Tuesday, July 29, 2014

Modi and the Madhesh

Dipendra Jha

In the 2014 general election, the people of India voted overwhelmingly in favour of the ‘Modi sarkar’. Bharatiya Janata Party (BJP) leader Narendra Modi, who previously had an image of being a radical Hindu, particularly after the 2002 Gujarat riot during his chief ministership, managed to transform his image to that of a developmentalist. Subsequently, people from all castes, creeds and religions voted for Modi, primarily because they expected him to emulate the Gujarat model of development throughout India.

Similarly, the people of Nepal attach great importance to Modi’s upcoming visit on August 3-4 because of his record of achieving high growth in his home state of Gujarat and putting the state on the path to rapid economic development. If he is able to incorporate his vaunted Gujarat model into the Indian foreign policy, particularly with regard to India’s neighbours, that would definitely change the future of those neighbouring countries for the better. Modi’s invitation to the heads of government of neighbouring countries for his swearing-in ceremony has already reflected the importance he attaches to the neighbourhood. In the same spirit of neighbourliness, Modi’s upcoming visit, so early in his premiership, has dominated political discourse in Nepal.


For the Madhes

Indian news reports have confirmed that Modi will be announcing a huge economic package for Nepal during this visit. He is expected to announce assistance for hydropower projects, the Kathmandu-Tarai fast-track road, the Postal Highway, the Mahakali Bridge and a cricket academy.

News reports have also hinted at a strong possibility for the Indian PM’s visit to Janakpur, a town known not only for its religious and cultural affairs but also for political discourse that differs from that of Kathmandu or the Permanent Establishment of Nepal. Accordingly, Janakpur has been isolated and punished for long by the hill-centric Nepali state. The state apparatus has not taken full ownership of this city and India too hasn’t provided it much priority in the past for fears that attaching too much importance to Tarai towns could easily antagonise the hill power holders. The people of Janakpur, however, expect some form of assistance from Modi for the development of the city.

On July 23, Rakesh Sood, a former Indian ambassador to Nepal, wrote on the opinion pages of The Hindu that “some Indian political leaders would push for supporting the Madhesis, who enjoy a close kinship with Indians in north Bihar and Uttar Pradesh. The Modi government should ignore these and advise Nepali leaders, both publicly and privately, to resolve their differences internally.”

Yes, this is an internal matter and should be resolved internally. But since large sections of India border the Madhes, it would be sensible for India to give priority to this region. Unfortunately, this has never happened yet.

Perhaps the Modi government should think of breaking from the past by attaching more importance to the Madhes. This could even help serve India’s interests better as increased interest in the Madhes alone can help check anti-Indian activities. Only then can India prevent its border regions in Uttar Pradesh and Bihar from being exposed to anti-India elements. The crucial niche for Indian interest in Nepali politics, therefore, is the Madhes.

Neighbours first

On July 21, a group of Madhesi youth protested at Jantarmantar in New Delhi and submitted a memo to the Prime Minister’s Office demanding a revision of the 1950 Nepal-India Treaty of Peace and Friendship. They also demanded equal distribution of the Indian aid and assistance to the Madhes under the banner ‘Hum Madhesi aap ke padosi hain’ (We Madhesis are your neighbours). They claimed that Madhesis are unfairly treated in Nepal and barred from joining the Nepal Army and government institutions. Additionally, the Indian Army too does not recruit Madhesis into its Gorkha regiments.

Madhesis have strong cultural and social ties to UP and Bihar and Modi’s development assistance for the Madhes can have positive impacts on the electorates of these two populous states. Nepali FM stations operating in Tarai districts, particularly along the border region, can be easily heard in Indian border areas. So Modi’s visit to the Madhes, or any form of assistance, will definitely have some impact in UP and Bihar.

India has always found it difficult to balance its relationship with the Nepali hills and the Madhes. Anti-Indian sentiments are more visible in the hills than in the Tarai. A large percentage of the Madhesi population is democratic and pro-India.

In India, Prime Minister Modi has an image of supporting the autonomy of different identity groups. The BJP has always supported the creation of autonomous states such as Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana and is also in favour of Gorkhaland. That’s why BJP candidate Surinder Singh Ahluwalia won the Darjeeling Lok Sabha seat in northern West Bengal.  

The BJP election manifesto also mentioned its support for smaller states that are based on identity. It talked about Gorkhas, Adivasis and other peoples in Darjeeling and the Dooars; of the Kamtapuri, Rajbongshi and other peoples of North Bengal (including recognition of their language); and to take initiatives for a permanent solution to long-pending issues of Bodos and other tribal communities of Assam, the peoples of Sikkim, Leh, Ladakh and Lakshadweep. Will Prime Minister Modi, whose party has an absolute majority in the Indian Parliament, support similar aspirations of Madhesis, indigenous communities and other marginalised communities in Nepal?

A Modi doctrine

If he chooses to visit, Modi will receive a warm welcome in the Madhes, where he can glimpse people like him, clad in dhotis and speaking similar languages. Cross-border security issues are on Modi’s checklist and for this, he needs to visit the borders of the Tarai. Tackling the many misdeeds of the Sashastra Seema Bal along the border area should also be a key agenda. Modi can even offer a plan to develop the Ganga in Janakpur.

The last Indian Prime Minister who paid an official visit to Nepal was Inder Kumar Gujral in 1997, during the height of his ‘Gujral Doctrine’ which said that India, being the largest country in South Asia, should be willing to give more to its neighbours and not expect reciprocity. Along these lines, the new generation of Nepalis is expecting equal treatment and fair distribution of Indian assistance to all groups and regions. Columnist CK Lal, at the launch of Prashant Jha’s book Battles of the New Republic, said that India’s relations with Nepal were that of a tiger and mouse, with India playing the role of tiger. This must change. India must rebrand its image along a new ‘Modi Doctrine’ in favour of mutual respect that will further cements the ties between the two sovereign nations.

