दिल्लीमा मधेशीहरूको धर्ना प्रदर्शन: भारतीय प्रधानमंत्रीलाई ज्ञापन-पत्र हस्तान्तरण
जन्तर-मन्तर, नयाँ दिल्ली - २०१४ जुलाई २१ सोमबार: भारतमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा मधेशीहरूको मुद्दा माथि भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रवासी मधेशीहरूले गैर-आवासीय मधेशी संघको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा सोमबार धर्ना प्रदर्शन गरेका छन्। यस ऐतिहासिक धर्नामा यूनाइटेड मधेशिज अफ नेपाल र अल इंडिया मधेशी स्टूडेन्टस् एशोसिएशन लगायतका संघ-संस्थाहरूले समर्थन गरेका थिए भने भारतका विभिन्न भागमा बस्ने गरेका मधेशीहरूको निकै नै उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। धर्ना अन्तत: भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरे पछि समाप्त भएको थियो।
वर्तमान नेपालको दक्षिणी समतल भूभाग मधेश (तराई) का मूलबासी मधेशीहरूको वर्तमान नेपाल-भारत सीमा वारिपारि हजारौं वर्षदेखि ऐतिहासिक, सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यही सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै भारत र नेपाल बीचमा सन् १९५० मा शान्ति एवम् मैत्री संधि पनि सम्पन्न भएको थियो, जस अनुसार नेपाल-भारत बीचमा खुला सीमाना स्थापित हुनुका साथ-साथै सिद्धान्तत: मधेशीहरूलाई भारतमा मतदान अधिकारलाई छोडेर लगभग नागरिक सरह नै अधिकार प्राप्त छ। तर व्यवहारमा मधेशी जनता भारत सरकारबाट बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएका छन्। खुला सीमानाका बाबजूद सीमा आर-पार गर्ने समयमा मधेशीहरू उत्पीडित हुँदै आएका छन्। भारतमा मधेशीहरूसँग रहेको परिचय-पत्र वा जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रलाई अक्सर भारतमा मान्यता मिल्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा मकान मालिकदेखि लिएर अस्पताल र पुलिस सेवा समेतबाट मधेशीहरू वंचित हुँदै आएका छन्। मधेशीहरूको प्राय: राम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ती हुँदैन, न त राम्रा ठाउँमा उनीहरूले जागिर नै पाउन सक्छन्। जहाँ भारतीय सेनामा पहाडी नेपालीहरूको भर्ती लिइन्छ, त्यहीं मधेशीहरूलाई भर्ती लिईन्न। त्यस्तै नेपालको लगभग ५१% जनसंख्या रहेको मधेशमा भारतीय अनुदान र सहयोगको केवल नगन्य हिस्सा मात्र जाने गरेको छ।
भारत सरकारद्वारा बारम्बार गरिएको यस उपेक्षापूर्ण व्यवहारको विषयमा गैर-आवासीय मधेशी संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. सी. के. राउतले धर्नालाई सम्बोधन गर्दै भने, “भारत सरकारद्वारा मधेशीहरूको बारम्बार उपेक्षा गरिनु निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, किनकि मधेशीहरूको वर्तमान नेपाल-भारत सीमा वारिपारि हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध मात्रै छैन, मधेशीहरू सदैव भारतीय जनताका दु:ख-सु:खका साथी रहँदै आएका छन्, मधेशीहरूले भारतीय आजादी आन्दोलनको लागि पनि ठूलै बलिदानी दिए, र आज पनि चाहे बाढीको बेला होस् कि आगजनीको समयमा, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय जनतालाई सहयोग गर्न सबभन्दा पहिले मधेशी नै पुग्छन्।” त्यसैगरि गैर-आवासीय मधेशी संघ – भारत शाखाका अध्यक्ष सुजित कुमार ठाकुरले भने कि भारत मधेशीहरूको ऋणी छ र अब भारत सरकार मधेशीहरूको मुद्दा माथि विचार गरी उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नै पर्ने समय हो।
गैर-आवासीय मधेशी संघ नेपालको मधेश बाहिर बस्दै आएका मधेशीहरूको एक अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन हो। मधेश र मधेशीहरूको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै संघ सम्पूर्ण मधेशीहरूको हक-हित एवम् कल्याणको लागि काम गर्दछ। यसको उपस्थिति अमेरिका, भारत, अफ्रिका तथा मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया र यूरोपमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका बैठक र सम्मेलनहरूदेखि लिएर अन्य विश्व संगठनहरूमा समेत गैर-आवासीय मधेशी संघले मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।
Madheshis Protest in Delhi; Handover Memorandum to PMO
New Delhi, 21 July 2014 - Madheshis have hold sit-ins and rallied on Monday at Jantar Mantar for their rights in India according to the 1950 Indo-Nepal Treaty. Organised by the Non-Resident Madheshis Association, and supported by many other organisations including the United Madheshis of Nepal and All India Madheshis Students’ Association, the protest concluded after submitting a memorandum to the PMO.
