Monday, December 29, 2014

डा.सिके राउत सहित १५ जनापक्राउ

जलेश्वर, पुस १४ गते । स्वतन्त्रमधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा.सीके राउतलाई प्रहरीले पुनः सोमबार जिल्लाको सदरमुकामजलेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले डा.राउत सहितउनका १५ जनाकार्यकर्ताहरुलाई समेत पक्राउ गरेर जिल्लाप्रहरी कार्यालयमा राखेको छ ।
सोमबार दिउँसो आमसभामाभागलिनजलेश्वर नगरपालिकास्थितमञ्चमाजाँदै गर्दा उनलाई प्रहरीले पक्रेर भ्यानमा राखेकाथिए । उनीसंगै केन्द्रीयपार्षद सुरेश पाण्डेय, गजेन्द्र गुप्ता, संजय गुप्ता, केन्द्रीय सहजकर्ता चन्दन सिंह र कार्यकर्ता राकेश साहपनिपक्राउ परेकाथिए ।
जिल्लाप्रहरी कार्यालयकाप्रहरी निरिक्षक नरेश महतोको कमाण्डमा रहेको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्लाप्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा राखेको जनाइएको छ ।
गठबन्धन जिल्लाकार्य समितिमहोत्तरीले आइतबार जिल्लाको सदरमुकामजलेश्वरमाआयोजना गरेको आमसभामा सहभागीहुनआउँदा डा. राउतलाई पिपराबाटै पक्राउ गरेर साँझ७ बजे छाडेकाथिए ।
आइतबार हुननसकेको कार्यक्रम सोमबारदिउँसो २ बजे नगरपालिकाचोकमागर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार विहानैदेखि व्यापकमात्रामा सुरक्षाकर्मीपरिचालनगरिएको थियो भने बाटैबाट कार्यकर्तालाई पक्राउगर्न शुरु गरेको थियो ।
कार्यक्रमपूर्व नै गठबन्धनका केन्द्रीयउपाध्यक्ष कैलाशमहतो, जिल्ला संयोजक देवेन्द्र चौधरी, सप्तरीका सुरेन्द्र मधेशी, मनोज यादव, धनुषाअध्यक्षनागेन्द्र मण्डल, विवेक कर्ण, रामशंकर महासेठ, प्रचारप्रसार गरिरहेका रंजितराजमधेशी सहितकाकार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाथिए ।
यसैबीचनिमित्तप्रमुखजिल्लाअधिकारी किरण थापाले गृहको आदेशानुसार उनीहरुलाई पक्राउगरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उनीहरुलाई छोडने नछोडनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
गठबन्धनले आयोजना गरेको आमसभाआइतबार पनिविथोलिएको थियो भने सोमबार पनि सबैलाई पक्राउ गरेपछि कार्यक्रमहुननसकेको जनाइएको छ । 

प्रेस बिज्ञप्ति

आज पुनः प्रहरीले आमसभामा सहभागी हुन जादै गरेको अवस्थामा डा. सि.के. राउत र निजका कार्यकताहरुलाई गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गरेको छ । हिजो पनि निजलाई प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउदै पक्राउ गरी बेलुका रिहा गरेको थियो । यसरी शान्ति पुर्ण कार्यक्रम गर्न र सहभागी हुनबाट रोक लगाउने गरी गरेको कार्यको थर्ड एलायन्सको ध्यानाकर्षण भएको छ । 
प्रहरीले राउतको कार्यकर्ता तथा सर्मथकहरु कैलाश महतो, महेश ठाकरे, बिबेक कर्ण, नागेन्द्र मण्डल, राम पुकार यादव, देवेन्द्र चौधरी, रंजित राज मधेशी, सुरेन्द्र मधेशी, मनोज यादव लगायत १३ जनालाई दुई पटकमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जलेश्वरमा राखेको छ । 
नेपाल प्रहरीले बिना कुनै कसूर पटक पटक पक्राउ गर्नु र छोड्नुले सम्पुर्ण मधेशी समुदायमा भयत्रासको वातावरण बनेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (२) र (३) ले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शान्तिपुर्ण तवरले सभा सम्मेलन गर्न पाउने जनताको अधिकार माथि आघात परेको छ । साथै राउतलाई बिशेष अदालतको आदेश विपरित पटक पटक पक्राउ गरी राज्यले नै अदालतको अपहेलना गर्दै आएको छ । 
यसर्थ डा. सि.के. राउत र निजका कार्यकर्ता समर्थकलाई तत्काल रिहा गरी शान्तिपुर्ण तवर राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं । 

रक्षाराम हरिजन
मानवअधिकार अधिकृत
थर्ड एलायन्स, काठमाण्डौ
मितिः २०७१ पौष १४ गते

Sunday, December 28, 2014

8f=l;s] /fptnfO{ sfo{qmdk"j{ g} ;dfltof]

dxf]Q/L ;dfrf/bftf

hn]Zj/, k'; !# ut] . dxf]Q/L lhNnfsf] ;b/d'sfdhn]Zj/dfcfd;ef;nfO{ ;Daf]wgug{ cfpg' ePsf] :jtGqdw]z u7aGwgsf s]Gb|Lo ;+of]hs 8f=l;s] /fptnfO{ k|x/Ln] kqmfp u/]sf] 5 .
    ;b/d'sfdhn]Zj/sf] dx]Gb| rf]sdfcfof]lhtk'j{ lgwf{l/t cfd;efnfO{ ;Daf]wgug{ hgsk'/af6 cfpg] qmddfpxfFnfO{ k|x/Ln] af6}af6 lgoGq0fdf lnPsf] lyof] .
      lkk/f ahf/af6 lgoGq0fdf lnO{ k|x/Ln] cfˆg} Eofgdf /fv]/ lhNnfk|x/L sfof{nodfNofpg] qmddf Ps306f pgsf] l/xfO{sf] dfFuub}{ sfo{stf{x?n] uf8LnfO{ lhNnfk|x/L sfof{nos} cuf8L /f]s]sflyP .
      sfof{nos} cuf8L uf8LnfO{ /f]s]/ wgf{ lbb}{ ;of}+ sfo{stf{x?n] gf/fafhL ;d]t u/]sflyP . ;f] qmddfhgkbk|x/L / ;z:qk|x/Lsfhjfgx?n] nf7L rfh{ u/L af6f] vf]nfpb} 8f=/fptnfO{ k|x/L sfof{nodf nu]sflyP .
      ;f] qmddf nf7L rfh{af6 cfwfbh{g eGbf a9L dlxnftyfk'?ifsfo{stf{x?nfO{ ;fdfGorf]6k6s ;d]t nfu]sf] 5 .
      8f=/fptnfO{kqmfps'gsf/0fn] u/]sf] geg]/ l;w} kqmfp u/]sf] eGb} sfo{stf{x?n] o;k|ltcfklQhgfPsf 5g\ .
      otflhNnfk|zf;gsfof{nosf ;xfosk|d'vlhNnfclwsf/L ls/0f yfkfn] ;'/Iff ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o cg';f/ pgnfO{ kqmfpul/Psf] hfgsf/L lbg'eof] .
      zflGt ;'/Iffdfvnnk'Ug] eGb} pgnfO{ kqmfpul/Psf] ;k|lhcyfkfn] hfgsf/L lbg'eof] . 8f=/fptnfO{cfh ;fem g} 5fl8g] hgfOPsf] 5 .
      t/ 8f=/fptsfsfo{stf{x?n] sfo{qmdug]{ eg]/ lhNnfk|zf;gsfof{no dxf]Q/Laf6 g} z'qmaf/ cg'dlt ;d]t lnPsf] hgfPsf] 5 . :jtGqdw]z u7aGwgsf lhNnf ;+of]hs b]j]Gb| rf}w/Ln] sfo{qmdcfof]hgfug]{ eg]/ z'qmaf/ g} cg'dltlnPklgcfk'mx?nfO{ hfgsf/L g} glbO{ / sfo{qmdk"j{ g} kqmfpul/g' untePsf] jtfpg'eof] .
      pgsf] s'/f ;'Ggsf] nfludfq} hn]Zj/dfufpF ufpFaf6 xhf/f}+sf] ;+Vofdfsfo{stf{x? cfPklgpgsf] pkl:ytljgf g} sfo{qmd ;+rfngul/Psf] 5 .
      cfd;efnfO{ :jtGqdw]z u7aGwgsf s]Gb|LopkfWoIf s}nfzdxtf]n] ;Daf]wgug'{ePsf] 5 . pxfFs} k|d'vcfltYodfePsf] sfo{qmddfpxfFn] ;+ljwfgn] g} zflGtk"0f{ ?kdf e]nf, sfo{qmdug{ kfpg] ePklg o;/L kqmfpul/g] sfo{sf] 3f]/ lgGbfug'{eof] .
      ;f] sfo{qmddf s]Gb|Lo ;xhstf{ rGbg l;+x, /fli6«o kfif{b ;'/]z kf08]o, sf]dnofbj, xfhLdxd'bcfnd, uh]Gb| u'Ktf, wg'iffsf ;+of]hs, /fdz+s/ dxf;]7, ;nf{xLsf ;+of]hsgGbnfn /fo, gjnk/f;Lsf ;+of]hshogfyofbj, af/fsf ;+of]hs h]kLofbj, dx]Zj/ /fo, ;+ho u'KtfnufotsfjQmfx?n] kqmfpsf] lgGbfug'{ePsf] 5 .
      o;}aLrgful/s ;dfhsfcu'jftyfdfgjclwsf/sdL{ Zofd;'Gb/k|;fb ;fx, t/fO{ dfgjclwsf/ /Ifs ;+hfn y8{ PnfoG; If]lqosfof{no hgsk'/n] Ps lj1lKt hf/L ug'{x'b} 8f=/fptsf] kqmfpn] cleJolQm :jtGqtfnfO{ s'l07t u/]sf]sf] pNn]v u/]sf] 5 .
      dfgjclwsf/ clws[t /Iff/fd xl/hgåf/f x:tfIfl/t lj1lKtdf /fptnfo{ ljz]if cbfntsf] cfb]zn] /fHoljKnj d'2fsf] k'k{Ifsf] nflu ;fwf/0f tf/]vdf /fv]klgcbfntn] zflGtk"0f{ e]nf, ;ef ;Dd]ngdf ;xefuLx'ggkfpg] u/L s'g} cfb]z gu/]sf]n] of] cbfntsf] cfb]zsf] ckx]ngfx'g] sfo{ u/]sf] hgfPsf] 5 . lj1lKtdf k|x/Ln] g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg @)^# sf] wf/f !@-@_ / -#_ ljkl/t kqmfp u/]sf] hgfpb} zflGtk'0f{ tj/n] /fhgLlts ;ef ;Dd]ngug{ lbgdfFu ;d]t ul/Psf] 5 .