Jha as an advocate practicing at the Supreme Court

Extracted form The Kathmandu Post 

Monday, July 28, 2014

 गैरब्राह्मणले पुजा गराउन नपाउने माग गरेका ब्राह्मण भनाउनेले ब्राह्मणको परिभाषा बुझेको छ कि छैन ? उनीहरु बाहुनको घरमा जन्मेर ब्राह्मण भएका हुन् जस्तो लाग्छ. यो उनीहरुको सामन्ती प्रबृति झल्किएको हो, देशमा राजतन्त्र समाप्त भयो, धर्म निरपेक्ष भयो. यो मागले मुलुकी एनले अन्त्य गरेको विभेद र छुवाछुत फर्किने संकेत हो. जयस्थिति मल्लले बनाएको कानुन तथा जंग बहादुरको पालामा बनेको मुलुकी येन १९१० र उनिहरुको मागमा के अन्तर भो र ? नेपालमा पुनःराणा शासन जस्तै शासन फर्काउने षड्यन्त्र हुनुपर्छ. यस्ता ढोंगी बाहुनलाई त पशुपति नाथको मन्दिरमा छिर्न पनि दिनु हनन्. यी ब्राह्मणको मागलाई पशुपति विकास कोषले सम्बोधन गर्नु हुदैन, किनभने नेपाल अब फेरी १८ ओं सताब्दीमा फर्कन चाहन्न. यो विषय सम्पूर्ण महिला, आदिवासी / जनजाती, मधेशी, दलितको भएकोले यसलाई पनि बहसको बिषय बनाउनु आवश्यक छ . (यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो.)


Friday, July 25, 2014

प्रेस बिज्ञप्ति



आज मिति २०७१ साउन ९ गतेका दिन दिउसो ३ बजे सदभावना पार्टीले सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ को गरेको बजेटमा मधेशलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउदै शान्ति पुर्ण रैली सहित रुपमा बजेटको प्रतिलिपि जलाउने कार्यक्रममा सहभागी रहेका प्रर्दशनकारीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको कार्य प्रति तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल ९थर्ड एलायन्स०को ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै प्रहरीले प्रहरी चौकीमा गाली गलौज तथा दुव्यवहार समेत गरेको कार्यको घोर भ्रत्सना समेत गर्दछ । 
जसमा उपेन्द्र महतो, राजकुमार यादव, लालबाबु यादव, अनिल साह, पन्नालाल यादव, सन्तोष मेहता, रन्जित सिंह, सुजन यादव, अमित साह, पंकज कुमार मिश्र, महेश साह कलवार लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । यसरी पक्राउ गर्नु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १२ द्धारा प्रदत्त शान्ति पुर्ण रुपमा भेला हुने तथा बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरुद्ध रहेको छ । नागरिकले शान्ति पुर्ण रुपमा गरेको आन्दोलनमा राज्य गरेको हस्तक्षेप गैरकानुनी रहेको छ । 
अतः प्रहरीले पक्राउ गरेको सम्पुर्ण प्रदर्शनकारीहरुलाई यथासिघ्र रिहा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गर्दछौं ।

रक्षाराम हरिजन
मानवअधिकार अधिकृत
थर्ड एलायन्सको तर्फबाट

Thursday, July 24, 2014

सदभावना पार्टीले बजेट जलाउने, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको समेत बिरोध

काठमाण्डौ, ७ साउन । सद्भावना पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुले नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट मधेश र मधेशी विरोधी बजेट रहेको ठहर गर्दै बजेटको प्रतिलिपी जलाउने निर्णय गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को बजेटले मधेश उपर विभेद गरेको भन्दै उक्त बजेटको प्रतिलिपी साउन ९ गते शुक्रबार काठमाडौंमा जलाउने निर्णय गरेको बताईएको छ। साथै काठमाडौँ लगायत मधेशको जिल्लाको सदरमुकामहरुमा समेत जलाउने बताइएको छ. 

सद्भावनाका भ्रातृ संगठनहरु विद्यार्थी मञ्च, सद्भावना युवा मञ्च र सद्भावना किसान मञ्चले संयुक्त रुपमा बजेट जलाउने जनाएको छ । बजेट संघीयता विरोधी, भेदभावको पराकाष्ठा, मधेशलाई मरुभूमिकरण बनाउने प्रयास, मधेशी दलितलाई बेवास्ता, कृषिमा विभेद, शहीदमा पनि विभेद, हुलाकी सडकलाई उपेक्षालगायतका कारणहरु उल्लेख गरेको छ । 

सदभावना पार्टीका माहासचिव मनिषकुमार सुमनले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर विषेश आन्दोलानात्क कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागिएको बताएका छन । उनले भने, ‘पत्रकार सम्मेलनमार्फत् हामी विशेष आन्दोलनको घोषणा गर्ने छौं, सविधानसभाबाट बाहिरिएर भए पनि आन्दोलनमा जानेसम्मको निर्णाय लिएका छौं ।’

साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारले घोषणा गरेको बजेट जलाएर बिरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेट मधेश विरोधी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडा बिरोध गर्ने योजनामा मधेशी दलहरू रहेको बताईएको छ । मधेशका केही बुद्धिजिवि, अधिकारकर्मी, न्यायकर्मी संचारकर्मीहरू सम्मिलित एक समूहको पहलमा मधेशी दलहरू उक्त विरोधमा उत्रन लागेका हुन् । 

मधेशी पार्टीहरूका भातृ संगठनहरूलाई समेत मधेश केन्द्रीत आन्दोलन गर्न पार्टीहरूले निर्देशन समेत दिई सकेका छन् ।  समय र मितिबारे केही नखुलाइए पनि दलहरूले संयुक्त रूपमै विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

Tuesday, July 22, 2014

बृद्ध नेतालाई "Retirement" गरी उपचारको लागि पठाईदिनुपर्छ.

"अमेरिकामा युवाहरुले देश चलाउछ्न र बृद्धलाई पेन्सन दिन्छन तर नेपालमा बृद्धहरुले देश चलाउछ्न र युवाहरुलाई टेन्सन दिन्छन." भनेको ठीकै रहेछ. हाम्रा नेताहरु जब बिरामी पर्छन्, काम गर्न सक्ने हुदैनन तब देश प्रधानमन्त्री लगायतका पदको कुर्सीमा जान्छन र देशको प्रगतिको काम गर्नु भन्दा पहिला आफ्नो उपचार गराउन विदेश जान्छन. अनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट कम्तिमा ५०/६० लाख खर्च हुन्छ. अब मैले कुरा कहाँ बुझेन भने हाम्रा नेताहरु देश चलाउन जान्छन कि उपचार गराउन जान्छन. युवा नेताहरुले हेर्ने बाहेक केहि गर्न सक्दैनन. त्यहि भएर अब युवाले सत्ता चलाउनुपर्छ र बृद्ध नेतालाई "Retirement" गरी उपचारको लागि पठाईदिनुपर्छ. अनि मात्र देशले गति लिन्छ.

