहरुको रहनसहन भेषभुषा, संस्कृति तथा हाम्रो मुलुक धर्म निरपेक्ष र बहुधार्मिक रहेकोले यहाँका हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाइ आदि धर्म का अनुयायी सबै जनता नेपाली हुन र यिनका सबै भेषभुषा नेपाली हुनुको साथसाथै मौलिक समेत हुन भन्ने कुरा भन्दा फरक बिचारलाई राष्ट्रिय सोचको संज्ञा दिन कदापि मनासिब भन्न सकिदैन । तसर्थ नेपाली पोशाक बारे कुनै व्यवस्था गर्दा यी सबै वस्तु स्थितिलाई मध्यनजर राखी सबै नेपालीको भावनाको कदर गर्दै सो सम्बन्धमा व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै फरक मत समेत राखेको अवस्था छ । 
तसर्थ नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन 
तराई जस्टिस् सेन्टर, काठमाण्डौं 
मिति २०७१ कात्तिक २१ गते

Press note issued by Terai Justice Centre

 

Appellate Court, Janakpur issued a writ of mandamus on November 4, 2014 ordering the defendants (District Police Office, Mahottari and District Administration Office) to lodge a first information report in Serajul Noori murder case and investigate into the incident. The writ was issued by a division bench of judge Purushottam Bhandari and Meghnath Bhattarai. This is the first time, Appellate Court, Janakpur has issued, a writ of mandamus against Nepal Police in the alleged encounter killing case. Noori's younger brother Israfil Mansuri had filed a writ of mandamus at the court on March 24, 2014 seeking registration of an FIR and investigation into the incident. Mansuri had dispatched an FIR by post on February 10, 2014 after District Police Office, Mahottari denied to lodge an FIR in the incident. He had sought to lodge the FIR under homicide chapter. This FIR too was refused by the police.

Noori was allegedly killed in encounter with the police on February 5, 2014. According to the FIR, Noori was killed by police and informants at the order of Deputy Superintendent of Police, District Police Office, Mahottari. Family of the victim has sought action against the culprit under criminal law. The police, however, claimed that Noori was killed in an encounter. The police investigated the incident under involuntary death. District Police Office, Mahottari, Chief of DPO Mahottari, District Administration Office, Mahottari and Chief District officers were named as defendants in the case.

We appeal to the District Police Office Mahottari and other concerned bodies to investigate the killing by lodging an FIR in the case. THRD Alliance Regional Office Janakpur had provided legal aid to the victim's family.

Raksha Ram Harijan

Terai Justice Centre, Kathmandu

Date: November 7, 2014

प्रेस नोट

२०७१ कात्तिक १८ गते सम्मानित पूनरावेदन अदालत जनकपुरले सेराजुल नुरीको हत्याको मुद्दामा बिपक्षीहरुको नाउँमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसंधान तथा छानबिन गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । पूनरावेदन अदालत जनकपुरका माननिय मुख्य न्यायधिश श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र माननिय न्यायधिश श्री मेघनाथ भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । पूनरावेदन अदालत जनकपुरले यस्तो किसिमको दोहोरो भिडन्तको नाउँमा हुने हत्याको बिषयमा पहिलो पटक प्रहरी बिरुद्धको परमादेश जारी गरेको हो ।
मृतक (सेराजुल नुरी)का भाई मो. इसराफिल मंसुरीले २०७० चैत्र १० गते जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसंधान छानबिन गर्न तथा दोषी उपर ज्यान सम्बन्धी महल बमोजिम कार्यवाही गरी पाउन बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी जलेश्वरले जाहेरी दरखास्त गर्दा नगरे पछि २०७० माघ २७ गते मो. इसराफिल मंसुरीले कर्तव्य ज्यान अन्र्तगत हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए । उक्त जाहेरी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरेको थिए । २०७० साल आश्विन माघ २२ गते २ः०० वजे उक्त घटना भएको थियो । जाहेरी दरखास्त अनुसार मृतक सेराजुन नुरीलाई प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकको निर्देशनमा प्रहरी र अन्य सुराकीले कलुसित मनसाय पुर्वक गोली हानी हत्या गरेको भनि पिडित परिवारको दावी रहेको छ । सो कार्य फौजदारी अपराधको दायरा भित्र कार्यवाही गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । तर प्रहरीले उक्त घटनालाई प्रहरीसंगको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भन्दै भवितव्य ज्यान अन्र्तगत अनुसंधान गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरका कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिपक्षी बनाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी जलेश्वर लगायतका सम्बन्धीत निकायले अदालतको आदेश बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी फौजदारी न्याय प्रणाली अन्र्तगत निष्पक्ष र विश्वसनिय तरिकाले अनुसंधान तथा छानबिन गरी अभियोगपत्र दर्ता गर्न अपिल समेत गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन
तराई जस्टिस् सेन्टर
काठमाण्डौं
मिति २०७१ कात्तिक २० गते  

