नागरिकतासम्बन्धी विषय संविधान सभामा पुनः छलफल र पुनर्लेखनका लागि खुल्ला गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलले २०६७ साल कार्तिक १८ गते नागरिकतासम्वन्धी विवादित विषयमा ११ वटा बुँदामा सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतीलाई तत्कालिन संविधान सभाको बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानबमोजिम वंशजको नागरिकता पाउनको लागि आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधान लागू हुने हो भने बाबु र आमा मध्ये कुनै एकजनाको मात्रै नेपाली नागरिकता नभएको खण्डमा तिनका सन्तालनले नागरिकता पाउन सक्दैनन् र ठुलो संख्यामा रहेका वास्तविक नेपाली नागरिक राज्यविहीनताको अवस्था पुग्छन् ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अनुसार विश्वका १२० वटा मुलुकहरुको नागरिकतासम्बन्धी कानूनहरुको सर्वेक्षणमा बाबु र आमा दुवै आफ्नो देशको नागरिक नभएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिन इन्कार गर्ने एक मात्र मुलुक भुटानको दर्जामा नेपालको पहिचान हुने छ ।
यदि प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाली पुरुष जो भारतीय लगायत अन्य विदेशी महिलासँग विवाह गर्छन, र विवाहित महिलाले नेपाली नागरिकता बनाउन नसकेमा वा बनाउन अनिच्छा देखाएमा तीनका सन्तान समेत राज्यविहीन हुनेछन् ।
प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेमा बिहेपश्चात् तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन् तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विहे गरी सो विदेशी पुरुष नेपालमा कानूनी रुपमा निरन्तर १५ वर्षसम्म बसोबास गरेमा वैवाहिक अँगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेकोछ । अँगीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकमा मात्र दिईन्छ । साथै अहिलेको प्रस्तावित प्रावधानले जन्मसिद्ध नागरिकताको सम्बन्धमा केही बोलेको छैन् ।
प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले मधेशी लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नै भविष्यमा ठुलो असर पार्ने प्रायः निश्चित्त छ ।
अतः प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति भैइसकेको भनिएतापनि अहिलेको संविधान सभामा पुनः छलफल र पूनर्लेखनका लागि खुला गरिनु पदर्छ र यसका लागि मधेसी दलहरुले अन्य दलहरुलाई राजनीतिक दबाब दिन आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment