मधेसी आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिएको बहसनोटको पूर्णपाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिएको

बहसनोट

रिझन प्रसाद सिंहको नाति विरेन्द्र कुमार सिंहको छोरा जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ३१ को अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह.......१

ऐ.ऐ.को हकमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ..................................................१

ऐ.ऐ.को हकमा अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो ......................................१

ऐ.ऐ.को हकमा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी) ....................................१    बहस नोट प्रस्तुतकर्ता

विरूद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं१ 

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं.............१  

व्यवस्थापिका संसद काठमाडौं ..................................................................१    बिपक्षी/प्रतिवादी

मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा इजलासको अनुमति लिई निवेदकको तर्फबाट यो बहसनोट प्रस्तुत गरेको छु ।

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनाले नेपालमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैगिंक र क्षेत्रीय बिभेदलाई अन्त्य गर्ने कठोर प्रण गरेको छ । यही प्रस्तावनामा भएको भावनालाई आत्मसात गर्दै. संविधानको मौलिक हकको धारा १३(३), धारा २१, धारा १७, धारा १२ लगायतका धाराहरुले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति, समावेशीपनको सुनिश्चितता, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको  प्रत्याभूति, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति एवं मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यी मौलिक हकहरुको संरक्षण, अनुगमन तथा कार्यवन्यनको लेखाजोख गर्नका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ को व्यवस्था गरिएको छ । जुन धारा १५४ ले भनेको छः, नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी,अपाङ्ग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक आयोगहरु गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आयोगहरुको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ । माथि उल्लेखित धाराहरु कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको रुपमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ को व्यवस्था गरेको छ । यस संविधानको धारा १५४ ले व्यवस्था गरेको अन्य आयोगहरू जस्तै महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लीम आयोग लगायतका आयोगहरु नेपाल सरकारले गठन गरिसकेको भएपनि  मधेशी आयोगको गठन गर्नलाई हालसम्म कुनै कानूनी प्रक्रिया नबढाउनुमा नेपाल सरकारको मधेशी समुदायको उत्थान र शसक्तिकरणलागि उदासिन रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाच्च अदालतको संयुक्त इजलासवाट अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंह बि. नेपाल संस्कृत विश्वबिद्यालय सेवा आयोग समेतको उत्प्रषेण परमादेश (संवत् २०६७ सालको रिट नं. २०६७–WO–०३९५) मा नेपालमा २०६२।६३ को राजनीतिक परिवर्तन अगाडिसम्म समावेशी सिद्धान्तको कानूनी व्यवस्था थिएन । एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य संरचना तथा सोअनुरुपको कानुनी व्यवस्था भएको कारण सीमित मात्रामा शिक्षित र सुविधा प्राप्त पुरुषहरुमात्र सुविधायुक्त थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले तमाम नेपाली नागरिकहरुलाई विभिन्न मौलिक हक प्रदान गरे पनि, शिक्षा, रोजगारको अवसर लगायत राज्यको लगानीबाट बन्चित हुनु परेको कारण धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका Marginalised (सिमान्तकृत) वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षित र सुविधा प्राप्त वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो हक उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले नेपालको माथि उल्लेखित   Marginalised वर्गहरुको लागि (Empower) प्रोत्साहन गरी मौलिक हकहरु उपभोग गर्न सक्ने बनाई Mainstream (मूलधार) मा ल्याउन संवैधानिक रुपमा गरिएको हो ( प्रकरण नं १४) भनि व्याख्या गरेको छ । नेपाल सरकार यो संवैधानिक दायित्ववाट पन्छिन मिल्दैन ।  नेपालको अन्तरीम संविधानले सर्वाधिक जोड दिएको समावेशी राज्य बनाउने अठोट, नागरिकतामा हुने विभेदलाई समाप्त गर्ने, मधेशीको पहिचानलाई अन्तरीम संविधानमा राखिएकोले संवैधानिक व्याख्या गर्न र राज्य संरचनाबाट हुने स्रोतको बाँडफाँटलाई बराबरी हिस्सेदारी विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय कुन त ? राज्यसँग त कुनै न कुनै निकाय हुनुप¥यो नि । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशीको हकमा आयोग बनाउने कुरा गरेको छ । त्यसकारणले यी चारवटा विषयलाई सम्बोधन गराउनका लागि “मधेशी आयोग” को गठन अतिआवश्यक छ । 

  २. मुलुक अब संघीयतामा प्रवेश गर्दैछ, संघीय संरचनामा संघ र प्रान्तबीच यदाकदा विभिन्न सवालहरुमा प्रतिस्पर्धा र विवादको सम्भावना रहन्छ, त्यसबेला कतिपय सवालहरुमा मधेसी आयोगले दिने निश्कर्ष पनि विवाद समाधानको लागि सहायक बन्न सक्छ । मधेशी आयोगले नेपालमा मधेस क्षेत्र कुन हो ? यस्को विस्तार कहाँदेखी कहाँसम्म छ लगायतका यसको भौगोलिक सिमान बारे जारी बिवादबारे आधिकारिक सुझाब दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोले यसको गठन अपरिहार्य छ ।