सुग्रीम यादवलाई प्रहरीद्वारा स्वेक्षाचारी पक्राउ

जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स.पकडी वार्ड नं.५ बस्ने म सुग्रीम यादव मिति २०७१ अश्विन २३ गते करिब ७ः३० बजे साँझको समयमा गा.वि.स. वाँसखोर वार्ड नं.९ गौरा आफ्नो दिदीको घरबाट मोटर साईकल नं.यू.पी... ....लिएर पकडी तर्फ आउने क्रममा पकडी चोक देखि करिब २०० मिटर पुर्वतर्फ तौलिहवा देखि गएको बस नं. थाहा नभएको भारतीय पर्यटक बसले मेरो मोटर साइकलमा हल्का ठक्कर दिंदा मैले मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिन नसकी सोही दिशा तर्फ आईरहेका गा.बि.स.वांसखोर वार्ड नं.४ बिमिहाँ बस्ने बर्ष अं.७० को सन्तराम अहिर दुर्घटनामा परि गम्भीर घाँइते भएका थिए । अनि मलाई मार्छन भन्ने डरले मोटर साईकल छोडी भागेर भारतको शोहरतगढ आफनो मामा घर गएको थिए । अनि मलाई प्रहरीको मिलोमतोमा सन्तराम यादवको छोरा बद्री प्रसाद यादवले शोहरतगढवाट समातेरा ल्याई भारत र नेपालको सिमाना स्थित चाकरचौडामा ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरिक्षकको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।  मलाई ईलाका प्रहरी कर्यालय पकडीमा ल्याई साँझा करिब ७ बजेको थुनामा राखिएको थियो । पक्राउ गर्दा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी दिएको थिएन र थुनामा राख्दा पनि प्रहरीले थुनुवा पुर्जी पनि दिएको थिएन ।

बाँकेमा बलात्कारको घटना बढ्दै

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय बलात्कार लगायत महिला र बालबालिका विरुद्वका जघन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । तीनबर्षको अवधीमा बाँकेमा ७३ जना महिला बलात्कृत भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसपी सुशिलसिंह राठौरका अनुसार आर्थिकबर्ष २०६८÷६९ मा जबजरजस्ती करणीका १५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिकवर्ष २०६९÷७० मा बढेर २१ पुगेको छ । यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ मा जबरजस्ती करणीका ३० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको डिएसपी राठौरले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी चालु आर्थिकबर्षको साउनयताका चार महिनामा जबजरजस्ती करणीका ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसैगरी तीनबर्षको अवधीमा जबरजस्ती करणी उद्योगका २१ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । समग्रमा महिला हिंसाका घटना बर्षेनी बढ्दोक्रममा रहेको पाइएको छ, डिएसपी राठौरले भन्नुभयो,–यस्ता घटनामा पछिल्लो समय धेरैको चासो पनि हुने गरेको छ । महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल बाँकेका अध्यक्ष अछरी पोख्रेलले जनचेतनामुलक अभियानको प्रभावसँगै सञ्चार माध्यमले बढि स्थान दिएका कारण पनि महिला हिंसाका घटना बढि जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।
महिला हिंसामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था नगरेसम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसक्ने पोख्रेलको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिकबर्ष २०६८÷६९ मा घरेलु हिंसाका ६० वटा निवेदन परेको थिए । यसैगरी २०६९÷७० मा २३९ र आर्थिकबर्ष २०७०÷७१ मा ३३५ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसाका अधिकाँश निवेदनहरु मिलापत्र हुने गरेको पाइएको छ ।
महिला हिंसा अन्तर्गत पछिल्लो समय महिलालाई जिउदै जलाउने घटना पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । गतबर्ष आगो लगाई ज्यान मार्ने शिर्षकमा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिकबर्षमा दुईवटा घटना भइसकेका छन् । अधिकाँश घटनामा श्रीमान लगायत घरपरिवारकै सदस्यहरुको संलग्नता हुने गरेको छ ।