Monday, July 21, 2014

दिल्लीमा मधेशीहरूको धर्ना प्रदर्शन: भारतीय प्रधानमंत्रीलाई ज्ञापन-पत्र हस्तान्तरण

(available below in Nepali/ English / Hindi ) PRESS RELEASE

दिल्लीमा मधेशीहरूको धर्ना प्रदर्शन: भारतीय प्रधानमंत्रीलाई ज्ञापन-पत्र हस्तान्तरण

जन्तर-मन्तर, नयाँ दिल्ली - २०१४ जुलाई २१ सोमबार:  भारतमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा मधेशीहरूको मुद्दा माथि भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रवासी मधेशीहरूले गैर-आवासीय मधेशी संघको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा सोमबार धर्ना प्रदर्शन गरेका छन्। यस ऐतिहासिक धर्नामा यूनाइटेड मधेशिज अफ नेपाल र अल इंडिया मधेशी स्टूडेन्टस् एशोसिएशन लगायतका संघ-संस्थाहरूले समर्थन गरेका थिए भने भारतका विभिन्न भागमा बस्ने गरेका मधेशीहरूको निकै नै उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। धर्ना अन्तत: भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरे पछि समाप्त भएको थियो।
                वर्तमान नेपालको दक्षिणी समतल भूभाग मधेश (तराई) का मूलबासी मधेशीहरूको वर्तमान नेपाल-भारत सीमा वारिपारि हजारौं वर्षदेखि ऐतिहासिक, सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।  त्यही सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै भारत र नेपाल बीचमा सन् १९५० मा शान्ति एवम् मैत्री संधि पनि सम्पन्न भएको थियो, जस अनुसार नेपाल-भारत बीचमा खुला सीमाना स्थापित हुनुका साथ-साथै सिद्धान्तत: मधेशीहरूलाई भारतमा मतदान अधिकारलाई छोडेर लगभग नागरिक सरह नै अधिकार प्राप्त छ। तर व्यवहारमा मधेशी जनता भारत सरकारबाट बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएका छन्।  खुला सीमानाका बाबजूद सीमा आर-पार गर्ने समयमा मधेशीहरू उत्पीडित हुँदै आएका छन्।  भारतमा मधेशीहरूसँग रहेको परिचय-पत्र वा जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रलाई अक्सर भारतमा मान्यता मिल्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा मकान मालिकदेखि लिएर अस्पताल र पुलिस सेवा समेतबाट मधेशीहरू वंचित हुँदै आएका छन्। मधेशीहरूको प्राय:  राम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ती हुँदैन, न त राम्रा ठाउँमा उनीहरूले जागिर नै पाउन सक्छन्। जहाँ भारतीय सेनामा पहाडी नेपालीहरूको भर्ती लिइन्छ, त्यहीं मधेशीहरूलाई भर्ती लिईन्न। त्यस्तै नेपालको लगभग ५१% जनसंख्या रहेको मधेशमा भारतीय अनुदान र सहयोगको  केवल नगन्य हिस्सा मात्र जाने गरेको छ।  
                भारत सरकारद्वारा बारम्बार गरिएको यस उपेक्षापूर्ण व्यवहारको विषयमा गैर-आवासीय मधेशी संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. सी. के. राउतले धर्नालाई सम्बोधन गर्दै भने, “भारत सरकारद्वारा मधेशीहरूको बारम्बार उपेक्षा गरिनु निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, किनकि मधेशीहरूको वर्तमान नेपाल-भारत सीमा वारिपारि हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध मात्रै छैन, मधेशीहरू सदैव भारतीय जनताका दु:ख-सु:खका साथी रहँदै आएका छन्, मधेशीहरूले भारतीय आजादी आन्दोलनको लागि पनि ठूलै बलिदानी दिए, र आज पनि चाहे बाढीको बेला होस् कि आगजनीको समयमा, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय जनतालाई सहयोग गर्न सबभन्दा पहिले मधेशी नै पुग्छन्।” त्यसैगरि गैर-आवासीय मधेशी संघ – भारत शाखाका अध्यक्ष सुजित कुमार ठाकुरले भने कि भारत मधेशीहरूको ऋणी छ र अब भारत सरकार मधेशीहरूको मुद्दा माथि विचार गरी उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नै पर्ने समय हो।
                गैर-आवासीय मधेशी संघ नेपालको मधेश बाहिर बस्दै आएका मधेशीहरूको एक अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन हो। मधेश र मधेशीहरूको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै संघ सम्पूर्ण मधेशीहरूको हक-हित एवम् कल्याणको लागि काम गर्दछ। यसको उपस्थिति अमेरिका, भारत, अफ्रिका तथा मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया र यूरोपमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका बैठक र सम्मेलनहरूदेखि लिएर अन्य विश्व संगठनहरूमा समेत गैर-आवासीय मधेशी संघले मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।

Madheshis Protest in Delhi; Handover Memorandum to PMO

New Delhi, 21 July 2014 - Madheshis have hold sit-ins and rallied on Monday at Jantar Mantar for their rights in India according to the 1950 Indo-Nepal Treaty. Organised by the Non-Resident Madheshis Association, and supported by many other organisations including the United Madheshis of Nepal and All India Madheshis Students’ Association, the protest concluded after submitting a memorandum to the PMO.
            Madheshis, the people living in the southern plain region of Nepal, have close historical, social, cultural and marital ties across the present Indo-Nepal border for millennia. Acknowledging this historic relation, India and Nepal signed the Peace and Friendship Treaty in 1950, which principally established the rights of the Madheshis in India at par with its citizens, except granting them voting rights. However, Madheshis have been often ignored by the Government of India, and their rights denied most of the time.
            Despite having an open Indo-Nepal border, Madheshis are often harassed, tortured and victimized for crossing the border. On many occasions, the identity cards of the Madheshis living in India barely get recognised by Indian authorities, due to which they are denied services by landlords, police stations, insurance agencies and so on. They cannot get admission in many good government academic institutions, nor do they can get a job at good government offices. Madheshis are barred from entering into the Indian Army, despite the fact that there is a separate battalion for Nepalese. In addition to that, only a small fraction of Indian aids and assistance is provided to Madhesh/Terai, despite the fact that more than half of the population of Nepal live there.
            Regarding this discriminatory attitude of the Government of India towards the Madheshis, the founding president of the Non-Resident Madheshis Association, Dr. C. K. Raut said, “It is very unfortunate as Madheshis do not only have the millennia old ties across the current border, but they have been always with the Indian people in every up and down of their lives. Madheshis have sacrificed a lot in the Indian freedom movement, and even today, in any calamity—during flood, fire or cold waves, it is the Madheshis who come first for the rescue of Indians in border areas.”  Sujit Kumar Thakur, the president of the Association’s India Chapter added, “India should not be ungrateful to the contributions of the Madheshis, and it should seriously consider the issues of the Madheshis and seek solutions for the problems they are facing both inside and outside India.”  
            The Non-Resident Madheshis Association (NRM-A) is a global umbrella organisation of the Madheshis living abroad, to promote the welfare of all Madheshis. The Non-Resident Madheshis Association has its representatives in America, Australia, Africa and the Middle East, East and Central Asia, Europe, India and Nepal. It has been representing Madheshis worldwide, including at the United Nations meetings at New York Headquarter.

दिल्ली में मधेशियों का धरना प्रदर्शन: भारतीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन-पत्र हस्तान्तरण

जन्तर-मन्तर, दिल्ली - २०१४ जुलाई २१:  भारत में अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा मधेशियों के मुद्दों के विषय में भारतीय सरकार का ध्यान खींचने प्रवासी मधेशियों ने गैर-आवासीय मधेशी संघ के नेतृत्व में दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर सोमबार धरना प्रदर्शन किया। धरना में  यूनाइटेड मधेशिज अफ नेपाल और अल इंडिया मधेशी स्टूडेन्टस् एशोसिएशन सहित के संघ-संस्थाओं ने समर्थन किया था और भारत के विभिन्न भाग में रहते आए मधेशियों ने बहुत ही उत्साहपूर्ण सहभागिता जताई थी। धरना अन्तत: प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण करने के बाद समाप्त हुआ।
                वर्तमान नेपाल के दक्षिणी समतल भूभाग मधेश (तराई) के रहनेवाले मधेशियों का सीमा आर-पार हजारों वर्षों से भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध रहता आया है।  उसी सम्बन्ध को मध्यनजर करते हुए भारत और नेपाल के बीच में सन् १९५० की शान्ति एवम् मैत्री संधि भी सम्पन्न हुई, जिसके तहत नेपाल-भारत बीच में खुला सीमाना स्थापित होने के साथ-साथ सिद्धान्तत: मधेशियों को भारत में मतदान अधिकार को छोडकर लगभग नागरिक सरह अधिकार प्राप्त है। परन्तु व्यवहार में मधेशी जनता भारत सरकार से बारम्बार उपेक्षित होती रही हैं। खुला सीमाना होने के बाबजूद सीमा आर-पार करते समय मधेशी उत्पीडित होते रहे हैं। भारत में मधेशियों के पास मौजूद पहचान पत्र या जन्म दर्ता प्रमाण-पत्र को अक्सर भारत में मान्यता नहीं मिलता, जिसकी वजह से मकान मालिक से लेकर अस्पताल और पुलिस सेवाओं से भी मधेशी वंचित होते रहे हैं। मधेशियों को अच्छी-खासी शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती नहीं मिलती, न तो अच्छी-खासी जगहों पर नौकरी ही मिल पाती है। जहाँ भारतीय सेना में पहाडी नेपालियों की भर्ती की जाती है, वहीं मधेशियों की भर्ती नहीं की जाती। उसी तरह  नेपाल की ५१% जनसंख्या रहे मधेश में भारत द्वारा नेपाल को दिए गए अनुदान और सहयोग का  केवल बहुत ही छोटा हिस्सा ही प्राप्त होता रहा है।
                सरकार द्वारा बारबार किए गए इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के विषय में गैर-आवासीय मधेशी संघ के संस्थापक अध्यक्ष डा. सी. के. राउत ने धरना को सम्बोधन करते हुए कहा कि भारत सरकार से मधेशियों की उपेक्षा बारम्बार होते रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मधेशियों का वर्तमान नेपाल-भारत सीमा आर-पार हजारों वर्ष पुराना सम्बन्ध ही नहीं, मधेशी लोग सदैव भारतीय जनता के दु:ख-सु:ख के साथी रहे हैं, मधेशियों ने भारतीय आजादी आन्दोलन के लिए बहुत बलिदानी दी, और अभी भी कोई बाढ हो या आगजनी, सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय जनता को सहयोग करने सबसे पहले मधेशी ही पहुँचते हैं। उसी तरह गैर-आवासीय मधेशी संघ – भारत शाखा के अध्यक्ष सुजित कुमार ठाकुर ने कहा कि भारत मधेशियों का ऋणी है और यह वक्त है कि भारत सरकार मधेशियों के मुद्दों पर विचार करे और उसे समाधान करने के लिए पहल करे।
                गैर-आवासीय मधेशी संघ नेपाल के मधेश से बाहर रहते आए मधेशियों का एक अन्तरराष्ट्रीय छाता संगठन है। मधेश और मधेशियों के मुद्दों को अन्तरराष्ट्रीय जगत में उठाते हुए संघ सम्पूर्ण मधेशियों के हक-हित एवम् कल्याण के लिए काम करता है। इसकी उपस्थिति अमेरिका, भारत, अफ्रिका और मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया और यूरोप में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की बैठक और सम्मेलनों से लेकर अन्य विश्व संगठनों में भी गैर-आवासीय मधेशी संघ मधेशियों की प्रतिनिधित्व करता रहा है।


Contact:
Dr. C. K. Raut, PhD (Cambridge)
President, Non-Resident Madheshis Association (Worldwide)
Phone: +91-8800289890 (India), +977-9817727359 (Nepal)
Email: nrm.association@gmail.com

Er. Sujit Kumar Thakur
President, Non-Resident Madheshis Association - India
Phone: +91-9560424891 (India)

