संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सभासद्हरुलाई आग्रह

निजामति सेवा ऐन, २०४९ मा तेश्रो संशोधनका लागि ल्याइएको बिधयेक उपर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्रह गर्दछौं । उक्त बिधयेकले मूल ऐनको दफा १०(१)को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि देहायको खण्ड (४) थपेको छ । उतm थपिएको खण्ड (४) ले दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम तोकिएको अपाङगता भएका व्यतिmहरु ४० वर्Èको उमेरसम्म उमेदवार हुन सक्नेछ भनि प्रावधान ल्याएको छ । बिधयेकको संसोधन मार्फत अपाङगहरुको हकमा भएको यो संशोधनमा मेरो कुनै आपति छैन, तर सोही निजामति सेवा ऐन, २०४९ को मूल ऐनको दफा ७ उपदफा (१) मा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरÔित सिट अन्तर्गत पर्ने मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, रपिछडिएको वर्गको हकमा उमेरको हदमा कुनै संशोधन गरेका छैन । अर्थात, माथि उल्लेखित चारवर्गलाई ३५ वर्Èकै उमेरको हदबन्दीमा राखियो । महिलाको हकमा उक्त निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० उपदफा (१) को खण्ड (ग) पहिले नै महिला उमेदवारको हकमा४० वर्È कायम गरेको छ ।  यसरी निजामति ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) कोखण्ड (क) महिला र खण्ड (ङ) को अपाङग को हकमा उमेरको हद ४० गरिएको तर सोहीउपदफाको खण्ड (ख)(ग)(घ) र (च) अन्तर्गतका समुदायभित्र पर्ने क्रमशः आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको Ôेत्रको हकमा उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्Èमै सिमित राख्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(३) (४), धारा २१, धारा ३३(घ१) को विपरित रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको Ôेत्रकोहकमा समेत उम्मेदवारको उमेर हद ४० गरि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेश्रो संशोधनको दफा १० (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अन्तर्गत थपिएको खण्ड (४) लाई पूर्णता दिनका लागि माथि उल्लेखित समूहहरुलाई समेत समेटने गरी निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको बिधयेकको तेश्रो संशोधनमा केही अंश थप गरि पाउ“ ।