Court Decision

७. सुनिल रन्जन सिंह बि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद समेत, परमादेश (मधेसी आयोग गठन सम्बन्धि) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला, कानुन बनाई मधेसी आयोग गठन गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश भएको छ.
बिस्तृत विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला;
a. नेपालीको लागी: http://tjcnepal.blogspot.com/2015/05/blog-post_26.html
b. PDF. को लागि: http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/96427.pdf
c. अंग्रेजीको लागि: http://tjcnepal.blogspot.com/2015/06/full-text-of-decession-for-madhesi.html


६. इसराफिल मंसूरी बि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेतको उताप्रेषण मुद्दामा 

  chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/4_070-WO-0237.pdf

५. मुरली चमार बि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेतको उत्प्रेषण समेत बिभेद मुद्दामा पुनराबेदन अदालत बुटवलले रिट खारेज गरेको छ.
बिस्तृत जानकारीको निम्न लिंकमा क्लिक गर्नु होला:
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/9_070-WO-0056.pdf

४.  बुटवल पुनराबेदन अदालतको माननीय न्यायाधीय श्री नारायण प्रसाद दाहाल र  माननीय न्यायाधीय श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निवेदक मखन गडरियाको जिल्ला प्रशासन कर्यालय, कपिलवस्तुले नागरिकता नबनाएको सम्बन्धमा नागरिकता दिनु दिलाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरेको छ.

for more detail click following link:
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/9_070-WO-0085.pdf

३.  सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलास माननीय न्यायधिश श्री शुशिला कार्की र माननीय न्यायधिश श्री गोविन्द उपाध्यायले डा. सि.के. राउतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आश्विन ८ गते सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको अन्तरिम सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले निजलाई कानुनसम्मत नै हिरासतमा राखेको भन्दै रिट निवेदन खारेज ग¥यो । साथै निज राउतको उपचारको लागि निजले रोजेको अस्पताल र डाक्टरसँग उपचार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो  ।

for more detail click following link:
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/133863.pdf

२. सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक व्यक्तिलाई २६ सदस्यमा मनोनयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास, माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह र माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ ज्यूबाट निवेदक विश्र्वेन्द्र पासवान विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार भएको ०७०–WO–०४७६ प्रतिषेध, परमादेश समेतको रिट निवेदनमा मिति २०७१।०१।२९ जारी भएको आदेश । यो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा, डा चन्द्र कान्त ग्यावाली, पकज कर्न र सुनिल रन्जन सिहले गर्नु भएको थियो । 

for more detail click following link:

http://supremecourt.gov.np/download/070-WO-0476.pdf

१. सर्वोच्च अदालतले समाबेशीको सम्बन्धमा गरेको फैशला 

The Supreme Court has ordered to Public Service Commission for reopening Accountant Vacancy according to Inclusion principal's laws.

for more detail click following link :

http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/126822.pdf