Saturday, January 31, 2015
Wednesday, January 28, 2015
हेल्लो सरकार, मखनालाई नागरिकता दिन मिल्दैन ? कांग्रेसको झण्डाले छोपेको सामाजिक न्याय
नवीन झा
१३ माघ, कपिलवस्तु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तैलिहवामा सोमबार भेटिएकी वृद्धा मखना गडरियाले आँसु झार्दै भनिन्- ‘आई १० बर्ष से यि खेला होला ।’ अर्थात १० बर्षदेखि यही खेल भइरहेको छ ।
१३ माघ, कपिलवस्तु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तैलिहवामा सोमबार भेटिएकी वृद्धा मखना गडरियाले आँसु झार्दै भनिन्- ‘आई १० बर्ष से यि खेला होला ।’ अर्थात १० बर्षदेखि यही खेल भइरहेको छ ।
नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने ७३ वर्षीया गडरियाले नेपाली नागरिकताका लागि १० बर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेको बताइन् । उनी कपिलवस्तुको सिशवा गाउँकी बासिन्दा हुन् ।
प्रशासनसमक्ष १० वर्ष धाउँदा जीवनको उत्तरार्धमा पुगेकी मखनालाई राज्यले नागरिकता दिएको छैन । तर, उनले वृद्धभत्ताका लागि सरकारबाट परिचयपत्र चाहिँ पाएकी छिन् । आफैले भत्ता खुवाइरहेकी ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले नागरिकताका लागि भने अहिलेसम्म योग्य मानेको छैन ।
भोजपुरी भाषा बोल्ने मखनाले हातमा भएका कागज देखाउँदै भनिन्- ‘यहाँ धाएको १० बर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मलाई नागरिकता दिइएको छैन । आज, भोलि भन्दै दौडाइरहेको छ ।’
पुनरावेदन अदालत बुटवलले समेत गत असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवालाई आदेश दिँदै भनेको थियो- ‘मखना गडरियालाई तत्काल नागरिकता दिनू ।’
मखना गडरियाको नागरिकतामा स्थानीय राजनीतिको यति प्रभाव रहेछ कि सोमबार उनीसँगै आएकी अर्की महिला भन्दै थिइन्- ‘सर, यहाँको कांग्रेसको अध्यक्ष छ नि, अब्दुल कलाम, त्यसले प्रशासनलाई रोकिदिएको छ । अब्दुल कलामले त हाम्रो गाउँको स्कुलमा गएर भाषणमै भने, मखनालाई नागरिकता लिन दिँदैनौं ।’
मखना गडरियाको नागरिकतामा स्थानीय राजनीतिको यति प्रभाव रहेछ कि सोमबार उनीसँगै आएकी अर्की महिला भन्दै थिइन्- ‘सर, यहाँको कांग्रेसको अध्यक्ष छ नि, अब्दुल कलाम, त्यसले प्रशासनलाई रोकिदिएको छ । अब्दुल कलामले त हाम्रो गाउँको स्कुलमा गएर भाषणमै भने, मखनालाई नागरिकता लिन दिँदैनौं ।’
यो भनाइले झनै उत्सुकता थप्छ, आखिर के रहेछ त मखना गडरियाको कथा ? को हुन् यी मखना ? कपिलवस्तुका कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम किन रोक्दैछन् उनको नागरिकता ?
