मस्यौदा संविधानमा गरिएका १३ वटा घातक व्यवस्था

शंकर लिम्बु

पहिलो कुरा : विश्लेषणको आधार

संविधानवाद, विश्वमा चलेका संवैधानिक अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, अदालतको फैसला, आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता, आदिवासी जनजातिहरुप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय, विभेद, बहिष्करण, समस्या र सवालको सम्बोधन र पहिलो संविधानसभामा सहमत भएका विषयहरुको आधारमा यो विश्लेषण तयार गरिएको छ ।
दोस्रो कुरा : विभेदकारी व्यवस्था

मस्यौदा संविधानको प्रारम्भिक महलमा निम्नअनुसार विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
१) भाषासम्बन्धी धारा ६ र ७
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । देवनागरी लिपि र नेपालीभाषा (खस) बोल्ने मात्र नेपाली हुने मातृभाषा बोल्ने गैरनेपाली हुने अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृभाषालाई अन्य अर्थात् मुख्य होइन भनिएको छ ।
मातृभाषा प्रदेशमा मात्र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने त्यसमा पनि बहुसंख्यकले बोल्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । कुनै जाति अल्पसंख्यामा भएको ठाउँमा यो व्यवस्था लागु हुन सक्दैन । त्यसले घुमाउरो तरिकाले खस नेपाली भाषा मात्र प्रदेशमा चल्ने बनाइएको छ ।
यस अर्थमा मातृभाषीहरु दोस्रो हैसियतका नागरिक देखिएका छन् ।
त्यसो भए के हुनुपर्छ त ? नेपालका वा नेपाल सरहदका सवै भाषा नेपाली राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरु संघीय सरकारमा पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२) नागरिकता धारा १२ (ख)
आमा वा बाबु एकजना विदेशी भए छोराछोरीले नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहिन बनाउने छ । यो विभेदकारी छ । त्यसमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : धारा (२१) र धारा ५५(ञ)८
आदिवासीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मस्यौदा संविधानमा मौलिक हक मानिएको छैन । त्यो अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा उजुर गर्न नपाउने गरी निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । त्यसको अर्थ आदिवासीहरु अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । उसको सम्मान ९मष्नलष्तथ० को कुनै महत्व छैन भनी संविधानमा अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सच्याउन धारा ५५(ञ)८ लाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।
४) शिक्षासम्बन्धी हक : धारा ३६(५) र धारा ३७(३)
मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकारलाई माध्यमिक तहसम्ममा सीमित गरिएको छ । राज्यलाई कर चाहिँ तिर्नुपर्ने तर राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानमा सबै तहको शैक्षिक स‌ंस्था खोल्न पाउने र राज्यबाट सहयोग पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा : प्रतिगमनकारी व्यवस्था

थुप्रै कुरामा संविधान पछाडि फर्किएको छ । अन्तरिम संविधान-२०६३ भन्दा पछाडि फर्किएका ती प्रावधानहरु निम्न रहेका छन् ।
१) सामाजिक न्यायको हक : धारा ४७
राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा समावेशी भनिएको छ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भनिएको छैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा समानुपातिक समावेशी र धारा ३३(घ)१ मा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला… पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था भएको छ । तर हालको मस्यौदामा ती सवै कुरा हटाइएको छ । बरु ‘खस–आर्य’ थप गरिएको छ ।
डा. कृष्ण हाछेथुका अनुसार राज्य संरचनामा ९१ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्किएर प्रस्तावनामा किटान गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना विपरीत प्रतिगामि व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यूनत्तममा पनि अन्तरिम संविधानअनुरुप समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
२) राज्यको संरचना : धारा ६०
अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) विपरीत सीमांकन र नामांकन थाती राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले टुंगो लगाइसकेको विषय पुनः बल्झाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषय स्वामित्वमा लिने निर्णय विपरीत अनेकौ बखेडा निकालिएको छ ।
त्यस्तै चार दलले अदालतको फैसला मान्दिनँ भनी अराजकता सृजना गर्नुले प्रतिगमनमा गएको प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानले दिएको मार्गचित्र, जनआन्दोलन, मधेश, आदिवासी लगायत आन्दोलनको जनादेशको आधारमा अग्रगामी संविधान लेख्नुको विकल्प छैन ।
पहिलाको संवैधानिक आयोगहरु जस्तो मानवअधिकार आयोगमा समावेशी हुने व्यवस्था भएता पनि हाल मस्यौदामा सो खारेज गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन अन्तरिम संविधानमा स्थानीय निकायमा मातृभाषा चल्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा खारेज गरिएको छ ।
३) स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज गर्ने व्यवस्थाहरु : धारा २२(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको उपधारा १, ३ र ४
स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत थुप्रै प्रतिगमनकारी व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा बोल्न र विचार राख्न पाउने, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाहरु हेर्दा आदिवासी जनजाति, अन्य धर्मावलम्बी वा समुदायहरुले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई मात्र अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आफ्ना हकअधिकारको लागि कामकारबाही गर्दा देश विखण्डन, जातीय सम्बन्धमा खलल पार्ने, जासुसी गरेको हुने भनेर आदिवासी, मधेशी, अन्य धर्म वा सांस्कृतिक समुदायलाई गम्भीर कुरामा झुठा मुद्दामामिलामा फसाउन सक्ने देखिन्छ ।
चौथो कुरा : जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने व्यवस्था