डा.सि.के. राउतलाई तत्काल रिहा गर

आज प्रहरीले शान्तिपुर्ण आम सभामा सहभागी हुन जादै गरेको अवस्थामा महोत्तरी गाविस पिपरा बजारबाट डा. सि.के. राउतलाई करिब १२ः३० बजे गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गरेको कार्यप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । 
निज राउतलाई बिशेष अदालतको आदेशले राज्य विप्लव मुद्दाको पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा राखेको छ । अदालतले शान्तिपुर्ण भेला, सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन नपाउने गरी कुनै आदेश गरेको छैन, यसरी प्रहरी प्रशासनले अदालतको आदेशको अपहेलना हुने कार्य समेत गरेको छ । प्रहरीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (२) र (३) विपरित पक्राउ गरेको छ । साथै निज राउतलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर अगाडी धर्ना दिएको महिला माथि लाठी चार्ज गर्दा ५/६ जना महिला सामान्य घाइते भएको छन् । 

सुरक्षाको कारण देखाउदै पक्राउ गरेको निजलाई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वरमा राखिएको छ । यसर्थ निजलाई तत्काल रिहा गरी शान्तिपुर्ण तवर राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्न दिन माग गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन
मानवअधिकार अधिकृत
थर्ड एलायन्स, काठमाण्डौ 
मितिः २०७१ पौष १३ गते