३. नेपालमा मधेसी समुदाय को हो र को होइन ? यो एक गंभीर विवादको विषय बनेको छ । विभिन्न सरकारी सेबामा मधेसी समुदायकोलागी छुटयाइएको सुविधाबारे विवाद हुने गरेको छ। मधेसी आयोग नहुँदा को मधेसी हो र को मधेसी होइन भन्ने कुरा पनि संविधानले प्रयोग गरेको शब्द विवादको विषय हुने  गरेको छ । राधिका गिरीको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशबाट पहाडी मुलकी गिरीले मधेसीको सिफारिश लिएर लोकसेवा आयोगको मधेसी कोटाअन्तर्गत लेखा अधिकृतको जागिर पास गरिन, जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा अदालतले पनि को मधेसी हो भन्ने कुराको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रमुख अधिकारीको निर्णयलाई सदर गरेको उदाहरण छ । भनाई को तात्पर्य को मधेसी हो र को मधेसी होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने सैद्धान्तिक अधिकार सिद्धान्ततः मधेसी आयोगको हनुपर्दछ र यो आयोग भएको भए शायद मधेसीको नाममा गैर मधेसीले सिफारिश लिने प्रयास गर्ने अवस्था हुने थिएन । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास, संवत् २०६६ सालको ०६६–WO– ०५५७, मितिः २०६७।९।१३।३ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश राधिका गिरी विरुद्ध विरुद्ध श्री लोकसेवा आयोगसमेतको मुदामा कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको उपेक्षा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने (प्रकरण नं.९), व्याख्या गरेकोले कानून निर्मााण गरी आयोग वनाउन विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ । कतिपयले मधेसमा बस्ने सबै मधेसी हुन भन्छन् भने कतिपयले मधेसी त्यो हो जो मधेसमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अबधी, थारु, राजबंशी, उर्दु, हिन्दी लगायतका कुनै एक भाषा जस्को मातृभाषा हो तीनीहरु मात्र मधेसी रहेको दाबी छ । उल्लेखीत भाषाहरु बोल्ने नेपालको कुनै भागमा बसोबास गरेपनि मधेसी नै हुने मानिन्छ । यस पछिल्लो परिभाषा अनुसार मधेसमा बस्ने नेपाली भाषा मातृभाषा भएकाहरुलाई मधेसी मान्न सकिदैन । तीनीहरु मधेसबासी अवश्य हुन तर मधेसी होइनन भन्ने आम मधेसी समुदायको दाबी छ । तर कतिपय नेपाली मातृभाषीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेसी नै भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मधेसीकोलागी छुटयाइएको सुबीधा पाएको अवस्था विद्यमान छ । वि.स.२०१० साल यता मधेस र मधेसीकोलागी भएका अनेकौँ बलिदानीपूर्ण संघर्ष पश्चात २०६४ यता राज्यले मधेस र मधेसीको अस्तीत्व स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः गैर मधेसीले वास्तवीक मधेसीको नाममा सुबीधा पाउनु सरासर अन्याय हुदैँछ । र यस्तै अवस्था रहने हो भने यस्ले भवीष्यमा समाजमा नयाँ प्रकारको द्वन्द सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले यस विवादको यथाशक्य निरुपण हुनु जरुरी छ । तसर्थ नेपालमा मधेस क्षेत्र र मधेसी समुदायको सही वास्तवीक परिभाषा निर्धारणका लागी पनि मधेसी आयोगको गठन अपरिहार्य रहेकोले परमादेश जारी गरी पाउँ । 

