प्रेस बिज्ञप्ती

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ. राज्यमा मानिने सम्पूर्ण धर्मको बराबर सम्मान गर्दै धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको हो. धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी भइरहेको कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ |

संविधान र कानूनका अगाडी सबै धर्म समान हुन्, धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तले सम्पूर्ण धर्मको समान संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ. राज्य संचालन तथा नीति निर्धारण गर्दा धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्त पनि रहेको छ. कुनै अमुक धर्मलाई मात्रै राज्यको धर्म हो भनेर धर्म सापेक्ष गर्नुको अर्थ सो राज्यमा बस्ने अन्य धर्मावलम्बीहरुको अपमान र निरुत्साहित गर्नु हो । यस्ता कार्यले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमा भय त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ. तसर्थ राज्य स्वयमले कुनै धर्मलाई काखा र कुनै धर्मलाई पाखा लगाउनु समानताको सिद्धान्त बिपरित हुन्छ.

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएकोले यहाँ पनि अल्पसंख्यक जातिहरूको धर्म, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ। जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलन, जनजाती थारु आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनहरुको भावना अनुरुप धर्म, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गरी स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सद्भावना कायम गर्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।

तसर्थ अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकारमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र सबै धर्मको सम्मान र संरक्षण गर्न सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछु |

शैलेन्द्र अम्बेडकर(हरिजन)

क्षेत्रीय मानव अधिकार संयोजक