आज सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिश प्रकाश वस्तीज्युको एकल इजलासले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदको समावेशी तर्फको २२ वटा सिट (मधेशी, महिला र दलित ) को पदपूर्ति प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश जारि भएको छ. नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पुर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७०।०३।०५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार दरखास्त दिई मिति २०७०।०५।१९, २०, २१ र २२ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयबाट लिखित परीक्षा संचालन भयो । मिति २०७०।०९।२१ गते बसेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको बैठकले उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णय समावेशी सिद्धान्त बिपरित रहेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा समावेशी समूह तर्फ माग बमोजिम आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको सिटमा पद संख्या खुलामा समावेश गरी नतिजा तयार गरिएको भनिए पनि कुन ऐन को आधारमा निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन् । 
पदपूर्ति प्रकृया रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश गराउन विद्वान अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र महतो र दिपेन्द्र झा ले बहस गर्नुभएको थियो.

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

lgj]bs

महोत्तरी जिल्ला बर्दीवास गाविस वार्ड नं ५ बस्ने अजय कुमार कर्णको छोरा वर्ष २३ को रमेश कर्ण (रोल नं. ६३५), तथा धनुषा जिल्ला धनुषाधाम गाविस वार्ड नं २ बस्ने लक्ष्मेश्वर साहको छोरा वर्ष २४ को बिरेन्द्र साह (रोल नं. १६६९) वारेस जिल्ला कपिलवस्तु, बाँसखोर गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल टिकाथली–५, ललितपुर बस्ने वर्ष २६ बर्षको रक्षाराम चमार..................................................................................................१

विरुद्ध

१. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नक्साल.......................................................१

lakIfL k|ToyL{

२.छनौट समिति, लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ ..............................१

३. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार............................................................१

मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

हामी रिट निवेदक सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० अनुसार रु. ५००।– पाँच सय दस्तुर राखी निम्न लिखित निवेदन गर्दछौं ।

१.       हामी निवेदक राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर नेपाली नागरिक हौं । हामी नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पुर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालबाट मिति २०७०।०३।०५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार योग्यता प्राप्त व्यक्ति छौं । उक्त पदमा खुल्ला र समावेशीमा दरखास्त फारम भरी मिति २०७०।०५। १९, २०, २१ र २२ गते लोक सेवा आयोगबाट भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएका थियौं । मिति २०७०।०९।२१ गते बसेको लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय, छनौट समितिको बैठकले उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णयमा हामी अनुत्तिर्ण भएका छौं । उक्त निर्णयमा समावेशी समूह तर्फ माग बमोजिम आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको कोटा (२२ सिट) खुलामा समावेश गरी नतिजा तयार गरिएको छ । उक्त समावेशी सिटको लागि पुनः बिज्ञापन हुँदा हामी उम्मेदवार भई लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुने लगभग निश्चित नै छ । उक्त समावेशी सिटहरु खुलामा गाभिएकोले हाम्रो संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम पुर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण लगायतको जुन पनि उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनि संवैधानिक हकको व्यवस्था रहेको छ । लोक सेवा आयोगले मिति २०७०।०९।२१ गते निकालेको प्रहरी निरीक्षकको लिखित परीक्षाको नतिजा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रतावना धारा १३(३), २१ को मौलिक हक, धारा ३३(घ१) द्धारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्याएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अनुसार हाम्रो पनि हकदैया पुग्ने भएकोले यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।

२.       नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पुर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७०।०३।०५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार दरखास्त दिई मिति २०७०।०५।१९, २०, २१ र २२ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयबाट लिखित परीक्षा संचालन भयो । मिति २०७०।०९।२१ गते बसेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको बैठकले उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णय समावेशी सिद्धान्त बिपरित रहेको छ । उक्त निर्णयमा समावेशी समूह तर्फ माग बमोजिम आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको सिटमा पद संख्या खुलामा समावेश गरी नतिजा तयार गरिएको छ । प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को दफा २ को उपदफा (३)को क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई कानुनको अभावमा मनोगत हिसाबले गरेको उक्त निर्णय स्वतः भदर भागी छ ।