४. नेपालमा मधेसीमाथी बषौँदेखी विभिन्न खाले विभेद हुँदै आएको छ । राज्यको नीति निर्माणमा मधेसी समुदायको उपस्थीति अत्यन्त न्युन रहेको कारण कुनै पनि ऐन, नियम, कानुन मधेसमैत्री बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । मधेसी समुदायमाथी हुने राज्य प्रदत विभेद एक प्रकारको छ भने समाजीक तवरमा पनि विभेद जारी नै छ । राज्यको नियम, कानुन मधेस मैत्री नभएको कारण राज्य संरचनामा मधेसी समुदायको उपस्थीति हुन सकेनन् । राज्य संरचनामा न्युन उपस्थीती रहेको कारण समग्र नेपाली समाजमा मधेसी समुदाय एक प्रकारले निष्प्रभावी समुदायको रुपमा आफनो परिचय पाएको छ । नतीजा स्वरुप सार्वजानिक जीवनमा, खासगरी पहाडी क्षेत्र तथा राजधानी काठमाण्डौमा मधेसी समुदायका मानिसहरुलाई अनुहारको आधारमा, रंगको आधारमा, नेपाली भाषामा दख्खल नभएको कारण बोलीको आधारमा, लबाई खवाईको आधारमा भेदभाव हुने गरेको छ । सार्वजानिक जीवनमा अपमान खेप्नु परेको अवस्था आजको दिनसम्म पनि कायम रहेको छ । यस्तो प्रकारको सामाजिक तथा सार्वजानिक जिवनमा हुने विभेदहरुबारे कँहि कतै सुनुबाई हुने, उजुरी गर्ने निकाय नरहेकोले पिडकहरुको मनोबल दिनानुदिन बढदै गएको अवस्था छ भने पिडितहरुको सँख्या मात्र होइन क्रोध पनि बढदै गइरहेको छ । त्यसकारण मधेसी समुदायमाथी हुने हरेक प्रकारको राजनैतिक, राज्य प्रदत, सामाजिक, आर्थिक विभेदबारे उजुरी गर्ने एक निकायको अत्यन्त आबश्यकता रहेकोले मधेसी आयोगको गठन अपरिहार्य देखिन्छ । साथै कुनै पनि प्रकारको विभेद बारे उजुरी गर्न सकिने निकायकोरुपमा मधेसी आयोगलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । त्यस्ता प्रकारका उजुरीहरु उपर आवश्यक छानवीन गरी दोषी माथी कारबाहीको सिफारीस गर्ने अधिकार यस आयोगलाई दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यस्ता प्रकारका विभेद विरुद्ध ऐन, कानुन निर्माणकोलागी सरकारलाई सुझाब, सल्लाह दिने कार्य पनि मधेसी आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासवाट अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मितिः २०६७ ।१० ।६ ।५ को मुद्दा (रिट नं. ०६६–WS–००३१) मा  राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन नसक्ने । राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र विश्वास जागृत गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समेत सहभागिता हुन सक्छ, त्यसका लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरेको छ भन्ने आभाष दिनका लागि कुनै न कुनै रुपले ढोका खोलिदिनु जरुरी हुने (प्रकरण नं.४), संविधान स्वयं क्रियाशील हुने दस्तावेज होइन, यो राज्यको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज हो, राज्यको मूल नीति हो । संविधानलाई अन्य कानुनहरूका माध्यमबाट, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट र विभिन्न राज्य संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट नै क्रियान्वित हुनुपर्ने (प्रकरण नं.५), अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई त्यसको उद्देश्य र त्यसमा अन्तर्निहित सामाजिक रुपान्तरणको सोचप्रति उपेक्षा गरी अन्यथा व्याख्या गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.६), देशको भौगोलिक संरचनाअनुसार केही क्षेत्र सदैव पछाडि पर्दैआएका छन्, भौगोलिक विकटताका दृष्टिले ठगिएका ती क्षेत्रहरू राज्यको समग्र विकास प्रक्रियामा समेत पछाडि पर्दै आएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि राज्यको मूल कानुनमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र तदनुरुप अन्य कानुनद्वारा कानूनी प्रत्याभूति दिँदै कार्यक्रमिक हिसावले पनि तदनुरुपको व्यवहार हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने (प्रकरण नं.७)।, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सबै महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिने भनी अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा त्यस किसिमको अन्तरिम व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राखिनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा तत्कालै अध्ययन हुनु पर्दछ, वास्तविक रुपमा पछाडि परेको वर्गको पहिचान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको न्यायपूर्ण कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने (प्रकरण नं.१०) । विशेष इजलासवाट प्रतिपादित यो सिदान्तको आधारमा समेत मधेशी आयोग गठनका लागि काननू निर्माण गरी आयोगको बनाउने परमादेश जारी गर्न अपरिहार्य छ ।  

५. लोकसेवा आयोगले बन्चितीकरणमा परेको समुदायका लागि आरक्षणको नीति अबलम्बन गरेपछि अहिले त्यही नीति कम्तीमा सरकारका हरेक अंगहरुमा जस्तो कि प्रहरी, सेना, संस्थान एवं स्वायत्त निकायहरु एवं सरकारी बैकहरुमा पनि लागू भइरहेको छ , तर विडम्बना व्यवहारमा अझै पनि भेदभावपूर्ण नीतिलाई कायम राखिएको कारण कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गरेर बन्चितीकरणमा परेका मधेसी, जनजाति, दलित महिला तथा अन्य उपेक्षित समुदायहरुलाई राज्यका अंगहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसरबाट बन्चित गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा कायमै राखेको देखिन्छ । जस्तो कि लोकसेवा आयोगले आफ्नो लिखित परीक्षाको परिणाम प्रकाशित गर्दा सर्वप्रथम खुलातर्फको परिक्षाको परिणामा निकाल्नुपर्नेमा आरक्षणतर्फको परिणाममा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा बढी क्षमतावान, मधेसी, जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेदवारहरुले,  जो खुलातर्फ पनि आफ्नो नाम निकाल्न सक्छन्, उनीहरुमा पछि खुलातर्फ आफ्नो नाम ननिस्किने हो कि भन्ने भय रहेका कारण आरक्षणतर्फको अन्तर्वार्तामा सामेले भएर सोहीतर्फको सिटमा नै जागिर खानेगरेका छन्, यसले गर्दा आरक्षणतर्फका तुलनात्मकरुपमा अन्य कम क्षमतावान उम्मेदवारहरु सरकारी सेवाको अवसरबाट बन्चित हुने गरेका छन् । मधेसी आयोगको स्थापना भएको खण्डमा यस क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम हुन्छ । अर्कोतर्फ कतिपय सरकारी कार्यालयले आरक्षणतर्फको प्रतिनिधित्व घटउनका लागि आवेदन भर्ने स्थान र परीक्षा केन्द्र पायक नपर्ने स्थानमा पारिदिने, आरक्षणतर्फको सिटलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिदिने, आरक्षणतर्फबाट कोही पनि पास नभएको भनेर आरक्षणको सिट खुलामा समावेश गरिदिने, वर्षमा एकचोटि विज्ञापन नगरेर कैयौपटक विज्ञापन गर्ने र आरक्षणतर्फको सिट खुलामा समावेश (मर्ज) गरिदिने गर्नेगरेका छन्, यी कुराहरुको प्रभावकारी अनुगमन र समस्याहरुको समाधान मधेसी आयोगले मात्र गर्न सक्छ । मधेसी आयोग भएको भए शायद यो कुराको निरन्तर अनुगमन भइ समाधान हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा हाल लोकसेवा आयोगले प्रारम्भिक परीक्षा लिएर बन्चितीकरणमा परेका समुदायका धेरै उम्मेदवारहरुलाई प्रारम्भिक परीक्षामा नै असफल पारिदिने गरेको छ । नेपाल सरकारले केही बर्ष यता शुरु गरेको मधेसीहरुलाई राज्यका विभिन्न संरचनामा समाबेशीकरणको प्रयासलाई अझ सहज र सुबीधाजनक बनाउनु पर्ने देखिएकोले समावेशीको आबधिक विवरण तयार गर्ने देखी यसमा हुने वा भएका कमजोरीको सामाधानार्थ सरकारलाई सुझाब सल्लाह दिने आयोगकोरुपमा समेत म्यान्डेट दिनु आवशयक रहेकोले विपक्षीहरुलाई यथासिघ्र यस सम्वन्धमा कानून बनाई मधेशी आयोग गठन गर्न जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

