जनकपुर हत्या र सरकारको दायित्व

जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए। माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन्।
ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए। खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले। यसैबीचमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो। जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सार्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो।
त्यसको २ वर्षपछि २०६२ चैत ११ गते जयकिशोर लाभले राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगबाट पठाइएको पत्र प्राप्त गरे। त्यस पत्रले छोरालाई जिउँदै भेट्टाउने सपना देखिराखेका जयकिशोर लाभ र पाँचै युवाका परिवारजनमाथि बज्रपात भयो। राष्ट्रिय माानवअधिकार आयोगले आफ्नो छानबिनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ती पाँचै युवाको पक्राउ परेकै दिन प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो।
युवाका आमाबाबु र आफन्तले उनीहरूको मृत्युको सूचना पत्याउन सकेनन्। हुन पनि कुनै प्रमाण दिइएको थिएन। शवबारे केही बताइएन र कस्ले, कहाँ किन हत्या गर्यो भन्ने जानकारी दिइएन। जयकिशोर लाभ भौँतारिदै मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको काठमाडौंस्थित कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सबैतिर धाए। उनी आफ्ना छोरा र अरू ४ युवक मारिएको सुन्न पनि चाहँदैन थिए। उनी जेनेभासम्म पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको ढोकासमेत घचघच्याउन पुगे।
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि केही सूचना आउन थाले। विभिन्न मानवअधिकार संस्थामा कार्यरत मानवअधिकार कर्मीबाट धनुषाकै कमला नदी छेउको गोदारमा केही शव गाडिएको सूचना प्राप्त भयो। राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगको अनुरोधमा तत्कालीन गृहमन्त्री भिम रावलले आयोगमा उनकै उपस्थितिमै छानविनको काममा संलग्न हुन र सहयोग पुर्या उन निर्देशन दिएपछि २०६७ साल भदौमा गोदारको शंकास्पद स्थानमा शवोत्खनन गरियो। करिब २ साताको उत्खनन् पश्चात मानव कंकाल फेला परे। ती मानवाशेषको पहिचानको लागि डीएनए परीक्षण गर्न फिनल्याण्डस्थित परीक्षण प्रयोगशाला र नेपालकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइयो। तीन वर्षभन्दा पनि बढी समय पछि परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए। मानवअधिकार आयोगले गोदार शवोत्खनन्बाट प्राप्त मानवाशेष तीनै जनकपुरबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका ५ जना युवाको भएको किटान गर्यो र तीनको परिवारसमेत पहिचान गर्यो्। यस प्रतिवेदनले ती पाँचै बेपत्ता भनिएका युवाको पक्राउपछि हत्या गरिएको पुष्टि गरेको छ। अर्थात्, सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर नियोजित तरिकाबाट तिनको हत्या गरेको थियो। ती युवा अब बेपत्ता नभएर हत्या गरिएका नेपाली नागरिक भएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते 'आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ।
निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने' निर्णय गरेको थियो। ( हेर्नु : (उजुरी उपर आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयनको अवस्था पेज नं १६०, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग)
करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने समय आएको छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित परिवारको अनुरोधमा यही साउन ७ गते प्रहरीको रोहबरमा रहेको मानवशेष परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेको छ।
केही गम्भीर प्रश्न
स्पष्ट छ, सुरक्षाकर्मीले पाँच जना युवाको मावअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको शब्दाबलीअनुसार 'गैरन्यायिक हत्या' गरेका थिए। नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार पनि यो फौज्दारी कसुर हो। यस हत्यामा संलग्नहरूविरुद्ध फौज्दारी न्यायको प्रणालीअनुसार अविलम्ब अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। संवैधानिक निकायको संयोजन, प्रहरीकै संलग्नतामा भएको छानविन र वैज्ञानिक परिक्षणबाट समेत हत्या भएको प्रमाणित भइसकेकोले यस विषयमा सरकारले विद्यमान फौज्दारी कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। पाँच जना युवाको गिरफ्तारीको समयमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने जिम्मेवार अधिकारीको नामावलीसहित किटान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि लेखी पठाइसकेको सन्दर्भमा अभियोजनमा ढिलाइ गर्दा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएको प्रमाणित हुनेछ।
संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा र सामान्य प्र्रचलित परम्परा र कानुनअनुसार पनि आफ्ना प्रियजनको कस्ले, कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा हत्या गर्योन भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनु पीडित परिवारको अधिकार विषय हो। नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा हत्या गरिएको सन्दर्भमा 'अक्षुण उत्तराधिकारी निकायको रूपमा वर्तमान सरकारले' हत्या भएको तथ्य स्वीकार गर्दै त्यसप्रति जनता समक्ष सार्वजनिक माफी माग्ने प्रचलन विश्वका सबै सभ्य र कानुनी शासनलाई मर्यादा गर्ने मुलुकमा प्रचलित छ। विसं २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा पनि उच्च स्तरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार यस विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने माग गर्नु स्वभाविक हो। एक दशकको अति पीडादायी क्षणपछि आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कारको तयारी गर्दैगरेका परिवारजनको मनोदशा स्वतः अन्दाज गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यताअनुसार उनीहरूको मनोसामाजिक उपचार, अन्तरिम सहायता एवं परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार यसप्रति कत्तिको सचेत छ र उस्ले जनताप्रतिको संवेदनशीलता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता र मेलमिलापप्रतिको इमानदारी कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने चाहिँ आगामी ७ गते जनकपुरमा हुनलागेको मानवावशेष हस्तान्तरण कार्यक्रमले स्पष्ट पार्नेछ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/21582.html#sthash.Td3x9pcp.dpuf