Thursday, October 15, 2015

नयाँ संविधान जारी पश्चात तराईमा मानवअधिकारको अवस्था

मिति २०७२ असोज २८ गते              
दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन शुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको  आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन  गर्दैआएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने वेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
मिति २०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामो मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको  पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहयिा अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे ।  त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खाजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको लठ्ठी, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, लठ्ठी, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी  कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई  प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि  थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव वेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो े । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिशअनुसार  भैरहवा स्थित ग्लष्खभचकब ि अयििभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो  । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति  करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले  रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक बिषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ बर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पट्रोल बम  बनाएको  आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे। त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ बर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधृेसी  मोर्चाका नेताहरुले  नाका बन्दीलाई विफल  पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि। असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो ।
त्यसैगरी, जिय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो  । उनीहरुलार्य  टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई  पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ । 
निस्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

No comments:

Post a Comment