Wednesday, October 15, 2014

डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

राज्य विप्लव मुद्दा लागेका स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। 

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय न्यायाधीश भूपेन्द्र प्रसाद राई र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिवाकोटीको इजलासले राष्ट्र विप्लव कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको ठहर गर्दै ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

तर अदालतको आदेश बमोजिमको धरौटी रकम नतिरेपछि राउत जेल चलान भएका छन्। प्रहरीले उनलाई डिल्लीबजार जेल लगेको छ। धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिए पनि राउत बोलाएको बेला भने अदालत उपस्थित हुनुपर्ने छ।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातिबाबु लामिछानेका अनुसार राउतले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बयान दिँदै ‘आफ्ना लेखरचना तथा पुस्तकको उद्देश्य छुट्टै राज्यको स्थापना होइन, स्वराजको कल्पना हो’ भनेका छन्।

यस्तै मोरङको रंगेलीस्थित आमतोलामा भएको सन्थाल जातिको कार्यक्रम आफूले आयोजना नगरेको, आफू प्रमुख अतिथिका रुपमा मात्र सहभागी भएको र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम नगरेको बयान उनले दिएका छन्।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पारी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको दाबी सहित राउतविरुद्ध सरकारले राज्य विप्लव मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीमाथि मधेसलाई नेपाल राष्ट्रबाट टुक्र्याएर छुट्टै मधेस राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस राष्ट्रको छुट्टै झण्डा, राष्ट्रिय गान र नक्सा तयार गरेको आरोप छ। अभियोग पत्रमा उनले मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लेख, रचना तथा किताव प्रकाशित गरेको आरोप लगाइएको छ।

‘प्रतिवादीले पछिल्लो समय बरामद भएका सामग्रीको लेखाई वा अभिव्यक्ति भन्दा फरक सोच बनाएको अवस्था अभिव्यक्त गरेको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी बाहेक अरु व्यक्तिहरु समेत समावेश भई आरोपित कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिनुका साथै यी प्रतिवादीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावनालाई विकृत तुल्याउने गरी भौतिक वस्तुहरुको संकलन गरेको र हुज्जत गरी वा बल समेत प्रयोग गरी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको वा आतंक खडा गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन आएन।‘

राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा १२ को उपदफा ३ (क) ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वलाई समेत मध्यनजर राखी राष्ट्र विप्लवको यथार्थ स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
Source: Pahilopost.com

No comments:

Post a Comment