सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
आदेश
071-WO-0953
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
आदेश
071-WO-0953
मुद्दा: उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पोखरीया नपा वडा नं. 1 घर भई हाल किर्तिपुर 1 बस्ने
विजयकान्त कर्ण समेत................................................................१ निवेदक
विरुद्ध
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत....................१ विपक्षी
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत....................१ विपक्षी
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महतो समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 र 3 ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. 4, 5, 6 र 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता र मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरीत संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा 1(क) मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) र (1क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 र 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 र 3 ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. 4, 5, 6 र 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता र मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरीत संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा 1(क) मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) र (1क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 र 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०७२ साल असार 4 गते रोज 6 शुभम्..........................................।
No comments:
Post a Comment