धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा 

धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन,

नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ ।

यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ ।
हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै । विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् ।

यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । त्यसरी मंचन गरिएको खेलबाट आएको परिणामको आधारमै धर्मनिरपेक्षतालाई बलि चढाउनु अस्वाभाविक देखिन्छ । केको जनताको राय ? धर्म भनेको त नितान्त व्यक्तिगत विषय हो, त्यो राजनीतिक वा सार्वजनिक विषय हुन सक्दैन ।

धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् ।
जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु छन्, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे जनताको राय बुझ्न सकिँदैन । त्यो भनेको एकोहोरो खेल हुन्छ, जहाँ खेलाडी, रेफ्री सबै एकै खालका हुन्छन् र परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ । सुझाव संकलनलाई जनमत संग्रहका रुपमा प्रस्तुत गर्ने खेल हेरे जम्मै दृश्य छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ?

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

जनताको आन्दोलनबाट नेपाली राज्यलाई धर्मविशेषबाट अलग्याउने गरी भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु कसरी अग्रगामी हुन्छ ? अन्तरिम संविधानले समेत यो संविधानसभालाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा दिएको म्याण्डेट विपरीत हुने एजेण्डा पश्चगामी नभए के हुन्छ ?

त्यसमा पनि धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो ।

धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् ।

अब राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाएर अरु धर्म मान्नेहरुलाई ‘तिमीहरु समान छैनौ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त ? कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ?
नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ ।

२०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ ।

अब राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाएर अरु धर्म मान्नेहरुलाई ‘तिमीहरु समान छैनौ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त ? के धर्मको मामिलामा पनि नेपाली राज्य पछाडितिरै फर्कन खोजेको हो, समानताबाट असमानतातर्फ फर्कन खोजेको हो ? कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ?

अल्पसंख्यकहरु थोरै र कमजोर छन् भन्दैमा, बोल्न सक्दैनन् भन्दैमा, उनीहरुका केही माथिल्ला तप्का पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्यकै पक्षमा छन् भन्दैमा मौकाको फाइदा लिनु कत्तिको प्रजातान्त्रि हुन्छ ?

धर्मकै नाममा विभाजनको पीडा भोगेको भारतको संविधान लेख्नेहरु हामीकहाँका मस्यौदाकार नेताहरुभन्दा कम विद्वान् छन् ? आफूसँग धर्म र संस्कृतिको नाममा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वबारे कम ज्ञान भएरै उनीहरुले भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेका हुन् ? धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ?

यसकारण जनताको रायको नाउँमा पश्चगमनतिर जान न विधिविधानले दिन्छ, नत राजनीतिले दिन्छ, नत बाहिरको अनुभवले दिन्छ । धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर ।

धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो ।
उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

सबैले बुझेको कुरा हो, संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

हामीलाई थाहा छ, यस्तो सुझाव दिने अधिकांश व्यक्ति पहाडी पुरोहितहरु नै हुन्, जसलाई संघीयता मन पर्दैन, समावेशिता पनि मन पर्दैन । तर खुला रुपमा संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्न पनि नसक्ने भएकाले रिसाएको बिरालोले धुरखुर नोचेझैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् ।

विडम्बना हेर्नुस् न, मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ? कही नभएको हाँडीगाउँको जात्रा ।

त्यस्तै केही मानिसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्षता र सनातन हिन्दु राष्ट्रबीचको बाटो भनिरहेको छ । व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हो भने राज्यलाई नै धर्मनिरपेक्षता हो, जहाँ पहिलेजस्तो अब कुनै धर्मविशेषलाई काखा र पाखा गरिँदैन ।

जनताको रायसुझाव संकलनबाट धेरै सुझाव आएको नाउँमा फेरि पनि धर्मनिरपेक्षता हटाइयो भने एउटा मात्रै धर्मलाई मात्रै राज्यले काखमा लिएको नै ठहरिन्छ । यहाँको स्थायी सत्ता, संचारमाध्यम, सेनालगायतले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को हाइगुजी फैलाएर मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्धलगायतका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका सन्ततिलाई पहिलेका भिक्षुहरुलाई नौडाँडा कटाउने प्रपञ्च रच्न सक्छन् ।

यसकारण न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने हरेक हिन्दुहरुको पनि दायित्व होः यसरी धर्मको नाउँमा गर्न थालिएको राजनीतिभित्र लुकेको रहस्य पर्दाफास गरी उनीहरुले पनि समतामूलक समाज निर्माणका लागि धार्मिक अल्पसंख्यकको आवाज मुखरित गर्नुपर्छ ।

साभार: http://esamata.com