संविधान सभा गठन प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ जना सदस्यमा राजनैतिक व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्नको लागि सर्वाेच्चमा बुधवार रिट दायर गरिएको छ । रिट नं 070-WO-0476 मा प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रषणको आदेशको माग रिएको छ । संविधान बमोजिम राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र पहिलो दोश्रो निर्वाचन पद्दतीबाट आउन नसकेको जनजाती आदीवासीलाई मात्र मनोनित गर्न माग समेत गरेको छ ।
संविधान विपरित दलहरुले सो २६ स्थान आपसमा भागवण्डा गरी आ(आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद मार्फत मनोनयन गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष बिश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको भावना विपरित राजनीतिक दलका उच्च स्तरिय नेताहरु तथा उच्च स्तरिय राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरुबाट उक्त २६ जनामा कहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि(माओवादीका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने, त कहिले आ(आफ्ना दलका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता ल्याउने, कहिले उक्त प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई ल्याउने जस्ता नाना प्रकार कुराहरू सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको बेला यो रिट दायर गरिएको छ । रिटमा “ संविधानको धारा ६३९३०९ग० बमोजिमको २६ जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन हुने विषय सार्वजनिक हक र सरोकार विषय हो । किन भने यो विषय संविधान निर्माण र मुलुकको नीति निर्माण संग सम्बन्धित छ । यसमा सम्पुर्ण नेपालीको जीवन र राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालिन असर प्रभाव पर्ने विषय हो । निवेदक जिम्मेवार सचेत देश र संविधानको रक्षाका लागि समर्पित सक्रिय दलगत राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । धारा ६३९३०९ग० को संवैधानिक व्यवस्थाको भावना, अर्थ र मर्म अनुसार प्रचलन गराउने सार्वजनिक हक र सरोकारको यस विषयमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपनको लागि उपचारको पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपाय नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७९२० बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष पूर्णरुपमा न्याय गरी पाउन यो निवेदन पत्र चढाएको छु ।” भनिएको छ । संविधान बिपरित संविधान सभा सदस्य मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति लगायत सम्वद्ध विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनि माग गरेको छ ।नेपालको अन्तरिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा ९३० को खण्ड ९ग० तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड ९ग० बमोजिम २६ जनालाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षी नं। १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत अन्य सम्वद्ध विपक्षी उपर पमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग समेत गरिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित भए बमोजिम संविधान विपरित विपक्षीहरुबाट कुनै निर्णय कामकारवाही गरेका रहेछन भने सो निर्णय आदेश कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदरको माग गरेको छ । यो रिटको सुनुवाई २८ गते आइतवार हुने भएको छ ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन-पत्र
विषयः प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त अन्य
आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
दलित जनजाती पार्टीको अध्यक्ष सिरहा जिल्ला रामनगर मिर्चैया गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने वर्ष ५३ को विश्वेन्द्र पासवान................................................................१
निवेदक
विरुद्ध
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं ............... १
२) संविधान सभा सचिवालय, काठमाण्डौं ..................................................... १
३) व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, काठमाण्डौं ............................................. १ विपक्षी
४) उच्च स्तरिय राजनितिक समिति, काठमाण्डौं............................................. १ प्रत्यर्थी
५) निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, काठमाण्डौं .............................................. १
मुद्दाः प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण समेत ।
म रिट निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर रु. ५००/- को नगदी रसीद साथै राखी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम निम्न निवेदन गर्दछु ।