३.       मिति २०७०।०९।२१ गतेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको निर्णयमा समावेशी अन्र्तगत आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको पद संख्या क्रमशः मधेशी १३, महिला ३ र दलित ६ रहेको छ । बिज्ञापनमा मधेशी समुहको माग संख्या १७, महिला १३ र दलित ९ जना प्रहरी निरीक्षकको लागि माग भएको थियो । यसरी छनौट समितिले गरेको निर्णयमा बिना कुनै आधारमा समावेशी समुहको उक्त सिट खुला नतिजामा गाभिएको छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा भएको देशमा बिद्यमान बर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै जाने भन्ने प्रावधानको बिपरित रहेको छ, जुन आफैमा बदर भागी छ ।

४.       सुचनामा समावेशी समूह तर्फ माग बमोजिम आवश्यक संख्यामा उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसकेको हुँदा उक्त संख्या खुलामा समावेश गरी नतिजा तयार गरिएको भनिए पनि कुन ऐनको आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन् । प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ को उपधारा (५) बमोजिम “सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकार सेवामा पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बिषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।” सो प्रावधान अनुरुप प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ सामान्य सिद्वान्त बनाइएकोे छ । बिपक्षीहरुले सो समावेशी तर्फको सिटलाई खुल्ला तर्फ कुन ऐन, नियम वा सिद्धान्तलाई टेकेर खुला तर्फ गाभिएको हो भन्ने कुरा खुलाउन सक्नु पथ्र्याे । कानुनले बोल्दै नबोलेको बिषय आफ्नो अनुकुल प्रचलित समावेशी सिद्धान्त बिपरित हुने गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुन्छ । यस कारण स्पष्ट कानुनको अभावमा क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । 

५.       नेपाल सरकारको मताहतमा रहने निजामती कर्मचारीको नियुक्त, बढुवा निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम हुने गरेको छ । प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को मूल आधार निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम हुनु पर्ने हो । समावेशी वा आरक्षणको सामान्य सिद्धान्तले पनि एक बर्ष पास हुन नसकेको कोटा अर्काे बर्ष सोही समूह अन्तर्गत राख्नु पर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । जस्तै निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ७ को उपदफा (१०)मा “उपदफा (७) बमोजिम छुट्याइएको दफामा जुन बर्षको लागि बिज्ञापन भएको हो सो बर्ष हुने बिज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे बर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसरी निजामती सेवा ऐनको यो समावेशीको प्रावधानलाई मातृ कानून (Mather Act)को रुपमा ग्रहण गरी अनुसरण गर्नु पर्ने हुन्छ । 

६.       मिति २०७०।०९।२१ गतेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको समेत बिपरित भएकोले सो बिज्ञापन स्वत ः बदर योग्य छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नेपालको बिभिन्न जात जाती, बर्गको समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिबाट सामाजिक न्यायको लागि निर्माण गरिएको संविधान हो । सो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई मौलिक रुपमै धारा २१ ले आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेको महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी समुदाय उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएको छ । सो बिज्ञापन यस धाराको विपरित समेत रहेको छ । त्यसैगरी ऐ. संविधान २०६३ को भाग ४ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अनुसार धारा ३३(घ) ले बर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदीवासी, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बिरुद्ध एकात्मक सोचले सो बिज्ञापनको सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