जनकपुर हत्या र सरकारको दायित्व

जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए। माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन्।
ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए। खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले। यसैबीचमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो। जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सार्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो।
त्यसको २ वर्षपछि २०६२ चैत ११ गते जयकिशोर लाभले राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगबाट पठाइएको पत्र प्राप्त गरे। त्यस पत्रले छोरालाई जिउँदै भेट्टाउने सपना देखिराखेका जयकिशोर लाभ र पाँचै युवाका परिवारजनमाथि बज्रपात भयो। राष्ट्रिय माानवअधिकार आयोगले आफ्नो छानबिनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ती पाँचै युवाको पक्राउ परेकै दिन प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो।
युवाका आमाबाबु र आफन्तले उनीहरूको मृत्युको सूचना पत्याउन सकेनन्। हुन पनि कुनै प्रमाण दिइएको थिएन। शवबारे केही बताइएन र कस्ले, कहाँ किन हत्या गर्यो भन्ने जानकारी दिइएन। जयकिशोर लाभ भौँतारिदै मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको काठमाडौंस्थित कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सबैतिर धाए। उनी आफ्ना छोरा र अरू ४ युवक मारिएको सुन्न पनि चाहँदैन थिए। उनी जेनेभासम्म पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको ढोकासमेत घचघच्याउन पुगे।
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि केही सूचना आउन थाले। विभिन्न मानवअधिकार संस्थामा कार्यरत मानवअधिकार कर्मीबाट धनुषाकै कमला नदी छेउको गोदारमा केही शव गाडिएको सूचना प्राप्त भयो। राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगको अनुरोधमा तत्कालीन गृहमन्त्री भिम रावलले आयोगमा उनकै उपस्थितिमै छानविनको काममा संलग्न हुन र सहयोग पुर्या उन निर्देशन दिएपछि २०६७ साल भदौमा गोदारको शंकास्पद स्थानमा शवोत्खनन गरियो। करिब २ साताको उत्खनन् पश्चात मानव कंकाल फेला परे। ती मानवाशेषको पहिचानको लागि डीएनए परीक्षण गर्न फिनल्याण्डस्थित परीक्षण प्रयोगशाला र नेपालकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइयो। तीन वर्षभन्दा पनि बढी समय पछि परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए। मानवअधिकार आयोगले गोदार शवोत्खनन्बाट प्राप्त मानवाशेष तीनै जनकपुरबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका ५ जना युवाको भएको किटान गर्यो र तीनको परिवारसमेत पहिचान गर्यो्। यस प्रतिवेदनले ती पाँचै बेपत्ता भनिएका युवाको पक्राउपछि हत्या गरिएको पुष्टि गरेको छ। अर्थात्, सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर नियोजित तरिकाबाट तिनको हत्या गरेको थियो। ती युवा अब बेपत्ता नभएर हत्या गरिएका नेपाली नागरिक भएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते 'आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ।
निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने' निर्णय गरेको थियो। ( हेर्नु : (उजुरी उपर आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयनको अवस्था पेज नं १६०, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग)
करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने समय आएको छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित परिवारको अनुरोधमा यही साउन ७ गते प्रहरीको रोहबरमा रहेको मानवशेष परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेको छ।
केही गम्भीर प्रश्न
स्पष्ट छ, सुरक्षाकर्मीले पाँच जना युवाको मावअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको शब्दाबलीअनुसार 'गैरन्यायिक हत्या' गरेका थिए। नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार पनि यो फौज्दारी कसुर हो। यस हत्यामा संलग्नहरूविरुद्ध फौज्दारी न्यायको प्रणालीअनुसार अविलम्ब अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। संवैधानिक निकायको संयोजन, प्रहरीकै संलग्नतामा भएको छानविन र वैज्ञानिक परिक्षणबाट समेत हत्या भएको प्रमाणित भइसकेकोले यस विषयमा सरकारले विद्यमान फौज्दारी कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। पाँच जना युवाको गिरफ्तारीको समयमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने जिम्मेवार अधिकारीको नामावलीसहित किटान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि लेखी पठाइसकेको सन्दर्भमा अभियोजनमा ढिलाइ गर्दा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएको प्रमाणित हुनेछ।
संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा र सामान्य प्र्रचलित परम्परा र कानुनअनुसार पनि आफ्ना प्रियजनको कस्ले, कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा हत्या गर्योन भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनु पीडित परिवारको अधिकार विषय हो। नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा हत्या गरिएको सन्दर्भमा 'अक्षुण उत्तराधिकारी निकायको रूपमा वर्तमान सरकारले' हत्या भएको तथ्य स्वीकार गर्दै त्यसप्रति जनता समक्ष सार्वजनिक माफी माग्ने प्रचलन विश्वका सबै सभ्य र कानुनी शासनलाई मर्यादा गर्ने मुलुकमा प्रचलित छ। विसं २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा पनि उच्च स्तरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार यस विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने माग गर्नु स्वभाविक हो। एक दशकको अति पीडादायी क्षणपछि आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कारको तयारी गर्दैगरेका परिवारजनको मनोदशा स्वतः अन्दाज गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यताअनुसार उनीहरूको मनोसामाजिक उपचार, अन्तरिम सहायता एवं परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार यसप्रति कत्तिको सचेत छ र उस्ले जनताप्रतिको संवेदनशीलता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता र मेलमिलापप्रतिको इमानदारी कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने चाहिँ आगामी ७ गते जनकपुरमा हुनलागेको मानवावशेष हस्तान्तरण कार्यक्रमले स्पष्ट पार्नेछ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/21582.html#sthash.Td3x9pcp.dpuf

Sunday, July 20, 2014


बजेट भाषण भएको हप्ता पछि मधेशका युवाहरुले बिरोध स्वरुप आज बिराटनगरमा बजेट जलाएका छन । मधेशी नागरिक समाजको नेतृत्वमा मधेश युवाहरुले उक्त बजेट मधेशको हितमा नरहेको भन्दै जलाएका हुन ।
उक्त बजेटमा मधेशको हकहितमा नाम मात्रको रहेको छ । मधेशीको पुरानो र मुख्य मार्गको रुपमा रहेको हुलाकी मार्गमा जम्मा ४५ कि.मि. र ६ वटा पुल निर्माण गर्ने गरी नियजन गरिएको छ । भने दोश्रो जन आन्दोलनका शहिद परिवारलाई ७ हजार दिने बिनियोजन गरिएको छ तर मधेश आन्दोलन लगातय त्यस्तै प्रकृति आन्दोलनका शहिद परिवारलाई केही पनि बोलेको छैन । साथै भारतबाट आउने मोटर साइकल गाडीहरुमा दोब्बर भन्दा बढी भन्सारमा बृद्धि गरिएको छ । एका तिर मधेशमा हिड्ने बाटो छैन भने अर्काे तिर पहाडमा १० वटा शहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रीले बिभेदपुर्ण बजेट भाषणको संसदमा समेत अधिकांश संसदहरु बजेटको बिरोध गरेका थिए । यो बजेट डीबी वा बिश्व बैंकको एजेन्ट भए जस्तै बजेट ल्याएको समेत आरोप लगाइएको छ । उक्त बजेटमा मधेशी, दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको बिकास गर्ने नभइ समान्ती प्रबृतिको रहेको समेत कतिपय बिश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

महतको वजेटमा प्रत्येक शीर्षकमा विभेद

नेपालमा यी हुन डा. महतको मध्य पहाडी लोकमार्गमा प्रस्तावित १० शहर ! फिदिम, बसन्तपुर, खुरकोट, बैरेनी गल्छी, डुम्रे भन्सार, बुर्तिबाङ, चाैरजहारी, साफेबगर, राकम कर्णाली र पाटनबजार । यो राष्ट्रिय गौरवका अायोजना मध्ये एक हो। हाल सम्म तराईको हुलाकी मार्ग जीर्ण छ, मान्छे हिड्न सक्ने छैन । यो बर्ष ४५ किलोमिटर बन्ने योजना भारतिय सहयोगमा । सरकारको प्राथमिकतामा मेरो एक मात्र प्रश्न पहिला सडक जरुरी कि शहर ?