Friday, December 26, 2014

गिरोहतन्त्रको हालीमुहाली

सीके लाल
पुरेतवादको जकडबन्दीले गर्दा होला, नेपालको मध्यमवर्गीय समाजलाई यथास्थितिमाथिको प्रश्न पटक्कै मनपर्दैन । राय स्वीकार्य ठहराइन्छ। विचार भने ‘सन्तुलित हुनुपर्छ। खासमा सन्तुलित हुनुपर्ने राय (अंग्रेजीको अपिनियन शब्दको अर्थमा व्यक्त गर्दामात्रै हो। विचार (थट) त प्रभावभन्दा पनि कारणबारे चिन्तन गरेर प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति हो। नेपाली भाषामा राय र विचार समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
निर्क्यौल त थपनाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पनि होलान्। वंश परम्परा धान्नसक्ने उत्तराधिकारीलाई सके त देश वा कम्तीमा दलको नियन्त्रण सुम्पिनेबाहेक सायद उनका अब अरू कुनै सपना बाँकी छैनन्। राष्ट्र प्रमुखको कुर्सीमा कहिलेकाहीँ आँखा त जाँदो हो। मान्छेको मन हो, बहकिनसक्छ। तर, सक्रिय राजनीतिमा कोइरालाहरूको बर्चस्व तोडिनसक्ने जोखिम मोलेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनन्य भक्तले कुनै प्रलोभनमा फस्नसक्ने सम्भावना न्यून छ। 
प्रम सुशील अचेल राय प्रकट गर्न पनि हच्किन्छन्। उनका अभिव्यक्ति टिप्पणीमा सीमित हुनपुगेको जस्तो सुनिन्छन्। यथा : समयमा ‘संविधान बन्नुपर्छ। बन्छ। तोकिएकै मितिमा बन्छ। सहमतिमै बन्छ।' कसरी? ठोस उत्तर नेपाली कांग्रेसमा कसैसँग छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादरूपी हिङ बाँधेको टालोको बास घाममा सुक्दासुक्दा हावामा उडिसकेको भए तापनि कांग्रेसका हर्ताकर्ताहरूले चमत्कारिक मन्त्र जप्न छाडेका छैनन्। सन् १९९० को सुरुताका पञ्चायती अर्थराजनीतिबाट विरासतमा पाएको ‘नवउदारवाद' बाहेक अरू कुनै मौलिक अवधारणा नेपालको प्रजातान्त्रिक खेमाबाट आएको छैन।
सन् ९० को मध्यताका क्रान्तिकारी लाग्ने माओवादी विचारधाराबाट त्यसका संवाहकहरूकै विश्वास उठिसकेको कुरा त सशस्त्र द्वन्द्वको उत्तरार्द्धताका नै देखिन थालिसकेको थियो। दलितहरूमा सञ्चार भएको आत्मविश्वासलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलित गरेका छन्। थारुहरू पुनः दिग्भ्रमित भएर पुराना मालिकको शरण खोज्दैछन्। जनजातिहरूको आक्रोश नियन्त्रितरूपमा विष्फोट गराइएपछि तिनमा सुस्तता छाएको छ। अचेल माओवादीलाई आस्थाका सिपाहीको साटो परिस्थितिका बन्दीको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारी माओवादीका कप्तानजस्ता छन्। मोहन वैद्यसँग यथोचित दक्षिणा नपाएका पुरेतहरूको जस्तो बथानमात्र बाँकी छ। जोश बाँकी रहे पनि होस हराएका आक्रोशित जमात लिएर नेत्रविक्रम चन्द क्रान्ति गर्ने धमास दिँदैछन्। बाहुन–क्षेत्री राजनीतिकर्मीहरूले शोषित, उत्पिडित, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई न्याय दिलाउन सक्छन् भन्ने आश मर्दै गएको धरातलीय यथार्थ सायद वर्गीय युद्धका योद्धाहरू पचाउनै सकिरहेका छैनन्। विचार त बासी ठहरिएकै थियो, नेतृत्व पनि पुरानै प्रकृतिको भएपछि रचनात्मक राजनीतिको अभ्यास गर्न सकिँदैन। सायद त्यसैले होला सबैखाले माओवादी ऊर्जाविहीन देखिन्छन्।
मधेसी, जनजाति, एवं दलित राजनीतिक संरचनाहरू प्रारम्भिक अवस्थामै छन्। तीमध्ये अधिकांशको राजनीतिक प्रशिक्षण सन् ९० पछिको अपेक्षाकृत खुला वातावरणमा भएको हो। राजनीति भनेको चुनाव जित्नु हो त्यसका निम्ति जसोतसो सरकारमा पुग्नैपर्छ भन्ने अवधारणाबाट थोरैमात्र सीमान्तकृत राजनीतिकर्मीहरू मुक्त छन्। तिनको आवाज प्रायशः मूलधारको कोकोहोलोमा हराउँछ। 
प्रतिक्रान्ति एवं क्रान्ति एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने अचेल खड्गप्रसाद शर्मा ओली अगाडि देखिँदैछन्। राजनीतिक जडतामा उनी कमल थापाभन्दा कम छैनन्। धर्मान्धता सायद खुमबहादुर खड्काभन्दा बढी नै होला। अर्थनीतिका मामिलामा रामशरण महत खेमाकै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरू दुरुस्तै सूर्यबहादुर थापाका जस्ता छन्। अम्लीय झोलमा चोपेर फालिएका उनका ‘राष्ट्रवादी' तुक्काहरू खुलस्तरूपमै संघीयताविरोधी रहेका चित्रबहादुर केसीका उखानटुक्का भन्दा तेजाबी हुन्छन्। 
प्रश्न उठ्छ, तिरष्कृत, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई ठाडै हप्कीदप्की गर्नसक्ने तागत अध्यक्ष ओलीले कहाँबाट पाउँछन्? नेपालका यथास्थितिलाई ओलीको जस्तो चर्को स्वरमा प्रतिरक्षा गर्ने हिम्मत त सायद पञ्चयतकालका केशरजंग रायमाझी एवं बहुदलीय व्यवस्थामा मोदनाथ प्रश्रितले पनि गर्नसकेका थिएनन्। तत्कालीन नेकपा (माले) मूलतः कांग्रेसको प्रतिकार गर्ने संरचनाका रूपमा प्रयोग भएकाले पञ्चायती महेन्द्रवादको संवाहक बन्नपुगेका हुनसक्ने निर्क्यौल आधारहीन होइन। व्याख्या त्यतिमात्रले भने पुग्दैन।
सन् ८० पछि सरकारी संरचनाहरूमा योजनाबद्धरूपले पैठ बढाउँदै लगेका मालेहरू बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुने बेलासम्म शिक्षा सेवा एवं कर्मचारीतन्त्रमा हावी भइसकेका थिए। सन् १९९४–९५ तिर तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संस्थापनले सुरक्षानिकायको विश्वास जित्न कुनै कसर बाँकी राखेन। दरबारिया एवं राजावादी तत्वहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले गर्दा सन् ९० को अन्त्यतिर नेपालको स्थायी सत्ताका लागि एमाले पूर्वपञ्चहरूका विभिन्न दलभन्दा पनि प्रिय राजनीतिक मञ्च बनिसकेको थियो। सेना, प्रहरी, प्रशासन, पेशेवर समुहहरू एवं पत्रकारसमेतको साझा चौतारी एमाले सही अर्थमा यथास्थितिवादको रक्षा दल हो– सन् ५० तिरको गोरखा दलको परिष्कृतरूप।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति एमालेलाई बलियो बनाउन लागिपरेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि हो। मध्य सन् ९० पछि माओवादीले गर्दा पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काम गर्न सहज थिएन। तिनताका ‘दिउँसोदिउँसो एमाले, रातिराति माओवादी' बनेर एकथरि पढेलेखेका चल्तापूर्जा ‘प्रगतिशील' जिल्ला सदरमुकामतिर खुबै भेटिन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय गैससका सम्पर्क, स्रोत एवं व्यवस्थापन व्यक्तिका रूपमा स्थापित भएका त्यस्ता गैससकर्मीको प्रभाव सन् २००८ पछि झन् बढेर गयो। माओवादीको ‘काट' एमालेमात्र हुनसक्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूमा व्याप्त रहेकाले चियापसलका गफअनुसार गैसस क्षेत्रतिर जाने वैदेशिक सहयोगमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत रकम बल्खु दरबारसँग सम्बद्ध उद्यमीहरूले सोझो वा घुमाउरो पाराले प्रयोग गर्ने गर्दथे।
दक्षिणका छिमेकी ओलीलाई उनको प्रभावका कारण रुचाउँछन्। कूटनीतिमा व्यक्ति गौण हुन्छ। महत्वपूर्ण कुरा उपयोगिताको हो। रुढीवादी शक्तिमा ओलीको पहुँच र प्रभावलाई नयाँ दिल्लीले चाहेर पनि बेवास्ता गर्नसक्दैन। परेका बेला कामलाग्ने भनेका आदर्शवादीभन्दा पनि व्यावहारिक राजनीतिकर्मी नै हुन्छन् भन्ने कुरा त ओलीले महाकाली सन्धी पारित गर्नेताका नै सावित गरिसकेका छन्। र, भारतका हिन्दुत्ववादीहरूका लागि कमल थापाका सेनामेनाभन्दा एमालेका कर्मठ युवा बढी कामलाग्ने हुन् भन्ने कुरा राजावादीहरूसँग लामो उठबस गरेका अशोक सिंघललगायतका संघ कार्यकर्तालाई राम्ररी थाहा छ।
शक्तिको खेल : 
समुह एवं गिरोधबीचको फरक उद्देश्यमात्रै हो। सामूहिक हितका लागि काम गर्नेहरू संस्था, गुठी वा संगठन कहलिन्छन्। आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेले गिरोह बनाउँछन्। बफादारीवापत् संरक्षण प्रदान गर्दछन्। र, टोली बनाएर आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गर्दछन्। 
तातोपानी–काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्ने ढुवानी व्यवसायी शान्तसँग पालो कुर्छन्। र, मनलागी भाडा असुल्छन्। रुकुम जाने बसभाडा त्यसको अपवाद होइन। ट्याक्सीको मिटर बिग्रेमा होइन, ठीक छ भने समाचार बन्छ। पेट्रोलपम्प मनलागी बन्द हुन्छ। सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, चामल र तेलमात्र होइन अखबारको विक्रीमूल्यसमेत मिलोमतोमा निर्धारण हुन्छ! नाफा क्षेत्रका स्कुल, कलेज, अस्पताल, ट्युसन सेन्टर एवं परामर्शदाताले समेत मनलागी गर्ने लाइसेन्स पाएका छन्। अरू त अरू नाफा क्षेत्रका एम्बुलेन्ससमेत मानवता देखाएर मिलोमतोमा निर्धारण गरिएको भाडाभन्दा कममा बिरामी ओसारपसार गरेमा ‘भीडको न्याय' भोग्नुपर्ने अवस्था छ। सुनको अण्डामात्र नभएर तारन्तार सुनौलो कुखुरा नै जन्माउने यस्तो मायावी जन्तुको स्याहारसुसार गर्ने राजनीतिक दल वा नेताले मर्यादा वा शिष्टताका सीमामा कैद भएर बस्नसक्दैन। उखानटुक्का ओस्ताद अध्यक्ष ओली बाध्यताले गर्दा भएका हुन्। उनी र उनको दललाई दोस्रो संविधानसभामार्फत् स्वार्थ समुहहरूले लगाएको ऋण तिर्नु छ। त्यो काम अपेक्षाकृत संयमित माधवकुमार नेपालले फत्ते गर्न सक्दैनन् भन्ने आँकलनले गर्दा नै एमालेका प्रवर्द्धक–संरक्षक समुहहरूले ओलीलाई छानेका हुन् पार्टी नेतृत्व गर्न। 
स्वार्थी समुहहरूले कांग्रेसलाई पनि सन् ९० को सुरुताका प्रयोग गरेर नहेरेको होइन। तर, दलभन्दा पनि झुण्ड भन्न मिल्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको छाता संगठनभित्र कोही न कोही अन्तरात्माको आवाज सुनेर ‘सेटिङ बिगार्ने' निस्कीहाल्थे। सन् ९० को मध्यताका माओवादी पनि यसरी उपयोग भएका हुन्। सुन, रक्तचन्दन, निषेधित पशुअंग एवं मानवतस्करीको जालो तत्कालीन विद्रोहीहरूको संलग्नता नै नभए पनि मौनताबेगर सम्भव हुन्थेन। सायद स्थायी सत्ताले माओवादी–गिरोहतन्त्रको सहकार्यका जोखिमलाई देखेर सन् २००५ फेबु्रअरीपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेन। 
पूर्वपञ्चहरूले कुरा हिन्दु राष्ट्रको गरे पनि तिनको राजतन्त्रमोह सहजै जाने देखिँदैन। नाफा क्षेत्रका गिरोहतन्त्र सञ्चालकहरू पूर्व राजा एवं उनका आसेपासेलाई सम्भावित चुनौतीका रूपमा देख्छन्। गिरोहको खेल एकताका भित्रिया रहिसकेकाले पूर्वराजालाई राम्ररी थाहा छ। सायद त्यसैले गणतन्त्रलाई ‘बेलगाडामा चन्द्रमा पुग्ने' अभिव्यक्ति ओलीले सन् २००६ ताका राजावादी भएकाले भन्दा पनि राजतन्त्रका विरोधीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउन प्रयोग गरेका थिए। 
संविधान जारी गर्ने स्वनिर्धारित नैतिक सीमा आइपुग्न लाग्दा सबैभन्दा बढी औडाहा एमाले अध्यक्षलाई हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखका रूपमा गिरिजाप्रसादले गरेका प्रतिबद्धताबाट उनका उत्तराधिकारी भाग्न सक्दैनन्। ती मान्यता नयाँ संविधानबाट स्थापित हुने हो भने कांग्रेस, माओवादी, एवं मधेसवादीबीच रचनात्मक सहकार्यको आधार बन्नसक्छ। त्यसपछि त सिँहदरबारमा तस्बिर झुण्डाइसकेका एमाले नेताद्वयको लाममा उभिने अध्यक्ष ओलीका सपना सदाका निम्ति समाप्त हुनेछन्।
संविधानको साँचो : 
अँध्यारोमा हराएको साँचो एउटा जँड्याहाले ल्याम्पपोस्टको बत्तिमुनि खोज्दै गरेको उपहासजस्तै बालुवाटार–सिँहदरबार–बानेश्वरबीच फन्को मारिरहेका राजनीतिकर्मीले प्रम सुशील वा अध्यक्ष ओलीका निरिहता ठम्याउनै सकिरहेका छैनन्। संविधानको साँचो त गिरोहतन्त्रका नाइकेहरूका अँध्यारो बैठकमा कैद छ। दाहालको हुँकार वा मधेसी–जनजातिको बिन्तीभाउबाट त्यो निस्किनेवाला छैन। त्यो आँट देखाउनसक्ने क्षमता कांग्रेसमा भएका हालका कुनै पनि राजनीतिकर्मीमा छैन। यथास्थितिवादीहरूले त्यो कुरा राम्ररी ठम्याएकाले अध्यक्ष ओलीका बोलीको पक्षमा ‘लबिइङ' गर्न दिल्ली धाइरहेको छन्। आखिर काठमाडौँका सबै गिरोहतन्त्रको तार अन्ततः भारतीय राजधानीका ठूला खेलाडीहरूकै कोठामा गएर टुंगिने हो। 
यसबीच ओलीले असन्तोषको आगोमा झन् घिउ थप्नसक्छन्। उनले रुवाण्डाको हिज्जे र उच्चारण ठीकसँग गरे पनि पाठ ठ्याक्कै उल्टो लिएको जस्तो सन्देश मिलिभगत भएको मिडियाबाट प्रशारित गर्न थालेका छन्। रुवाण्डाको जातीय नरसंसहारको जिम्मेवार आकांक्षी र अल्पसंख्यक नभएर बर्चस्ववादी जातीय समुह थियो। आफ्नो अक्षुण्ण नियन्त्रण कायम गरेको स्थायी सत्ताका साथै गिरोहतन्त्र परिचालन गर्न सम्भाव्य सबै चुनौतीलाई एकै पटक समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुहले आँखा नचिम्ली सम्भव छैन भन्ने कुरा ‘ऋत्तिक रोशन काण्ड' एवं ‘मुसलमानविरोधी दर्गा' जस्ता प्रयोगहरूमा देखिसकिएको छ। त्यसैले गिरोहतन्त्रका सञ्चालकहरूले ‘रुवाण्डा मच्चाउन' धम्की नदिए हुन्छ। बर्चस्व तिनकै सकिने हो। 
वार्ता त निरन्तर भइ नै रहनुपर्छ, तर प्रतिपक्षले ऊर्जा प्राप्त गर्ने सडकबाट नै हो। गिरोहतन्त्रले आफ्नो प्रचारसंयन्त्र निकै चलाखीका साथ परिचालन गरेकाले आन्दोलनकारीमा उत्साह छैन। गिरोहहरूको आश्रयमा बस्ने द्रोणचार्य प्रवृत्तिका गुरुहरू हरेक युगमा पाइन्छन्। चुनौती भने आश जोगाउनुमा छ। जाडो जत्ति नै बढे पनि वसन्त त पुनः आउँछ नै। भलै फेरि नयाँ सम्भ्रान्त एवं अभिजातको बोझ समाजले बोक्नुपरोस्, गिरोहतन्त्रको यथास्थिति स्वीकार्य छैन। परिवर्तन अवश्यम्भावी भएकाले प्रयत्नमा हच्किने काम छैन। सम्मानको संघर्ष संसारमा कहीँ पनि सहजरूपमा सम्पन्न भएको इतिहास छैन। त्यसका जीवन्त प्रमाण त स्वयं प्रम सुशील नै हुन्। सुधारिएको पञ्चायत तिरष्कार गर्ननसकेको भए आजको एमालेको ठाउँमा कांग्रेस हुन्थ्यो। त्यही चाहना राख्नेसँग तर्क होइन, संघर्ष नै गर्नुपर्छ।

