संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा नेपालको दोश्रो समीक्षाका लागि थर्ड एलायन्सले तराईमा गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई यस्तो प्रश्न गरेको छःः
शक्तिको गैरकानूनी प्रयोग र राज्यका निकायहरुबाट भएको व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता उल्लंघन र बेपत्ता पारिने घटनाका बाबजुद पनि दोषीलाई दण्ड नदिइएको आरोपबारेमा कृपया जवाफ दिनुहोस् । कृपया गैरन्यायिक हत्या र तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनहरुमा व्यक्तिहरुमाथि कारवाही गर्नेक्रममा राज्य पक्षले घाइते तुल्याएर गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र यस्तै प्रकारले भएको मानव अधिकारको उल्लंघनसम्ब्न्धी घटना रोक्नका लागि राज्य पक्षबाट चालिएका कदमहरु ती घटनाहरुमा तत्काल र निश्पक्ष ढंगले छानवीन गर्नका लागि अपनाइएका प्रक्रियाहरु, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनका लागि गरिएका प्रयासहरु र पीडित पक्षलाई न्याय दिनका लागि चालिएका कदमहरुका बारेमा जानकारी दिनुहोस् । के राज्य पक्षले गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरुको छानवीन गर्नका लागि पर्याप्त अधिकारसहितको विशेष छानवीन इकाई गठन गरेको छ ? कृपया यो पनि बताउनुहोस् कि मानव अधिकार र शक्ति एवं हातहतियारको प्रयोगको सिद्धान्तसम्बन्धी कुराहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश भएका छन् कि छैनन?
नेपाल सरकारको जवाफः
गैर न्यायिक हत्या नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम एउटा अपराध हो र नेपाल सरकारले व्यक्तिको ज्यानको सुरक्षा गर्न र गैरन्यायिक हत्या अपराधका लागि जिम्मेबार ठहर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता पार्ने अपराधजस्तै रहेको अपहरण तथा गैरकानूनी हिरासतमा लिने कार्यहरुलाई पनि अपराधको रुपमा पारिभाषित गरिएको छ । सुरक्षा अधिकारीलगायत कोही पनि कानुनको दायराभन्दा माथि हुनसक्दैन । (यी अपराध गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध) जोकोही पनि, पीडित स्वयं तथा उनको प्रतिनिधिले आरोपित अपराधी व्यक्तिका विरुद्ध अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उजूरी गर्नसक्छ । गैरकनुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरु कानुनप्रति जिम्मेबार हुनेछन् र यस्तो जिम्मेबारीको मतलव गैरकानुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्ने सुरक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने र अपराध हेरी उसका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार शीघ्र र स्वतन्त्र छानवीन गरी दोषीलाई सजाय दिन प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपाल संकमणकालबाट गुज्रिरहेको कारण जसै प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या भोगिरहेको छ, केही कमजोरीहरु हुनसक्छन्, तर यी मुद्दाहरु क्रमिकरुपमा सम्बोधन गरिनेछन् । सम्पूर्ण राज्य प्रणालीकै अवमूल्यन गरिनुहुन्न र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीकै आलोचना गरिनुहुन्न । कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने जोकोही सरकारी अधिकारी व्यक्तिगतरुपमा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेबार हुन्छन् र राज्य संयन्त्र यस्तो अधिकारीलाई न्यायको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन सक्षम छ ।
कुनै पनि आधार वा परिस्थितिमा भएको गैरन्यायकि हत्यालाई नेपाल सरकारले न्यायोचित ठह¥याउँदैन । नेपालको घरेलु कानुनमा हत्या वा मानव हत्यालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत राखिएको छ, जसमा अनुसन्धान तथा कारवाहीको जिम्मा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुरुप सरकारको हुन्छ । गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा पीडितका तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनसक्छ । यदि सम्बन्धित अधिकारीले जाहेरी दरखास्त दायर गर्न मानेन भने न्यायको लागि पीडित पक्ष त्योभन्दा माथिको अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुग्न सक्छ वा परमादेशको निवेदन लिएर अदालतमा पनि पीडित पक्ष पुग्न सक्छ । यस अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई बन्दीहरुले अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार भोग्नुपरे नपरेको बारेमा जाँच गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसैगरी गैरन्यायिक हत्या वा शक्तिको गैरकानुनी प्रयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो वृहत् क्षेत्राधिकारअन्तर्गत छानवीन तथा अनुसन्धान गर्नसक्छ । त्यसैगरी सरकारले छानवीन आयोग ऐनअन्तर्गत सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपहरुका सम्बन्धमा समय समयमा छानवीन समितिहरु ग्ठन गरेर तिनका प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
