श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन–पत्र प्रहरी निरीक्षकको १३ मधेशी सिट खुला नतिजामा गाभिए

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पुर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७०।०३।०५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार दरखास्त दिई मिति २०७०।०५।१९, २०, २१ र २२ गते लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा संचालन भयो । मिति २०७०।०९।२१ गते बसेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको बैठकले उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णय समावेशी सिद्धान्त बिपरित रहेको छ । उक्त निर्णयमा समावेशी समूह तर्फ माग बमोजिम आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको सिटमा पद संख्या खुलामा समावेश गरी नतिजा तयार गरिएको छ । प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को दफा २ को उपदफा (३) को बिपरित रहेको छ 

मिति २०७०।०९।२१ गतेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको निर्णयमा समावेशी अन्र्तगत आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको पद संख्या क्रमशः मधेशी १३, महिला ३ र दलित ६ रहेको छ । बिज्ञापनमा मधेशी समुहको माग संख्या १७, महिला १३ र दलित ९ जना प्रहरी निरीक्षकको लागि माग भएको थियो । यसरी छनौट समितिले गरेको निर्णयमा बिना कुनै आधारमा समावेशी समुहको उक्त सिट खुला नतिजामा गाभिएको छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा भएको देशमा बिद्यमान बर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै जाने भन्ने प्रावधानको बिपरित रहेको छ, 

यस्तै प्रकृतिको सम्वत् २०६९ सालको रिट नं. ०६९-wo-१५५ मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा यसै सम्मानित अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायधीश श्री खिलराज रेग्मी र माननीय न्याधिश श्री सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलाशबाट निवेदक राकेश यादव बिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतको रीटमा नेपाली सेना, कार्यरथी बिभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्डाको बिज्ञापन नं. ०६८/०६९/२० अधिकृत क्याडेट पद संख्या १२० मा खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्ने गरी मिति २०६८/१२/१६ मा सुचना प्रकाशित गरिएको समावेशी तर्फ मधेशी समूहको लागि पदसंख्या १५ को पुर्ति नगरी यथास्थितीमा राख्नु भनि बिपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अवस्था छ