Sunday, December 21, 2014

फोनबाटै तलाक

रवीन्द्र उप्रेती
मोबाइलबाट तलाक पाएपछि छोराछोरीसाथ शनिबार सञ्चारकर्मीलाई पीडा सुनाउँदै पर्सादेवाड-७ की हस्मुना खातुन । तस्बिर : रवीन्द्र/कान्तिपुर
पर्सादेवाड (महोत्तरी), पुस ७ - विदेश पुगेका पतिले फोनबाटै 'तलाक' दिन थालेपछि स्थानीय मुस्लिम महिला पीडित बनेका छन् । मुस्लिम समुदायमा तीनपटक 'तलाक' भनिदिएमा स्ाम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ ।

मोबाइलबाटै तलाक पाएपछि पर्सादेवाड ७ की हस्मुना खातुन दुई छोरछोरीसाथ बिचल्लीमा छिन् । गाउँकै मुस्तकिम शेषसँग उनको दशकअघि बिहे भएको थियो । तीन वर्षअघि मुस्तकिम साउदी अरब गएका थिए । कमाएर आएपछि नयाँ घर बनाउने, जग्गा किन्ने, छेाराछोरी पढाउने र गहना हाल्ने सपना दुवैको थियो । तर विदेश उडेको ६ महिनामै मुस्तकिमले साउदीबाट फोन गरेर 'तलाक' दिए ।

