राज्य द्वारा कुन्ठित नहोस मानब आधिकार

अभिषेक झा

पहिले आमन्त्रण गरी बिचार बेयक्त गर्न लगाउने . ब्यक्त गरिएको बिचारलाई सराहने र समर्थन समेत गर्ने . तेस्पछी भएभरका आफ्ना सबै भर्दारियालाई डाकेर कानेखुसी गर्ने . ब्यक्तित विचार आफ्नो पक्च्छमा नरहेकोले, कानेखुसी सकेपछि आफ्ना जवानहरु खटाएर बिचर ब्यक्त गर्नेलाई समात्न लगाईन्छ, हिरासतमा लइन्छ . हिरासतमा लिंदा एउटा मुद्दा लगाइन्छ तारा आदालत सामु पेस गर्दा मुद्दा थपिंदै जान्छा, date सर्दै जान्छ .

सरकारले Geneva मा रिपोर्ट पेस गर्दा मानब आधिकारको उलंघन देशमा कतैपनि नभएको भनेर जानकरी गराऊछ . तर देशको प्रमुख प्रहरीको निकायमा आरोपित माथी अनाबस्यक र स्वेक्छाचारी रुपमा सक्तिको प्रयोग गरी मौलिक हकको उल्लङ्घन हुँदा नजर पर्दैन . Dr. CK Raut प्रकरण बारे राज्यले ठुलै palnning गरेको होकी जस्तो भन हुन्छ . गलत आर्थ लग्नु आगवौ राज्यले नागरिकको Right to Freedom of Opinion and Expression सुनिस्चित गरी Dr. CK Raut लाई तुरुन्तै रिहा गर्नु पर्छ .