६. नेपालले बैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र नागरिक अधिकार तथा मानव अधिकारलाई पूर्णरुपमा सम्मान गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पक्ष भइ प्रतिवद्धता जनाएको छ । मानव अधिकारको सम्मान र सम्बर्धनको दिशामा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको  International Covenant on Civil and Political Rights 1966 र International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 मा पनि नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको छ । International Covenant on Civil and Political Rights 1966 को धारा १ मा भनिएको छ: All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. त्यस्तै International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 को धारा २ ले The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  भन्ने व्यवस्था गरेको छ (सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास संवत् २०६६ सालको रिट नं.१३१, आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२, परमादेश श्री निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्रको तर्फबाट दीपक भट्टराईसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५ को धारा ४ मा भएको प्रावधान–“पक्ष राष्ट्रहरू कुनै एक जाति वा एउटा वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहको उच्चताको बिचार वा सिद्धान्तहरूमा आधारित सम्पूर्ण प्रचार तथा संगठनहरूको निन्दा गर्दछन् र त्यस्ता विभेदलाई प्रोत्साहन दिने वा त्यस्तो विभेदका कार्यहरू उन्मूलन गर्ने उद्देश्यका तात्कालिक तथा सकारात्मक उपायहरू ग्रहण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूका प्रावधान एवं यस सर्वोच्च अदालतले लिलि थापा समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (नेकाप २०६२ अंक ९, पृष्ठ १०५४, नि.नं. ७५८८), रीना बज्राचार्यविरुद्ध शाही नेपाल बायु सेवा निगम समेत भएको (नेकाप २०५७, अंक ५, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६) अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतः, (नेकाप २०६१, अंक ४, नि.नं.७३५७ पृष्ठ ३७७) मा अंगिकार गरेको भेदभावको परिभाषाबमोजिम समेत मधेशी समुदायसँंग हुने गरेको भेदभाव उन्मुलनन तथा अनुगमनका लागि मधेशी अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १५४ बमोजिम मधेशी आयोगको गठनमा सरकारले लिखित जवाफमा समेत कुनै प्रगतिको विवरण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा माथि उल्लेखित मानव अधिकार सम्बन्धी अनुवन्धहरूलाई सम्मान गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यक्तिका विभिन्न अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरी त्यस्ता अधिकारहरू उपभोग गर्न बन्देज भएमा सोको प्रचलनको लागि अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानले नै प्रष्टसँग उल्लेख गरेको अवस्थामा निवेदकले रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरी माग गरेको परमादेश यस भन्दा अगाडी सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट कायम भएका सिदान्तहरुको आधारमा भएकोले रिट जारी गर्नु आवश्यक छ । 

