श्री पुनरावेदन अदालत बुटवलमा चढाएको
निवेदन–पत्र
विषय ः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊ“ ।
|
विरुद्ध
|
निर्वाचन अधिकृत, नारायण लामिछाने
...............................................................१
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कपिलवस्तु................................................................... १
जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ५ बस्ने बि.व्य.स.को प्रत्यासी उम्मेदवार अ. बर्ष ३५को धनेश्वर अधिकारी..............................................................................१
म रिट निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुरको नगदी रसिद यसै निवेदन साथ राखी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछौं ।
१. म निवेदक एक सचेत नेपाली नागरिकको साथै स्थानीय समाज सेवी पनि हो । जनताको आधुनिक भावनाको कदर गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कै रुपमा अंगाल्ने समाबेशी सिद्धान्त नेपालको बुजातीय, बहुभाषिक तथा विविधतामूलक पहिचानको पक्षमा आवाज समेत उठाउदै आएको छु । महालक्ष्मी प्राथमिक बिद्यालय, कपासी कर्मामा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियामा गैरकानुनी तरिकाले बिपक्षीहरुले म दलित मधेशी समुदाय भएकै कारणले जबरजस्ती एक पक्षीय निर्णय गरी गोला प्रथाबाट बिपक्षी नं. ४ लाई बिजयी घोषित गरेका छन् । तसर्थ मेरो नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ र ४ प्रदत्त हकमा आघातपुरयाएकोले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८ को उफदफा २ अन्तर्गत कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले वा उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएकोले सम्मानित पुनरावेदन अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्र भित्र यो निवेदन दर्ता गर्न आएको छु ।
२. मिति २०७० पुस १४ गते यस महा लक्ष्मी प्राथमिक बिद्यालय, कपासी कर्माको बिद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान सम्पन्न भई मतगणना कार्य सकिन लाग्दा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार म निवेदक मुरली चमारको ५८ मत पाएको थिए । तर अन्तिम मतमा स्वास्तिक छाप मेरो चुनाव चिन्हमा बढी भए पनि छनौट समितिले मनोगत हिसाब मलाई हराउनको लागि अर्काको भनि जबरजस्ती मत जोडिएको थिएन । अर्का प्रत्यासी धनेश्वर अधिकारीको पनि ५७ मत पुगेको थियो । म निवेदकको एक मत बदर गरेपछि दुवै प्रत्यासीको मत ५७÷५७ भई बराबर भएको थियो । त्यस पछि मैले पुनः गणना गर्न माग गरेँ तर मेरो कुरा सुनुवाई नगरी गैरकानुनी तरिकाले बिपक्षी नं. २ लगायतका कर्मचारीहरुले सिक्का
(टास) उछाल्ने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरे त्यसमा मेरो पक्ष आयो, म बिजयी भएको भन्दै सबै उम्मेदवारसंगै सहीछाप समेत गराएको थियो । पुनः सो प्रक्रिया समेत नमानी छनौट समिति र कर्मचारीहरुले एकपक्षीय रुपमा फेरि पनि गैरकानुनी गोला प्रथाबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरियो । दुवै गोलामा हामीलाई थाहा नै नदिई हार हार लेखेर मलाई एउटा गोला निकाल्न लगाए र त्यसमा हार लेखेको थियो भने अर्का बिपक्षी नं. ४ उम्मेदवारलाई गोला खोल्न नदिई फालेका थिए । यसरी बिपक्षीहरुले शिक्षा नियमावलीको नियम २३ को उपनियम
(३) र (४) को मर्म विपरित तथा जिल्ला शिक्षा समितिको प्रचलनमा रहेको कार्यविधिको मापदण्ड समेत बरखिलाप हुने गरी पुवाग्रही रुपले गैर कानुनी निर्णय गरी छनौट समितिको अध्यक्ष, मतदान अधिकृत लगायत बिपक्षी नं. ३ का कर्मचारी, प्रहरी अन्य सहयोगी सबै पहाडी समुदायको रहेकोले बिपक्षी नं. ४ का उम्मेदवार पहाडी समुदाय कै भएको हुनाले समिति र कर्मचारीहरुले मनोमानी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । म निवेदक एक्लै मधेशी दलित समुदायको भएकै कारणले मलाई बोल्ने मौका समेत नदिएर विपक्षीहरुले नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ र ४ को समेत बिपरित कार्य गरेका छन् । अतः बिपक्षीहरुले उक्त गैर कानूनी कार्य बदर गरी पाँउ ।