Madheshis, the people living in the southern plain region of Nepal, have close historical, social, cultural and marital ties across the present Indo-Nepal border for millennia. Acknowledging this historic relation, India and Nepal signed the Peace and Friendship Treaty in 1950, which principally established the rights of the Madheshis in India at par with its citizens, except granting them voting rights. However, Madheshis have been often ignored by the Government of India, and their rights denied most of the time.
Despite having an open Indo-Nepal border, Madheshis are often harassed, tortured and victimized for crossing the border. On many occasions, the identity cards of the Madheshis living in India barely get recognised by Indian authorities, due to which they are denied services by landlords, police stations, insurance agencies and so on. They cannot get admission in many good government academic institutions, nor do they can get a job at good government offices. Madheshis are barred from entering into the Indian Army, despite the fact that there is a separate battalion for Nepalese. In addition to that, only a small fraction of Indian aids and assistance is provided to Madhesh/Terai, despite the fact that more than half of the population of Nepal live there.
Regarding this discriminatory attitude of the Government of India towards the Madheshis, the founding president of the Non-Resident Madheshis Association, Dr. C. K. Raut said, “It is very unfortunate as Madheshis do not only have the millennia old ties across the current border, but they have been always with the Indian people in every up and down of their lives. Madheshis have sacrificed a lot in the Indian freedom movement, and even today, in any calamity—during flood, fire or cold waves, it is the Madheshis who come first for the rescue of Indians in border areas.” Sujit Kumar Thakur, the president of the Association’s India Chapter added, “India should not be ungrateful to the contributions of the Madheshis, and it should seriously consider the issues of the Madheshis and seek solutions for the problems they are facing both inside and outside India.”
The Non-Resident Madheshis Association (NRM-A) is a global umbrella organisation of the Madheshis living abroad, to promote the welfare of all Madheshis. The Non-Resident Madheshis Association has its representatives in America, Australia, Africa and the Middle East, East and Central Asia, Europe, India and Nepal. It has been representing Madheshis worldwide, including at the United Nations meetings at New York Headquarter.
