नीति तथा कार्यक्रम मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह

१. यो यो नीति तथा कार्यक्रम मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लीम, थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायको राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको बिषयमा एकशब्द पनि खर्चिन कंजुसीयाँइ गरेको छ । अन्तरिम संविधानको राज्यका निति तथा निर्देशक सिद्धान्तले सवै भन्दा वढि जोड दिएको बिषयलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रमले एक शब्द पनि खर्चिन कंजुसीयाँइ गरेको छ । यसले पनि यो सरकार समावेशीकरण, मधेशी, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदाय विरोधी छ भने स्पष्ट हुन्छ ।

२. मध्यपहाडी लोकमार्गलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले जति महत्व दिएको छ, त्यो स्तरको महत्व हुलाकी राजमार्गलाई दिएको छैन । हुलाकी राजमार्गको सम्बन्धमा पुलहरु निर्माणको विषयलाई उल्लेख गरेको भएपनि सम्पुर्ण संरचना महत्वका साथ समयमै निर्माण गर्ने संदेश दिन सकेको छैन । 

३. पहाडी क्षेत्रमा नयाँ शहरहरु विस्तार गर्ने विषय योजना यो नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ उठाएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर मधेशमा रहेका ठुल्ठुला ईलाकाहरुलाई सोही स्तरको नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिनु मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह स्पष्ट हुन्छ । 

४. नागरिकता वितरणलाई सरल, सुलभ तथा सहज ढंगले जनताको घरदैलोमा गएर दिने विषयलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटन नसक्नु २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नागरिकता विहीनहरुको समस्याप्रतिको असंवेदनशीलता स्पष्ट हुन्छ । 

५. सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा माओवादी द्धन्दकालीन समस्याहरुलाई समेटनु आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर मधेश तथा पुर्वी पहाडका शशस्त्र समुहहरुसंग भएका सम्झौताको विषयमा यो नीति कार्यक्रम मौन रहनु सरकारको मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह स्पष्ट हुन्छ । 

६. कृषिबालीका लागि चाहिने खाद्यमा अनुदान, उखुको दरभाउ, घरेलु उपयोगको लागि सीमापारिबाट ल्याउने खाद्यवस्तुमा छुट, मधेशी जिल्लाको सदरमुकाम हरुको पुर्वाधार विकास निर्माण, सरसफाई लगायतका विषयहरुमा यो नीति तथा कार्यक्रम मौन रहन’ले यो नीति तथा कार्यक्रम पहाडी मानसिकताले ग्रसित छ तथा मधेशबाट आएको करप्रति बैइमानी पनि पुष्टि हुन्छ । 

७. रातो नदी तटबन्दको बिषयमा यो नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको अवस्था छ, यसमा हाम्रो घोर विरोध छ । प्रत्येक बर्ष बाढिले उपज्नीयोग्य जमीनहरु महोत्तरी जिल्लामा नष्ट हुने गरेको छ । यसकारण कालीकण्डकी र अन्य नदी जस्तै रातोको तटबन्दलाई पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रम समेटिनु पर्यो ।

८. जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगंज चिनी कारखाना लगायत मधेशमा बन्द अवस्थामा रहेका कलकारखानाहरुको पुर्नसंचालनको लागि कार्यक्रम सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटनु खेद जन्य छ ।