सीके लाल
पुरेतवादको जकडबन्दीले गर्दा होला, नेपालको मध्यमवर्गीय समाजलाई यथास्थितिमाथिको प्रश्न पटक्कै मनपर्दैन । राय स्वीकार्य ठहराइन्छ। विचार भने ‘सन्तुलित हुनुपर्छ। खासमा सन्तुलित हुनुपर्ने राय (अंग्रेजीको अपिनियन शब्दको अर्थमा व्यक्त गर्दामात्रै हो। विचार (थट) त प्रभावभन्दा पनि कारणबारे चिन्तन गरेर प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति हो। नेपाली भाषामा राय र विचार समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
निर्क्यौल त थपनाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पनि होलान्। वंश परम्परा धान्नसक्ने उत्तराधिकारीलाई सके त देश वा कम्तीमा दलको नियन्त्रण सुम्पिनेबाहेक सायद उनका अब अरू कुनै सपना बाँकी छैनन्। राष्ट्र प्रमुखको कुर्सीमा कहिलेकाहीँ आँखा त जाँदो हो। मान्छेको मन हो, बहकिनसक्छ। तर, सक्रिय राजनीतिमा कोइरालाहरूको बर्चस्व तोडिनसक्ने जोखिम मोलेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनन्य भक्तले कुनै प्रलोभनमा फस्नसक्ने सम्भावना न्यून छ।
प्रम सुशील अचेल राय प्रकट गर्न पनि हच्किन्छन्। उनका अभिव्यक्ति टिप्पणीमा सीमित हुनपुगेको जस्तो सुनिन्छन्। यथा : समयमा ‘संविधान बन्नुपर्छ। बन्छ। तोकिएकै मितिमा बन्छ। सहमतिमै बन्छ।' कसरी? ठोस उत्तर नेपाली कांग्रेसमा कसैसँग छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादरूपी हिङ बाँधेको टालोको बास घाममा सुक्दासुक्दा हावामा उडिसकेको भए तापनि कांग्रेसका हर्ताकर्ताहरूले चमत्कारिक मन्त्र जप्न छाडेका छैनन्। सन् १९९० को सुरुताका पञ्चायती अर्थराजनीतिबाट विरासतमा पाएको ‘नवउदारवाद' बाहेक अरू कुनै मौलिक अवधारणा नेपालको प्रजातान्त्रिक खेमाबाट आएको छैन।
सन् ९० को मध्यताका क्रान्तिकारी लाग्ने माओवादी विचारधाराबाट त्यसका संवाहकहरूकै विश्वास उठिसकेको कुरा त सशस्त्र द्वन्द्वको उत्तरार्द्धताका नै देखिन थालिसकेको थियो। दलितहरूमा सञ्चार भएको आत्मविश्वासलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलित गरेका छन्। थारुहरू पुनः दिग्भ्रमित भएर पुराना मालिकको शरण खोज्दैछन्। जनजातिहरूको आक्रोश नियन्त्रितरूपमा विष्फोट गराइएपछि तिनमा सुस्तता छाएको छ। अचेल माओवादीलाई आस्थाका सिपाहीको साटो परिस्थितिका बन्दीको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारी माओवादीका कप्तानजस्ता छन्। मोहन वैद्यसँग यथोचित दक्षिणा नपाएका पुरेतहरूको जस्तो बथानमात्र बाँकी छ। जोश बाँकी रहे पनि होस हराएका आक्रोशित जमात लिएर नेत्रविक्रम चन्द क्रान्ति गर्ने धमास दिँदैछन्। बाहुन–क्षेत्री राजनीतिकर्मीहरूले शोषित, उत्पिडित, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई न्याय दिलाउन सक्छन् भन्ने आश मर्दै गएको धरातलीय यथार्थ सायद वर्गीय युद्धका योद्धाहरू पचाउनै सकिरहेका छैनन्। विचार त बासी ठहरिएकै थियो, नेतृत्व पनि पुरानै प्रकृतिको भएपछि रचनात्मक राजनीतिको अभ्यास गर्न सकिँदैन। सायद त्यसैले होला सबैखाले माओवादी ऊर्जाविहीन देखिन्छन्।
मधेसी, जनजाति, एवं दलित राजनीतिक संरचनाहरू प्रारम्भिक अवस्थामै छन्। तीमध्ये अधिकांशको राजनीतिक प्रशिक्षण सन् ९० पछिको अपेक्षाकृत खुला वातावरणमा भएको हो। राजनीति भनेको चुनाव जित्नु हो त्यसका निम्ति जसोतसो सरकारमा पुग्नैपर्छ भन्ने अवधारणाबाट थोरैमात्र सीमान्तकृत राजनीतिकर्मीहरू मुक्त छन्। तिनको आवाज प्रायशः मूलधारको कोकोहोलोमा हराउँछ।