१) म निवेदक दलित जनजाती पार्टीको अध्यक्ष हुँ । म र म अध्यक्ष रहेको पार्टीले विगत लामो समय देखी नेपालमा शोषण, उत्पिडन र भेदभावबाट पिडित तथा पछाडी पारिएका वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीको संधर्ष र आन्दोलन गर्दै आएकोछु । २०६४ सालमा निर्वाचन भएको पहिलो संविधान सभामा यो पार्टीले संविधानको धारा ६३(३)(ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार एक स्थान प्राप्त गरी निवेदक विश्वेन्द्र पासवान निर्वाचित हुनु भएको थियो । संविधान सभामा निवेदक संवैधानिक समितिको सदस्यको हैसियतमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । निवेदक र सो पार्टीको प्रभावकारी भूमिकाका कारण २०७० साल मंसिरमा भएको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा संविधानको धारा ६३(३)(ख) बमोजिमको संविधान सभा सदस्यमा निवेदक विश्वेन्द्र पासवान र यसोदा कुमारी लामा निर्वाचित भएका छन । पार्टीको तर्फबाट सो नाम निर्वाचन आयोगमा गइसकेकोछ ।
२) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) मा कुल ६०१ जना सदस्य रहने संविधान सभामा दुई प्रकारका सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरेकोछ । पहिलो निर्वाचित सदस्य दोश्रो मनोनित सदस्य । निर्वाचित सदस्य पनि दुई प्रकारबाट निर्वाचित हुने प्रावधान उक्त धारा ६३(३) को खण्ड (क)(ख) मा व्यवस्था गरिएकोछ । खण्ड(क) अन्तर्गत दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने २४० जना सदस्य र खण्ड(ख) अन्तर्गत सम्पुर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना सदस्य । यसरी राजनीतिक दलमा सदस्य भई सक्रिय रहने नेपाली नागरिक र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा देशको राजनीतिमा जनताद्वारा निर्वाचित भई राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउन चाहने नागरिकको लागि संविधानले धारा ६३(३) को खण्ड(क) र (ख) को संवैधानिक व्यवस्था गरेकोछ । यसबाहेक राजनीतिक दलमा नलागेको र निर्वाचनमा सहभागी भई सक्रिय दलगत राजनीति नगरेका, निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाती मध्येबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुने २६ जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानको धारा ६३(३) को खण्ड(ग) संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) ले गरेकोछ ।
३) संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड(ग) तथा संविधान सभा निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) को मनोनयन हुने २६ जना सदस्यको व्यवस्था उल्लिखित खण्ड (क)(ख) को निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी व्यक्ति तथा राजनीतिक दल र सो दलको सदस्यहरुको लागि होइन तिनीहरुको लागि खण्ड(क)(ख) को २४० र ३३५ गरी ५७५ को व्यवस्था भईसकेकोछ । खण्ड(ग) को व्यवस्था त्यस वाहेकका विशिष्ट व्यक्तिहरुको लागि मात्र हो ।
४) संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड(ग) तथा उक्त अध्यादेशको दफा ३(ग) र नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना विपरित राजनीतिक दलका उच्च स्तरिय नेताहरु तथा उच्च स्तरिय राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरुबाट उक्त खण्ड(ग) को २६ जनामा कहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि-माओवादीका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने, त कहिले आ-आफ्ना दलका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता ल्याउने, कहिले उक्त खण्ड (क) र (ख) को निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई ल्याउने जस्ता नाना प्रकार कुराहरू सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको सर्वविदितै छ । त्यस्तो कुरा उक्त धारा ६३(३)(ग) र दफा ३(ग) को उद्देश्य र भावना विपरित भई संविधान विपरित हुन्छ । यसका साथै दलहरुले सो २६ स्थान आपसमा भागवण्डा गरी आ-आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद मार्फत मनोनयन गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
५) २०६४ साल चैत्र २८ गतेको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधान सभामा धारा ६३(३)(ग) को व्यवस्थालाई उल्लघन गरी दलहरुले पराजित उम्मेदवारहरु लगायतका दलका कार्यकर्ताहरुको मनोनयन भएको असंवैधानिम दृष्टान्त सवैको सामुन्नेछ । त्यति मात्र होइन धारा(३)(ग) अन्तर्गत मनोनित संविधान सभा सदस्यहरु आ-आफ्ना पृष्ठभूमी भएका राजनीतिकदलको संसदिय दलको क्रियाकलापमा सहभागी हुनु, दलको व्हीपको मातहत रहनु, सदनमा खाश खाश दलहरुलाई छुट्याइएको सीटमा गएर वस्नु, २६ जनाको छुट्टै सीटको व्यवस्थान नहुनु आदि विगतको घटनामा विपक्षीहरु सवैले आपसमा मिलोमतो गरी सामूहिक रुपमा संविधानको खिल्ली उडाए सरकारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधानको चीरहरण भयो । म निवेदकले मेरो पार्टीको तर्फबाट उक्त क्रियाको जोडदार विरोध गरे । स्वार्थी राजनीतिक दलहरु त्यसको अनुचित प्रभावमा परेका विपक्षीहरुको कारण निवेदकबाट संविधानको रक्षा हुन सकेन । म निरिह भए । सम्मानित अदालतबाट मात्र संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दछ ।
६) धारा ६३(३)(ग) अन्तर्गत मनोनयन गर्दा धारा ६५ अनुसार योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुका साथै मनोनयन गरिने व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनु पर्ने कारण आधार औंचित्य स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ । मनोनित हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा के कस्तो महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका छन त्यस्तो औचित्य मन्त्रिपरिषदले खुलाउनु अनिवार्य छ । विगतमा त्यसरी कुनै पनि औचित्य देखाइएको थिएन ।
७) धारा ६३(३)(ग) बमोजिमको २६ जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन हुने विषय सार्वजनिक हक र सरोकार विषय हो । किन भने यो विषय संविधान निर्माण र मुलुकको नीति निर्माण संग सम्बन्धित छ । यसमा सम्पुर्ण नेपालीको जीवन र राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालिन असर प्रभाव पर्ने विषय हो । निवेदक जिम्मेवार सचेत देश र संविधानको रक्षाका लागि समर्पित सक्रिय दलगत राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । धारा ६३(३)(ग) को संवैधानिक व्यवस्थाको भावना, अर्थ र मर्म अनुसार प्रचलन गराउने सार्वजनिक हक र सरोकारको यस विषयमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपनको लागि उपचारको पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपाय नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष पूर्णरुपमा न्याय गरी पाउन यो निवेदन पत्र चढाएकोछु ।
८) अतः माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम देहाय बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क) र (ख) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३(क)(ख) अनुसारको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र सो निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनैतिक दलको सदस्यतालिई दलगत राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(३) को खण्ड (ग) र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) अन्तर्गत संविधान सभा सदस्य मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति लगायत सम्वद्ध विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ख) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क)(ख), संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (क) (ख) को निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनीतिक दलको सदस्यतालिई सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएको व्यक्ति बाहेक राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र उल्लेखित खण्ड (क)(ख) बमोजिमका निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरुबाट मात्र आधार कारण औचित्य देखाई धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम २६ जनालाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षी नं. १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत अन्य सम्वद्ध विपक्षी उपर पमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ग) यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित भए बमोजिम संविधान विपरित विपक्षीहरुबाट कुनै निर्णय कामकारवाही गरेका रहेछन भने सो निर्णय आदेश कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पाउँ ।
घ) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार मनोनयन हुने २६ जना संविधान सभा सदस्यको दलभन्दा अलग छुट्टै विशेष पहिचान खुल्ने गरी संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदको बैठक सदनमा वस्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षी नं. २ र ३ संविधान सभा सचिवालय र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । त्यसरी मनोनयन भएका संविधान सभा सदस्यहरूलाई कुनै राजनीतिक दलको सदस्यको रुपमा पहिचान नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ङ) धारा ६३(३)(ग) बमोजिम मनोनयन हुनु हुने संविधान सभा सदस्यलाई राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचित सदस्यको रुपमा पहिचान नगर्नु मान्यता नदिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नामामा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
९) साथै यो निवेदनपत्रको औचित्य कायम राखी राख्न यसको अंतिम टुंगो नलाग्दै संविधानको धारा ६३(३)(ग) विपरित विगतको संविधान सभामा गरेको असंवैधानिक प्रयोग दोहोरिन सक्ने प्रवल सम्भावना विद्यमान रहेकाले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संविधानको धारा ६३(३) को खण्ड (क) र (ख) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा ३ को खण्ड (क)(ख) को निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनीतिक दलको सदस्यभई सक्रिय राजनीतिकमा सहभागी व्यक्तिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(३) को खण्ड (ग) अन्तर्गत संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन नगर्नु नगराउनु मान्यता नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
१०) यो निवेदन पत्र यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।
११) हाल कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन गरे पछि रहनु हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।
१२) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साचो छ, झूठा ठहरे कानून वमोजिम होस् ।
निवेदक
निज विश्वेन्द्र पासवान
इति सम्वत २०७० साल पौष महिना गते रोज शुभम् .............................................
संविधान विपरित दलहरुले सो २६ स्थान आपसमा भागवण्डा गरी आ(आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद मार्फत मनोनयन गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष बिश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको भावना विपरित राजनीतिक दलका उच्च स्तरिय नेताहरु तथा उच्च स्तरिय राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरुबाट उक्त २६ जनामा कहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि(माओवादीका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने, त कहिले आ(आफ्ना दलका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता ल्याउने, कहिले उक्त प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई ल्याउने जस्ता नाना प्रकार कुराहरू सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको बेला यो रिट दायर गरिएको छ । रिटमा “ संविधानको धारा ६३९३०९ग० बमोजिमको २६ जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन हुने विषय सार्वजनिक हक र सरोकार विषय हो । किन भने यो विषय संविधान निर्माण र मुलुकको नीति निर्माण संग सम्बन्धित छ । यसमा सम्पुर्ण नेपालीको जीवन र राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालिन असर प्रभाव पर्ने विषय हो । निवेदक जिम्मेवार सचेत देश र संविधानको रक्षाका लागि समर्पित सक्रिय दलगत राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । धारा ६३९३०९ग० को संवैधानिक व्यवस्थाको भावना, अर्थ र मर्म अनुसार प्रचलन गराउने सार्वजनिक हक र सरोकारको यस विषयमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपनको लागि उपचारको पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपाय नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७९२० बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष पूर्णरुपमा न्याय गरी पाउन यो निवेदन पत्र चढाएको छु ।” भनिएको छ । संविधान बिपरित संविधान सभा सदस्य मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति लगायत सम्वद्ध विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनि माग गरेको छ ।नेपालको अन्तरिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा ९३० को खण्ड ९ग० तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड ९ग० बमोजिम २६ जनालाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षी नं। १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत अन्य सम्वद्ध विपक्षी उपर पमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग समेत गरिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित भए बमोजिम संविधान विपरित विपक्षीहरुबाट कुनै निर्णय कामकारवाही गरेका रहेछन भने सो निर्णय आदेश कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदरको माग गरेको छ । यो रिटको सुनुवाई २८ गते आइतवार हुने भएको छ ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन-पत्र
विषयः प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त अन्य
आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
दलित जनजाती पार्टीको अध्यक्ष सिरहा जिल्ला रामनगर मिर्चैया गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने वर्ष ५३ को विश्वेन्द्र पासवान................................................................१
निवेदक
विरुद्ध
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं ............... १
२) संविधान सभा सचिवालय, काठमाण्डौं ..................................................... १
३) व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, काठमाण्डौं ............................................. १ विपक्षी
४) उच्च स्तरिय राजनितिक समिति, काठमाण्डौं............................................. १ प्रत्यर्थी
५) निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, काठमाण्डौं .............................................. १
मुद्दाः प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण समेत ।
म रिट निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर रु. ५००/- को नगदी रसीद साथै राखी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम निम्न निवेदन गर्दछु ।
१) म निवेदक दलित जनजाती पार्टीको अध्यक्ष हुँ । म र म अध्यक्ष रहेको पार्टीले विगत लामो समय देखी नेपालमा शोषण, उत्पिडन र भेदभावबाट पिडित तथा पछाडी पारिएका वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीको संधर्ष र आन्दोलन गर्दै आएकोछु । २०६४ सालमा निर्वाचन भएको पहिलो संविधान सभामा यो पार्टीले संविधानको धारा ६३(३)(ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार एक स्थान प्राप्त गरी निवेदक विश्वेन्द्र पासवान निर्वाचित हुनु भएको थियो । संविधान सभामा निवेदक संवैधानिक समितिको सदस्यको हैसियतमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । निवेदक र सो पार्टीको प्रभावकारी भूमिकाका कारण २०७० साल मंसिरमा भएको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा संविधानको धारा ६३(३)(ख) बमोजिमको संविधान सभा सदस्यमा निवेदक विश्वेन्द्र पासवान र यसोदा कुमारी लामा निर्वाचित भएका छन । पार्टीको तर्फबाट सो नाम निर्वाचन आयोगमा गइसकेकोछ ।
२) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) मा कुल ६०१ जना सदस्य रहने संविधान सभामा दुई प्रकारका सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरेकोछ । पहिलो निर्वाचित सदस्य दोश्रो मनोनित सदस्य । निर्वाचित सदस्य पनि दुई प्रकारबाट निर्वाचित हुने प्रावधान उक्त धारा ६३(३) को खण्ड (क)(ख) मा व्यवस्था गरिएकोछ । खण्ड(क) अन्तर्गत दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने २४० जना सदस्य र खण्ड(ख) अन्तर्गत सम्पुर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना सदस्य । यसरी राजनीतिक दलमा सदस्य भई सक्रिय रहने नेपाली नागरिक र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा देशको राजनीतिमा जनताद्वारा निर्वाचित भई राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउन चाहने नागरिकको लागि संविधानले धारा ६३(३) को खण्ड(क) र (ख) को संवैधानिक व्यवस्था गरेकोछ । यसबाहेक राजनीतिक दलमा नलागेको र निर्वाचनमा सहभागी भई सक्रिय दलगत राजनीति नगरेका, निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाती मध्येबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुने २६ जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानको धारा ६३(३) को खण्ड(ग) संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) ले गरेकोछ ।
३) संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड(ग) तथा संविधान सभा निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) को मनोनयन हुने २६ जना सदस्यको व्यवस्था उल्लिखित खण्ड (क)(ख) को निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी व्यक्ति तथा राजनीतिक दल र सो दलको सदस्यहरुको लागि होइन तिनीहरुको लागि खण्ड(क)(ख) को २४० र ३३५ गरी ५७५ को व्यवस्था भईसकेकोछ । खण्ड(ग) को व्यवस्था त्यस वाहेकका विशिष्ट व्यक्तिहरुको लागि मात्र हो ।
४) संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड(ग) तथा उक्त अध्यादेशको दफा ३(ग) र नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना विपरित राजनीतिक दलका उच्च स्तरिय नेताहरु तथा उच्च स्तरिय राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरुबाट उक्त खण्ड(ग) को २६ जनामा कहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि-माओवादीका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने, त कहिले आ-आफ्ना दलका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता ल्याउने, कहिले उक्त खण्ड (क) र (ख) को निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई ल्याउने जस्ता नाना प्रकार कुराहरू सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको सर्वविदितै छ । त्यस्तो कुरा उक्त धारा ६३(३)(ग) र दफा ३(ग) को उद्देश्य र भावना विपरित भई संविधान विपरित हुन्छ । यसका साथै दलहरुले सो २६ स्थान आपसमा भागवण्डा गरी आ-आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद मार्फत मनोनयन गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
५) २०६४ साल चैत्र २८ गतेको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधान सभामा धारा ६३(३)(ग) को व्यवस्थालाई उल्लघन गरी दलहरुले पराजित उम्मेदवारहरु लगायतका दलका कार्यकर्ताहरुको मनोनयन भएको असंवैधानिम दृष्टान्त सवैको सामुन्नेछ । त्यति मात्र होइन धारा(३)(ग) अन्तर्गत मनोनित संविधान सभा सदस्यहरु आ-आफ्ना पृष्ठभूमी भएका राजनीतिकदलको संसदिय दलको क्रियाकलापमा सहभागी हुनु, दलको व्हीपको मातहत रहनु, सदनमा खाश खाश दलहरुलाई छुट्याइएको सीटमा गएर वस्नु, २६ जनाको छुट्टै सीटको व्यवस्थान नहुनु आदि विगतको घटनामा विपक्षीहरु सवैले आपसमा मिलोमतो गरी सामूहिक रुपमा संविधानको खिल्ली उडाए सरकारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधानको चीरहरण भयो । म निवेदकले मेरो पार्टीको तर्फबाट उक्त क्रियाको जोडदार विरोध गरे । स्वार्थी राजनीतिक दलहरु त्यसको अनुचित प्रभावमा परेका विपक्षीहरुको कारण निवेदकबाट संविधानको रक्षा हुन सकेन । म निरिह भए । सम्मानित अदालतबाट मात्र संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दछ ।
६) धारा ६३(३)(ग) अन्तर्गत मनोनयन गर्दा धारा ६५ अनुसार योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुका साथै मनोनयन गरिने व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनु पर्ने कारण आधार औंचित्य स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ । मनोनित हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा के कस्तो महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका छन त्यस्तो औचित्य मन्त्रिपरिषदले खुलाउनु अनिवार्य छ । विगतमा त्यसरी कुनै पनि औचित्य देखाइएको थिएन ।