३. निर्वाचन प्रक्रियाको बिरोध गर्दै सम्पुर्ण अभिभावकले समेत पुनः गणना माग गर्दा समेत छनौट समिति र बिपक्षी नं. २ र ३ ले गैर कानुनी रुपमा गरेको कार्य बदर भागी छ । साथै बिद्यालयमा रहेको १ सय २३ अभिभावक मध्ये ८३ जना अभिभावकहरुले लिखित रुपमा नै अध्यक्षको पदको सम्पुर्ण निर्वाचन प्रक्रिया बदर गरी पुनः निर्वाचन गर्न÷गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिँदा समेत कुनै सुनुवाई भएको छैन् । सम्पुर्ण अभिभावकहरु आन्दोलन समेत थालेका छन् । करिब दुई तिहाइ भन्दा बढी अभिभावकले लिखित रुपमा निर्णय बदर गर्न माग गरेको हुनाले उक्त निर्णय बदर योग्य ठहर्दछ ।
४. मतगणना क्रममा मेरो ५८ र बिपक्षी नं. ४ को ५७ मत पुग्ने बित्तिकै नै बिपक्षी नं. २ ले ५७ लाई जिताउने र ५८ लाई हराउने मौखिक उद्घोष गरेका थिए । उक्त उद्घोषले नै म मधेशी तथा त्यसमा पनि दलित समुदायको भएकोले बिपक्षीले म माथि बिभेद समेत गरेका थिए । कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वापेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन भनी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८ को दफा ३ को उफदफा (१) र (२) गरेको अवस्थामा विपक्षीहरुको उक्त गैर कानूनी कार्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८ को दफा ३ को उफदफा (१) र (२) को उल्लंघन समेत गरेका छन् । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भनी कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर बिपक्षीहरुले म मधेशी दलित भएकै कारणले गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । यसरी विपक्षीहरुले कानुनको उपहास हुने कार्य गरेकोमा प्रकृयागत हिसावले हदै सम्मको कारवाहीका लागि समेत परमादेश जारी गरी पाउँ ।
५. मेरो प्यानलबाट प्रतिनिधि रहेको साबित्रि चमारलाई मत गणना स्थलमा बिपक्षीहरुले छिर्न दिएनन् । साथै पुर्वाग्रही रुपमा नै बिपक्षीहरुले मतदान भए पछि एकान्त कुनामा लगेर मतगणना कार्य गरेका थिए । उपरोक्त बमोजिम बिपक्षीहरुको गैरकानुनीले मेरो सार्वजनिक पदमा चयन हुने अधिकारको नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ४ ले कुनै सार्वजनिक सेवाको छनौटमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म लिगं, धर्म वर्ण, जात, जाती वा ती मध्य कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी सपष्ट व्यवस्था गरेकोले सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
(६) उपरोक्त बमोजिम बिपक्षीहरुको गैरकानुनीले मेरो सार्वजनिक पदमा चयन हुने अधिकारको साथै न नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ र ४ लगायतका हक अधिकारमा आघात पुग्ने भएको छ । अतः बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदको लागि गैरकानुनी तरिकाले बिपक्षी न ४ लाई विजयी घोषित गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी, पुनः बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन गर्नु÷गराउनु भनि बिपक्षीहरुको नाम परमादेश लगायत जो चाहिने उपुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
७. प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीहरुको गैर कानूनी कार्यले मेरो मौलिक तथा संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गइ अपुरणिय क्षति पुग्नुको साथै सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंङ्गो नलागेसम्म श्री पनरावेदन नियमावली २०४८ को दफा ३३क. बमोजिम उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि बिपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
८. संलग्न कागज प्रमाणहरुः
क.अभिभावकहरुले लिखित रुपमा निर्वाचन बदर गरी अध्यक्ष पदको पुनः निर्वाचन गर्न माग गरिएको प्रतिलिपि ।
(९) प्रस्तुत निवेदन सम्मानित इजलाश समक्ष पेश हुँदा हाम्रो तर्फबाट रहनु हुने कानून व्यवसायीले गर्नु हुने वहस जिकिरलाई समेत यसैको अभिन्न अंग मानी पाऔं ।
(१०) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
निज मुरली चमार
इति सम्ंवत् २०७० साल पुस १९ गते रोज् ६ मा शुभम् ...........................................।
No comments:
Post a Comment