डा. सि के राउतको पक्राउ देखि पुर्पक्षको थुना सम्म

छातामेला मा सन्थाल जातिद्वारा २०७१ साल भदौ २८ मा आयेजना गरिएको आमसभामा सहभागी भई भाडाको स १ च १५४ नं को गाडीमा फर्किरहेको अवस्थामा रंगेली नगरपालिका वडा नं ३, आमाटोलबाट साँझको ७. १५ बजे डा सी के राउतलाई मोरङका प्रहरीहरुले पक्राउ गरेका थिए । डा राउतका अनुसार प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको दुई घण्टापछि मात्र पक्राउ पुर्जी दिएका थिए । पक्राउ परेपश्चात, डा. राउतको गिरफ्तारी गौरकानुनी हो र उनलाई तुरुन्त छोडनलााई तराई मानब अधिकार रक्षक संजाल, एसियन ह्युमन राईट्सलगायत एमनेस्टी ईन्टरनेशनलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

भोलिपल्ट आश्विन २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद थपको माग गरी राउतलाई उपस्थित गराइयो । सोही दिन जि.प्र.का. मोरङले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद थपेको थियो र सोही दिन, सी के राउतका दाजु सुर्यकान्त राउतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट, ३० गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सी के राउतलाई स–शरीर उपस्थित गराइ ७ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न  आदेश दियो ।
त्यसबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिति आश्विन २ गते नै विशेष अदालतमा उपस्थित गराई राज्यविरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गत अनुसंधान गर्न म्याद थपको लागि निवेदन पेश ग¥यो । अदालतले एक दिनको लागि सो ऐनअन्तर्गत अनुसंधान गर्न  म्याद प्रदान ग¥यो । सो दिन निजलाई हनुमान ढोकास्थित प्रहरी हिरासतमा राखियो ।
आश्विन ३ गते सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित गराए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याएपछि फेरि सोही विशेष अदालतले २ दिनको म्याद थप ग¥यो । त्यसपछि ५ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा विशेष अदालतसित हिरासतमा राख्नुको कारण सहित लिखित जवाफ माग गरियो । र, विशेष अदालतले पुनः ३ दिनको म्याद थप ग¥यो । विशेष अदालतसमक्ष माग भएबमोजिम अदालतबाट निजको उपचार गराउनु भनी आदेश भएको थियो । सो दिन प्रहरीले वीर अस्पतालमा लगेर चेकअप र एक्सरे गरायो तर सरकारले औषधिको व्यवस्था नगरेको तथा भोलिपल्ट फलोअपको लागि पनि नलगेको कारण निजले मानवअधिकारकर्मीसमक्ष गुनासो गरेका थिए । साथै निजले आफूलाई मानसिक यातना दिएको र राजनीतिक बन्दीको रुपमा  व्यवहार नगरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।  निज राउतले आश्विन ५ गतेदेखि नै प्रहरीले आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै आमरण अनसनमा बसेका थिए ।
आश्विन ८ गते सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको अन्तरिम सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले निजलाई कानुनसम्मत नै हिरासतमा राखेको भन्दै रिट निवेदन खारेज ग¥यो । साथै निज राउतको उपचारको लागि निजले रोजेको अस्पताल र डाक्टरसँग उपचार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो  । सोही दिन विशेष अदालतले १४ दिनका लागि अन्तिम पल्ट म्याद थप गरेको थियो ।
अदालतको आदेशबमोजिम नै सरकारले निजले रोजेको ठाँउमा नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि भर्ना ग¥यो  र त्यहाँको डाक्टरले जाँच गर्ने मेसिनको अभाव देखाउदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर ग¥यो  । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निजको चेकजाँच गरी १४ दिन भर्ना गर्नुपर्ने सल्लाह दियो ।
आमरण अनसनमा बसेकोले निजको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदैगएको हुँदा नागरिक समाज तथा मानवअधिकारसंघ संस्थाले निजको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त  गरेका थिए । पछि नेपाल सरकारको प्रवक्ता तथा सुचना संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालकोे अन्तरिम संविधानद्धारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान गर्ने कुरामा नेपाल सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ भनी प्रतिवद्धता गरेपश्चात् निज राउतले आमरण अनसन तोडेका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, मोरङले विशेष अदालतमा आश्विन २२ गते राज्य विरुद्धको अपराध (राज्य विप्लव)को मुद्दा दर्ता ग¥यो  । उक्त मुद्दामा आश्विन २३ देखि २६ गते सम्म राउतको बयान न्यायधीशसमक्ष गराइयो र २६ देखि २८ गते सम्म थुनछेकको सुनुवाई भई बिशेष अदालतले आरोपित कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको हुँदा बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी राउतबाट विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम रु ५० हजार धरौटी माग ग¥यो, निज राउतले सो बराबरको नगद धरौटी वा जेथामानत दिन नसकेकोले अ.ब. १२१ नं. बमोजिम निजलाई थुनामा पठाइयो ।

अन्य घटना सहित "तराईमा मानव अधिकारको एक झलक" हेनु होला.