संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषदका सदस्यलाई बैठकमा बोलाउने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले  सुनुवाइ समितिको निर्णय अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार एवं अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले बुधबार दायर गरेको रिटनिवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सिफारिसकर्तालाई बोलाएर बयान लिने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हुने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको हो। 

विवादस्पद छवि भएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको भन्दै सुनुवाइ समितिका सदस्यले परिषदका सदस्यलाई नै बोलाउनुपर्ने आवाज उठाएपछि गत मंगलबार परिषदलाई पत्र लेखेको थियो।