Tuesday, July 15, 2014

अर्थमन्त्री गरिबको ‘डाइनिङ’मा गए राजनीति छाड्ने अमरेशको घोषणा

स्रोत : http://www.onlinekhabar.com/2014/07/169882/
डा. महत सामन्ती वर्गका प्रतिनिधि हुन् : अमरेश
३१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले पार्टी नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतमाथि मधेसको सर्वस्वहरण गरेको आरोप लगाएका छन् । सिंहले अर्थमन्त्री महतलाई ‘सामन्ती वर्गको प्रतिनिधि’ बताएका छन् ।
amreshव्यवस्थापिका संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सिंहले अर्थमन्त्रीले नेपालमा सामन्ती र विदेशको हिसावले विश्व बैंक र एडीबीको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा.महतले गरीबसँग उठबस गरे आफूले राजनीतिबाटै सन्यास लिने कांग्रेस सभासद सिंहले संसदबाटै घोषणा गरेका छन् ।
‘यो बजेट हाम्रो अर्थमन्त्रीको जुन क्लास छ, जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यस अनुसार छ । उहाँले नेपालभित्रको फ्युडल क्लास -सामन्ती वर्ग)लाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ’ सिंहले भने-उहाँको कुनै कमनर -सामान्य) सँग दोस्ती छैन । उहाँ कुनै गरिबको डाइनिङ टेबलमा जानुहुन्न ।’
कांग्रेस नेता सिंहले आफ्नै दलका अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै भने-’उहाँको एउटा पनि नातेदार, एउटा पनि दोस्त, एउटा पनि मिटिङ कुनै कमनरसँग भयो भने म रोष्टमबाट भन्दैछु आजैबाट राजनीति छोडि्दन्छु ।’
महतले मधेसको सर्वस्वहरण गरेको आरोप
कांग्रेस सभासद सिंहले विगतदेखि नै महतलाई मधेसको विरोध भन्ने गरेको र योपटकको बजेटमा पनि मधेसलाई उपेक्षा गरिएको आरोप समेत लगाए । ‘एउटा अनपढले कसैलाई दुःख दिन चाहृयो भने हात खुट्टा भाँच्छ । तर, एउटा पढेलेखेको मान्छेले सर्वस्वहरण गर्छ । उठीवास लगाउँछ’ उनले भने-’उहाँ (महत) यस्तो पेढेलेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि मधेसको सर्वस्वहरण गर्ने व्यक्तिको रुपमा नेपालको इतिहासमा चित्रित हुनुहुन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले मधेसलाई गरेको विभेदको फहरिस्थ प्रस्तुत गर्दै उनले भने- ‘उखु किसानका बारेमा केही बोल्नुभएन । के मधेसको सदरमुकाममा सडक चाहिँदैन ? सडक त उहाँको नुवाकोटमा दुई दुईवटा चौडा चाहिन्छ । मधेसको सडकले काठमाडौंलाई छुने थियो तर, उहाँको प्राथमिकतामा नुवाकोट पर्‍यो ।’
३७ अर्बको विकास बजेटमा मधेसलाई मुस्लिकले ४/५ अर्ब मात्र परेको सिंहले बताए । बजेटमा मधेसका ८ भन्दा बढी जिल्ला सदमुकाम खराब भएको तर, स्तोरन्नोती गर्ने कुनै योजना नभएको भन्दै उनले भने-’उहाँको सोच त अमेरिकाबाट तल झर्दैन । एडीबी, वल्र्ड बैंकबाट तल झर्दैन ।’
सत्तारुढ दलकै सभासद सिंह संसदमा आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीभन्दा कडारुपमा प्रस्तुत हुँदा धेरै सभासदले अनौठो मानेका छन् ।
पर्यटक फ्रेण्डली भन्ने तर, अमेरिकाको पर्यटक ल्याउन खोज्ने गरेको भन्दै उनले भने-’जबसम्म भारतीय पर्यटक यहाँसम्म आउँदैन, तबसम्म अरु पर्यटक आउँदैनन् । तर, उहाँ भारतीयलाई दुःख दिन नियतबस भारतको गाडीको भन्सार डबल गर्नु भो । भन्सार मात्र उठाउन खोन्नुभो ।’
मधेसमा जोत्न आउने भारतीय ट्याट्टरले समेत भन्सार तिर्नु परेको भन्दै उनले मधेसलाई छुट्टै देशका रुपमा हेरेको हो ? भनी महतलाई प्रश्न गरे । सिंहले आफ्नो विरोध गर्दा संसदमा रहेका अर्थमन्त्री महतको अनुहार कागती निचोरेको जस्तै देखिएको थियो । महत घरि बजेट किताव हेर्थे, घरि केही टिप्थे र घर सिंहतिर हेरेर चिउँडोमा हात राख्थे ।
भारत र चीनमैत्री नभएको आरोप
अधिकांश समय महतको आलोचना गरेका सिंहले विश्व बैंक, एडीबीको ऋण सबैलाई तिराउने तर, विकास चाहिँ हुनेखानेलाई मात्र गर्ने गरेको आरोप लगाए । अर्थमन्त्रीले मधेसमा भन्सार उठाउन मात्र खोजेको तर विकासको जिम्मा भारतलाई दिन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
एडीबी र विश्व बैंकको इच्छापूर्ति गरेर विकास नहुने भन्दै सिंहले बजेट भारत र चीन मैत्री नभएको बताए । उनले भने-’कागजमा लेखेर मात्र कुनै लगानी आउनेबाला छैन । जो गर्न चाहेको त्यसलाई उहाँले पस्नै दिनुहुन्न ।’

Thursday, July 3, 2014

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको नाममा परमादेशको अादेश जारी

मखना गडरियाले मुद्दा जीतेकोले ७२ बर्षको उमेरमा अब नागरिकता बनाउने साईत जुरेको छ । नागरिकताको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु समेतलाई बिपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको रिटमा सुनुवाई भइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको नाममा परमादेशको अादेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा १ बर्ष देखि नागरिकता फारम पेश भए पनि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता बनाएको थिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह

१. यो यो नीति तथा कार्यक्रम मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लीम, थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायको राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको बिषयमा एकशब्द पनि खर्चिन कंजुसीयाँइ गरेको छ । अन्तरिम संविधानको राज्यका निति तथा निर्देशक सिद्धान्तले सवै भन्दा वढि जोड दिएको बिषयलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रमले एक शब्द पनि खर्चिन कंजुसीयाँइ गरेको छ । यसले पनि यो सरकार समावेशीकरण, मधेशी, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदाय विरोधी छ भने स्पष्ट हुन्छ ।

२. मध्यपहाडी लोकमार्गलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले जति महत्व दिएको छ, त्यो स्तरको महत्व हुलाकी राजमार्गलाई दिएको छैन । हुलाकी राजमार्गको सम्बन्धमा पुलहरु निर्माणको विषयलाई उल्लेख गरेको भएपनि सम्पुर्ण संरचना महत्वका साथ समयमै निर्माण गर्ने संदेश दिन सकेको छैन । 

३. पहाडी क्षेत्रमा नयाँ शहरहरु विस्तार गर्ने विषय योजना यो नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ उठाएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर मधेशमा रहेका ठुल्ठुला ईलाकाहरुलाई सोही स्तरको नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिनु मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह स्पष्ट हुन्छ । 

४. नागरिकता वितरणलाई सरल, सुलभ तथा सहज ढंगले जनताको घरदैलोमा गएर दिने विषयलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटन नसक्नु २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नागरिकता विहीनहरुको समस्याप्रतिको असंवेदनशीलता स्पष्ट हुन्छ । 

५. सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा माओवादी द्धन्दकालीन समस्याहरुलाई समेटनु आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर मधेश तथा पुर्वी पहाडका शशस्त्र समुहहरुसंग भएका सम्झौताको विषयमा यो नीति कार्यक्रम मौन रहनु सरकारको मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह स्पष्ट हुन्छ । 

६. कृषिबालीका लागि चाहिने खाद्यमा अनुदान, उखुको दरभाउ, घरेलु उपयोगको लागि सीमापारिबाट ल्याउने खाद्यवस्तुमा छुट, मधेशी जिल्लाको सदरमुकाम हरुको पुर्वाधार विकास निर्माण, सरसफाई लगायतका विषयहरुमा यो नीति तथा कार्यक्रम मौन रहन’ले यो नीति तथा कार्यक्रम पहाडी मानसिकताले ग्रसित छ तथा मधेशबाट आएको करप्रति बैइमानी पनि पुष्टि हुन्छ । 

७. रातो नदी तटबन्दको बिषयमा यो नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको अवस्था छ, यसमा हाम्रो घोर विरोध छ । प्रत्येक बर्ष बाढिले उपज्नीयोग्य जमीनहरु महोत्तरी जिल्लामा नष्ट हुने गरेको छ । यसकारण कालीकण्डकी र अन्य नदी जस्तै रातोको तटबन्दलाई पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रम समेटिनु पर्यो ।

८. जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगंज चिनी कारखाना लगायत मधेशमा बन्द अवस्थामा रहेका कलकारखानाहरुको पुर्नसंचालनको लागि कार्यक्रम सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटनु खेद जन्य छ । 

Tuesday, July 1, 2014

प्रहरीले यातना दिएको ठहर गर्दै यातना क्षतिपुर्ति वापत पिडितहरुलाई जनही ३ हजार रुपैया भराई प्रहरीलाई बिभागीय कारवाहीको फैसाला


मिति २०७१ असार ८ गते श्री सम्मानित जिल्ला अदालत सिद्धार्थनगर रुपन्देहीको सम्मानित इजालस नं.३ को माननीय न्यायाधीश श्रीमान् को एकल इजलासले प्रहरीले यातना दिएको ठहर गर्दै यातना क्षतिपुर्ति वापत पिडितहरुलाई जनही ३ हजार रुपैया भराई  प्रहरीलाई बिभागीय कारवाहीको फैसाला सुनाएको छ ।

(१) जिल्ला रुपन्देही धमौली गा.बि.स. वाड नं.४ बस्ने शिवानन्द बरईले चोरी गरेको आरोप लागाई इलाका प्रहरी कार्यालयका सुर्यपुरामामा दिएको उजुरीको अधारमा जिल्ला रुपन्देही गा.बि.स. धमौली वार्ड नं.५ बस्ने बर्ष २८ का सुख्खु पासी भन्ने फुलचन्द्र पासीलाई चोरी गरेको आरोपमा चोरीको गरेको साबिति बयान गराउने उद्देश्यले इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुरामा मिति २०६९।११।२६ गते देखि २०६९।११।२८ गते सांझ ५ बजे सम्मा हिरासतमा राखी  २०६९।११।२८ गते निज पासीलाई २०६९।१२।०८ गते सम्मा प्रत्येक दिन बजे हाजिर हुने गरी तारेखमा  छोडिएको थियो । हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको क्रममा  हजिर हुन आउदा समेतका कमयमा उक्त इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक डम्मर सिंह थापा मगरको आदेशमा तत्कालिन प्रहरी हवल्दार गेनालाल कुर्मीले  प्लासटिकको कालो पाइप , हात , मुक्का,लात र बांसको लठ्ठीको प्रयोग गरी निरम्म यातना दिएका थिए । 
(२) जिल्ला रुपन्देही धमौली गा.बि.स. वाड नं.४ बस्ने शिवानन्द बरईको उजुरीको अधारमा  जिल्ला रुपन्देही गा.बि.स. धमौली वार्ड नं.४ बस्ने बर्ष १९ को दिनेश कुमार तेलीलाई मिति २०६९।११।२२ गते राति ८ः३० बजे इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुरवाट गएको प्रहरी टोली पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा २०६९।११।२३ गते सांझ करिब ६ बजे सम्मा राखेर प्रत्येक दिन बिहान हाजिर हुन आउनु भनी तारेखमा  छोडिएको थियो । यसरी मिति २०६९।१२।८ गते सम्मा निरन्तर हाजिर हुन जानु पथ्र्यो । चोरी कबुल गराउन, साबिति बयान गराउने उद्देश्यले हिरासतमा राखेको समयमा र अनुसन्धानको लागी तारेखमा बोलाइएको क्रममा उक्त इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक डम्मर सिंह थापा मगरको आदेशमा तत्कालिन प्रहरी हवल्दार गेनालाल कुर्मीले  प्लासटिकको कालो पाइप , हात , मुक्का,लात र बांसको लठ्ठीको प्रयोग गरी निरम्म यातना दिएका थिए ।  
(३) जिल्ला रुपन्देही धमौली गा.बि.स. वाड नं.४ बस्ने शिवानन्द बरईले चोरी गरेको आरोप लागाई इलाका प्रहरी कार्यालयकामा दिएको उजुरीको अधारमा  जिल्ला रुपन्देही गा.बि.स. धमौली वार्ड नं. ४ बस्ने बर्ष १८ को रमेश यादवलाई मिति २०६९।११।२१ गते राति ८ः३० बजे सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुराको हिरासत कक्षमा २०६९।११।२१ गते राति ९बजे देखि २०६९।११।२३ गते साँझ ६ बजे सम्मा राखि प्रत्येक दिन हाजिर हुन आउनु भनी तारेखमा छोडिएको थियो । यसरी मिति २०६९।१२।८ गते सम्मा निरन्तर हाजिर हुन जानु पथ्र्यो । हिरासतमा राखेको समयमा र प्रत्येक दिन हाजिर हुन जांदा चोरी कबुल गराउन, साबिति बयान गराउने उद्देश्यले हिरासतमा राखेको समयमा र अनुसन्धानको लागी तारेखमा बोलाइएको क्रममा उक्त इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक डम्मर सिंह थापा मगरको आदेशमा तत्कालिन प्रहरी हवल्दार गेनालाल कुर्मीले  प्लासटिकको कालो पाइप , हात , मुक्का,लात र बांसको लठ्ठीको प्रयोग गरी निरम्म शारीरिक तथा मांसिक  शारीरिक तथा मांसिक यातना दिएका थिए ।  