शताब्दीऔंदेखि निरन्तर रहेको प्रभुत्वलाई मस्यौदा संविधानले जोगाउन खोजेको छ ।
१) राष्ट्रिय गान इत्यादि : धारा ९
राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, निशान छापमा संस्कृत भाषा र झण्डामा चन्द्र–सूर्य आदि जस्ता हिन्दू धर्म र वर्णव्यवस्थाका प्रतीकलाई राष्ट्रिय चिन्ह बनाइएको छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाई गाई–गोरु मारेमा अपराध हुने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ । मुलुकी ऐन चौपायाको महलमा गाई–गोरुलाई मारेमा १२ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । गाई–गोरु मार्न लाग्यो भन्ने निहुँमा त्यो मान्छेलाई नै मार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले आदिवासी, मुस्लिम आदिको संस्कृति, विश्वास र धर्मलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अपराध घोषणा गरेको छ ।
टेकम घर्तीविरुद्ध कानुन मन्त्रालय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गाई हिन्दू धर्मको प्रतीक भएको तथा रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दा हिन्दूहरुलाई असर पर्ने प्रवल सम्भावना हुँदा रिट निवेदकले मुद्दा हार्ने बताइएको थियो । त्यति मात्र होइन आइन्दा यस्तो मुद्दा लिएर आए ल्याउने वकिललाई कालो सूचीमा राखिने र निवेदकलाई यस्तो निवेदन नल्याउन चेतावनी दिनेगरी फैसला भएको छ । यसरी अदालतमा जान र न्याय माग्नसमेत ढोका बन्द गरिएको छ ।
तसर्थ नयाँ संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर राखेर जातीय सर्वोच्चता कायम राख्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ ।
२) धार्मिक स्वतन्त्रता कि हिन्दुधर्मको बर्चस्व ? : धारा ३१(३)
धार्मिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दू धर्मबाहेक अन्य धर्म अवलम्बन गरेमा धर्म परिवर्तनको अपराध ठहरिने र कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएमा भन्ने व्यवस्था थियो ।
३) खस–आर्य संवैधानिक समुदाय : धारा ८८(२) स्पष्टीकरण
अरु कसैको परिभाषा नगरी खस–आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) हुन् भनी परिभाषा गरेर उनीहरुलाई संवैधानिक समुदाय बनाएको छ ।
संविधानवादको सिद्धान्तअनुरुप ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करण, विभेद र अन्यायमा परेकालाई सारभूत समानता (substantive equality) कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यो कुनै समानताको सिद्धान्त अनुरुप नपर्ने भएकोले जातीय सर्वोच्चता (racial supremacy) कायम गर्नु मात्र हो । यो हिटलरको नाजीवादी आर्य रक्तशुद्धताको सिद्धान्तको अवधारणसँग मेल खाने देखिन्छ । (अपेक्षा गरौं, यो संयोग मात्र हो ।) यस सिद्धान्तबाट संविधान लेखिए मानवअधिकारको लागि घातक हुने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, यसबाट गरिब र निमुखा बाहुन–क्षेत्रीले न्याय नपाउने खाली कुलिन बाहुनहरुले मात्र अधिकार पाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले जातीय हिसाबले देश अनन्तसम्म विभाजनमा जाने देखिन्छ ।
४) प्रस्तावनामा संशोधनीय व्यवस्था : धारा २६९
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्रलाई संशोधनीय बनाइएकोको छ । तर, संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार यी विषय आन्दोलन तथा क्रान्तिमार्फत् आएको जनादेश भएकोले अर्को क्रान्ति वा जनआन्दोलनले परिवर्तन नगरेसम्म चुनावको मतले संशोधन गर्न नमिल्ने कुरा हुन् । त्यसैले यी विषयहरु प्रस्तावना तथा अपरिवर्तनीय धारामा राख्नुपर्दछ ।
५) संविधानमा पहिला परेको हाल हटाउन खोजिएको व्यवस्था
आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, विशेषाधिकार, प्रथा तथा प्रथाजनित कानुनको मान्यता पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय थिए । यी सबै कुरा मस्यौदा संविधानमा हटाइएको छ ।
बलियो प्रदेश तथा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पछाडिएको क्षेत्रका जनताको हात र मुखमा सत्ता, शक्ति र स्रोत पु¥याउन बलियो प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरचनाको अवधारणाअनुरुप गरिएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था तोडमाड गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीकृत शासनको माध्यमबाट राज्यमा सीमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली कायम रहने मस्यौदा आएको छ । जबकि यी विषय नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रत्याभूत छन् ।
६) मानवअधिकारविरुद्ध वा मेल नखाने व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रतिबद्धताभन्दा कमजोर र अप्रत्यक्ष रुपमा अनुमोदन भएका मानवअधिकार सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्ने अनि मात्र अरु सन्धि गर्ने व्यवस्थाले मानवअधिकार हनन बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासीहरुको मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने गरी संविधान ल्याइएको छ । यी कानुनहरु बोलिभिया, कोलम्बियालगायतका देशहरुको संविधानमा संस्थागत गरिएका छन् ।
निवारक नजरबन्द र शत्रुदेशको नागरिकले कानुन व्यवसायी राख्नसमेत नपाउने व्यवस्था मानवअधिकारविरोधी छ ।
समग्रमा यो मस्यौदाअनुसार संविधान बनाइएमा आदिवासी जनजातिलाई गैरनेपाली, दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने छ । पहिचानको आधारमा बहिष्करण र विभेद गर्ने छ ।
आदिवासी जनजाति मात्र होइन मधेशी, दलित, मुस्लिम महिलाको राज्यसत्ता, स्रोत र साधनमा पहुँच नहुने स्थिति आउने छ । उनीहरु सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय एकतामै असर पार्ने छ ।
तसर्थ यी विषयलाई सच्याएर आदिवासी, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिलाहरुसँगको सहकार्य र सहमतिमा संविधान लेखिए सबै जनताको स्वामित्व रहने संविधान तयार हुन्छ । यसले मात्र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र शान्ति कायम गर्छ ।

साभार: http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE/