सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मधेशलाई समेत संवोधन गर्नु पर्ने अडान

मधेशवादी दलले संविधान सभामा गराए संसोधन प्रस्ताव दर्ता

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्धलाई पुर्ण रुपले सम्बोधन गर्न मधेशमा भैरहेको सशस्त्र गतिविधिलाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ र यो कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजप्रसाद कोइरालाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग २०६४ फाल्गुन १६ गते ८ वुँदे सम्झौताको वुँदा  नम्बर ६ मा मधेशमा सक्रिय शसस्त्र समुहलाई मुलधारमा ल्याउने विषयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यसरी मधेश आन्दोलन पश्चात स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला ज्युले गर्नुभएको हस्ताक्षरलाई सम्बोधन गर्न यो प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि आयोगको प्रस्तावमा मधेश आन्दोलनको भावनालाई समेटनु आवश्यक छ ।

शक्ति तथा पुर्न निर्माण मन्त्रालयले मधेशमा सक्रिय र राजनीतिक उद्देश्य बोकेका सशस्त्र समुहहरुसँग मिति २०६९ वैशाख ६ गते सम्म विभिन्न समुहसँग शांन्ति सम्झौता गरेको छ । त्यसकारण ती सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आफैले गरेको सम्झौता प्रति इमान्दार हुुने कि नहुने मूल प्रश्न हो ? देशमा शान्ति कायम गर्न सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्नु आवश्यक छ । कुनै पनि एक पक्ष वा मधेशलाई शान्ति प्रक्रिया भन्दा बाहिर राखेर पूर्ण रुपमा शान्ति हुन सक्दैन । यसकारण बृहत शान्ति निर्माणका लागि मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ ।
समावेशी वर्तमान सविधानको मूल भावना हो र दुःखको कुरा हो, यो विधयेकमा कतै पनि समावेशी शब्दावली परेको छैन त्यसकारण असमावेशी रुपमा गठन हुने आयोग सर्व स्विकार हुन् सक्दैन र संविधानको भावना विपरीत पनि हुन्छ । यसकारण आयोगका सदस्यहरु पूर्णरुपमा समावेशीको आधारमा नियुक्ति हुन पर्दछ ।