शक्तिको गैरकानूनी प्रयोग र राज्यका निकायहरुबाट भएको व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता उल्लंघन र बेपत्ता पारिने घटनाका बाबजुद पनि दोषीलाई दण्ड नदिइएको आरोपबारेमा कृपया जवाफ दिनुहोस् । कृपया गैरन्यायिक हत्या र तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनहरुमा व्यक्तिहरुमाथि कारवाही गर्नेक्रममा राज्य पक्षले घाइते तुल्याएर गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र यस्तै प्रकारले भएको मानव अधिकारको उल्लंघनसम्ब्न्धी घटना रोक्नका लागि राज्य पक्षबाट चालिएका कदमहरु ती घटनाहरुमा तत्काल र निश्पक्ष ढंगले छानवीन गर्नका लागि अपनाइएका प्रक्रियाहरु, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनका लागि गरिएका प्रयासहरु र पीडित पक्षलाई न्याय दिनका लागि चालिएका कदमहरुका बारेमा जानकारी दिनुहोस् । के राज्य पक्षले गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरुको छानवीन गर्नका लागि पर्याप्त अधिकारसहितको विशेष छानवीन इकाई गठन गरेको छ ? कृपया यो पनि बताउनुहोस् कि मानव अधिकार र शक्ति एवं हातहतियारको प्रयोगको सिद्धान्तसम्बन्धी कुराहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश भएका छन् कि छैनन?
नेपाल सरकारको जवाफः
गैर न्यायिक हत्या नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम एउटा अपराध हो र नेपाल सरकारले व्यक्तिको ज्यानको सुरक्षा गर्न र गैरन्यायिक हत्या अपराधका लागि जिम्मेबार ठहर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता पार्ने अपराधजस्तै रहेको अपहरण तथा गैरकानूनी हिरासतमा लिने कार्यहरुलाई पनि अपराधको रुपमा पारिभाषित गरिएको छ । सुरक्षा अधिकारीलगायत कोही पनि कानुनको दायराभन्दा माथि हुनसक्दैन । (यी अपराध गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध) जोकोही पनि, पीडित स्वयं तथा उनको प्रतिनिधिले आरोपित अपराधी व्यक्तिका विरुद्ध अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उजूरी गर्नसक्छ । गैरकनुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरु कानुनप्रति जिम्मेबार हुनेछन् र यस्तो जिम्मेबारीको मतलव गैरकानुनीरुपमा शक्तिको प्रयोग गर्ने सुरक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने र अपराध हेरी उसका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार शीघ्र र स्वतन्त्र छानवीन गरी दोषीलाई सजाय दिन प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपाल संकमणकालबाट गुज्रिरहेको कारण जसै प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या भोगिरहेको छ, केही कमजोरीहरु हुनसक्छन्, तर यी मुद्दाहरु क्रमिकरुपमा सम्बोधन गरिनेछन् । सम्पूर्ण राज्य प्रणालीकै अवमूल्यन गरिनुहुन्न र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीकै आलोचना गरिनुहुन्न । कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने जोकोही सरकारी अधिकारी व्यक्तिगतरुपमा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेबार हुन्छन् र राज्य संयन्त्र यस्तो अधिकारीलाई न्यायको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन सक्षम छ ।
कुनै पनि आधार वा परिस्थितिमा भएको गैरन्यायकि हत्यालाई नेपाल सरकारले न्यायोचित ठह¥याउँदैन । नेपालको घरेलु कानुनमा हत्या वा मानव हत्यालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत राखिएको छ, जसमा अनुसन्धान तथा कारवाहीको जिम्मा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुरुप सरकारको हुन्छ । गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा पीडितका तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनसक्छ । यदि सम्बन्धित अधिकारीले जाहेरी दरखास्त दायर गर्न मानेन भने न्यायको लागि पीडित पक्ष त्योभन्दा माथिको अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुग्न सक्छ वा परमादेशको निवेदन लिएर अदालतमा पनि पीडित पक्ष पुग्न सक्छ । यस अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई बन्दीहरुले अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार भोग्नुपरे नपरेको बारेमा जाँच गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसैगरी गैरन्यायिक हत्या वा शक्तिको गैरकानुनी प्रयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो वृहत् क्षेत्राधिकारअन्तर्गत छानवीन तथा अनुसन्धान गर्नसक्छ । त्यसैगरी सरकारले छानवीन आयोग ऐनअन्तर्गत सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपहरुका सम्बन्धमा समय समयमा छानवीन समितिहरु ग्ठन गरेर तिनका प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment