प्रेस बिज्ञप्ति

आज मिति २०७१–०६–१४ गतेका दिन आमरण अनसनमा बसेका डा. सि. के राउतलाई भेट्न शिक्षण  अस्पताल महाराजगंज पुगेका डेनमार्कका लागि पुर्व राजदुत तथा नागरिक अगुवा बिजयकान्त कर्णलाई प्रहरीले डा. राउतसंग भेट्न दिएका छैनन् । डा. राउत २०७१ आश्विन ५ गते देखि आमरण अनसनमा बसेका छन् । हिजो सम्म सबैले भेट्न पाउने र आज अचानक रोक लगाइएकोमा सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ । डा. राउतको स्वास्थ स्थिती बिग्रदै गएकोले मानब अधिकार कर्मीहरु डा.राउतलाई भेट्न जानु पर्ने भएको छ । डा. राउत निज बिजय कान्त कर्णले प्रहरीले भेट्न नदिएको घटनाको निन्दा समेत गरेका छन् । त्यसर्थ राज्यले तत्काल नै मानवअधिकार, नागरिक समाज, वकीलहरुलाई भेट्न दिनको लागि अपिल समेत गर्दछु । 
रक्षाराम हरिजन
तराई जस्टिस् सेन्टर

डा. सिके राउतसँग गहन सम्वाद गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं : नागरिक अगुवाको एक समूहले प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. सिके राउतसँग गहन सम्वाद गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रहरी हिरासतमै आमरण अनशन बसेका डा. राउत गम्भीर बिरामी भएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्।   

'संविधान निर्माण प्रकृयाप्रति उदासिन हुँदै उनीमाथि नचाहिँदो दबाब दिनुको साटो उनीजस्ता फरक मत राख्नेसँग राज्यले गहन सम्वाद गर्न जरुरी छ', समूहद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, 'अदालतमा मुद्दा दर्ता भैइसकेकाले कानुनी प्रक्रिया पुरा हुन दिन बढी जिम्मेवार हुन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। उनका उचित माग तुरुन्त सम्वोधन गर्दै राज्यले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।'

मुद्दा खारेज, मौलिक हकको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी

सर्बोच्च अदालतले डा.सि.के. राउतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा खारेज गरेको छ, भने निजको औषधि उपचारको लागि उनले रोजेको डाक्टर र अस्पतालमा उपचार गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ.

प्रेस बिज्ञप्ति

मिति ः २०७१।०६।०७ गते

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. सि.के. राउत (डा. चन्द्र कान्त राउत)को स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको छ । राउतले निजको स्वास्थ्य अवस्था प्रति प्रहरी कार्यालयले कुनै चासो नलिएको थर्ड एलायन्सको अनुगमन टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् । उनी आमरण अनसनमा समेत बसेकोले स्वास्थ्य अवस्था झनझन नाजुक बन्दै गएको छ । उनलाई अदालतको आदेश अनुसार २०७१ असोज ५ गते स्वास्थ्य जाँच गराइएको छ तर आवश्यक औषधीको व्यवस्था गरिएको छैन । असोज ६ गते फलोअपको लागि लैजानु पर्ने थियो तर त्यसको लागि अस्पताल नलगेको उनले गुनासो गरेका छन् । साथै माग बमोजिमको अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचको लागि लगिएको छैन । तराईका उपेक्षित समुदाय खासगरी मधेसी, जनजाती तथा दलितहरुलाई राज्य तथा प्रहरीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकोले उनले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राउतमाथि राज बिरुद्धको अपराधको मुद्दाको अनुसंधानको लागि हिरासतमा राखिएको छ ।

अतः थर्ड एलायन्सले सम्बन्धित निकायलाई निजको स्वास्थ्य स्थितीबारे चासो लिन आग्रह गर्दछ । साथै राउत आमरण अनसनमा बसेको कारण स्वास्थ्य अवस्था विग्रिदै गएकोले तत्काल रिहाइका लागि अपिल समेत गर्दछ । 

 थर्ड एलायन्स, काठमाण्डौं

थर्ड एलायन्सका अध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झाद्वारा डा सी. के. राउतको अविलम्ब रिहाईका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकारीहरु समक्ष लविङ

आज तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले डा सी. के. राउतको अविलम्ब रिहाईका लागि जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकारीहरु समक्ष लविङ गरेका छन् । राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको राउत विगत १० दिनदेखि हिरासतमा छन् । झाले जेनेभास्थित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकारीहरु तथा निकायहरुसमक्ष डा राउतलाई सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले गिरफ्तार गरेको र उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको बताए । उनले तराईमा विद्यमान मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा ती अधिकारीहरुलाई जानकारी गराउँदै राज्य तथा प्रहरीले मधेसीहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको र तराईका उपेक्षित समुदाय खासगरी मधेसी, जनजाती तथा दलितहरु बढीमात्रामा यातनाको शिकार हुनेगरेको पनि उल्लेख गरे । झाले संयुक्त राष्ट्र संघमा खासगरी विशेष कार्यविधि विभागका सह मानव अधिकार अधिकृतहरु जेनिफर जोकसाद, जोन डोमिनिक तथा विशेष कार्यविधि विभागका मानव अधिकार अधिकृत भिक्टोरिया कुनलाई भेटेर तराईको मानव अधिकारको स्थितिमा अवगत गराए । झाले अभिव्यक्ति स्वतनत्रता उल्लंघनको घटनाबारे पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकारीहरुसमक्ष राखे । अधिवक्ता झाले राउतको आमरण अनसनका कारण स्वास्थ अवस्था विग्रिदै गएकोले तत्काल रिहाईका लागि वक्तब्य दिनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार अधिकृतहरुलाई अनुरोध गरे ।

सर्वोच्च अदालतले बिशेष अदालतलाई ७ गते भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

मिति २०७१ असोज ५ गते डा. सि.के. राउतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको माननीय न्याधिश श्री गिरिस चन्द्र लाल र माननीय न्याधिश श्री शुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले बिशेष अदालतको नाममा असोज ७ गते भित्र कारण सहित लिखित जवाफ माग गरेको छ. भने प्रस्तुत मुद्दाको असोज ८ गते पेसी चढाउन समेत आदेश गरेको छ. यता बिशेष अदालतले राज्य बिरुद्धको अपराधमा ३ दिनको म्याद थप गरेको छ.

राज्य द्वारा कुन्ठित नहोस मानब आधिकार

अभिषेक झा

पहिले आमन्त्रण गरी बिचार बेयक्त गर्न लगाउने . ब्यक्त गरिएको बिचारलाई सराहने र समर्थन समेत गर्ने . तेस्पछी भएभरका आफ्ना सबै भर्दारियालाई डाकेर कानेखुसी गर्ने . ब्यक्तित विचार आफ्नो पक्च्छमा नरहेकोले, कानेखुसी सकेपछि आफ्ना जवानहरु खटाएर बिचर ब्यक्त गर्नेलाई समात्न लगाईन्छ, हिरासतमा लइन्छ . हिरासतमा लिंदा एउटा मुद्दा लगाइन्छ तारा आदालत सामु पेस गर्दा मुद्दा थपिंदै जान्छा, date सर्दै जान्छ .

सरकारले Geneva मा रिपोर्ट पेस गर्दा मानब आधिकारको उलंघन देशमा कतैपनि नभएको भनेर जानकरी गराऊछ . तर देशको प्रमुख प्रहरीको निकायमा आरोपित माथी अनाबस्यक र स्वेक्छाचारी रुपमा सक्तिको प्रयोग गरी मौलिक हकको उल्लङ्घन हुँदा नजर पर्दैन . Dr. CK Raut प्रकरण बारे राज्यले ठुलै palnning गरेको होकी जस्तो भन हुन्छ . गलत आर्थ लग्नु आगवौ राज्यले नागरिकको Right to Freedom of Opinion and Expression सुनिस्चित गरी Dr. CK Raut लाई तुरुन्तै रिहा गर्नु पर्छ .

डा. सि.के. राउतको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा असोज ७ गते फेरि सुनुवाई

आज डा. सि.के. राउतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिशेष अदालतको नाममा असोज ७ गते भित्र कारण सहित लिखित जवाफ माग गरेको छ. भने असोज ८ गते पेसी तोक्ने समेत आदेश गरेको छ.
यता बिशेष अदालतले राज्य बिरुद्धको अपराधमा ३ दिनको म्याद थप गरेको छ.

