निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधनमा केही अंश थपन आवश्यक

निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८(१) बमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिशमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशले मूल ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि देहायको खण्ड (४) थपेको छ । उतm थपिएको खण्ड (४) ले “ दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यतिmहरु ४० वर्षको उमेरसम्म उमेदवार हुनसक्नेछन्” । अध्यादेश मार्फत अपाङ्गहरुको हकमा भएको यो संशोधनमा मेरो कुनै आपति छैन, तर सोही निजामति सेवा ऐन, २०४९ को मूल ऐनको दफा ७ उपदफा (१) मा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरक्षित सिट अन्तर्गत पर्ने मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, र पिछडिएको वर्गको हकमा उमेरको हदमा कुनै संशोधन भएन । अर्थात, माथि उल्लेखित चार वर्गलाई ३५ वर्षकै उमेरको हदबन्दीमा राखियो । महिलाको हकमा उक्त निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० उपदफा (१) को खण्ड (ग) पहिले नै महिला उमेदवारको हकमा ४० वर्ष कायम गरेको छ । यसरी निजामति ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) महिला र खण्ड (ङ) को अपाङ्ग को हकमा उमेरको हद ४० गरिएको तर सोही उपदफाको खण्ड (ख)(ग)(घ) र (च) अन्तर्गतका समुदायभित्र पर्ने क्रमशः आदिवासि जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा उमेदवारको उमेर ३५ वर्षमै सिमित राख्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(३) (४), धारा २१, धारा ३३(घ१) को विपरित रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा समेत उम्मेदवारको उमेर हद ४० गरि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधनको दफा १० (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अन्तर्गत थपिएको खण्ड (४) लाई पूर्णता दिनका लागि माथि उल्लेखित समूहहरुलाई समेत समेटने गरी  निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधनमा केही अंश थपन आवश्यक छ ।

पछाडी पारिएका समुदायमा पढाइ नै ढिलो सुरु गर्ने, लोक सेवाको परिक्षा पनि नेपाली भाषामा दिनु पर्ने भएकोले मातृभाषा नेपाली भएको आवदेक जस्तो एक दुइ चोटिमै परिक्षा उत्र्तीण गर्ने अवस्था नरहेकोले उमेरको हदवन्दीमा सहुलियत दिएन भने निजामति ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको समावेशी आरक्षण र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले प्रदान गरेको समाजिक हकको कुनै औचित्य रहँदैन । समावेशी सैद्धान्तिक रुपमा मात्र सिमित रहने तर त्यसको पूर्णरुपेण उपभोग मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती र पिछडिएको वर्गले गर्न नपाउने  भएकोले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप निजामती सेवा ऐनमा मधेशी, दलित, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रको आवेदन दिने उमेर समेत ४० वर्ष गर्ने गरी संशोधन गर्न संसदमा दवाव दिन आवश्यक छ