'फोन आएपछि खर्च पठाए होलान् भन्ने आसमा बहिनीको हातबाट हतारहतार मोबाइल लिएँ, तर तँ मेरो लायक छैनस् भन्दै ३ पटक तलाक भन्यो,' हस्मुनाले रुँदै भनिन् ।

तलाक दिएलगत्तै सासू र खलिया सासू -सानिमा सासू) ले उनलाई नाबालक छोराछेारीसाथ घर निकाला गरे । त्यसयता उनी माइतीमा छिन् । लोग्नेले न खर्च

दिएको छ न छोराछेारीको चासो राखेको छ । बनिबुतो गरेर गुजारा चलाएका बुवा

अबदुल गफुर शेषको बोझ बन्नुपरेको दुखेसो उनले सुनाइन् ।

फोनबाटै तलाक पाएर पीडित भएकी अर्की महिला हुन्, ५ सन्तानकी आमा खुस्मुदा खातुन । पर्सादेवाड ७ कै खुस्मुदालाई मामाघर गएको भन्दै श्रीमान् मुख्तार शेषले मुम्बईबाट फोन गरेर तलाक दिए । मुख्तार मुम्बईमा कपडामा सितारा बुन्ने काम गर्छन् । काखे छोरो बिरामी परेपछि उनी उपचारका लागि भारतको गोडहारीस्थित मामाघर गएकी थिइन् । 'त्यति कारणलाई लिएर बुझै नबुझी मोबाइलबाटै तलाक भन्यो,' उनले भनिन्, 'वर्ष दिन भो घर निकाला गरेको, मैले के गल्ती गरें र यत्रो सजाय दियो ?'

सोही गाविस ५ की शेष हसिना खातुनका श्रीमान्ले पनि ७ महिनाअघि मुम्बईबाट फोन गरेर तलाक दिएपछि तीन छेाराछोरीसहित उनी बिचल्लीमा छिन् । श्रीमान् कमाउन मुम्बई गएका छन् । गरिबीका कारण उनी गाउँकै इँटाभट्टामा मजदुरी गर्छिन् । काम जोखिमको भए पनि पारिश्रमिकबापत दैनिक डेढ सय रुपैयाँ पाउँछिन् । त्यति पैसाबाट छोराछोरीलाई भरपेट खान पनि मुस्किल छ । 'ठूली छेारी बिहे गर्ने उमेरकी भएसकी, कमाइले खान पनि पुग्दैन,' हसिनाले पीडा सुनाइन्, 'तलाक भनेदेखि खर्च पनि पठाउँदैन । म एक्लीले कसरी के गर्ने ?'

अधिकांश स्थानीय मुस्लिम महिलाको बिहे दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत गरिएको छैन, जसका कारण कानुनी लडाइँका लागि समेत उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ ।

हस्मुनाले तलाकपछि अंश मुद्दा लडेर जितिन् पनि । तर मुद्दा जितेको वर्ष दिन भइसक्दा पनि बिहे दर्ता अभावमा नागरिकता नबन्दा अंश लिन सकेकी छैनन् । दुई वर्षदेखि छोरी कैनाथ खातुन गाउँकै राष्ट्रिय निमाविमा पढ्न जान्छिन्, तर जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालयले नाम नलेखिदिएको उनले दुखेसो गरिन् । 
हसिनाले पनि छोराछोरीको जन्मदर्ता नभएकाले स्कुल पठाउन नसकेको बताइन् ।

कक्षा १० मा पढ्ने पर्सा देवाडकी चाँदनी खातुन मुस्लिम महिलालाई कमजोर पार्न र अधिकारबाट वञ्चित राख्न नियतवश बिहे दर्ता र नागरिकता नबनाइदिने गरेको बताउँछिन् । बिहे हुनासाथ दर्ता गरिदिए तलाक समस्या कम हुन सक्ने उनको धारणा छ । 'बिहेलगत्तै दर्ता गरिदिने र नागरिकता बनाइदिए तलाकजस्तो समस्या हुँदैनथ्यो र महिलाले अधिकार पनि पाउँथे,' चाँदनीले भनिन्, 'कहाँ छ महिलालाई हकअधिकार ?'

महिला हकअधिकारका लागि जिल्लामा चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार समुदायको सामाजिक संरचना र त्यसको परिवेशमा हुर्केको मानसिकताका कारण महिलामाथि यस्तो समस्या बढ्दै गएको हो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी सामाजिक परिचालक सुनीता भट्टराईले

लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम गर्दै आएको दाबी गरिन् । जलेश्वरस्थित सामाजिक विकाश केन्द्रका अध्यक्ष नइम अन्सारीले मोबाइलबाट तलाक दिने प्रवृत्तिले समुदायमा नयाँ समस्या बढेको बताइन् ।

Monday, December 15, 2014



प्रेस बिज्ञप्ती

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ. राज्यमा मानिने सम्पूर्ण धर्मको बराबर सम्मान गर्दै धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको हो. धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी भइरहेको कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ |
संविधान र कानूनका अगाडी सबै धर्म समान हुन्, धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तले सम्पूर्ण धर्मको समान संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ. राज्य संचालन तथा नीति निर्धारण गर्दा धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्त पनि रहेको छ. कुनै अमुक धर्मलाई मात्रै राज्यको धर्म हो भनेर धर्म सापेक्ष गर्नुको अर्थ सो राज्यमा बस्ने अन्य धर्मावलम्बीहरुको अपमान र निरुत्साहित गर्नु हो । यस्ता कार्यले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमा भय त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ. तसर्थ राज्य स्वयमले कुनै धर्मलाई काखा र कुनै धर्मलाई पाखा लगाउनु समानताको सिद्धान्त बिपरित हुन्छ.
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएकोले यहाँ पनि अल्पसंख्यक जातिहरूको धर्म, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ। जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलन, जनजाती थारु आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनहरुको भावना अनुरुप धर्म, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गरी स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सद्भावना कायम गर्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।
तसर्थ अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकारमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र सबै धर्मको सम्मान र संरक्षण गर्न सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछु |

शैलेन्द्र अम्बेडकर(हरिजन)

क्षेत्रीय मानव अधिकार संयोजक 

Sunday, December 14, 2014

Call for reopening debate on citizenship, Agreed provisions can render many stateless: Experts

KATHMANDU: Some Constituent Assembly members and legal experts have cautioned that many children could become stateless if applicants seeking citizenship are are asked to prove that their father and mother — both — are Nepali.
Constitutional Records Study and Determination Committee of the Constituent Assembly has determined citizenship issues as settled. 

As per what has been called a settled issue, citizenship by descent will be granted to the applicant if his/her mother and father were Nepali citizens at the time of the birth of the applicant. 

Presenting a paper on ‘New Constitution and Problems of Citizenship’ at a programme organised by UNDP’s Support to Participatory Constitution Building in Nepal, Advocate Dipendra Jha said CA members needed to reopen the debate on citizenship. 

He said Nepali men and women getting married to foreigners should be treated equally while granting them marital naturalised citizenship. Parties have agreed in the CA to grant naturalised citizenship to foreign men married to Nepali women only after residing in Nepal for 15 years. 

Jha said incorporating the agreed provisions of citizenship in the new constitution would be a regressive step. 

He quoted Forum for Women, Law and Development’s 2013 survey report which said the number of people without citizenship in the country was 4,346,000 (23.65 per cent of the total population). Jha said the new constitution should also grant citizenship by virtue of birth to those who missed the deadline when the provision was incorporated in the Interim Constitution. 

FWLD Executive Director Sabin Shrestha said patriarchy and the lust for monopolising state power were the main reasons behind unfair citizenship provisions. 

“Our citizenship laws have ethnic, gender and regional biases,” he said. 

Among the communities, he added, Muslims are the worst affected with citizenship holding population remaining bellow 70 per cent. He said if the nationality of both parents was made the prerequisite for obtaining citizenship by descent, almost a million children who have single parent (almost 900,000 living with single mother) will be at the risk of being stateless. 

