प्रहरी नियमावली नै बिभेदकारी

रक्षाराम हरिजन 

प्रहरी नियमावली नै बिभेदकारी रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३), धारा १८, धारा २१ र धारा ३३(घ१)को विपरित प्रहरी नियमावली रहेको छ । संविधानको धारा ३३(घ१) राज्यको संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी गराउने व्यवस्थाको बिपरित रहेको छ । प्रहरी जस्तो निकायमा सबै समुदायको समावेशी नभएमा राज्यमा बिभेद झन्झन् बढ्दै जान्छ । अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदाय महिला, दलित, जनजाती, मधेशी समुदायलाई शसक्तीकराण् गर्दै लैजानु सट्टा उनीहरुलाई हत्तोसाहित गरेको देखिन्छ । यी समुदायलाई प्रहरी सेवाबाट टाढा राख्नको नियतले नियम बनाएको देखिन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनको बिपरित बनाइएको प्रहरीका नियमावली, २०४९ को नियम ११(७) को उपनियम (३) बमोजिम छुट्याएएको दपमा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उर्तिण हुन नसही पदपुर्ति हुन नसकेकामा यसरी नपुग भएको पद संख्या उपनियम (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगिताको लागि हुने उम्म्ेदवारबाट पुर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा लगायतको कर्मचारी सम्बन्धि ऐन नियमले आवश्यक संख्यामा उर्तिण हुन नसकेमा अर्का बर्षमा हुने बिज्ञापनमा फेरि सोही समुहमा बिज्ञापन गर्ने प्रावधान रहेको छ । भारतीय सर्वाेच्च अदालतले कुनै पनि बहानामा समावेशी समूत तर्फको सिट खुलामा समावेश गर्न नपाउने आदेश दिएको छ ।