गैर न्यायिक हत्याका घटनाहरूको प्रभावकारी छानबिन गर्नका लागि कार्यविधिहरू अपर्याप्त रहेका छन् । यी त्रुटिहरूले नेपाली कानुनी
प्रणालीको कमीकमजोरीहरूलाई अझ उजागर गर्दछ । कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानको
पहिलो अवरोध भनेको जाहेरी दरखास्तको दर्ता गराउने कुरा हो । अपराध हुँदा
प्रायः जसो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गर्ने गरेको
पाइएको छ । ओएचसीएचआरले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रवृति
व्यापक रहेको छ र प्रहरीले आफ्नो गैरकानुनी कार्यको जाँच पडताल टार्ने
उद्देश्यले यो अनौपचारिक नीति अबलम्बन गरेको हो भन्ने भान पर्दछ भन्ने कुरा
उल्लेख गरेको थियो ।ज्ञद्द अपराध घटना भएपछि जाहेरी दरखास्त सबैभन्दा
नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्दछ ।ज्ञघ यसको मतलव प्रहरीले हत्या
ग¥यो भने उनीहरूविरुद्धको जाहेरी दरखास्त पनि उनीहरूबाटै वा उनीहरूको
सहयोगीबाट दर्ता गराउनुपर्दछ जसले गर्दा निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना
रहँदैन । र अन्त्यमा महान्यायाधीवक्तालाई प्रहरीहरूद्वारा हुने छानबिनको
सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार भए पनि यो कुरा प्रहरीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन
दायर गरिसकेपछिमात्रै लागू हुन्छ । त्यसकारण प्रहरीहरूले
प्रहरीहरूद्वारा भएको हत्याको मुद्दालाई भवितब्य ज्यानमा मुद्दा चलाउने वा अनुसन्धानलाई वर्षौसम्म लम्ब्याउने काम गर्दछन् ।
(जिम्मेबार बनाउनका लागि दण्डहिनता अन्तय गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार (ह्ेल्ड टु एकाउन्ट, मेकिङ द ल वर्क टु फाइट इम्प्युनिटी इन नेपाल), डिसेम्बर २०११, एडभोकेसी फोरम तथा रिड्रेस, पृष्ठ ७)
(जिम्मेबार बनाउनका लागि दण्डहिनता अन्तय गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार (ह्ेल्ड टु एकाउन्ट, मेकिङ द ल वर्क टु फाइट इम्प्युनिटी इन नेपाल), डिसेम्बर २०११, एडभोकेसी फोरम तथा रिड्रेस, पृष्ठ ७)
No comments:
Post a Comment