मखनाको रामकहानी
केही समयअघि मात्रै मखनाले पाएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको कार्डमा उनका पतिको नाम छ-कल्लु कडरिया ।
आफ्नै जेठाजु कल्लु गडरियासँग विक्रम संवत् ०३५ सालमा मखनाको दोस्रो विवाह भएको थियो ।
मखनाको पहिलो विवाह कल्लूकै कान्छा भाइसँग भएको थियो । कल्लुका भाइको निधनपछि मखना एकल बनेकी थिइन् ।
उता कल्लुकी श्रीमतीको पनि निधन भयो । त्यसपछि कल्लु र मखना (जेठाजु-बुहारी) वीच प्रेम सम्बध कायम भयो । केही समयपछि मखना गर्भवती भइन् । यो कुरा गाउँमा सर्वत्र चर्चा भएपछि गाउँलेको पञ्चायतले दुबैलाई दोस्रो विवाह गराइदिए ।
कल्लुकी पहिली श्रीमतीबाट ३ छोरा थिए । मखनाका पहिलो श्रीमान पट्टिबाट एक छोरामात्रै थिए । मखनाले फेरि कल्लुबाट एक छोरा र एक छोरी जन्माइन् । तर, छोराको अकालमै मृत्यु भयो ।
समय कट्दै गएपछि मखना र कल्लु वृद्ध भए । छोराछोरीहरु जवान हुँदै गए । कल्लुकी पहिली श्रीमतीबाट जन्मेका तीन छोराहरु जवान हुन थालेपछि परिवारमा समस्या आउन थाल्यो ।
परिवारमा समस्या आउन थालेपछि मखनाले आफूसँग नागरिकता छैन, त्यसैले आफू र आफू पट्टिका छोराछोरीले सम्पति नपाउने त्रासमा कल्लुलाई नागरिकता बनाउन आग्रह गरिन् । कपिलवस्तुको सिशवा गाउँमा अहिले पनि कल्लु परिवारका नाममा ६ विघा जमीन छ ।
मखनाले नागरिकताका लागि कल्लुलाई आग्रह गर्न थालेपछि कल्लुका जेठीतर्फका छोराहरुले विरोध गर्न थाले । उनीहरुले आफ्नै पितालाई कुटपिट गरे । यसैवीच ०५७ सालमा कल्लुको मृत्यु भयो । मखना झनै विचल्लीमा परिन् ।
पति कल्लुको निधन भएपछि मखनालाई गाउँ विकास समितिबाट नागरिकताको सिफारिस गराउन पाँच बर्ष लाग्यो ।
पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका नाममा आदेश जारी भयो – मखना गडरियालाई तत्काल नागरिकता दिनू
त्यसपछि उनी ०६३ सालमा बल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालय तैलिहवाको प्राङ्गणमा पाइला राख्न सफल भइन् । अहिलेसम्म उनी यही कामका लागि धाइरहेकी छिन् ।
यो वीचमा गाउँमा नागरिकता टोली दुईचोटि गयो । तर, कल्लुकी पहिली श्रीमतीतर्फका छोराहरुको अवरोधका कारण मखनालाई नागरिकता लिनबाट रोक लगाइयो ।
विस्तारै कल्लुकी पहिली श्रीमतीतर्फका जेठा छोरा सिद्धी गडरीया कांग्रेसमा लागे । उनी स्थानीय कांग्रेस नेताका विश्वास पात्र बने ।
आफ्नो राजनीतिक पहुँचका कारण उनीहरु मखनालाई नागरिकता नदिने र भएको सबै सम्पति आफैं हत्याउने अभियानमा लागे ।
मखना कानुनी बाटोका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई दौडाउने बाहेक अरु काम गरेनन् । पछि उनी वकिलको सल्लाहमा अदालतको शरणमा पुगिन् ।
गत असारमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका नाममा आदेश जारी भयो कि मखना गडरियालाई तत्काल नागरिकता दिनू । तर, अदालतको आदेश आएको ६ महिना कटिसकेको छ । प्रशासनले आलटाल गर्दै मखनालाई दौडाइरहेको छ ।
एकमहिना अगाडि कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासनले गाउँका पाँचजनाको सनाखत गराएर ल्याउन मखनालाई भन्यो । मखनाले त्यो पनि ल्याएर दिएको १५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो ।
सोमवार उनलाई प्रशासन फाँटका कर्मचारीले उल्टै झपारे-‘हाकिम साहेव नभएका बेला तपाई जहिले पनि आउने र किचकिच गर्ने ?’
मखना भन्दै थिइन्-‘मलाई अझै नागरिकता नदिने सोच छ यिनीहरुको । केही बर्षमा म मरिहाल्छु त्यसपछि भएभरको सम्पति उनीहरुको एकलौटी हुन्छ, त्यसैकै लागि आलटाल गरिरहेका छन् ।’
मधेसमा गरीब, दलित, महिला र एकल महिलामाथि सामाजिक न्यायको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा मखनाको पीडाबाट प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा तिनैको पहुँच छ, जो सामाजिक न्यायको विरुद्धमा छन् । कांग्रेसका नेता समेत न्यायको पक्षमा छैनन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।
Monday, January 26, 2015
PAKISTAN: The Missing Commission — Asian Human Rights Commission
PAKISTAN: The Missing Commission — Asian Human Rights Commission
More than a month after the deadly attack on Army Public School Peshawar, the tragedy is still under thick impenetrable clouds. The uncertainty about what the Prime Minister termed 'a national tragedy' persists with no one even making an effort to fathom
More than a month after the deadly attack on Army Public School Peshawar, the tragedy is still under thick impenetrable clouds. The uncertainty about what the Prime Minister termed 'a national tragedy' persists with no one even making an effort to fathom
PAKISTAN: The Missing Commission — Asian Human Rights Commission
PAKISTAN: The Missing Commission — Asian Human Rights Commission
More than a month after the deadly attack on Army Public School Peshawar, the tragedy is still under thick impenetrable clouds. The uncertainty about what the Prime Minister termed 'a national tragedy' persists with no one even making an effort to fathom
More than a month after the deadly attack on Army Public School Peshawar, the tragedy is still under thick impenetrable clouds. The uncertainty about what the Prime Minister termed 'a national tragedy' persists with no one even making an effort to fathom
Wednesday, January 21, 2015
Tuesday, January 20, 2015
Situation report On use of force by Police during recent movement declared by 30-Party Alliance
Information compiled by: Terai Human Rights Defenders Alliance (THRD Alliance).
