लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त बिपरित बिज्ञापन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

लोक सेवा आयोगले मिति २०७० मंसीर २६ गते निकालेको लेखा अधिकृत बिज्ञापन समावेशी सिद्धान्त बिपरित भएको भन्दै उक्त बिज्ञापनको बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ । उक्त बिज्ञापनमा पहिलाको बाँकी सिट समावेश गरी निकाल्नु पर्नेमा सो सिट नै समावेश गरिएको छैन् ।
कानुन बमोजिम नभएकोले सो बिज्ञापन बदर गरी समावशी सिद्धान्त अनुरुप पुनः बिज्ञापन गर्नु पर्ने माग रहेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१०) को बिपरित रहेको भन्दै मोहम्मद मुस्तफाले दायर गर्नु भएको रिटमा लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । आयोगको मंसीर २६ गते प्रकाशित लेखा अधिकृत समावेशी अन्र्तगत मधेशी समुहको सूचनामा अघिल्लो बर्ष उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएको ३ सिट समावेश गरेको छैन् । अघिल्लो बर्षको २०६९ मंसीर २७ गतेको आयोगले प्रकाशित लेखा अधिकृत समावेशी अन्र्तगत मधेशी समुहको ६ सिटको लागि प्रतियोगिताद्धारा पदपुर्ति गर्न लिएको अन्तिम परीक्षामा ३ जना मात्रै उतिर्ण भएका थिए । बाँकी ३ सिट मंसीर २६ गते प्रकाशित बिज्ञापन समावेश गर्ने थियोृ ।