बिज्ञापन समाबेशी सिद्धान्त बिपरित भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाई भई अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश

लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले २०७० मंसीर २६ गते निकाले बिज्ञापन समाबेशी सिद्धान्त बिपरित भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाई भई अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । माननिय न्यायधिश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासबाट मंसीर २६ गतेका बिज्ञापन नं. ३०१४/०७०–०७१ को कुनै काम कारवाही अगाडी नबढाउन अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । साथै बिपक्षीलाई दोहोरो छलफललाई बोलाउने समेत आदेश भएको छ ।

कानुन बमोजिम नभएकोले सो बिज्ञापन बदर गरी समावशी सिद्धान्त अनुरुप पुनः बिज्ञापन गर्नु पर्ने माग रहेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१०) को बिपरित रहेको भन्दै मोहम्मद मुस्तफाले दायर गर्नु भएको रिटमा लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । आयोगको मंसीर २६ गते प्रकाशित लेखा अधिकृत समावेशी अन्र्तगत मधेशी समुहको सूचनामा अघिल्लो बर्ष उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएको ३ सिट समावेश गरेको छैन् । अघिल्लो बर्षको २०६९ मंसीर २७ गतेको आयोगले प्रकाशित लेखा अधिकृत समावेशी अन्र्तगत मधेशी समुहको ६ सिटको लागि प्रतियोगिताद्धारा पदपुर्ति गर्न लिएको अन्तिम परीक्षामा ३ जना मात्रै उतिर्ण भएका थिए । बाँकी ३ सिट मंसीर २६ गते प्रकाशित बिज्ञापन समावेश गर्ने थियोृ ।