दिपेन्द्र झा
देशको स्थायी सत्ताले बहुमतीय प्रक्रियालाई त्यसमा अगाडि रहेको बहुमतीय शब्दावली उच्चारण गर्न छोडेको छ । बहुमतीय पद्धतिलाई ‘प्रक्रिया’ भनी नयाँ नामाकरण गरेको छ । ‘कि त प्रक्रियामा जानुपर्यो होइन भने सहमतिमा आउनुपर्यो’ भनी प्रचार गरिरहेको छ । यथार्थमा उसले भनिरहेको छः या त हामीले भनेझैं दुई तिहाइको बहुमतीय प्रक्रियामा स्वीकार गर, या त तिमीहरूले संघीयता छोड, अन्य विकल्प छैन ।
सत्तापक्षको गुरूयोजना
अधिकांश खस–आर्य समुदायलाई संघीयताले एकल वर्चस्वको जातीय राज्य गुम्छ भन्ने डर छ । यसकारण उनीहरू अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ लड्न चाहन्छन् । यसै क्रममा उनीहरू ‘कन्भिन्स, कन्फ्युज, कम्प्रोमाइज र एट्याक’ जुनसुकै हथकण्डा पनि अपनाउन पछि पर्दैनन् । संविधानसभामा अल्पमत–बहुमत हेरिँदैन । व्यवस्थापिका–संसदमा मात्रै अल्पमत–बहुमत, सत्तापक्ष–विपक्षको प्रचलन हुन्छ ।
सभामा निर्णयार्थ पेस भएका सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैको प्रस्तावलाई पारित गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने । यसले गर्दा पछि दुवै प्रस्तावमा राजनीतिक लेनदेनका लागि बाटो खुला हुन्छ । यो नै एकमात्र अहिलेको राजनीतिक निकासको संवैधानिक र कानुनी बाटो हो । यो नियमावलीको प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले मानेनन् भने सडक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन ।
संविधानसभाबाट त अधिकतम स्वीकार्य भएको संविधान निर्माण गरिने प्रचलन छ । संविधानसभामा त प्रतिनिधित्व हुननसकेका समुदायका मुद्दालाई पनि संविधानले समेट्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ त संविधानसभाभित्रै रहेका प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत मार्सल प्रयोग गरी बाहिर निकाल्ने नियत देखाइएको छ । त्यस्तै, संविधानसभा नियमावलीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने र ‘फास्ट ट्रयाक’को नाउँमा जनतालाई सुझाव दिने समय पनि नदिई खस–आर्यको वर्चस्व कायम रहने संविधान लाद्दै निरंकुशतालाई प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक जामा लगाउने योजनाबद्ध कार्य भएको छ । यस्तो गुरूयोजनालाई मूर्त रूप दिन स्थायी सत्ताका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकत्रित भएका लागिपरेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा मचाहिँ इकबाल बानोले गाएको फैज अहमद फैजको नज्म सम्झिरहेको छुः
हम देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिसका वादा है
जो लौह(ए(अजल में लिखा है
जब जुल्म ए सितम के कोह(ए(गरां
रुई की तरह उड़ जाएँगे
सत्तापक्षको नियतविपरीत नियमावली
सत्तापक्षको यस्तो गुरूयोजनालाई संविधानसभा नियमावली, २०७० ले कत्तिको भरथेग गर्दछ त ? त्यसको नियम ९३ उपनियम ३ ले संविधानको पहिलो विधेयकको मस्यौदाको प्रस्ताव पेस गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइने छ । अब माघ ८ गते संविधान जारी गर्न कहाँ बाँकी छ सात दिन ? पहिलो मस्यौदा सात दिनअगावै सबै सदस्यले प्राप्त गर्न सकेन भने के त्यो लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ त ? नियमावलीको यो नियमलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