Date: 20 January 2015
Background
After the collective failure of first Constitution Assembly (CA) in Nepal the nation was compelled to have another CA election. During the second CA election, the political parties declared a self imposed deadline of bringing a new constitution in one year and as per their pledge, the CA prepared its calendar declaring that a new constitution would be promulgated on 22 January 2015. All the major political forces had been saying that they would try to bring a new constitution on the basis of consensus. But as the time to promulgate the constitution neared, the gulf between the ruling and opposition parties on the content of the constitution has widened.
The ruling parties -Nepali Congress and CPN-UML- are saying they would bring the constitution through majority voting. As chances of forging consensus on the disputed issues of constitution appeared slim, a 30-Parties Alliance of opposition parties has announced general strike on different dates throughout the nation to oppose ruling parties’ preparation to bring a new constitution through voting.
The opposition’s alliance protests have been largely peaceful but the THRD Alliance monitors found that during the strikes people’s human rights were violated and force was used in different districts of Nepal.
Protest in different Districts
The 30 parties' alliance declared Terai-Madhes strike on 12 January. Supporters of the organizers staged torch rallies in almost all the district of the Terai on 11 January on the eve of the announced Terai-Madhes strike. THRD Alliance found violations of citizens’ right to protest in Kalaiya, Bara District on 11 January. A dozen of protestors were injured when police resorted to baton charge.
Pramod Gupta who is a member of the Madhesi Janadhikaar Forum-Nepal (MJF-N) was one of those injured. On 12 January, almost all the districts of Terai observed strike. In Janakpur, Dhanusa district the cadres of different political parties representing the 30-party alliance marched on the road to make the announced strike successful.
During the protest at Bhramarpura Chowk, Janakpur, Rajaram Jha-26 who was the local resident of Ekrahiya, Mahottari died. The protestors claimed that he died due to police beating but Nepal police said he died of a heart attack. Post mortem of the dead body was done by a team of doctors at Janakpur Zonal Hospital. As of 20 January, the report has still not been disclosed.
The organisers announced a strike the next day (13 January) to protest against police brutality. The protestors were angrily demanded to declare Jha a martyr. During this protest the protestors burned a Discover motorbike under the possession of Nepal Police.
Three women among the protestors were beaten up and the police fired three rounds of tear gas, the protestors claimed. Santoshi Mahato, a police Constable of Area Police Office Dhalkebar, Dhanusa was injured after the protestors hurled stones at police.
THRD Alliance has found excessive use of force by the police in Bhairahwa, Rupandehi District on 12 January. Rajesh Ranjan Verma the District Coordinator of Terai Madhes Democratic Party (TMDP) had his hand fractured when police resorted to baton charge, the protestors claimed.
In Banke District, three protestors were picked up from Kohalpur and detained in the Area Police Office Kohalpur. The three protestors had pelted stones at different vehicles, Nepal Police claimed. The names of the three protestors are:
1. Ram Prasad Giri- from Kohalpur,12, Banke
2. Mahesh Basnet- Kalagaun,9, Salyan
3. Dulu Budha- Sirish Gaun,8, Mugu
Use of force from Nepal Police was also seen in Siraha.
As the opposition parties’ alliance declared general strike on 13 January, police escorted the night buses in Siraha. As buses were being escorted by the police, some protestors pelted stones at the buses after which the police resorted to baton charge. In this incident, Prayag Yadav, a local leader of MJF-N, Rajkumar Shah, and a local leader of UCPN-Maoist were injured. Shah had his leg fractured and Yadav has bruises on his back, legs and thigh. Police confiscated a digital camera of Dilip Singh. Singh is the local reporter of Naya Patrika (a daily newspaper). Police seized his camera without saying anything, Sing claimed.
After these incidents in the Terai, January 19 was declared as the Balidaani dibas (remember the martyrs) and accordingly yesterday, Alliance For Independent Madhes (AIM) had organized a programe in Lahan, Saptari to give tribute to the Martyrs for which a welcome gate was constructed and Sahid Chowk was decorated. Nepal Police (NP) destroyed all the decoration and the welcome gate there and did not let the people enter the venue, according to THRD Alliance members. CK Raut- the coordinator of AIM was picked up by Police at 4:30 pm from the venue after which the situation deteriorated. People started hurdling stones at the police and consequently police fired 6 round of tear gas to scatter the mass. Raut was dropped at his home at 9:30 pm by the Police on the same day.
The van of Kantipur News Paper has been torched on by the protestors in Mirchaiya, Siraha. The protestors also put on fire the District Party Office of CPN-UML in Rajbiraj, Saptari during the ongoing strike today 20 January.
२०७१ माघ ६ गते बन्दको अनुगमन गरिएको संक्षित रिपोर्ट
बाँके, ६ माघ । पहिचानसहितको सङघीय संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एकीकृत माओवादी सहितको ३० दलीय मोर्चा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले संयुक्त रुपमा आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव मध्य र सुदुरपश्चिममा पनि प¥यो ।
तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले बन्दको अनुगमन गर्ने क्रममा बन्दकर्ताहरुले विहानै नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ मा रहेको वेष्टजोन स्कुलमा परिक्षा चलिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका जलाए पछि परिक्षा स्थागित भएको थियो । चने विद्यालय तत्काल बन्द गरिएको थियो ।
बन्द गराउदै हिडिरहेका बन्दकर्ताहरु माथि इलाका प्रहरी कार्यालय का डिएसपी जनक बहादुर शाही नेतृत्वको प्रहरीले बन्दकर्ता माथि लाठ्ठी चार्ज गरेको थियो । सो क्रममा कसैले गम्भीर चोट नलागेको फोरम लोकतन्त्रीकका बाँकेका उपाध्यक्ष फुलाराम थारुले जानकारी गराएका थिए ।
कोहलपुरमा बन्दको विरुद्धमा स्थानीयहरुले बन्द फिर्ता गर, शान्तिले बाच्न देउ र माघ ८ मा संविधान जारी गर भन्दै प्रर्दशन गर्न खोज्दा बन्दकर्ताहरुले लखेटेका थिए ।
नेपालगंजमा बन्दकर्ताहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा चोक चोकमा बसी यातायातका गाडीहरुलाई संचालनमा आउन दिएका थिएनन् ।
बन्द गराउन गाँउ गाँउबाट गाडीमा आउन लागेको बन्दकर्ताहरुलाई नेपालगंज पुग्न दिई प्रहरीले फिर्ता गरेको छ ।
यस्तै बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा पनि बन्दको स्थानीय कासीहरुले प्रतिकार गरेका छन् । बर्दियामा कुनै पनि किसिमा क्षति हुन सकेको छैन् । शान्तिपूर्ण रुपमा बन्द सफल भई रहेको बन्दकर्ताहरुले बताएका छन् ।
यसैगरी धनगढीकामा कुनै पनि किसिमको क्षति नभए पनि बन्दको विरुद्धमा नेपाली काग्रेशका कार्यकर्ता,व्यापारीहरुले धनगढीमा प्रर्दशन गरेको मानव अधिकार अनुगमन कर्ताहरुले जनाएका छन् । नेपाली काग्रेशका कार्यकर्ताहरुले संघीयता चाहिदैन, देश टुक्रायाउन पाईदैन्, यसपालीको हैजा प्रचण्डलाई लैजा । जस्ता नारा लगाएका थिए ।
कञ्चनपुर ः बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै बन्दकर्ताहरुले एउटा ट्रकमा क्षति, मोटरसाईकल तोडफोड, बन्दको प्रतिकार गर्नेहरुलाई लखेटेको । सम्पूर्ण सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय बन्द रहेका छन् ।
तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज बाँके ।
काठमाडौंमा बन्द अनुगमनको एक झलक
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा, नेकपा-माओवादी र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले गरेको मंगलवारको बन्दको काठमाडौंमा थर्ड एलायन्सले अनुगमन गरेको छ.
