नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३ग) ले संविधान सभामा २६ जना मनोनित सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सो धाराले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका बिशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येवाट मन्त्रीपरिषद्बाट छब्बीस जनाको मनोनयनको व्यवस्था गरेको छ । तर राजनितिक दलहरु भागवण्डा गरी संविधान सभामा पराजित भएका राजनितिक दलका नेताहरुलाई नै मनोयन गरी  ल्याउने प्रवल संभावना रहेकोले छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ उपधारा ३(ग) को भावना भनेको गैर राजनितिक, स्वतन्त्र, विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा संविधान तथा कानून क्षेत्रमा योगदान दिएको बिशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येवाट मन्त्रीपरिषद्बाट छब्बीस जनाको मनानेयन हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिने र सो निर्वाचनमा जनतावाट दण्डित र अस्विकृत भएपछि जनमनोभावना विपरित जनआदेशको बर्खिलाप हुने गरी पुनः निर्वाचित संस्थामा संवैधानिक ब्यवस्थाको आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरी चोर बाटो संविधान सभामा प्रवेश गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।