Shrestha said although communists’ ideology is to talk of borderless society, Nepali communists are unnecessarily rigid on nationality issue. 

“Nepal Workers and Peasants’ Party has proposed in the CA that if a Nepali citizen by descent gets married to a foreign national, his/her citizenship should be downgraded to naturalised status. How can this be fair?” Shrestha added. 

Nepal’s former ambassador Vijay Kant Karna said Nepal’s citizenship laws were discriminatory against Madhesis and state’s bias against Madhesis was at the root of it. He said if the agreed provisions of citizenship in the CA were not rephrased, they could be more regressive than the provisions of the Interim Constitution. 

CPN-UML CA member Kamala Subedi said problems of citizenship are acute in both regions — Hills and Madhes.

Abstracted from: http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Call%20for%20reopening%20debate%20on%20citizenship&NewsID=436782#sthash.S51byHSF.MJhd6ii7.dpuf

Wednesday, December 10, 2014

६६ आँै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०७१ को उपलक्ष्यमा तराई मानवअधिकार रक्षकद्धारा जारी सन्देश र अपिल

आज डिसेम्बर १० मा "Human Rights 365" भन्ने नाराका साथ ६६ आँै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस संसारभर मनाइदैछ । नेपालमा पनि “सबैको घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र बिकासको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाइदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा “मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र” जारी भएको दिन देखि विश्व मानवअधकिार दिनको रुपमा घोषणा गरे यता ६६ बर्ष पुरा भएको छ । 
संसारभर अहिले मानवअधिकार उंल्लंघनको घटनामा कमि आएको छैन । नेपालमा पनि मानवअधिकारको घटनामा कुनै कमि आएको छैन । पक्ष राष्ट्र बनेका संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा पारित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौताको पालना गर्नु, मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताहरुको पुरा गर्नु, मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र परिपुर्ति गर्नु राज्यको दायित्व समेत हो । 
यसर्थ राज्यले सम्पुर्ण मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै यातना दिने कार्यलाई फौजदारी मुद्दाको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्नु पर्छ । तराईमा भएको दोहोरो भिडन्तको नाउँमा भएका गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउन नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछौं । बिशेषगरी दलित, महिला, मधेशी, जनजाती आदीवासी लगायतका सिमान्तकृत समुदायको मुलभूत मानव अधिकारको संरक्षण, प्रर्वद्धनमा बिशेष पहल गर्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छौं । 
अतः मानवअधिकारको पूर्ण पालनाले मात्र सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगो शान्तिका संभव छ । हामी सबैले मानवअधिकार प्रति सचेत बनौं र राज्यलाई समेत मानवअधिकारको प्रत्याभुतिको सहयोग गरौं । सबैको घरघरमा मानवअधिकारको अभियान सफल होस् भन्ने शुभकामना समेत गदछौं । 

थर्ड यलायन्सको तर्फबाट
रक्षाराम हरिजन
मानव अधिकार अधिकृत 


Tuesday, December 9, 2014

The right move

- Sujeev Shakya

DEC 08 - Sometime back, I met a man who has been part of many assignments on gender empowerment and women’s rights. At his house, he ordered his wife to bring him two glasses of water even when the water container and glasses were less than 10 feet away. This is perhaps telling of the state of affairs when it comes to gender equality. In Nepal, cleaning, looking after the house, and other household chores are always seen as the woman’s responsibility. Most ageing parents in families are taken care of by women, as daughters or daughter-in-laws. So when you have 50 percent of the population not willing to accept household responsibilities and continuing to think of it as the woman’s job, to get these folks to understand women’s rights to grant citizenship to their children seems like a distant dream.

Women for women

My wife, after watching the Rani Mukherjee-starrer Bollywood movie Mardani, posted on Facebook reasoning as to why the movie did not do well—it questions the position of women in society, which men are not willing to accept. In a dialogue-heavy scene, the protagonist woman police officer talks about how women are just part of curses, as most South Asian expletives insult mothers and sisters. Parents who send their daughters to liberal arts colleges outside Nepal expect their daughters to get used to second-grade treatment when compared to their male siblings after coming back. The young girls then decide that Nepal is not the place for them and leave. In recent years, the growth in out-migration amongst educated Nepali youths can be attributed to women not being able to live in conservative families, either as daughters or daughters-in-law.

The discourse on women’s empowerment has been imposed as a western ideology in Nepal. It takes place along the lines of development, which has more to do with the work of NGOs and consulting assignments rather than real transformation as an outcome of self-realisation about the need to treat women as equals.

Furthermore, donors that write about being equal-opportunity employers and against discrimination ironically have two set of consulting rates and salaries, one for Nepalis and another for non-Nepalis. Even if one is an international consultant working across the world, if you are a Nepali passport holder, you are discriminated against. Similarly, gender equality and empowerment have turned into mere sloganeering as women activists themselves traumatise their daughters-in-law and female domestic helps at home.

Again, there is a need to introspect on how to internalise this issue and not limit it

to sloganeering. In this context, Rwanda could be an example for Nepal. The African nation has been able to overcome violence and rebuild its society by internalising

women’s rights and equality. Today half of Rwanda’s parliamentarians are women and we see women leading political offices, the bureaucracy and businesses.

Globally, male-dominated societies have never taken the initiative to grant equal rights to women. It is the women who have fought for it, whether it be allowing women to vote in the US or challenging such laws in Europe. In Denmark, for instance, the issue of granting citizenship based on the

mother’s citizenship had to be considered when young mobile women professionals started to travel on their own. There were kids born out of ‘summer romances’ and granting these children citizenship became an issue. It was then made possible for single mothers to pass on Danish citizenship to their children.

Changing Nepali society

Over the years, Nepali society has also transformed. From less than 12 percent girls appearing in Class 12 examinations in 1992, the ratio is now nearly 50 percent. More girls are completing higher education and are the breadwinners of their families. There are more independent women who can and have the right to decide how to live their lives. They have stronger views on marriage, bearing children, and how they wish to live. Children may not only be born out of marital relationships. Perhaps, people at the helm of policymaking, politics, and civil society are still not able to comprehend the pace at which society is changing.

To build a strong economic future for Nepal, we cannot ignore the rights of half of the population. Women should, on an equal footing as men, be able to ensure that their children have the right to Nepali citizenship. Nepali women married to men that are non-Nepali citizens cannot be discriminated against. If children born from Nepali men and non-Nepali women can get Nepali citizenship then why cannot Nepali mothers pass citizenship to their children?

We cannot find political pretext for the law being taken advantage of in the Tarai and many Indians getting Nepali citizenship. The state needs to be a strong regulator and such excuses cannot deprive the rights of 15 million women!

 Nepal, unlike the conservative Middle East and other societies, is more liberal and respectful of its women. If we can accept women as our bosses in the workplace, as heads of businesses, and behind the wheels of vehicles, then why we are we discriminating against them when it comes to citizenship? If we are providing young women liberal education on the same footing as men and opportunities at par with men, then why we are shying away from providing citizenship to children based on their mother’s Nepali nationality?

It is time to transform our thinking and change the future of half of our population.