प्रतिक्रान्ति एवं क्रान्ति एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने अचेल खड्गप्रसाद शर्मा ओली अगाडि देखिँदैछन्। राजनीतिक जडतामा उनी कमल थापाभन्दा कम छैनन्। धर्मान्धता सायद खुमबहादुर खड्काभन्दा बढी नै होला। अर्थनीतिका मामिलामा रामशरण महत खेमाकै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरू दुरुस्तै सूर्यबहादुर थापाका जस्ता छन्। अम्लीय झोलमा चोपेर फालिएका उनका ‘राष्ट्रवादी' तुक्काहरू खुलस्तरूपमै संघीयताविरोधी रहेका चित्रबहादुर केसीका उखानटुक्का भन्दा तेजाबी हुन्छन्।
प्रश्न उठ्छ, तिरष्कृत, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई ठाडै हप्कीदप्की गर्नसक्ने तागत अध्यक्ष ओलीले कहाँबाट पाउँछन्? नेपालका यथास्थितिलाई ओलीको जस्तो चर्को स्वरमा प्रतिरक्षा गर्ने हिम्मत त सायद पञ्चयतकालका केशरजंग रायमाझी एवं बहुदलीय व्यवस्थामा मोदनाथ प्रश्रितले पनि गर्नसकेका थिएनन्। तत्कालीन नेकपा (माले) मूलतः कांग्रेसको प्रतिकार गर्ने संरचनाका रूपमा प्रयोग भएकाले पञ्चायती महेन्द्रवादको संवाहक बन्नपुगेका हुनसक्ने निर्क्यौल आधारहीन होइन। व्याख्या त्यतिमात्रले भने पुग्दैन।
सन् ८० पछि सरकारी संरचनाहरूमा योजनाबद्धरूपले पैठ बढाउँदै लगेका मालेहरू बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुने बेलासम्म शिक्षा सेवा एवं कर्मचारीतन्त्रमा हावी भइसकेका थिए। सन् १९९४–९५ तिर तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संस्थापनले सुरक्षानिकायको विश्वास जित्न कुनै कसर बाँकी राखेन। दरबारिया एवं राजावादी तत्वहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले गर्दा सन् ९० को अन्त्यतिर नेपालको स्थायी सत्ताका लागि एमाले पूर्वपञ्चहरूका विभिन्न दलभन्दा पनि प्रिय राजनीतिक मञ्च बनिसकेको थियो। सेना, प्रहरी, प्रशासन, पेशेवर समुहहरू एवं पत्रकारसमेतको साझा चौतारी एमाले सही अर्थमा यथास्थितिवादको रक्षा दल हो– सन् ५० तिरको गोरखा दलको परिष्कृतरूप।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति एमालेलाई बलियो बनाउन लागिपरेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि हो। मध्य सन् ९० पछि माओवादीले गर्दा पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काम गर्न सहज थिएन। तिनताका ‘दिउँसोदिउँसो एमाले, रातिराति माओवादी' बनेर एकथरि पढेलेखेका चल्तापूर्जा ‘प्रगतिशील' जिल्ला सदरमुकामतिर खुबै भेटिन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय गैससका सम्पर्क, स्रोत एवं व्यवस्थापन व्यक्तिका रूपमा स्थापित भएका त्यस्ता गैससकर्मीको प्रभाव सन् २००८ पछि झन् बढेर गयो। माओवादीको ‘काट' एमालेमात्र हुनसक्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूमा व्याप्त रहेकाले चियापसलका गफअनुसार गैसस क्षेत्रतिर जाने वैदेशिक सहयोगमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत रकम बल्खु दरबारसँग सम्बद्ध उद्यमीहरूले सोझो वा घुमाउरो पाराले प्रयोग गर्ने गर्दथे।