७. २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । त्यसमा क्षेत्रीको जनसङ्ख्या १५.८० प्रतिशत, ब्राह्मणको १२.७४ प्रतिशत, मगरको ७.१४ प्रतिशत, थारुको ६.७५ प्रतिशत, तामाङको ५.६४ प्रतिशत, नेवारको ५.४८ प्रतिशत थियो भने मुसलमानको ४.२७ प्रतिशत, दलित (कामी, सार्की) ५.३४ प्रतिशत, यादव ३.९४ प्रतिशत, राई (किराँत) २.७९ प्रतिशत, गुरुङ २.३९ प्रतिशत, तेली १.३४ प्रतिशत, शेर्पा ०.६८ प्रतिशत, थकाली ०.०६ प्रतिशत र अन्य २५.७० प्रतिशत थियो । ( लोकसेवा आयोगको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नेपाल प्रशासन, न्याय र परराष्ट्र सेवामा दरखास्त बुझाउनेहरूको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढी ब्राह्मणको ५८.८९ प्रतिशत, क्षेत्रीको १५.५३ प्रतिशत र नेवारको ६.७३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । शेर्पाको ०.०९ प्रतिशत, मुसलमानको ०.३१ प्रतिशत, दलित (कामी, सार्की) १.२५ प्रतिशत रहेको छ भने तेली र थकालीको उपस्थिति न्यून वा फारम नभरेको स्थिति देखिन्छ । २०६५÷६६ को राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नेपाल प्रशासन र न्याय सेवामा दरखास्त बुझाउनेको विवरण र फारम बुझाउनेको जातिगत विवरण र फारम बुझाउनेको विवरण हेर्दा पनि क्षेत्रीहरू द्वितीय स्थान (१५.०१ प्रतिशत)मै थिए । उता, ब्राह्मणहरूको ६१.८७ प्रतिशत सहभागिता थियो भने नेवारको ६.४० प्रतिशत थियो । यसको अर्थ ब्राह्मणहरूले पहिलो स्थान र नेवारहरूले तेश्रो स्थान प्राप्त गरिरहेका थिए । अर्काेतिर, शेर्पाको ०.०७ प्रतिशत, गुरुङको ०.५४ प्रतिशत, यादवको ०.९८ प्रतिशत, मुसलमान ०.१३ प्रतिशत र तामाङको ०.९९ प्रतिशत सहभागिता रहेको देखिन्छ । अन्य जातिहरूको २५.७० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेकोमा सहभागिता ६.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २०६६÷६७ सालको निजामती सेवामा दरखास्त बुझाउने समग्र जातिगत विवरण र दरखास्त बुझाउने राजपत्राङ्कित तथा राजपत्र अनङ्कित दुवै श्रेणीमा सबै सेवामा सहभागिता निम्नअनुसार रहेको छ । सबैभन्दा बढी ब्राह्मण ४१.०३ प्रतिशत, क्षेत्री १७.५७ प्रतिशत, मगर ८.७८ प्रतिशत, नेवार ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम थकाली ०.०२ प्रतिशत, शेर्पा ०.१७ प्रतिशत, तेली १.३१ प्रतिशत र मुसलमान ०.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित र अनङ्कित दुवै श्रेणीमा सबै सहभागिता २०६७÷६८ अनुसार बाहुनको ४२.५२ प्रतिशत, क्षेत्रीको १८.२० प्रतिशत, मगरको ४.५८ प्रतिशत, नेवारको ४.७८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम थकालीको ०.०२ प्रतिशत, शेर्पाको ०.१० प्रतिशत, गुरुङको ०.८४ प्रतिशत र मुसलमानको ०.४१ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरताको तथ्याङ्क हेर्दा ब्राह्मण ७५.५ प्रतिशत, क्षेत्री ६०.९ प्रतिशत, मगर ५७.५ प्रतिशत, नेवार ७२.१ प्रतिशत र थकाली ७२.६ प्रतिशत साक्षर रहेको देखिन्छ भने मगर ४६.६ प्रतिशत, गुरुङ ५७.५ प्रतिशत र राई (किराँत) ५८.७ प्रतिशत साक्षर रहेको पाइन्छ । साक्षरताको हिसाबले थकाली, मगर, राई, गुरुङको अवस्था राम्रो भए पनि निजामती सेवामा भने उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । अर्कोतिर, मधेशी मूलका मानिसहरूको सहभागिता पनि न्यूनै रहेको दिइएको छ । यसबाट सिफारिस भएको र छनौट भएका व्यक्तिहरूको स्थितिको विवरण भने पाउन सकिएन । ( यो विवरण मधेश अध्यन २, रीता साहको निजामतिमा आरक्षण शीर्षकको लेखबाट साभार गरिएको अंश हो ।)

८. नेपालमा नागरिकताको समस्या जताततै छ तर यो मुलरुपमा मधेस र मधेसी समुदायको लागी विकराल समस्याकोरुपमा देखिएको छ । यस कारण नागरिकता नपाएका मधेसी समुदायमा राज्य प्रतिको क्रोध विस्तारै विलगाबीय चरित्रमा परिणत हुदै गएको महशुस हुँदैछ । नागरिकताको सवालको कुरा गर्दा संविधान र कानुनले आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रावधान गरे पनि व्यवहारमा यो प्रावधान लागू हुनसकेको छैन ।  महोत्तरीका अर्जुन साहकी आमा बंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुन, अर्जुन नेपालमा जन्मेको र नेपालमा नै स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन तर पनि उनले आमाको राष्ट्रियताको आधारमा नागरिकता पाउन सकेको छैन । मधेसीहरुलाई गाविसको सिफारिश ल्याउन सजर्मिनको कागज लयउने वहानामा जिल्ला  प्रशासन कार्यालयहरुले दुख दिनेगरेका कारण कैयौ गरिव मधेसी खासगरी दलित तथा महिलाहरु नागरिकता पाउनबाट बन्चित रहेका छन् । बसाइँ सराई गरेका गरिब र अनपढ मधेसीहरुलाई त बसाइँ सराईको कागज प्राप्त गर्ने र त्यसको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा झन कठिनाइ भएको छ । नेपलाको अन्तरिम संविधानले २०४६ को चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भएका व्यक्तिहरुलाई जन्मसिद्धको अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि अन्तरिम संविधान तथा नोपल नागरिकता ऐन, २०६३ ले त्यसको लागि जुन दुई वर्षको हदम्याद तोकिदियो, त्यसले गर्दा कामको सिलसिलामा विदेशमा खासगरी भारतमा रहेका मधेसी नेपालीहरु नागरिकता पाउनबाट बन्चित रहे । नागरिकता पाउनबाट बन्चित यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या भलै थोरै होलान, तर नागरिकता पाउनबाट एकजना पनि बन्चित हुनुभनेको मुलुकको लागि ठूलो समस्या हो । मधेसी आयोगको गठनले यस्ता समस्याको समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने निश्चित छ । यसका अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत संविधान प्रदत्त समानताको हकका साथै नेपालले स्वीकार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल नहुने भनी केही कानुनी व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गर्दै केहीमा समयानुकूल सुधार गर्न नेपाल सरकार लगायतका निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भई यस सम्बन्धमा निश्चित सिद्धान्त नै (नेकाप २०५२, नि.नं.६१३,पृष्ठ ४६२, नेकाप २०५३, नि.नं.६१४०, पृष्ठ १०५, नेकाप २०५३, नि.नं.६२२३, पृष्ठ ५३७, नेकाप २०५७, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६, नेकाप २०६६, नि.नं.८१८७, पृष्ठ १०८९ आदि) कायम भएको पाइन्छ । भेदभाव गर्ने कार्य समानताको हक अनुरूप हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर सिद्धान्तको आधारमा समेत यो रिट जारी गरी मधेसीहरुको नागरिकता समस्या सामाधानकोलागी पनि मधेसी आयोग गठन अपरिहार्य रहेकोले नागरिकता समस्याकोलागी आवश्यक अध्ययन, अनुसंधान, निति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुरयाउने छ । 

९. नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को सहयोगमा सन् २०१४ मा प्रकासन गरेको मानव विकास प्रतिबेदमा तराई मधेसका लगभग सबै जिल्लाहरु मानव विकासका हरेक सुचाँकमा पछाडी परेको छ । सोही प्रतिबेदनमा मध्य पहाडी भेगका सबै जिल्लाहरुको अवस्था मधेसका जिल्लाहरु भन्दा राम्रो देखिएको छ । खासगरी मध्य पहाडी जिल्लाहरु मध्ये काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका पूर्वी जिल्लाहरुको अवस्था सर्वाधीक राम्रो देखिएको छ भने मधेसको हकमा पर्सा देखी सप्तरी सम्मको जिल्लाहरुको अवस्था सर्बाधीक नराम्रो देखिएको छ । यस्तो किन भयो ? इतिहासमा समृद्धिको परिचय बोकेको पूर्वी एवं मध्य तराई केही बर्ष यता मानव विकासको सबै सुचाँकहरुमा कसरी पछाडी पर्न गयो ? शिक्षामा अवस्था झन दर्दनाक छ । नेपाल सरकारले गरेको बिगत तिन जनगणनाहरुले मधेसको शिक्षाको अवस्था झनझन गिर्दै गएको प्रमाणीत गर्दछ । विस २०४८ को जनगणनामा नेपाल १० वटा कम साक्षर जिल्लाहरुमा केबल एक मात्र मधेसका थिए । बिस २०५८ को जनगणनामा १० वटा अत्यन्त कम साक्षरता दर भएका जिल्लाहरुमा ३ वटा मधेसका भए । र २०६८ को जनगणनामा ती १० मध्ये ६ वटा मधेसका जिल्लाहरु भए । सारा संसार शिक्षामा उत्तरोत्तर प्रगति गरिराखेको सन्दर्भमा, नेपालकै अत्यन्त विकट जिल्लाहरुमा शिक्षाको अवस्था दिनानुदिन सुध्रिदै गएको अवस्थामा मधेसका जिल्लाहरुमा यस्तो दुराबस्था किन देखिएको हो ? उल्लेखी मानव विकासको सुचाँक र शिक्षाको सुचाँकको हिसाबले मधेसको अवस्था किन दिनानुदिन खस्किदो छ त ? यस विषयमा सरकारी कर्मचारीहरुको भनाई झनै उदेक लाग्दो छ । अधिकांसले मधेसको सांस्कृतिक कारणले यस्तो हुन गइरहेको भनेर सरकारी नीति एवं रबैयाको बचाउ गर्र्ने गर्दछन् । तर अहिले देखिएको दुराबस्था सांस्कृतिक कारणले भएको हो भने इतिहासले त्यो देखाउँदैन् । समृद्धिको हिसाबले तराई मधेस सबैभन्दा समृद्ध ठाऊँ रहेको थियो । नेपालका अधिकांस पुराना शहरहरु पहिला मधेसमा बसेका हुन् । शहर बनेपछी शिक्षाको जागरण पनि पहिला मधेसमै फैलेको थियो । नेपालका अधिकांस पुराना स्कुल कलेजहरु मधेसमा निर्माण भएका थिए । विस २००७÷०८ तिर भएको जनगणनामा काठमाण्डौ उपत्यका पछी सबैभन्दा साक्षर जिल्ला सप्तरी रहेको थियो । विस २०२६ को स्नातक काउन्सीलको निर्वाचनमा सबै भन्दा बढी स्नातकहरुको सँख्य भएको जिल्ला सप्तरी थियो । त्यसो भए प्रश्न उठछ, गएको ५० बर्षमा किन यस्तो भयो ? के यो केवल सांस्कृतिक कारण हुन कि राज्यको नीति एवं संरचनाको कारण यस्तो भएको हो ? तसर्थ यी र यस्ता तमाम सबालहरुका गहन अध्ययन, अनुसंधान गरी राज्यलाई उचित सल्लाह, सुझाब दिनकालागी पनि मधेसी आयोगको गठन अपरिहार्य देखिएको छ । 

१०. समानताको सिद्धान्तः समानताको सिद्धान्तको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारले कानून निर्माण गरेर राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत अन्य आयोगहरू सम्बन्धी  कानुन तर्जुमाा गरी स्थापना गरिसकेको अवस्था छ, दलित आयोग बनिसकेको छ, मुस्लिम आयोग बनिसकेको छ, आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान छ तर मधेसी आयोग मात्रै बनाइएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ (३) ले सुनिश्चित गरेको समानताको सिद्धान्त र खासगरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले मधेसीलगायतको हकमा विशेष कानुन बनाइसक्नेछ  भनी गरेको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गरी एउटै प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको अन्यको हकमा आयोगहरु बनिसकेको अवस्थामा मधेसीको हकमा समेत समानताको आधारमा आयोग बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास मितिः २०६८।७।३।५ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्ग वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग समेतको उत्थानका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने र गराउने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा सहभागी हुन पाउनु त्यस्तो वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको मौलिक हक नै हुने ((प्रकरण नं.४) राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य वा दायित्व निर्वाह गर्नमा लामो समयसम्म अनदेखा वा वेवास्ता गर्नु मनासिव र तर्कसंगत हुन नसक्ने, (प्रकरण नं.५) भनि नीलमकुमारी यादव समेत वि. नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेत, रिट नं. ०६७–WO-००२१, नेपाल कानून पत्रिका, २०६८, माघ निर्णय नं. ८६९८) मा व्याख्या गरेको छ ।

११. मधेसमा हुने महिला हिंसा, जातिय छुवाछुत, धार्मिक एवं सामुदायिक द्वन्द न्युनिकरण गर्दै सामाजिक सदभाव अभिबृद्धिकालागी पनि कार्य गर्नुपर्ने अत्याबश्यक भईसकेकोले मधेसी आयोगले त्यस्ता कार्यहरुकालागी पनि आफनो राय, सुझाब सल्लाह दिने गरी गठन हुनुपर्ने आवश्यक छ । नेपाल सरकारले कानूनद्वारा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगलगायत स्थापना गरेपछि धेरै ती समूहहरूका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी समाधान गरेको उदाहरण हाम्रो आँखा अगाडि छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । वर्तमान समयमा महिला भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतले मधेशी महिला बाहेक दलित आयोग भन्ने बित्तिकै मधेशी दलित बाहेकलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको धेरै उदाहरणहरु हाम्रा अगाडि छन् । मधेशी आयोग गठन नहुँदाको अवस्थामा मधेशमा हाल विकराल समस्याहरू छन् र ती समस्याहरु बढ्दै गइरहेका छन्,  जस्तै बेरोजगारी, पहिचानको समसया (मधेशी कोटामा बाहेककाले पनि लाभ लिइराखेका छन्) लैङ्गिक विभेद, साधन स्रोतको बाँडफाँटमा असमान, बाल विवाह र त्यसको कारण दाइजो प्रथा, महिलाहरूमाथि भैरहेको घरेलु हिंसाहरू गैरन्यायिक हत्याहरू इत्यादि ।  यी सबै समस्याहरूको समाधान समयमा राज्यद्वारा नहुँदा मधेश अहिले समस्यै समस्याको जालो बन्दै गैरहेको छ र ती शूक्ष्म समस्याहरू राज्यद्वारा पहिचान गर्न सम्भव छैन, त्यसैले ती समस्याहरूको वास्तविक पहिचान मधेशी आयोगले मात्र गर्न सक्दछन् र बेलामै सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन सक्दछ । 

१२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ ले आयोगको गठनको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा नै गरेकोले त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न मिल्दैन । संविधानको उक्त धारालाई मौलिक हक खासगरी धारा २१, १२, १३(३), १७ लगायतका धाराहरुको कार्यान्वयन भए वा नभएको भनी अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्था छ । मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति महिला, अपांग, किसानलगायत विभिन्न क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ भनी गरेको परिभाषालाई सरकारले आवश्यक भए मात्र बनाउने अथवा त्यसतर्फ कुनै पनि प्रगति अगाडि नबढाएको अवस्थामा संविधानको धाराको कार्यान्वयन भयो वा भएन, अथवा संविधान बमोजिम कानुन बनेका छन्, छैनन् तथा देशको शासन चलेको छ, छैन  भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम सर्वाेच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पेको छ । 

१३. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ बाध्यकारी वा कार्यान्वयन योग्य नभएको भए राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्तको भागमा शायद राखिन्थ्यो होला । त्यस भागमा नराखेर पृथक धारामा व्यवस्था हुनु भनेकै राज्यले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । अहिलेको आधुनिक युगमा राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्तहरु पनि राज्यले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ र प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । पछाडि पारिएको वर्ग, समूह, जातिको उत्थानका लागि रचनात्मक कार्य गर्न सक्ने उद्देश्यले संविधानमा विभिन्न आयोगहरुको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको हो, किनभने यस्तो काम सरकाकारको अन्य निकायले गर्न सक्दैन, त्यसकारण मधेसीहरुको सशक्तिकरणको मूल उद्देश्य लिई मधेशी आयोगको पनि संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।

१४. कुनै पनि संविधानको व्याख्या प्रस्तावनामा अन्तरनिहीत रहेर गर्नु पर्दछ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना हेर्दा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको, जनादेशको सम्मान गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको हो । संविधानको प्रस्तावनालाई आत्मसात गर्दा पनि मधेशी आयोगको गठनका लागि अविलम्ब प्रक्रियाहरू अघि बढाउनु पर्दछ । मधेसी समुदायको हकहितमा कुनै निति नियमहरुको निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु देखिन्छ । यस्तै हरि प्रसाद पोखरेल वि. सम्ममाननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, काठमाण्डौं, ( रि.नं. २०६४–WS–०५३६) मा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले “सो नीति पत्र(नेपाल सरकारले मिति २०६८।९।५ मा निर्णय गरी जारी गरेको नीति पत्र)को दफा ८.५ मा सम्पुर्ण नेपाली नागरिकले भर्ना प्रक्रियामा सरिक हुन समान अवसर प्रदान गर्नको लागि भनी खुला प्रतियोगिताद्घारा पदपुर्ति हुने सिपाही पदका लागि हिमाली क्षेत्रमा तीन स्थानमा, पहाडी क्षेत्रमा पाँच स्थानमा र तराई मधेश क्षेत्रमा आठ स्थानमा भर्ना छनौट केन्द्र खोल्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसका साथै नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनका लागि सचेतना अभियान तथा प्रचार प्रसार, अपनत्वको भावना जगाउने, परीक्षाको तयारी कक्षा संचालन गर्ने जस्ता थप प्रयत्नहरु गर्ने व्यवस्था पनि नीति पत्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसबाट उक्त नीति पत्रले नेपाली सेनामा एक वर्ग विशेषलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने देखिदैन भने यस प्रकारको नीतिगत बिषयमा अदालत प्रवेश गरेर हेर्ने अवस्था पनि रहदैन ।” (प्रक्ररण नं. २२) भनि व्यख्या गरेको छ । 