Press Statement by Madhesi CA Club

किन मौन् छ न मधेशि नेता हरु?

Abhishek Jha
Terai Justice Center

सि के राउतको गैइर कानुनि पक्राउले गर्दा तराईमा चौतर्फि बिरोध भैरन्हदा, सम्पुर्न मधेसि दलका नेताहरु मौन अवस्थामा रहेका छन्  . बुझन गर्हो छ के ले गर्दा  हो . कति ले बिशलेशन गरिरहेक छन कि यो सब  Fear Psychology  ले गर्दा भएको हो . भित्रा भित्रै आफ्ना कर्यकर्तालई दबाब् समेत दिइन्देइ छ रे, सि के राउत को पक्च्छ मा नलाग भनेर . के हो त यो Fear Psychology ? राजेश अहिराज जि ले भन्दै हुनुन्थ्यो, अख्तियारको हो यो भनेर। 
किन चुप लगेका होलान, यो निरन्कुश सरकार बाट अझैइ केहि अपेक्छा राख्नु भात छैइन्। छ भने दिब्य स्वप्न बाट बिउझनुस र यथार्थ बुझनुस। अब आपेक्छ नरखनुस्, आब अधिकार् खोस्ने तिर लग्नुस्। यदि मनमा डर छ भने निकाल्नुस् रा समुहिक रुपमा अख्तिरा जनुस, हेरौन्ला सर्कार् ले के गर्दो रहेछ। यदि यो गर्नु भयो भने कम्तिमा हम्रा शिर् जुन् तपाइन्का कर्तुत्ले नुहुरेको छ, एक छोट लाई फेरि पनि गर्भका साथ उठने छ।
सि के रौउत जस्ता सोच लई आफ्नो प्रतिद्वन्दि न ठानुस। 

लिखित जवाफ र बन्दी सहित मिति २०७१असोज ३ मा उपस्थित हुन सर्वाेच्च अदालतको आदेश

डा. सि.के. राउतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मिति २०७१ भाद्र ३० गते सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले लिखित जवाफ र बन्दी सहित मिति २०७१ असोज ३ मा उपस्थित हुनु भनि बिपक्षीहरुको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । आम सभाबाट फर्किरहेको अवस्थामा मिति २०७१ भाद्र २८ गते साँझ ७ः१५ बजे रंगेली न.पा.बाट प्रहरीले अपहरण शैलीमा गैरकानुनी पक्राउ गरेको थियो । उक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनि भाद्र २९ गते तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स) को कानुनी सहयोगमा निजको दाई सुर्यकान्त राउतले सर्वाेच्चमा अदालतमा रिट दायर गरिएका थिए । उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता जयकान्त लाल दाश, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र कुमार महतो, सुनिल रञ्जन सिंह, रत्नेश्वर प्रसाद शर्मा, अरबिन्द कुमार सिंह, मनोहर साह, दिपेन्द्र झा, मोहन सासंकर, महेश्वर प्रसाद चौधरी, धिरेन्द्र कुमार साह, मधुर पाठक, राजेश झा, मनोज कुमार चौधरी लगायतले बहस गर्दै छन् ।

र्थड अलाईन्स द्धारा मुद्दा दर्ता

 

cleif]s ´f

lxhf] ;Ff´ df]/Ë af6 ks|fp k/]sf 8f l;s] /fptsf] kIodf cfh ldtL @)&!.)%.@(, y{8 cnfO{G; 4f/f;jf]{Rrdf cbfntdf d'2f btf{ ePsf] 5 . lagf y'g'jf k'hL{ u}/sfGfg'lg  ks|fp  ubf{  pgsf] :jtGqtf xgg ePsf] x'Fbf, aGbL k|ToSIfL s/0fsf] d'2f btf{ ePsf] xf] . y{8 cnfO{G;sf sfg'gL ;xfos /If/fd x/Lhgn] atfP cg';f/ d'2fsf] k|f/DeLs ;'g'jfO{ efnL !! ah] x'g]5 . clwjStf ;'/]Gb| dxtf]n] d'2fsf] k}/jL ug]{ 5g\ . pgsf] ;d{ygdf cfh dw]z ld8Lof xp;df sfo{s|d ;d]t cfof]hgf u/LPsf lyof] .