मिलाद्धारा न्याय परिषदले गरेको न्याधिश नियुक्त सिफारिसको बिरोध

सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदद्वारा मिति २०७१ साल वैशाख १० गते सिफारिस गरिएका ८ जनाको नाम समावेशीताको आधारमा नभएकोले हामी मधेशी, आदिवासी/जनजाति समुदायका कानून व्यसायीहरु खेद प्रकट गर्दछौं । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३, धारा १३(३) धारा २१ समेतद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु र ऐ. सविधानको धारा ३३(घ) तथा लोक सेवा आयोग ऐन, निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (१) लगायत अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रत्याभूत कानुनीहक अथवा समावेशीको सिद्धान्तलाई न्यायपालिका समेतले अङ्गिकार गर्नु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधानले समावेशीको सिद्घान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । राज्यको हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी नियुक्ति प्रकृया हुनुपर्दछ भन्ने अन्तरिम संविधानको मुलभावना हो, जसलाई राज्यका तीनै अङ्गहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निःसर्त पालना गर्नु पर्दछ । 

यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न फैसला र आदेशहरु समेत भैइसकेको छ । सम्मानित सर्वाेच्चको विशेष इजलासवाट रमेशलाल रानाथारू विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (रिट नं.०६५-wo-००११)को मिति २०६६।५।११।५ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउने विषयलाई राज्यका सबै अंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने (प्रकरण नं. १८) उल्लेख छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट भएका यी महत्वपूर्ण आदेश बमोजिम राज्यका धेरै निकायहरुले समावेशी प्रकृया अपनाउन वाध्य भएका छन् । तर न्याय परिषदले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट भएका आदेशको उच्च सम्मान गर्नुको साटो वेवास्ता गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा हामीले मिति २०७० बैषाख १९ गतेमा न्यायपरिषद्मा ज्ञापन पत्र समेत दर्ता (दर्ता नं. ४७४) गराएको व्यहोरा सम्मरण गराउन चाहन्छु । यसकारण न्यायपरिषदले गरेको उक्त सिफारिस तत्काल फिर्ता लिइ न्यायाधिश नियुतिm प्रकृयालाई पूर्णत समावेशी बनाउन न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाएको तथा कानून व्यवसायीबाट एक जना पनि उक्त सिफारिसमा नपरेको प्रति पनि हाम्रो असहमती रहेको छ ।