१५. नेपाल राष्ट्रमा अरू नागरिक सरह मधेशी नागरिकहरूको पनि हरेक क्षेत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३ ले राष्ट्र भन्नाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिगत रूपमा राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालमा बसोबास गर्ने मधेशी जनता पनि राष्ट्र हो, मधेशीको इच्छा आकांक्षालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यस्तै भारतीय सर्वाेच्च अदालतले Mohini Jain v. State of Karnataka; को मुद्दामा “the Supreme Court, taking a broad view of the Indian Constitution, held that every citizen has a right to education. Although the right was not expressly incorporated in the Indian Constitution, it flows directly from right to life recognized in Article 21. The court observed that the right to life under Article 21 and the dignity of the individual cannot be assured unless it is accompanied by the right to education” The Indian supreme court established the fact one constitutional rights is intertwined with another one. If constitutional rights is not implemented it directly hampers another  constitutional rights. rights भनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ को ऐऐ को धारा २१, धारा १३(३), धारा १७, धारा १२ संग सामञ्जस्यपुर्ण स्थित (Harmonuos Construction)को आधारमा व्यवस्था हुने हो । नेपाल सरकारले मधेशी आयोगको गठन प्रक्रियाको लागि हालसम्म संविधान प्रदत्त संवैधानिक हक धारा १५४ अनुसार कुनै पनि कानूनको निर्माण नगरी मधेशी आयोग गठन नगरी मधेशी प्रति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ (१), धारा १३, धारा २१ द्वारा प्रदत्त समेत मौलिक हकमाथि गम्भिर आघात पारेको छ र मधेशी आयोग गठन नहुनाले मधेश र मधेशी वर्तमान समयमा समस्यै समस्याको जालो घेरिएको छ र सो समस्याहरूको सुक्ष्म पहिचान गरी बेलामै समाधान पहलका लागि सहायकको अहम् भूमिका मधेशी आयोगले मात्र खेल्न सक्नेछ  ।  

१६. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्षता समावेशी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेको छ । कुनै पनि देशको लागि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अविभाज्यता सबैभन्दा प्यारो र अहम महत्वको विषय हुन्छ र यी कुराहरु हाम्रो मुलुकको लागि पनि अहम महत्वको विषय रहेको छ र रहनु पनि पर्दछ । तर जब कुनै मुलुकको कुनै समुदाय लामो समयसम्म विभेदको शिकार भइरहन्छ, तब त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था रहन्छ । द्वन्द्वले कहिलेकाहीँ हिंसात्मक रुप लिने र त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको खण्डमा त्यसले राष्ट्रको एकता र अविभाज्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ । यसको मतलव विभेदमा परेको समुदायले राष्ट्रको एकता र अविभाज्यतामाथि सिर्जना गर्ने  चुनौतीलाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने कदापी होइन । भनाईको मतलव राष्ट्रिय एकता तथा अभिवाज्यतामाथि आउने चुनौतीलाई हरेक नेपालीले सामना गर्नुपर्दछ तर राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रले हामीलाई सचेत गराएको सैद्धान्तिक खतरालाई भने हामी नेपालीहरुले समयमा नै बोध गर्न सक्नुपर्दछ र विभेदले ल्याउनसक्ने खतरातर्फ समयमा नै सचेत रहनुपर्दछ । त्यसकारण विभेदका विभिन्न आयामहरुको पहिचान गरी नीतिगत, संरचनागतलगायतका विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गरी सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि मधेसी आयोगको गठन गर्न आवश्यक हुँदा यो रिट निवेदन दर्ता गरिएको व्यवहोरा म वहसनोट प्रस्तुतकर्ता यस सम्मानित अदालतसमक्ष राख्न चाहन्छु । 

१७. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै जातीय, वर्गीय, क्षेत्रिय र लैगिंक विभेद राज्यको समतामुलक संरचना बनाउने मूल उद्देश्य रहेको अवस्थामा संविधानको आाधारभूत चरित्रको मुलरुप दिने संयन्त्रको रुपमा धारा १५४ को व्यवस्था भएको हो । यसकारण संविधानको मूल उद्देश्य पुरागर्ने कार्यमा सरकारले उदाशिनता देखाएको अवस्था लिखित जवाफबाट समेत पुष्टि हुन्छ । विपक्षीहरुले आफ्नो  लिखित जवाफमा कुनै पनि प्रगति भएको विवरण देखाउन नसकेको अवस्थामा संविधानमा सही व्यवस्था गरी संरक्षणको दायित्व रहेको सर्वाेच्च अदालतले कानुन बनाई मधेसी आयोग बनाउ भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । 

१८. तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ को व्यवस्था अनुरुप मधेशी आयोग गठनका लागि कानून निर्माण गरी अविलम्ब स्थापना गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ को उपचारार्थ धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा समय सिमा तोकेर परमादेश जारी पाउँ । 

बहसनोट प्रस्तुतकर्ता 

अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा

अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महता

अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी) 

इतिसम्बत् २०७१ चैत्र महिना १३ गते रोज ६ मा शुभम् ................................................................. ।