घाइतेमध्ये एकलाई बोकेरै अदालत लगे आफन्तले
महेन्द्रनगर, २१ बैशाख । प्रहरी कार्यालयमा कुटिएका दुई युवक क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला अदालत पुगेका छन् । घाइतेमध्ये एकलाई त आफन्तले बोकेरै अस्पताल पु-याएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका महुलियाका कालु चौधरी र हिक्मत चौधरीले कुटपिट गरी यातना दिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । छिमेकीसँगको झगडामा पक्राउ गरिएका दुबैलाई पाँच दिनअघि वडा प्रहरी कार्यालयमा राखी कुटपिट गरिएको उनीहरूको दावी छ ।
वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक पुष्करबहादुर चन्द र जवान धिरेन्द्रप्रसाद पन्तलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा दुबैले जनही एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । विपक्षी प्रहरीलाई विभागीय कारवाहीको आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
‘हामीलाई हिरासतमा राखी शारीरिक र मानसिक यातना दिएकाले यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा ३ को कसुरको दफा ३ र ४ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई जनही एक लाख क्षतिपूर्तिका दरले दिलाई पाऔँ । सोही ऐन अनुसार विपक्षीलाई विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश गरि पाऔँ’ अदालतमा दर्ता उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।
ट्रयाक्टरमा मजदुरी गरी घर फर्कने क्रममा गत वैशाख १७ गते राति छिमेकी मिन ऐरसित झगडामा पक्राउ परेपछि बेहोस हुँदासम्म कुटपिट गरी घाइते बनाएकाले न्यायका लागि अदालत धाएको उजुरीमा उल्लेख छ । पक्राउ पूर्जीविना कार्यालयमा ल्याएर कुटपिट गरिएपछि घाउ जाँच केस फाराम भर्नका लागि वडा प्रहरी कार्यालयमा जाँदा समेत धम्की दिएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । चौधरीद्वय दाजुभाई हुन् । जेठा कालु २० र हिक्मत १९ वर्षका छन् ।
तराई मानव अधिकार र मानव अधिकार थर्ड एलायन्सको सहयोगमा अदालत पुगेकामध्ये कालु चौधरीलाई आफन्तले बोकेर अदालत पु¥याएका थिए । टाउको, पाइताला र कम्मरमा चोट लागेका उनको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार जारी छ ।
प्रहरीले कमजोर ठानेर कार्यालयमा निर्घात कुटपिट गरेपछि न्याय खोज्न अदालतको ढोकासम्म पुगेको कालु चौधरीका बुवा लप्टनले बताए । ‘सुरक्षा दिने निकायबाटै कुटिएको छ, अन्यत्र जाने विकल्प छैन’ उनले भने, ‘अन्यत्र विकल्प नभएपछि अदालत पुगेका छौ, न्याय पाउनेमा आशावादी छौ ।’
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले मुद्दालाई पेशीमा राखेर फैसलामा लैजाने बताए । ‘आवश्यक प्रमाणका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ,’ उनले भने ।
अन्तरिम संविधान २०६३, याताना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ तथा सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पुक्ष र अन्य किसिमले थुनामा राखिएको अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन नहुने कानुनी व्यवस्थालाई मिचिएको जिकिर गरिएको छ । प्रहरीले सबै कानुनी प्रावधान र नजिर मिच्दै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएकाले क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अनुसार क्षतिपूर्ति र घाउ जाँच गराउन माग दाबी गरिएको छ ।
तराई मानव अधिकार एलाइन्सका संयोजक आलम खानले सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएपछि न्यायका लागि अदालतबाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘गैर कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरिएको छ, मानवीय संवेदनाको ख्याल गरिएको छैन, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्यत्र जाने ठाउँ नै छैन, अदालत गएपछि न्याय पाउँछौ भन्नेमा आशावादी छौ ।’
No comments:
Post a Comment