दिल्ली में मधेशियों का धरना प्रदर्शन: भारतीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन-पत्र हस्तान्तरण
जन्तर-मन्तर, दिल्ली - २०१४ जुलाई २१: भारत में अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा मधेशियों के मुद्दों के विषय में भारतीय सरकार का ध्यान खींचने प्रवासी मधेशियों ने गैर-आवासीय मधेशी संघ के नेतृत्व में दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर सोमबार धरना प्रदर्शन किया। धरना में यूनाइटेड मधेशिज अफ नेपाल और अल इंडिया मधेशी स्टूडेन्टस् एशोसिएशन सहित के संघ-संस्थाओं ने समर्थन किया था और भारत के विभिन्न भाग में रहते आए मधेशियों ने बहुत ही उत्साहपूर्ण सहभागिता जताई थी। धरना अन्तत: प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण करने के बाद समाप्त हुआ।
वर्तमान नेपाल के दक्षिणी समतल भूभाग मधेश (तराई) के रहनेवाले मधेशियों का सीमा आर-पार हजारों वर्षों से भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध रहता आया है। उसी सम्बन्ध को मध्यनजर करते हुए भारत और नेपाल के बीच में सन् १९५० की शान्ति एवम् मैत्री संधि भी सम्पन्न हुई, जिसके तहत नेपाल-भारत बीच में खुला सीमाना स्थापित होने के साथ-साथ सिद्धान्तत: मधेशियों को भारत में मतदान अधिकार को छोडकर लगभग नागरिक सरह अधिकार प्राप्त है। परन्तु व्यवहार में मधेशी जनता भारत सरकार से बारम्बार उपेक्षित होती रही हैं। खुला सीमाना होने के बाबजूद सीमा आर-पार करते समय मधेशी उत्पीडित होते रहे हैं। भारत में मधेशियों के पास मौजूद पहचान पत्र या जन्म दर्ता प्रमाण-पत्र को अक्सर भारत में मान्यता नहीं मिलता, जिसकी वजह से मकान मालिक से लेकर अस्पताल और पुलिस सेवाओं से भी मधेशी वंचित होते रहे हैं। मधेशियों को अच्छी-खासी शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती नहीं मिलती, न तो अच्छी-खासी जगहों पर नौकरी ही मिल पाती है। जहाँ भारतीय सेना में पहाडी नेपालियों की भर्ती की जाती है, वहीं मधेशियों की भर्ती नहीं की जाती। उसी तरह नेपाल की ५१% जनसंख्या रहे मधेश में भारत द्वारा नेपाल को दिए गए अनुदान और सहयोग का केवल बहुत ही छोटा हिस्सा ही प्राप्त होता रहा है।
सरकार द्वारा बारबार किए गए इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के विषय में गैर-आवासीय मधेशी संघ के संस्थापक अध्यक्ष डा. सी. के. राउत ने धरना को सम्बोधन करते हुए कहा कि भारत सरकार से मधेशियों की उपेक्षा बारम्बार होते रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मधेशियों का वर्तमान नेपाल-भारत सीमा आर-पार हजारों वर्ष पुराना सम्बन्ध ही नहीं, मधेशी लोग सदैव भारतीय जनता के दु:ख-सु:ख के साथी रहे हैं, मधेशियों ने भारतीय आजादी आन्दोलन के लिए बहुत बलिदानी दी, और अभी भी कोई बाढ हो या आगजनी, सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय जनता को सहयोग करने सबसे पहले मधेशी ही पहुँचते हैं। उसी तरह गैर-आवासीय मधेशी संघ – भारत शाखा के अध्यक्ष सुजित कुमार ठाकुर ने कहा कि भारत मधेशियों का ऋणी है और यह वक्त है कि भारत सरकार मधेशियों के मुद्दों पर विचार करे और उसे समाधान करने के लिए पहल करे।
गैर-आवासीय मधेशी संघ नेपाल के मधेश से बाहर रहते आए मधेशियों का एक अन्तरराष्ट्रीय छाता संगठन है। मधेश और मधेशियों के मुद्दों को अन्तरराष्ट्रीय जगत में उठाते हुए संघ सम्पूर्ण मधेशियों के हक-हित एवम् कल्याण के लिए काम करता है। इसकी उपस्थिति अमेरिका, भारत, अफ्रिका और मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया और यूरोप में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठक और सम्मेलनों से लेकर अन्य विश्व संगठनों में भी गैर-आवासीय मधेशी संघ मधेशियों की प्रतिनिधित्व करता रहा है।
Contact:
Dr. C. K. Raut, PhD (Cambridge)
President, Non-Resident Madheshis Association (Worldwide)
Phone: +91-8800289890 (India), +977-9817727359 (Nepal)
Email: nrm.association@gmail.com
Er. Sujit Kumar Thakur
President, Non-Resident Madheshis Association - India
Phone: +91-9560424891 (India)
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