यसरी तिनै जना निरम्म यातना पाइरहे पछि इलाका प्रहरी कार्यालयको तारेख तोडी निजहरु न्यायाका लागी जिल्ला स्थित मानव अधिकार वादी संघ संस्थालाई गुहार्न थाले पछि तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त कानुनी तथा समान्य अर्थिकसहयोगमा पिडितहरुलले मिति २०६९।१२।१९ गते प्रमाणका लागी घाँ जाँच गराई पांउ भनि छुट्टा छुट्टै श्री रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निबेदन दर्ता गराई जिल्ला अस्पताल भैराहवामा घा जाँच गराएका थिए । 
इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुरमा कार्यरत तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक डम्मर सिंह थापा मगर र  तत्कालिन प्रहरी हवल्दार गेनालाल कुर्मीले आफुलाई निरम्म यातना दिएको भन्दै निज प्रहरी निरिक्षक र प्रहरी हवाल्दार गेनालाल कुर्मी माथि यातना क्षतिपुर्ति ऐन २०५३ लाई टेकी यातना क्षतिपिुर्ति र बिभागिय कारवाहीको माग दाबी गर्दै सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।१२।२६ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । 
मुद्दाको सबै कानुनी प्रकृया पुरा गर्दै मिति२०७१।३।८ गते श्री रुपन्देही सम्मानित जिल्ला  अदालतको सम्मानित इजलास नं. ३ का मान्नीय न्यायाधीश श्रीमान कविराज न्यौपानेको एकल इजलासमा मुद्दा पेशीमा चढी । सम्माति इजलासमा वादीका तर्फ वाट तराई मानव अधिकार रक्षक संजालका मानव अधिकार वकिल अधिबत्ता श्री मनोज कुमार चौधरी , एड भोकेसी फोरममा जिल्ला संयोजक अधिबत्ता श्री शिव प्रसाद गौडेल र अधिबत्ता श्री युवक रेग्मी बहस गर्नु भएको थियो भने प्रतीवादीको तर्फ अधिबत्ता श्री नरसिंह चौधरी र अधिबत्ता श्री धर्मवहादुर खडकाले बहस गर्नु भएको थियो । 
बिहान ११ः३० बजे शुरु भएको बहस दिउसो २ः३० बजे सम्मा करिब ४ घण्टा सम्मा चलेको बहमा प्रतिबादी तर्फवाट बहस गर्ने वकील नरसिंह चौधरी र धर्मवाहदुर खडकाले “ श्रीमान हाम्रो पक्षले यातना दिएको होइन , सोध पुछका लागी मात्र बोलाइएको थियो मेरो पक्षले सम्मान पुर्वक छोडिदिएको जिकिर गर्दै यो मुद्दा मानव अधिकार वादीहरुले उचालेर ल्याई दर्ता गराएको मुद्दा हो । हुमन राइटस्ले जिल्ला अस्पतालका डाक्टरलाई समेत दवाव दिएर स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिबेदन तयार पार्न लागाएको डाक्टरलाई सम्मानित बेंचमै बोलाई सोधपुछ गर्ने आदेशको समेत माग गरे  । वादी तर्फवाट अधिबत्ता मनोज कुमार चौधरी र शिव प्रसाद गौडेलले प्रतिबादीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको र तारेखमा छोडेर १५औं दिन सम्मा तारेखमा बोलाइएको हो । हिरासतमा राख्दा खेरी नै यातना दिने कार्य गरिएको हो र तारेखमा हाजिर हुन आउदा समेत यातना दिएको थियो । जुनकी जिल्ला अस्पतालको प्रतिबेदनले प्रष्ट बोलेको देखिन्छ जसले भिभागिय कारवाही र उचित क्षतिपुर्तिका भराई पाउं भनि सम्मानित बेच समक्ष अनुरोध गर्दछौं र  प्रतिबादीहरुले मानव अधिकारले उचालेर निबेदन दर्ता गराएको र डाक्टरलाई प्रेसर दिएको हो भने प्रतिउक्तरमा किन न उल्लेख गरेको  ? जे मन लाग्यो त्यही वोल्न पाइन्छ भन्दै हो प्रमाण देखाउन अनुरोध गर्न चाहन्छौं । 
   यसरी ४ घण्टा सम्मा चलेको लामो बहस पछि मुद्दाको किनारा लगाउदै श्री रुपन्देही सम्मानित जिल्ला  अदालतको सम्मानित इजलास नं. ३ का मान्नीय न्यायाधीश श्रीमान कविराज न्यौपानेको एकल इजलासले पिडितहरु फुलचन्द्र पासी , रमेश यादव र दिनेश तेलीलाई जनही ३ हजार रुपैया क्षतिपुर्ति भराई  प्रहरी कर्मचारीहरुलाई भिभागिय कारवाहीको फैसला सुनाएको छ ।