Extracted from 

Thursday, December 4, 2014



कपिलवस्तुमा ९० हजार बढि निरक्षर

कपिलवस्तु .
जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न एक बर्ष मात्र बाँकी रहदा अझै ९० हजार बढि निरक्षर रहेको पाइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कपिलवस्तुका ९० हजार ६ सय जनालाई अझै साक्षर बनाउनुपर्ने तथ्यांक पेश गरिएको थियो । 
सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह श्रेष्ठले साक्षरता अभियानको प्रगति बिवरण प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा अझै ९० हजार ६ सय निरक्षर रहेको जानकारी दिनुभयो । निरक्षरता उन्मुलनका लागि २०६६÷०६७ देखि जिल्लामा साक्षरता अभियान संचालित छन् । सबैका लागि शिक्षा अन्तगत १५ देखि ६० बर्ष उमेरका निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन अभियान संचालन सुरु गर्दा १ लाख ४७ हजार निरक्षर रहेका थिए । आर्थिक बर्ष ६८÷६९ मा १५ हजार ७२४ र ६९÷७० मा २३ हजार ८२७ मात्र साक्षर बनेका थिए । पछिल्लो दुई बर्षमा ३३ गाबिसलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य रहे पनि हाल सम्म ९ गाबिस मात्र साक्षर घोषित बनेका छन् भने ६ गाबिसहरु राजपुर, लालपुर, दुबिया, हथिहवा र बरईपुर साक्षर उन्मुख रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अबको एक बर्ष भित्र जिल्लाई साक्षर घोषणा गराउन निकै चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कक्षामा बिद्याथीृलाई टिकाउन र सहयोगी कार्यकर्ताको न्युन पारिश्रीमक भएकाले काम गर्न निकै गाह्रो भएको उहाले बताउनुभयो । 
२०७० असारमा हथौसा गाबिसलाई जिल्लामै पहिलो पटक साक्षर घोषणा गरिएको थियो । त्यस यता बुढ्ढी, जयनगर, मोतिपुर, बाणगंगा, गुगौली, महेन्द्रकोट, भलवाड र पतरिया गाबिस मात्र साक्षर घोषणा हुन सकेको छ । जिल्लामा यस बर्ष ४४ गाबिस र ३ नगरपालिकामा ४ हजार ३५३ कक्षा संचालन हुने र त्यसका लागि ४ सय ३५ निरक्षक नियुक्त गरिने छन् । सघन कक्षा संचालनका लागि ७ हजार ३ को समुहमा र २ हजार ६२७ बिद्याथी मार्फत साक्षर कक्षा संचालन गरिने छन् ।
सो अवसरमा अनौपचारिक शिक्ष केन्द्रका उप सचिव दिनेश घिमिरेले साक्षरता अभियान बारे जानकारी दिदै नेपालमा अझै १७ लाख ५० हजार बढ्री निरक्षर रहेको बताउनुभयो । सन २०१५ पछि साक्षरता कक्षा संचालन नहुने भएकाले यो मौकालाई जिल्लाले सदुपयोग गर्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘ यस बर्ष देशभरी नै सघनरुपमा कक्षा संचालन गरिने छन्, घरदैलो मै पुगेर निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ’ उहाले भन्नुभयो । ३ महिने साक्षरता कक्षाकालागि संघसंस्था मार्फत सहजकर्ता र बिद्यार्थीहरुलाई परिचालन गरिनेछ । १२ वटा सुचकका आधारमा ९५ प्रतिशत बढी साक्षर बने साक्षर घोषणा गराउन सकिन्छ । सो अवसरमा प्रजिअ बिनोद प्रकास सिंहले साक्षर नभई अन्य कुराको महत्वन नहुने भएकाले यो अभियानलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 
अभियानलाई साक्षक बनाउनकालागि राजनीतक दलकोे योगदान हुने भएकाले उनीहरुको प्रतिबद्धता हुन जरुरी रहेको भन्दै उहाले भन्नुभयो ‘ घोषित भएको गाबिसको समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । ’ कार्यक्रममा शिक्षा अधिकारी हरि प्रसाद गौतमले जिल्लालाई साक्षर घोषणा गराउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘ सबैको प्रयास बिना एक बर्ष भित्रै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गराउन सकिदैन, सबैको सहकार्य आवश्यक छ । ’ उहाले भन्नुभयो ।
स्रोत: http://gorkhapatraonline.com/news/395

Saturday, November 29, 2014

जातीय छुवाछूतविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला

राधेश्याम विश्वकर्मा
भैरहवा, मंसिर १३– अहिले सम्म मिलापत्रमै टुङ्गिदै आएको जातीय छुवाछुत तथा बिभेदका मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेका छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका जिल्ला न्यायधिश बालचन्द्र शर्माको ईजलाशले मंसिर ९ गते जातीय छुवाछुत तथा बिभेदको मुद्दा लागेका मानमटेरिया ३ बस्ने फूला केवट र उनका छोरा बिपत केवटलाई दावी बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेका हो ।
कसुर गरेका बिपतलाई ३ हजार र फूलालाई २ हजार जरिवाना सहित दुवै जनाले पिडित सोही ठाउकी बरगदाही भन्ने अनारी हरिजनलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति भर्न आदेश गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा युवराज पन्थीले बताए ।
यस्तो फैसला रुपन्देहीमै पहिलो पटक भएकोले दलित अगुवाहरुले न्यायको अनुभुति पाएको टिप्पणी गरेका छन् । यस अघि सम्म जातीय बिभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धि जाहेरी लिएर जादा पनि प्रहरीले स्थानिय राजनैतिक दलहरुको दबावमा पिडक र पिडित पक्ष बिच मिलापत्र गर्दै मुद्दा टुङ्गयाउने गरिएको थियो ।
रुपन्देहीको मानमटेरिया ३ मधवनियाकी ६२ वर्षीया दलित वृद्धाले गाविसले जडान गरि दिएको सार्वजनिक धारा (हेन्ड पाइप) छोएको कारणनै बिभिन्न किसिमका जाती सूचक गाली प्रयोग गर्दै असार ७ गते कुटपिट गरिएको थियो । “त सानो जातीको मानिस होस र हामी ठुलो जातीको मानिसको धारामा पानी लिन किन आएको र धारा किन छोएको भन्दै बिपत केवट र उनकी आमाले धारामा पानी लिन गएको अवस्थामा कुटेको र जोगिएर भाग्न खोज्दा घर भित्र पसेर समेत कुटेको उनले बताईन ।
“भगवान घर बेर छ अन्धेर छैन” उनले स्थानिय भाषमा भनिन गाउका केही ब्यक्तिले मिल्न दबाव दिएको बताउदै आफु कुनै पनि हालतमा नमिल्ने र उनिहरुलाई कार्यवाही गराएर छोडने अठोट लिएको थिए आज आफ्ना अठोठ पुरा भएको हरिजनले बताईन । केही पैसाको लोभमा मैले यस्ता जातीय बिभेद गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भए उनिहरुको मनोबल बढने र उनिहरु यस्ता घटना गर्न झन उत्साहित हुने भएकोले आफु अन्तिम सम्म लडने बताईन ।
जातीय मुद्दामा अपराध गरि मिलापत्रको नाममा प्रश्रय पाईरहेका यस्ता अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन हसरजनले मिति ०७१।३।१० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिईन भने मिति ०७१।४।२ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन । पिडितका तर्फबाट नेपाल सरकारका सरकारी वकिल मार्फत गएको थियो । जिल्ला अदालतले अभियुक्ता फूला केवटबाट १० हजार र बिपत केवटबाट २० हजार धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दा अगाडी बढाइएकोमा वादीको माग दावी बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला भएको नासु पन्थीले बताए ।
“श्रीमानको १० बर्ष अघि नै मृत्यु भै सकेको र भएको एक मात्र छोरा पनि बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा भारतमा भएको अवश्थामा घरमा एक्लै भएकोले केवट आमाछोराको निर्घात कुटाईबाट उनि केही दिन भैरहवा स्थित मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनु परेको थियो । घटनाको केही दिन अघि साझ करिब साढे सात बजेको समयमा उनि पिउनका लागि पानी लिन जादाँ केवट आमाछोराले सो दिन पनि “त तल्लो जातीको मानिस हामी यहाँ भएको अवस्थामा पनि यस्तो मनपरी गरी पानी भर्न पाउँदैनस हामी छोइछिटो बार्नुपर्छ भन्दै कराउँदै केवटले लठ्ठीले मेरा टाउँको र संवदेनशिल अंगमा प्रहार गरी रगताम्य बनाएपछि आफुलाई जोगउँदै त्यहाबाट भागेको हरिजनले बताइन् । उनले थपिन्–“भागेर म आफ्नो घर सम्म पुग्दा मेरा पिछा गर्दै आएको केवटले पुन मलाई मरणसन्न हुने गरी कुटपिट गरी त्यहाँबाट गएको थियो ।” अदालतको फैसलाले त्यो दिनहरु बिर्सिएको उनले बताईन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम कसैले कुनै ब्यक्तिलाई जात, जाती, बंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्न बाट बञ्चित गर्नु हुदैन गरे कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई ३ महिना देखि ३ बर्ष सम्म कैद वा १ हजार रुपैया देखि २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यावस्था रहेको छ ।

