जनआन्दोलन मा गोली लागी अपांग भएका मुकेश कायस्थ लाई भक्तपुर का प्रमुख जिल्ला अधिकारी को टोली ले मुकेश को घरमा पुगी नागरिकता दिएको थियो, हिजो को कान्तिपुर पत्रिका मा मैले देखे. तर के मुकेश मात्रै जनआन्दोलनमा अपांग भएका नागरिक हुन् वहाँ जस्तो लाखौलाख नागरिक मधेश आन्दोलन, माओवादी को जनयुद्ध मा अपांग र घाइते भइ नागरिकता बनाउन सकेको छैन, साथै लाखौलाख नेपाली नागरिक लाई राज्यले नागरिकता न दिएर नागरिकताबिहिन बनाई रहेका छन, तिनीहरु कहिले सम्म पाउने हो त नागरिकता? कहिले आउने छन, जिल्ला प्रमुख हरु को टोली गाउँमा नै नागरिकता दिन्?

मेरो भनाइ मा राज्यले नागरिकता दिने व्यवस्था गृहमन्त्रालय लाई न दिएर, स्थनिय निकायमा जस्तै गाविस को कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रमुख लाई दिएको भए, लाखौलाख नेपाली नागरिक राज्यविहीन हुदैन थियो, तर अंगीकृत नागरिकता दिने अधिकार स्थनिय निकायलाई न दिएर गृहमन्त्रालय को आदेश मा अट्केको हुन्छ जसले गर्दा पनि नागरिकताबिहिन को संख्या बढ्दैछ.