दक्षिणका छिमेकी ओलीलाई उनको प्रभावका कारण रुचाउँछन्। कूटनीतिमा व्यक्ति गौण हुन्छ। महत्वपूर्ण कुरा उपयोगिताको हो। रुढीवादी शक्तिमा ओलीको पहुँच र प्रभावलाई नयाँ दिल्लीले चाहेर पनि बेवास्ता गर्नसक्दैन। परेका बेला कामलाग्ने भनेका आदर्शवादीभन्दा पनि व्यावहारिक राजनीतिकर्मी नै हुन्छन् भन्ने कुरा त ओलीले महाकाली सन्धी पारित गर्नेताका नै सावित गरिसकेका छन्। र, भारतका हिन्दुत्ववादीहरूका लागि कमल थापाका सेनामेनाभन्दा एमालेका कर्मठ युवा बढी कामलाग्ने हुन् भन्ने कुरा राजावादीहरूसँग लामो उठबस गरेका अशोक सिंघललगायतका संघ कार्यकर्तालाई राम्ररी थाहा छ।
शक्तिको खेल :
समुह एवं गिरोधबीचको फरक उद्देश्यमात्रै हो। सामूहिक हितका लागि काम गर्नेहरू संस्था, गुठी वा संगठन कहलिन्छन्। आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेले गिरोह बनाउँछन्। बफादारीवापत् संरक्षण प्रदान गर्दछन्। र, टोली बनाएर आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गर्दछन्।
तातोपानी–काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्ने ढुवानी व्यवसायी शान्तसँग पालो कुर्छन्। र, मनलागी भाडा असुल्छन्। रुकुम जाने बसभाडा त्यसको अपवाद होइन। ट्याक्सीको मिटर बिग्रेमा होइन, ठीक छ भने समाचार बन्छ। पेट्रोलपम्प मनलागी बन्द हुन्छ। सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, बिस्कुट, चामल र तेलमात्र होइन अखबारको विक्रीमूल्यसमेत मिलोमतोमा निर्धारण हुन्छ! नाफा क्षेत्रका स्कुल, कलेज, अस्पताल, ट्युसन सेन्टर एवं परामर्शदाताले समेत मनलागी गर्ने लाइसेन्स पाएका छन्। अरू त अरू नाफा क्षेत्रका एम्बुलेन्ससमेत मानवता देखाएर मिलोमतोमा निर्धारण गरिएको भाडाभन्दा कममा बिरामी ओसारपसार गरेमा ‘भीडको न्याय' भोग्नुपर्ने अवस्था छ। सुनको अण्डामात्र नभएर तारन्तार सुनौलो कुखुरा नै जन्माउने यस्तो मायावी जन्तुको स्याहारसुसार गर्ने राजनीतिक दल वा नेताले मर्यादा वा शिष्टताका सीमामा कैद भएर बस्नसक्दैन। उखानटुक्का ओस्ताद अध्यक्ष ओली बाध्यताले गर्दा भएका हुन्। उनी र उनको दललाई दोस्रो संविधानसभामार्फत् स्वार्थ समुहहरूले लगाएको ऋण तिर्नु छ। त्यो काम अपेक्षाकृत संयमित माधवकुमार नेपालले फत्ते गर्न सक्दैनन् भन्ने आँकलनले गर्दा नै एमालेका प्रवर्द्धक–संरक्षक समुहहरूले ओलीलाई छानेका हुन् पार्टी नेतृत्व गर्न।
स्वार्थी समुहहरूले कांग्रेसलाई पनि सन् ९० को सुरुताका प्रयोग गरेर नहेरेको होइन। तर, दलभन्दा पनि झुण्ड भन्न मिल्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको छाता संगठनभित्र कोही न कोही अन्तरात्माको आवाज सुनेर ‘सेटिङ बिगार्ने' निस्कीहाल्थे। सन् ९० को मध्यताका माओवादी पनि यसरी उपयोग भएका हुन्। सुन, रक्तचन्दन, निषेधित पशुअंग एवं मानवतस्करीको जालो तत्कालीन विद्रोहीहरूको संलग्नता नै नभए पनि मौनताबेगर सम्भव हुन्थेन। सायद स्थायी सत्ताले माओवादी–गिरोहतन्त्रको सहकार्यका जोखिमलाई देखेर सन् २००५ फेबु्रअरीपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेन।
पूर्वपञ्चहरूले कुरा हिन्दु राष्ट्रको गरे पनि तिनको राजतन्त्रमोह सहजै जाने देखिँदैन। नाफा क्षेत्रका गिरोहतन्त्र सञ्चालकहरू पूर्व राजा एवं उनका आसेपासेलाई सम्भावित चुनौतीका रूपमा देख्छन्। गिरोहको खेल एकताका भित्रिया रहिसकेकाले पूर्वराजालाई राम्ररी थाहा छ। सायद त्यसैले गणतन्त्रलाई ‘बेलगाडामा चन्द्रमा पुग्ने' अभिव्यक्ति ओलीले सन् २००६ ताका राजावादी भएकाले भन्दा पनि राजतन्त्रका विरोधीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउन प्रयोग गरेका थिए।
