बाँके जिल्ला अदालतका न्यायधीश हरिप्रताप केसीले प्रहरीले हिरासतमा रहेकालाई यातना दिन नुहने बताउनभएको छ । उहाँले हिरासतमा रहेकालाई यातना दिने र कुनै झुटा वा सानो अपराधमा ठुलो अपराधको मुद्दामा हाल्ने कार्य मानवअधिकार बिपरित हुने हुँदा प्रहरीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले सोमबार एक कार्यक्रमका बिच तराईमा यातना नामक प्रतिबेदन सार्वजानिक गरेको छ । थर्ड एलायन्सका अध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, बाँके जिल्ला अदालतका न्यायधीश हरिप्रताप केसी,संविधान सभाका सदस्यद्धय अंजना चौधरी,हाजी अब्दुल हमिद सिद्धिकी र मुस्लिम अगुवा अब्दुल रहमान मियाले संयुक्त रुपमा प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्नु भएको थियो । थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले प्रतिबेदनमा २५ वटा यातनाका घटना प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको बताए ।
यातनाका घटना तराई कै जिल्ला मध्य बाँके दोस्रो स्थान मा रहेको जिकिर गर्नु भयो । खानले ६५ बर्षीय गरिब किसान उचितलाल मण्डलले आफ्नो १४ बर्षीय छोरीलाई बेच बिखन गरेको व्यक्तिको बिरुद्ध जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा निबेदन दिएको कारण प्रहरीबाट निर्मम यातना पाएको र उनलाई प्रहरीले लौरो र जुत्ताले हिर्काउन्छ, मुक्का र थप्पडले पनि हिर्काउन्छ. थर्ड एलायन्सले सन २०१३ को मध्यत देखि दस्ताबेजिकरण गरेको बिभिन्न मुद्दाहरु मध्ये एक पिडित हुन् मण्डल । थर्ड एलायन्सले सार्वजानिक गरेको प्रतिबेदनमा प्रहरीले घुस लिन यातनालाई एउटा औजारको रुपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ । जसका लागि गरिब, असहाय र सिमान्तकृत समुदायलाई (बच्चा र महिला समेत) अपराध गरेको आरोप लगाउने गरिन्छ ।
जसलाई पुष्टि गर्दछ मधो ताजपुरियाको मुद्दाले (एक चिया ब्यापारी जसलाई रक्सी खाएको आरोपमा यातना दिइन्छ र पछि उसको मृत्यु हुन्छ), देव बहादुर थापा (एक कृषक कामदार जसलाई कागती चोरेको आरोपमा प्रहरी लगायत कैदीहरुले निर्ममता पुर्वक यातना दिन्छ), र विजय कुमार यादव ( एक भैंसी गोठालो जसले भन्यो प्रहरीहरु भ्रष्ट हुन्छन र यातना झेल्नु पर्यो । संविधान सभाका सदस्य अन्जना चौधरीले यातना दिन भौतिक र मानसिक दुवै तरिका प्रहरीले अपनाउने गरेको बताउदै सभासद चौधरीले प्रहरीले बाँसको लठी, प्लास्टिकको पाइपहरुको प्रयोग भौतिक यातना दिन प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले थर्ड एलायन्सले सार्वजानिक गरेको प्रतिबेदन संविधान सभामा समेत प्रस्तुत गर्ने र यातना दिने कार्यमा संलग्नहरु माथि कडा कारवाहीको लागि कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
यस्तै संविधान सभाका सदस्य हाजी अब्दुल हमीद सिद्धिकिले तराईमा मधेशी मुस्लिम र थारुहरु प्रह्रीबाट पिडित रहेको बताउदै यातना सम्बन्धी कडा कानुनका लागि संविधान सभाका सदस्यहरु संग छलफल गर्ने बताए । जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायधिश हरिप्रताप केसीले थर्ड एलायन्सले सार्वजानिक गरेको प्रतिबेदन व्यवहारी सत्यमा आधारीत रहेको बताउदै पिडितलाई न्यय दिन बाँके जिल्ला अदाल तयार रहेको बताउनु भयो । थर्ड एलाईन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले तराईमा लोकतन्त्र आएको तर मानव अधिकार हननका घट्ना बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा तराईमा यातनाका घट्नाहरु बढि रहेको बतउनुभयो ।
समापन समारोहलाई वडा प्रहरी कार्यालयका ईन्चार्ज हेमबहादुर शाही, एडभोकेसी फोरम बाँकेका संयोजक बसन्त गौतम, थर्ड एलायन्सका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता बिश्वजीत तिवारी, जामा मस्जिद सञ्चालक समितिका रहमान मिया, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका सदस्य अक्रम अन्सारी, पत्रकार उमा थापा मगर,हेमन्त कर्मचार्य, शरण कर्मचार्य, ठाकुर सिहं थारु लगायतले बोल्नुभएको थियो । थर्ड एलायन्सका उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले राज्यले अहिलेसम्म यातनालाई अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न नसकेकोले यातनाका दोषीहरुलाई कानुनी दायरा ल्याउन नसकेको बताए । यातना बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिले यातनाको कार्यलाई ढाकछोप गर्ने र बरु प्रोत्साहन गर्ने नितिलाई अनुमोदन गरेको टिप्पणी गरेको थियो । यी तथ्यहरुलाई यस प्रतिवेदनमा समावेश घटनाहरुले विवरणले समर्थन गरेको छ ।
Abstracted by: http://sajhasabal.com/banke/news/359392717263#.VO0823yUd1V#ixzz3SsTSe4sW
No comments:
Post a Comment