त्यस्तै, संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम २७ (१) ले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले नै संविधानसभाको बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायतका विषयको टुंगो लगाउँदछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनितिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उनन्चास सदस्यीय रहेको छ । संविधानसभा अध्यक्षले पनि यो समितिको परामर्शलाई मान्ने लोकतान्त्रिक प्रचलन छ । संविधानसभामा रहेका एमाओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेस–एमालेद्वारा ल्याइएको पहिलो मस्यौदा लाने कामलाई प्राथमिकता दिन अस्वीकार गर्नसक्छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस–एमालेले भनेको ‘फास्ट ट्रयाक’ बाटोमा जाने हो भने संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६८ लाई पूर्णतः निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति गठन गरी पहिलो मस्यौदाउपर जनताको सुझाव लिने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमको उपनियम ६ ले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । उपनियम ९ ले जनताबाट आएका सुझावलाई विश्लेषण गरी सभामा पेस गर्ने र विवादित विषयहरू राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र सहमतिका विषयहरू मस्यौदा समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हो, पक्कै पनि नियमावलीको नियम ९१ ले सभाध्यक्षलाई प्रश्नावली समिति बनाउन छुट दिएको छ, तर सभाको अनुमति लिएर मात्र ! विपक्षी मोर्चाले सभा नै अवरुद्ध गरे भने सभाध्यक्षले प्रश्नावली समिति पनि गठन गर्न सक्दैनन् ।
यसकारण माघ ८ गतेभित्र जसरी पनि संविधान जारी गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानसभा नियमावलीलाई संशोधन गरी कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै संविधानका अन्तर्वस्तुमा हुनुपर्ने पर्याप्त छलफल तथा जनतासँगको परामर्शको अवधि र प्रक्रियालाई जुन किसिमले निस्तेज गर्न खोजिएको छ, त्यो संविधान निर्माण र संविधानवादका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता विपरीत छ ।
संविधानको मस्यौदासमेत आउँदैन
संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६५ को उपनियम ११ र १२ अनुसार संवाद समितिको प्रतिवेदन छलफलपछि संवाद समितिमै जान्छ । तर सत्तारुढ दलहरू भने आफ्नो नौबँुदे प्रस्ताव सीधै मस्यौदा समितिमा पठाउन चाहन्छन् । नियमावलीअनुसार विवादित विषयलाई सोझै मस्यौदा समितिमा पठाउन मिल्दैन । संविधानसभामा पनि मत विभाजन गर्नुअघि विपक्षी दलका सभासदहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा एक हप्तासम्मको समय चाहिन्छ । यसकारण माघ ८ मा प्रक्रियाअनुसार संविधानको मस्यौदासमेत आउनसक्दैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० (१) ले संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । र, जनताको सुझाव लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तरिम संविधानले सहमतीय प्रक्रियालाई नै आधार मानेको अवस्थामा संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएको संविधानसभाको संशोधित नियमावली र कार्यतालिकाले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनता स्वयम सहभागी हुन पाउने, यसका प्रक्रियाबारे सचेत हुने उपयुक्त अवसर पाउने र आफ्ना स्वतन्त्र विचारमार्फत संविधानका मूलभूत विषयमा आफ्ना पक्ष राख्न पाउनेजस्ता मौलिक मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
कोठे सहमतिबाट केही पाइँदैन
पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा नभएका सत्तापक्षीय दलहरूले यी सबै संवैधानिक प्रावधानलाई मिच्ने नीति र नियत देखाउँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर शक्तिका लागि सडक एकमात्र विकल्पको रूपमा उपस्थित भएको छ । उनीहरूसामु लोकप्रिय जनआन्दोलन उठाउने बाहेक अर्काे विकल्प देखिएको छैन ।
यसपालि सडकमा राज्यका मेसिनरीमात्र हुँदैनन्, कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने जनता पनि हुन्छन् । उनीहरूले सेतो टिसर्ट लगाएर नागरिक समाजको मुकुण्डोमा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने पूर्णतः प्रयास गर्न सक्छन् । पहिचान पक्षधरहरूसामु चुनौतीको रूपमा तेर्सिने ती मुकुण्डोधारी सेतो टिसर्टवालाहरूको अवरोधलाई कसरी छिचोल्न सकिन्छ ? नागरिक समाज, आमा समुह, उद्योग वाणिज्य, भूतपूर्व कर्मचारी आदि इत्यादि समूहहरू फरकफरक जलप लगाएर आन्दोलनविरुद्ध उत्रिन सक्ने र यो आन्दोलनलाई सत्तापक्षले उक्साउने अवस्था छ ।
यथार्थमा सडक जति तताउन सकियो त्यति धेरै प्राप्त हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट केही प्राप्त हुँदैन । वार्ता र सहमतिको चरण समाप्त भइसक्यो । सडकमा आउन चाहेका संघीयता पक्षधर सीमान्तकृत समुदायलाई ‘काठमाडौंमा सहमति गर्दैछौं, फेरि पनि कोठे सहमतिबाट केही पाइएला’ भन्ने सन्देश दिएर दिग्भ्रमित गरिनु हुँदैन । यस्ता भ्रमले आन्दोलनको माहोललाई कमजोर गर्छ । भारतले पनि अब केही गर्न नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । अमेरिका र युरोपले पनि अन्ततः प्रक्रियाको नाउँमा अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग गर्नसक्ने उत्तिकै खतरा छ ।
अल्पमत–बहुमतबाट बन्दैन संविधान
पहिलो संविधानसभाले गरेका सम्पूर्ण कामकुराको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । राज्य पुनर्संचरनाको सन्दर्भमा पनि पहिलो संविधानसभाले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा टुंगो लगाइसकेको छ । त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरिसकेको कुरा विद्यमान छ । यस अवस्थामा अल्पमत र बहुमतको आधारमा पहिलो संविधानसभाले निक्र्यौल गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रक्रिया नै संविधानसभा नियमावलीको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको ‘म्यान्डेट’विपरीत हुन्छ । त्यस्तै, सहमति र असहमतिको विषयको टुंगो लगाउने दायित्व राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई मात्र छ, जहाँ अल्पमत वा बहुमतको प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीमा मधेस स्वायत्त प्रदेशसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख गरेको म स्मरण गराउन चाहन्छु ।
त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा न ३.५ ले पनि वर्गीय, जातीय, भाषिक लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसकारण अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनकारीसँग भएको बाइसबुँदे सम्झौताको भावनाविपरीत हुनेगरी ल्याइएका कुनै पनि संविधानको मस्यौदा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र राज्यले अहिले सम्म गरेका सम्पूर्ण सम्झौता विपरित हुन्छ ।
यसकारण कांग्रेस–एमाले माघ ८ गते संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउनसक्छन्, तर त्यो मस्यौदा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । त्यस्तो मस्यौदा निरंकुश र तानाशाही व्यवस्थामा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिलाई निलम्बन गरी ल्याइने संविधानजस्तै हुन्छ । यसको अर्थ संविधानको पहिलो मस्यौदा संसद् नचलेको बेलामा ल्याइने अध्यादेशको हाराहारीमा पुग्छ ।
यसको अर्थ नेताहरूलाई सम्माननीय सभामुखले नियमावलीबारे ठीक ढंगले ब्रिफिङ वा प्रशिक्षित गर्न सकेनन्जस्तो छ । अबको विकल्प भनेको संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ८४ को उपनियम २ मात्र हो, जसले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सभामा निर्णयार्थ पेस भएका सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरी संविधानको पहिलो मस्यौदामा समावेश गर्न सभाले मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिने र पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने । यसले गर्दा पछि दुवै प्रस्तावमा राजनीतिक लेनदेनका लागि बाटो खुला हुन्छ । यो नै एकमात्र अहिलेको राजनीतिक निकासको संवैधानिक र कानुनी बाटो हो । यो नियमावलीको प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले मानेनन् भने सडक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन ।
No comments:
Post a Comment