संविधान जारी गर्ने स्वनिर्धारित नैतिक सीमा आइपुग्न लाग्दा सबैभन्दा बढी औडाहा एमाले अध्यक्षलाई हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखका रूपमा गिरिजाप्रसादले गरेका प्रतिबद्धताबाट उनका उत्तराधिकारी भाग्न सक्दैनन्। ती मान्यता नयाँ संविधानबाट स्थापित हुने हो भने कांग्रेस, माओवादी, एवं मधेसवादीबीच रचनात्मक सहकार्यको आधार बन्नसक्छ। त्यसपछि त सिँहदरबारमा तस्बिर झुण्डाइसकेका एमाले नेताद्वयको लाममा उभिने अध्यक्ष ओलीका सपना सदाका निम्ति समाप्त हुनेछन्।
संविधानको साँचो :
अँध्यारोमा हराएको साँचो एउटा जँड्याहाले ल्याम्पपोस्टको बत्तिमुनि खोज्दै गरेको उपहासजस्तै बालुवाटार–सिँहदरबार–बानेश्वरबीच फन्को मारिरहेका राजनीतिकर्मीले प्रम सुशील वा अध्यक्ष ओलीका निरिहता ठम्याउनै सकिरहेका छैनन्। संविधानको साँचो त गिरोहतन्त्रका नाइकेहरूका अँध्यारो बैठकमा कैद छ। दाहालको हुँकार वा मधेसी–जनजातिको बिन्तीभाउबाट त्यो निस्किनेवाला छैन। त्यो आँट देखाउनसक्ने क्षमता कांग्रेसमा भएका हालका कुनै पनि राजनीतिकर्मीमा छैन। यथास्थितिवादीहरूले त्यो कुरा राम्ररी ठम्याएकाले अध्यक्ष ओलीका बोलीको पक्षमा ‘लबिइङ' गर्न दिल्ली धाइरहेको छन्। आखिर काठमाडौँका सबै गिरोहतन्त्रको तार अन्ततः भारतीय राजधानीका ठूला खेलाडीहरूकै कोठामा गएर टुंगिने हो।
यसबीच ओलीले असन्तोषको आगोमा झन् घिउ थप्नसक्छन्। उनले रुवाण्डाको हिज्जे र उच्चारण ठीकसँग गरे पनि पाठ ठ्याक्कै उल्टो लिएको जस्तो सन्देश मिलिभगत भएको मिडियाबाट प्रशारित गर्न थालेका छन्। रुवाण्डाको जातीय नरसंसहारको जिम्मेवार आकांक्षी र अल्पसंख्यक नभएर बर्चस्ववादी जातीय समुह थियो। आफ्नो अक्षुण्ण नियन्त्रण कायम गरेको स्थायी सत्ताका साथै गिरोहतन्त्र परिचालन गर्न सम्भाव्य सबै चुनौतीलाई एकै पटक समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुहले आँखा नचिम्ली सम्भव छैन भन्ने कुरा ‘ऋत्तिक रोशन काण्ड' एवं ‘मुसलमानविरोधी दर्गा' जस्ता प्रयोगहरूमा देखिसकिएको छ। त्यसैले गिरोहतन्त्रका सञ्चालकहरूले ‘रुवाण्डा मच्चाउन' धम्की नदिए हुन्छ। बर्चस्व तिनकै सकिने हो।
वार्ता त निरन्तर भइ नै रहनुपर्छ, तर प्रतिपक्षले ऊर्जा प्राप्त गर्ने सडकबाट नै हो। गिरोहतन्त्रले आफ्नो प्रचारसंयन्त्र निकै चलाखीका साथ परिचालन गरेकाले आन्दोलनकारीमा उत्साह छैन। गिरोहहरूको आश्रयमा बस्ने द्रोणचार्य प्रवृत्तिका गुरुहरू हरेक युगमा पाइन्छन्। चुनौती भने आश जोगाउनुमा छ। जाडो जत्ति नै बढे पनि वसन्त त पुनः आउँछ नै। भलै फेरि नयाँ सम्भ्रान्त एवं अभिजातको बोझ समाजले बोक्नुपरोस्, गिरोहतन्त्रको यथास्थिति स्वीकार्य छैन। परिवर्तन अवश्यम्भावी भएकाले प्रयत्नमा हच्किने काम छैन। सम्मानको संघर्ष संसारमा कहीँ पनि सहजरूपमा सम्पन्न भएको इतिहास छैन। त्यसका जीवन्त प्रमाण त स्वयं प्रम सुशील नै हुन्। सुधारिएको पञ्चायत तिरष्कार गर्ननसकेको भए आजको एमालेको ठाउँमा कांग्रेस हुन्थ्यो। त्यही चाहना राख्नेसँग तर्क होइन, संघर्ष नै गर्नुपर्छ।
No comments:
Post a Comment