UDMF Under Questions

 Randhir Chaudhary                                                         
Any parties having similar opinion, principles and policy can join the Morcha; has been enshrined in the eight points understanding done while reviving the United Democratic Madhesi Front on November 24. Since the re-establishment of the Morcha, it has been framed in several questions. Why two fringes- Federal Sadbhawna Party and Madhesi Janadhikaar Forum-Republican have not been given space in the Morcha? MJF-Republican led by Rajkishor Yadav had separated from the MJF-Nepal and Federal Sadbhawna Party led by Anil Jha- was separated from Sadbhawna Party led by Rajendra Mahato. According to one of the Madhes based journalists, Upendra Yadav and Rajendra Mahato; fenced the two parties to have space in the UDMF. Purpose of any alliance is to achieve joint strategic goal. Questions again come, do these parties and leaders in the newly revived front have similar goal and way? Although UDMF constituents have common standings to empower Madhesis, Marginalized communities and inclusion issue, but are seeming scattered on the core issues of the constitution drafting like, form of governance and number of provinces in the Madhes. MJF-Nepal advocates single "Madhes Pradesh" in the Terai while the other factions say they will go with the idea of two provinces in the Madhes if federal units are carved out as per the report of the erstwhile State Restructuring Commission (SRC). Upendra Yadav- led MJF-Nepal is rigid for directly elected president while other constituents in the Morcha have advocating for the parliamentary form of governance. After having such a huge differences they have revived the Morcha, how and for what motives? In the last Constitution Assembly this Morcha had played a very vital role to give base to any government. It was the strongest crutch for Baburam Bhattarai to form and prolong his government. I have interacted with so many Madhesi friends on twitter regarding the probable roadmap of this Morcha. It has not been taken seriously by any one.
Formation of this Morcha; certainly have some motives. Involved parties and the leaders in the Morcha; trying to get support from the people. They just want to show they are united here in the Kathmandu. But, on completion of Madhes Movement, ek madhes ek prades was floated over by the leaders and recently majority are seen agreed on two provinces in the Terai. Some are still seeming vocal on ek madhes ek prades, without having a clear cut idea about the possibility.
These days Madhesi People have reduced their belief on the leaders who are sprawling in Kathmandu. They all have a perception that when Madhesi Parties have to join the government they do drama of unification and formation of Morcha. Terai Madhes National Campaign led by Jay Prakash Gupta, cleverly reaping the harvest seen after the arrestment of CK Raut. TMNC has been igniting the Madhesi people for their right and the failure of Madhesi Parties. TMNC is getting organized in the ground level whereas the Parties in Morcha are getting disorganized.
The activities of this myopic Morcha and the consequences may be a litmus test for the involved leaders' future politics. First, they should be on the same page regarding the contentious issues of constitution drafting process. If they really want to show something better to the madhesi people then they should be united. They should have a single party and unified agenda on Madhes.

Wednesday, November 26, 2014

दिपक साह हनुमान ढोकामा आज साँझ सम्म डा.सि.के.राउत र निजका कार्यकर्तालाई रिहा गरिने

प्रहरीले मिति २०७१ मंसीर ९ गते अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी अज्ञात अवस्थामा राखेका ई. दिपक कुमार साह र धर्मलाल राय यादवलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमान ढोकामा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ तथा मंसीर ९ र १० गते बिभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएका डा. सि.के. राउत लगायत निजका सम्पुर्ण कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई आज मंसीर ११ गते साँझ सम्म रिहा गरिने अनौपचारिक श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरुको रिहाईको लागि पहल, सहयोग र समर्थन गर्नु हुने सम्पुर्ण महानुभावलाई थर्ड यलायन्सले धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्दछ ।

थर्ड यलायन्स
काठमाडौँ

अर्जेन्ट अपिल

राज्यले हिजै देखि ई. दिपक साह, अधिवक्ता रोशन कुमार झा र धर्मलाल राय यादवलाई अज्ञात बनाएको कार्य प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न हामी राज्यसँग माग गर्दछौं । साथै जेलबाट हालै धरौटी राखेर रिहा भएका डा. सी.के. राउतले खुलामञ्चमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेपछि प्रहरीले उनको कार्यक्रम बिथोल्न सुन्धरा, शहीदगेट, घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएका मधेसी समूदायका युवाहरुलाई पक्राउ गरेको घटना प्रति समेत हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रहरीले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्नको लागि भेला हुने क्रममा नै पक्राउ गरेको छ । हिजो देखि नै उनका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई निगरानीमा राखी प्रक्राउ गर्दै आएको छ । हिजो नै गौशाला, तिलगंगा क्षेत्रबाट उनका कार्यकर्ता र समर्थकहरु धर्मलाल राय यादव, महेश यादव, बम्हदेव इसर, दिपक साह लगायतलाई प्रक्राउ गरेको थियो ।
हिजो पक्राउ परेका दिपक साह र धर्मलाल राय यादवको समेत अवस्था अज्ञात रहेको छ भने निजका समर्थक रोशन झाको समेत अवस्था अज्ञात रहेको छ । राज्यको उक्त कार्य निन्दनिय रहेको छ । प्रहरीले आज दिउँसो करिब १२ः३० बजे देखि भेला हुदै गरेका मधेशी युवाहरुलाई नियन्त्रण लिई पक्राउ गरेको छ । बिभिन्न चरणमा काठमाण्डौको सुन्धरा, शहीदगेट, घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएका मधेसी समूदायका युवाहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।
डा. सिके राउत भन्ने चन्द्र कान्त राउत, कैलाश महतो, हरेन्द्र यादव, चन्दन सिंह, डा. राम शंकर महासेठ, नन्दलाला राय, राम नारायण महासेठ, मदन यादव, रुदल हरिजन, संजय यादव, प्रकाश पासवान, जितेन्द्र साह, सुरेश यादव, प्रकाश कुमार साह, श्याम सुन्दर मण्डल, सोनालाल यादव, मुकेश गुप्ता, चन््रदेव यादव, रामचन्द्र यादव, नन्द  किशोर साह, चन्द्र किशोर साह, चन्द्र नारायण देव, रमेश सिंह, नवीन मण्डल, संजय कुमार यादव, रंजीत कुमार साह, अरबिन्द कुमार सिंह, शम्भु कुमार दास, सर्वजीत कापड, जित नारायण मण्डल, राम मनोहर साह, सुमन्त सिंह, अभिषेक ठाकुर, संजय यादव, सुधिर यादव, राकेश गुप्ता, राकेश यादव, जैसर यादव, बिमल यादव, सरोज यादव, बिष्णु चौधरी, जयकान्त राउत, सत्यनारायण खड्ग, बृजेश कुमार सिंह, राजेश यादव, बिष्णु रावल, जय प्रकाश, कुमार यादव, दिपेन्द्र कुमार माझी, अनिल जयसवाल, कोमल यादव, बिनय पंजीयार, नरेन्द्र चौधरी, कैलाश महतो लगायतलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ ।
साथै आज साँझ महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाबाट ३२ जनालाई रिहा गरेको छ । भने हनुमान ढोकामा चार जनालाई अझ रिहा गरेको छैन । भने प्रहरी कार्यालयहरु महाराजगंज, बिशाल बजारको प्रहरी हिरासतमा राखिएका छन् ।
तसर्थ अज्ञात अवस्थामा रहेकाहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै हिरासतमा रहेको डा. सि.के. राउत र निजका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई तत्काल रिहा गर्न राज्यसँग अपिल गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन
मानवअधिकार अधिकृत
थर्ड एलायन्स, काठमाण्डौ
सम्पर्क न. ९८५७०५०४४५