७) धारा ६३(३)(ग) बमोजिमको २६ जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन हुने विषय सार्वजनिक हक र सरोकार विषय हो । किन भने यो विषय संविधान निर्माण र मुलुकको नीति निर्माण संग सम्बन्धित छ । यसमा सम्पुर्ण नेपालीको जीवन र राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालिन असर प्रभाव पर्ने विषय हो । निवेदक जिम्मेवार सचेत देश र संविधानको रक्षाका लागि समर्पित सक्रिय दलगत राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । धारा ६३(३)(ग) को संवैधानिक व्यवस्थाको भावना, अर्थ र मर्म अनुसार प्रचलन गराउने सार्वजनिक हक र सरोकारको यस विषयमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपनको लागि उपचारको पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपाय नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष पूर्णरुपमा न्याय गरी पाउन यो निवेदन पत्र चढाएकोछु ।
८) अतः माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम देहाय बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क) र (ख) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३(क)(ख) अनुसारको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र सो निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनैतिक दलको सदस्यतालिई दलगत राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(३) को खण्ड (ग) र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) अन्तर्गत संविधान सभा सदस्य मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति लगायत सम्वद्ध विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ख) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क)(ख), संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (क) (ख) को निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनीतिक दलको सदस्यतालिई सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएको व्यक्ति बाहेक राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र उल्लेखित खण्ड (क)(ख) बमोजिमका निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरुबाट मात्र आधार कारण औचित्य देखाई धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम २६ जनालाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षी नं. १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत अन्य सम्वद्ध विपक्षी उपर पमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ग) यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित भए बमोजिम संविधान विपरित विपक्षीहरुबाट कुनै निर्णय कामकारवाही गरेका रहेछन भने सो निर्णय आदेश कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पाउँ ।
घ) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार मनोनयन हुने २६ जना संविधान सभा सदस्यको दलभन्दा अलग छुट्टै विशेष पहिचान खुल्ने गरी संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदको बैठक सदनमा वस्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षी नं. २ र ३ संविधान सभा सचिवालय र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । त्यसरी मनोनयन भएका संविधान सभा सदस्यहरूलाई कुनै राजनीतिक दलको सदस्यको रुपमा पहिचान नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
ङ) धारा ६३(३)(ग) बमोजिम मनोनयन हुनु हुने संविधान सभा सदस्यलाई राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचित सदस्यको रुपमा पहिचान नगर्नु मान्यता नदिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नामामा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ ।
९) साथै यो निवेदनपत्रको औचित्य कायम राखी राख्न यसको अंतिम टुंगो नलाग्दै संविधानको धारा ६३(३)(ग) विपरित विगतको संविधान सभामा गरेको असंवैधानिक प्रयोग दोहोरिन सक्ने प्रवल सम्भावना विद्यमान रहेकाले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संविधानको धारा ६३(३) को खण्ड (क) र (ख) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा ३ को खण्ड (क)(ख) को निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति र राजनीतिक दलको सदस्यभई सक्रिय राजनीतिकमा सहभागी व्यक्तिलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(३) को खण्ड (ग) अन्तर्गत संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन नगर्नु नगराउनु मान्यता नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
१०) यो निवेदन पत्र यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।
११) हाल कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन गरे पछि रहनु हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।
१२) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साचो छ, झूठा ठहरे कानून वमोजिम होस् ।
निवेदक
निज विश्वेन्द्र पासवान
इति सम्वत २०७० साल पौष महिना गते रोज शुभम् .............................................
No comments:
Post a Comment