राजनीतिक संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने सकारात्मक प्रयास गरे पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। समितिले यस बीचमा भएका प्रगतिबारे प्रतिवेदन बनाएर सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ र अब समितिले बुझाएको निष्कर्षहरूमाथि संविधानसभामा थप विमर्श हुने बताइएको छ। संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति निर्माण हुन नसकिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोहले उठाएका एजेन्डाहरू आगामी संविधानमा कुन रूपमा सम्बोधन हुने हो? खासगरी मधेसीहरूले आगामी संविधानमा केके चाहना राख्छन्? आलेख यसैमा केन्द्रित छ।
संघीयता: ६ दसकदेखि संघीयता मधेसी राजनीतिको केन्द्रीय एजेन्डा रहिआएको छ। अहिले पनि केही मधेसी दलहरूले समग्र मधेस एक प्रदेश भन्दैछन्। केहीले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म स्वीकार्न सकिने भन्छन्। अपवाद बाहेक कांग्रेस र एमालेका अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुने मनसाय बोकेको बुझिन्छ।
दसकदेखिको संघीयताको बहस अब नयाँ घुम्तीमा पुगेको छ। भावनामा बगेर अडानहरू राख्ने 'इमोसनल' खण्ड समाप्त भएको छ। बहस तर्कयुक्त र व्यावहारिक हुँदैछ। नेताहरूको मुखबाट सुनिने एक मधेस एक प्रदेश वा पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउने कुरा केवल तिनको 'राजनीतिक स्टन्ट' हो। राजनीतिमा जनखपतका लागि राखिने अडान र न्युनतम प्राप्तिको चाहना फरक-फरक कुरा हुन्। हिजो भोट माग्दा दिएको नारा आज चटक्कै छाड्न जोकसैलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले समाधानकोलागि 'पोजिसन'मा अल्झिने होइन, 'इन्ट्रेस्ट' बुझ्नुपर्छ।
संघीयताका विषयमा चलेका बहस विगतमा विज्ञहरूको आयोग र सभासदहरूको समितिले प्रस्ताव गरेको १० र १४ प्रदेशको खाकाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। दुबै प्रस्तावले मधेसमा दुई प्रदेशको कल्पना गरेको छ। आजको समग्र विवाद मधेसमा सकेसम्म बढी र पहाडमा कम प्रदेश कसरी बनाउनेमा केन्द्रित छ।
मधेसीले किन मधेसमा थोरै प्रदेश चाहन्छन्? किनभने नेपाली राज्यव्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने राजनीतिबाहेक ऊसँग अरु कुनै बाटो छैन। संघीयतामार्फत केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली बन्ने मधेसले आशा गरेको छ। त्यसको लागि चुनावी जित महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चुनावमा जित्न तीनथोकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राज्यसत्तासँगको पहुँच, आर्थिक रूपमा सक्षम र सामाजिक संरचनामा प्रभावशाली। राज्यको प्रशासनिक, सुरक्षा एवं न्यायक्षेत्रमा नाम मात्रको उपस्थिति रहेको मधेसीलाई निर्वाचन जित्न केवल जनसांख्यिक सघनताले सहयोग गर्दैआएको छ। सम्भवतः त्यसैकारण मधेसबाट दर्जनौं गैरमधेसीले जित्दै आएका छन्, तर पहाडको कुनै कुनाकन्दराबाट एउटै मधेसीले निर्वाचन जित्नसकेका छैनन्।
मधेसीलाई डर छ, मधेसमा धेरै प्रदेश बन्यो भने राज्यस्रोतमा जबर्जस्त पकड बनाएका पहाडिया समुदाय र तिनका ठूला पार्टीहरूको प्रभावको अगाडि हामी निरीह हुनेछौं। खासगरी त्यो प्रदेशमा जहाँ मधेसी समुदायको जनसंख्या कम हुनेछ। उदाहरणका लागि झापा, मोरङ, सुनसरीको एउटा प्रदेश बन्यो भने त्यहाँ कुनै पनि मधेसी दलको भन्दा ठूला दलको प्रभाव बढी रहनेछ। तर यदि झापादेखि पर्सासम्म एउटा प्रदेश बन्यो भने ठूला दलहरूका प्रभाव नघट्न सक्छ, तर मधेसी दलहरूको प्रभाव पनि तुलनात्मक रूपमा ठिकै रहनेछ।
राजनीतिमा प्रभावशाली प्रतिनिधित्वमार्फत मात्र नेपाली राज्यका अन्य अंगहरूको पुनर्संरचना सम्भव छ। छिमेकी भारतको उदाहरण महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। विशाल जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेश र विहारले क्रमशः ८० र ४० को हाराहारीमा सभासदहरू केन्द्रीय विधायिकामा पठाउँछन्। दिल्लीको राजनीतिमा तिनको प्रभाव हुन्छ। तर थोरैमात्र सभासद पठाउने पूर्वोत्तर भारतीय प्रान्तहरू र त्यहाँका नेपालीभाषीहरू केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावहीन छन्। यो त्रास मधेसी मनमा पनि छ।
आगामी संविधान निर्माणका सारथिहरूले मधेसी समुदायको यो आस र त्रासलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि भावी नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तिनैकुरा एकआपसमा जेलिएका छन्।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली: नेपालमा हालसम्म १३ पटक केन्द्रीय विधायिकाको गठन भएको छ। यस अवधिमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुख छानिए/चुनिए। तर २०६४ को निर्वाचनपछि मात्र मधेसी अनुहार यो देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भए। किन?
यो धेरै पुरानो इतिहासको प्रसंग होइन। २०६४ को निर्वाचनअघि अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो यो। त्यस निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्र व्यवस्था गरेका थिएनन्, प्रत्यक्षतर्फको सिटलाई पनि जनसंख्याको आधारमा पुनर्वितरण गरिएको थियो, जसले समग्रमा संविधानसभाभित्र मधेसीहरूको उपस्थिति बढाइदियो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत डा. रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति बन्ने अवस्था बनेको हो। त्यसैले आगामी संविधानमा पनि संसदबाट नै निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख र आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्दा मधेसको हित हुनेछ। त्यसकारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउनुपर्छ, जसमा मधेसीको उपस्थितिको जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा उल्लेखित व्यवस्थामा कमीकमजोरीहरू नभएका होइनन्। नेपालको इतिहासमा कुनै पनि संसदले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। कुनै दलको बहुमत वा अल्पमतले खासै फरक नपरेको हाम्रो तीतो अनुभव छ। यसको सामाधान खोजिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमा बारम्बार ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको नियोजन विधि संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ। संसदको आयुभरि एक वा दुईपटक मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मन्त्रीहरूको निश्चित संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ। सांसदहरूलाई विधायिकाकै रूपमा ब्यस्त राखेर आम नागरिकबाट वा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिदिने हो कि? प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको असीमित अधिकार नदिएर विघटनको प्रस्ताव पनि संसद आफैले अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिदिने हो कि? उपाय अनेक हुनसक्छन्। राजनीति स्थायित्व महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैको चुनिने व्यवस्था भयो भने मधेसी त्यो पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्।
नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यापक दुरुपयोग भएकै हो। मधेसी राजनीतिलाई त यसले झनै दुर्गन्धित नै तुल्यायो। यसको अर्थ समानुपातिकको अनुपात घटाउनुपर्छ वा पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसमा पनि सुधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिले समानुपातिकको सूची बुझाउँदा खुल्ला प्रकारको छ। सूचीको पुछारमा नाम भएकाहरू पनि प्रभावशाली नेताहरूको कृपाबाट सभासद बन्न पाएका छन्। यो सुविधालाई प्रभावशाली नेताहरूले ब्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। त्यसकारण सूची बुझाउँदा सुरुमै अपरिवर्तनीय प्रकारको रोलक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दा यो समस्याको निदान हुनसक्छ।
यससँग जोडिएको अर्को चुनौती दलको संख्या बढ्ने र पटक-पटक विभाजनको रोग हो। यस समस्याका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बरु केन्द्रीय विधायिकाको र प्रादेशिक विधायिकाका लागि फरक-फरक थ्रेसहोल्ड राख्न सकिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट नजित्ने दलको हकमा समानुपातिकतर्फको सिट पाउनेमा अझ कठोर प्रावधान राख्न सकिन्छ।
महिला, मुस्लिम र दलित समुदायको हकमा प्रत्यक्षतर्फको केही निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तिनका लागिमात्र आरक्षित गरिदिनुपर्छ। त्यसो गर्दा लक्षित समुदायको जनसांख्यिक बहुलतालाई ध्यान दिन सकिन्छ।
समावेशिता र पहिचान: नेपाली राज्यका सम्पूर्ण स्थायी अंगहरू (निजामती प्रशासन, सेना, प्रहरी, न्यायालय) मा कहीं कतै मधेसीको अर्थपूर्ण उपस्थिति छैन। केही वर्षयता सुरु गरिएका समावेशीकरणको प्रयास पनि हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भएको छ। यसले समाजमा फरक प्रकारको असन्तुष्टि पैदागर्न थालेको छ। यो प्रक्रियाबाट अर्थपूर्ण समावेशिता सम्भव छैन। नेपाली सेना र न्यायालयमा त झनै विकराल असमावेशी छ। त्यसकारण केही निश्चित अवधिका लागि नेपालको हरेक अंगमा मधेसी समुदायको समावेशीकरणको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। सेना र न्यायालयमा विशेष प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख भइदियो भने हाल मधेसमा यदाकदा सुनिने उग्र विचारहरूको व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ।
अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मधेसी पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै सम्पूर्ण 'नेपाली' लेखिनुभन्दा 'नेपालवासी' लेखिँदा राम्रो। 'नेपाली' शब्दले नेपाली मातृभाषी मात्र बुझिने र त्यसले मैथिली लगायतका अन्य मातृभाषीको सही सम्बोधन नगर्ने भएकोले सच्याउँदा मधेसीहरू खुसी हुने थिए।
लेखकद्वय मधेसी अधिकारकर्मी हुन्।
संघीयता: ६ दसकदेखि संघीयता मधेसी राजनीतिको केन्द्रीय एजेन्डा रहिआएको छ। अहिले पनि केही मधेसी दलहरूले समग्र मधेस एक प्रदेश भन्दैछन्। केहीले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म स्वीकार्न सकिने भन्छन्। अपवाद बाहेक कांग्रेस र एमालेका अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुने मनसाय बोकेको बुझिन्छ।
दसकदेखिको संघीयताको बहस अब नयाँ घुम्तीमा पुगेको छ। भावनामा बगेर अडानहरू राख्ने 'इमोसनल' खण्ड समाप्त भएको छ। बहस तर्कयुक्त र व्यावहारिक हुँदैछ। नेताहरूको मुखबाट सुनिने एक मधेस एक प्रदेश वा पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउने कुरा केवल तिनको 'राजनीतिक स्टन्ट' हो। राजनीतिमा जनखपतका लागि राखिने अडान र न्युनतम प्राप्तिको चाहना फरक-फरक कुरा हुन्। हिजो भोट माग्दा दिएको नारा आज चटक्कै छाड्न जोकसैलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले समाधानकोलागि 'पोजिसन'मा अल्झिने होइन, 'इन्ट्रेस्ट' बुझ्नुपर्छ।
संघीयताका विषयमा चलेका बहस विगतमा विज्ञहरूको आयोग र सभासदहरूको समितिले प्रस्ताव गरेको १० र १४ प्रदेशको खाकाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। दुबै प्रस्तावले मधेसमा दुई प्रदेशको कल्पना गरेको छ। आजको समग्र विवाद मधेसमा सकेसम्म बढी र पहाडमा कम प्रदेश कसरी बनाउनेमा केन्द्रित छ।
मधेसीले किन मधेसमा थोरै प्रदेश चाहन्छन्? किनभने नेपाली राज्यव्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने राजनीतिबाहेक ऊसँग अरु कुनै बाटो छैन। संघीयतामार्फत केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली बन्ने मधेसले आशा गरेको छ। त्यसको लागि चुनावी जित महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चुनावमा जित्न तीनथोकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राज्यसत्तासँगको पहुँच, आर्थिक रूपमा सक्षम र सामाजिक संरचनामा प्रभावशाली। राज्यको प्रशासनिक, सुरक्षा एवं न्यायक्षेत्रमा नाम मात्रको उपस्थिति रहेको मधेसीलाई निर्वाचन जित्न केवल जनसांख्यिक सघनताले सहयोग गर्दैआएको छ। सम्भवतः त्यसैकारण मधेसबाट दर्जनौं गैरमधेसीले जित्दै आएका छन्, तर पहाडको कुनै कुनाकन्दराबाट एउटै मधेसीले निर्वाचन जित्नसकेका छैनन्।
मधेसीलाई डर छ, मधेसमा धेरै प्रदेश बन्यो भने राज्यस्रोतमा जबर्जस्त पकड बनाएका पहाडिया समुदाय र तिनका ठूला पार्टीहरूको प्रभावको अगाडि हामी निरीह हुनेछौं। खासगरी त्यो प्रदेशमा जहाँ मधेसी समुदायको जनसंख्या कम हुनेछ। उदाहरणका लागि झापा, मोरङ, सुनसरीको एउटा प्रदेश बन्यो भने त्यहाँ कुनै पनि मधेसी दलको भन्दा ठूला दलको प्रभाव बढी रहनेछ। तर यदि झापादेखि पर्सासम्म एउटा प्रदेश बन्यो भने ठूला दलहरूका प्रभाव नघट्न सक्छ, तर मधेसी दलहरूको प्रभाव पनि तुलनात्मक रूपमा ठिकै रहनेछ।
राजनीतिमा प्रभावशाली प्रतिनिधित्वमार्फत मात्र नेपाली राज्यका अन्य अंगहरूको पुनर्संरचना सम्भव छ। छिमेकी भारतको उदाहरण महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। विशाल जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेश र विहारले क्रमशः ८० र ४० को हाराहारीमा सभासदहरू केन्द्रीय विधायिकामा पठाउँछन्। दिल्लीको राजनीतिमा तिनको प्रभाव हुन्छ। तर थोरैमात्र सभासद पठाउने पूर्वोत्तर भारतीय प्रान्तहरू र त्यहाँका नेपालीभाषीहरू केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावहीन छन्। यो त्रास मधेसी मनमा पनि छ।
आगामी संविधान निर्माणका सारथिहरूले मधेसी समुदायको यो आस र त्रासलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि भावी नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तिनैकुरा एकआपसमा जेलिएका छन्।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली: नेपालमा हालसम्म १३ पटक केन्द्रीय विधायिकाको गठन भएको छ। यस अवधिमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुख छानिए/चुनिए। तर २०६४ को निर्वाचनपछि मात्र मधेसी अनुहार यो देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भए। किन?
यो धेरै पुरानो इतिहासको प्रसंग होइन। २०६४ को निर्वाचनअघि अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो यो। त्यस निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्र व्यवस्था गरेका थिएनन्, प्रत्यक्षतर्फको सिटलाई पनि जनसंख्याको आधारमा पुनर्वितरण गरिएको थियो, जसले समग्रमा संविधानसभाभित्र मधेसीहरूको उपस्थिति बढाइदियो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत डा. रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति बन्ने अवस्था बनेको हो। त्यसैले आगामी संविधानमा पनि संसदबाट नै निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख र आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्दा मधेसको हित हुनेछ। त्यसकारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउनुपर्छ, जसमा मधेसीको उपस्थितिको जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा उल्लेखित व्यवस्थामा कमीकमजोरीहरू नभएका होइनन्। नेपालको इतिहासमा कुनै पनि संसदले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। कुनै दलको बहुमत वा अल्पमतले खासै फरक नपरेको हाम्रो तीतो अनुभव छ। यसको सामाधान खोजिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमा बारम्बार ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको नियोजन विधि संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ। संसदको आयुभरि एक वा दुईपटक मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मन्त्रीहरूको निश्चित संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ। सांसदहरूलाई विधायिकाकै रूपमा ब्यस्त राखेर आम नागरिकबाट वा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिदिने हो कि? प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको असीमित अधिकार नदिएर विघटनको प्रस्ताव पनि संसद आफैले अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिदिने हो कि? उपाय अनेक हुनसक्छन्। राजनीति स्थायित्व महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैको चुनिने व्यवस्था भयो भने मधेसी त्यो पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्।
नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यापक दुरुपयोग भएकै हो। मधेसी राजनीतिलाई त यसले झनै दुर्गन्धित नै तुल्यायो। यसको अर्थ समानुपातिकको अनुपात घटाउनुपर्छ वा पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसमा पनि सुधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिले समानुपातिकको सूची बुझाउँदा खुल्ला प्रकारको छ। सूचीको पुछारमा नाम भएकाहरू पनि प्रभावशाली नेताहरूको कृपाबाट सभासद बन्न पाएका छन्। यो सुविधालाई प्रभावशाली नेताहरूले ब्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। त्यसकारण सूची बुझाउँदा सुरुमै अपरिवर्तनीय प्रकारको रोलक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दा यो समस्याको निदान हुनसक्छ।
यससँग जोडिएको अर्को चुनौती दलको संख्या बढ्ने र पटक-पटक विभाजनको रोग हो। यस समस्याका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बरु केन्द्रीय विधायिकाको र प्रादेशिक विधायिकाका लागि फरक-फरक थ्रेसहोल्ड राख्न सकिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट नजित्ने दलको हकमा समानुपातिकतर्फको सिट पाउनेमा अझ कठोर प्रावधान राख्न सकिन्छ।
महिला, मुस्लिम र दलित समुदायको हकमा प्रत्यक्षतर्फको केही निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तिनका लागिमात्र आरक्षित गरिदिनुपर्छ। त्यसो गर्दा लक्षित समुदायको जनसांख्यिक बहुलतालाई ध्यान दिन सकिन्छ।
समावेशिता र पहिचान: नेपाली राज्यका सम्पूर्ण स्थायी अंगहरू (निजामती प्रशासन, सेना, प्रहरी, न्यायालय) मा कहीं कतै मधेसीको अर्थपूर्ण उपस्थिति छैन। केही वर्षयता सुरु गरिएका समावेशीकरणको प्रयास पनि हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भएको छ। यसले समाजमा फरक प्रकारको असन्तुष्टि पैदागर्न थालेको छ। यो प्रक्रियाबाट अर्थपूर्ण समावेशिता सम्भव छैन। नेपाली सेना र न्यायालयमा त झनै विकराल असमावेशी छ। त्यसकारण केही निश्चित अवधिका लागि नेपालको हरेक अंगमा मधेसी समुदायको समावेशीकरणको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। सेना र न्यायालयमा विशेष प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख भइदियो भने हाल मधेसमा यदाकदा सुनिने उग्र विचारहरूको व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ।
अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मधेसी पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै सम्पूर्ण 'नेपाली' लेखिनुभन्दा 'नेपालवासी' लेखिँदा राम्रो। 'नेपाली' शब्दले नेपाली मातृभाषी मात्र बुझिने र त्यसले मैथिली लगायतका अन्य मातृभाषीको सही सम्बोधन नगर्ने भएकोले सच्याउँदा मधेसीहरू खुसी हुने थिए।
लेखकद्वय मधेसी अधिकारकर्मी हुन्।
No comments:
Post a Comment