साठ्ठी दिन भित्र अर्को आयोग बन्ने

नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बिच २०६४ फाल्गुन १६ गने सम्पन्न आठ बुँदे सम्झौता समेतको भावना अनुरुप बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछि संविधान सभाको निर्वाचन २०७० सम्म नेपाल सरकारले शसस्त्रद्वन्द्वमा संलग्न बिभिन्न समूहसंग वार्ता गरेको छ । मुलुकमा बिद्यमान सबै खालको द्वन्द्व समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुद्धीकरणका साथै यसलाई शान्ति र समुन्नत तर्फ अग्रसर गर्न वार्ता मार्फत सहमतिमा भएको छ । उपरोक्त अवधीमा भएका सवै वार्ता सहमती र सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न ६० दिन भित्र आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबिधि र अवधी तोके बमोजिम हुनेछ । 

(नोट ः माननिय सभासद् लक्षमण लाल कर्ण ज्युले बताए अनुसार प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापन आयोगको दायरा भित्र मधेश आन्दोलन पश्चात भएको बिभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई ल्याउन प्रमुख तीन राजनैतिक दलले अस्वीकार गरेका थिए । तर लगभग ५० मधेशवादी दलका सभासद्हरुको एउटै स्वरमा उठाएको तथा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिए पछि माथि उल्लेखित ६० दिन भित्र छुट्टै आयोग बनाउने प्रतिबद्धता कानूनमन्त्रीले गरेका छन् ।)