७.       बिपक्षीहरुको उक्त निर्णयले हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३)द्धारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १८ द्धारा प्रदत्त रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि हकमा आघात पुगेको छ तथा धारा ३३(घ१) मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी गराउने व्यवस्थामा आधारित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पहिलो संशोधन धारा ३३(घ१) पनि सान्दर्भिक छ । जस अनुसार मुलुकको राज्य संरचनाका सबै मधेशी, दलित, आदीवासी, जनजाती, महिला, मज्दुर, किसान, अपांग पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक आधारमा सहभागी गराउने नीति अनुसार नेपालको लोक सेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वबिद्यालय सेवा आयोग, नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरुले सबै प्रकारको सेवा बिज्ञापनमा समावेशी गरेको देखिन्छ । यसरी छनौट समितिले मिति २०७०।०९।२१ गतेको निर्णयमा समावेशी समूह तर्फको कोटा खुलामा गाभिएको निर्णय स्वत ः बदर भागी छ ।

८.       छनौट समिति, लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयले प्रहरी नियुक्तीसंग सम्बद्ध कानुनको अभावमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर मिति २०७०।०९।२१ गतेमा समावेशी सिटलाई खुलामा समावेश गरी लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भनेर गरेको निर्णय गर्ने कार्य स्वतः बदरभागी छ । प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिमको समावेशी तर्फ जुन बर्षको लागि बिज्ञापन गरिएको हो सो बर्ष हुने बिज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद (सिट)को बारेमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा बिपक्षीहरुले कुन कानूनलाई टेकेर नतिजा तयार गरेको हो भन्ने कानुनी आधार खुलाउन सकेको छैन् । यसरी छनौट समिति क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई उक्त कार्य गर्दा समेत बिपक्षी नं. ३ पनि सो गैर कानुनी कार्यलाई रोकेको देखिदैन् ।

९.       यस्तै प्रकृतिको सम्वत् २०६९ सालको रिट नं. ०६९-wo-०१५५ मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा यसै सम्मानित अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायधीश श्री खिलराज रेग्मी र माननीय न्याधिश श्री सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलाशबाट निवेदक राकेश यादव बिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतको रीटमा नेपाली सेना, कार्यरथी बिभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्डाको बिज्ञापन नं. ०६८/०६९/२० अधिकृत क्याडेट पद संख्या १२० मा खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्ने गरी मिति २०६८/१२/१६ मा सुचना प्रकाशित गरिएको समावेशी तर्फ मधेशी समूहको लागि पदसंख्या १५ को पुर्ति नगरी यथास्थितीमा राख्नु भनि बिपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अवस्था छ । 

१०.     यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकको बिज्ञापनमा लोक सेवा आयोगको छनौट समितिले मिति २०७०।०९।२१ गतेमा समावेशी सिटलाई खुलामा समावेश गरी लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भनेर गरेको निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३), धारा १८, धारा २१ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ । ऐ. संविधानको धारा ३३(घ१) मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी गराउने व्यवस्थाको बिपरित छ । प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६९ को दफा २ को उपदफा (३) को स्पष्ट कानूनको अभावमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई गैरकानूनी रुपमा लोक सेवा आयोगको छनौट समितिले मिति २०७०।०९।२१ गतेमा उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णयमा समावेशी सिटलाई खुलामा समावेश गरिएको २२ सिट (मधेसी १३, महिला ३ र दलित ६)लाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी समावेशी तर्फ सोही समुहमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी पुन ः बिज्ञापन गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

११.     प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीको गैर कानूनी कार्यले हाम्रो मौलिक तथा संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गइ अपुरणिय क्षति पुग्नुको साथै सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंङ्गो नलागेसम्म उक्त २०७०।०९।२१ गते बसेको लोक सेवा आयोगको छनौट समितिको बैठकले उत्तिर्ण भएको भनि गरेको निर्णयमा समावेशी तर्फको २२ सिट (मधेसी १३, महिला ३ र दलित ६)को भर्ना प्रक्रियामा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

१२.     यो रीट निवेदनमा उठाइएको विषयमा वस्तु जटिल र संवैधानिक महत्वका भएकोले श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाऊँ ।

१३.     यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ ।

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँुला बुझाउँला ।

                                                                                     

निवेदक

                                                                                      निज वारेस

रक्षाराम चमार

ईति संवत २०७० साल माघ ९ गते ५ रोज शुभम्.......................................................।