Sunday, January 18, 2015
संविधान-बनाउने-अबको-उपाय
दिपेन्द्र झा
देशको स्थायी सत्ताले बहुमतीय प्रक्रियालाई त्यसमा अगाडि रहेको बहुमतीय शब्दावली उच्चारण गर्न छोडेको छ । बहुमतीय पद्धतिलाई ‘प्रक्रिया’ भनी नयाँ नामाकरण गरेको छ । ‘कि त प्रक्रियामा जानुपर्यो होइन भने सहमतिमा आउनुपर्यो’ भनी प्रचार गरिरहेको छ । यथार्थमा उसले भनिरहेको छः या त हामीले भनेझैं दुई तिहाइको बहुमतीय प्रक्रियामा स्वीकार गर, या त तिमीहरूले संघीयता छोड, अन्य विकल्प छैन ।
सत्तापक्षको गुरूयोजना
अधिकांश खस–आर्य समुदायलाई संघीयताले एकल वर्चस्वको जातीय राज्य गुम्छ भन्ने डर छ । यसकारण उनीहरू अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ लड्न चाहन्छन् । यसै क्रममा उनीहरू ‘कन्भिन्स, कन्फ्युज, कम्प्रोमाइज र एट्याक’ जुनसुकै हथकण्डा पनि अपनाउन पछि पर्दैनन् । संविधानसभामा अल्पमत–बहुमत हेरिँदैन । व्यवस्थापिका–संसदमा मात्रै अल्पमत–बहुमत, सत्तापक्ष–विपक्षको प्रचलन हुन्छ ।
सभामा निर्णयार्थ पेस भएका सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैको प्रस्तावलाई पारित गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने । यसले गर्दा पछि दुवै प्रस्तावमा राजनीतिक लेनदेनका लागि बाटो खुला हुन्छ । यो नै एकमात्र अहिलेको राजनीतिक निकासको संवैधानिक र कानुनी बाटो हो । यो नियमावलीको प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले मानेनन् भने सडक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन ।
संविधानसभाबाट त अधिकतम स्वीकार्य भएको संविधान निर्माण गरिने प्रचलन छ । संविधानसभामा त प्रतिनिधित्व हुननसकेका समुदायका मुद्दालाई पनि संविधानले समेट्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ त संविधानसभाभित्रै रहेका प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत मार्सल प्रयोग गरी बाहिर निकाल्ने नियत देखाइएको छ । त्यस्तै, संविधानसभा नियमावलीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने र ‘फास्ट ट्रयाक’को नाउँमा जनतालाई सुझाव दिने समय पनि नदिई खस–आर्यको वर्चस्व कायम रहने संविधान लाद्दै निरंकुशतालाई प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक जामा लगाउने योजनाबद्ध कार्य भएको छ । यस्तो गुरूयोजनालाई मूर्त रूप दिन स्थायी सत्ताका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकत्रित भएका लागिपरेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा मचाहिँ इकबाल बानोले गाएको फैज अहमद फैजको नज्म सम्झिरहेको छुः
हम देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिसका वादा है
जो लौह(ए(अजल में लिखा है
जब जुल्म ए सितम के कोह(ए(गरां
रुई की तरह उड़ जाएँगे
सत्तापक्षको नियतविपरीत नियमावली
सत्तापक्षको यस्तो गुरूयोजनालाई संविधानसभा नियमावली, २०७० ले कत्तिको भरथेग गर्दछ त ? त्यसको नियम ९३ उपनियम ३ ले संविधानको पहिलो विधेयकको मस्यौदाको प्रस्ताव पेस गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइने छ । अब माघ ८ गते संविधान जारी गर्न कहाँ बाँकी छ सात दिन ? पहिलो मस्यौदा सात दिनअगावै सबै सदस्यले प्राप्त गर्न सकेन भने के त्यो लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ त ? नियमावलीको यो नियमलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
त्यस्तै, संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम २७ (१) ले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले नै संविधानसभाको बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायतका विषयको टुंगो लगाउँदछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनितिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उनन्चास सदस्यीय रहेको छ । संविधानसभा अध्यक्षले पनि यो समितिको परामर्शलाई मान्ने लोकतान्त्रिक प्रचलन छ । संविधानसभामा रहेका एमाओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेस–एमालेद्वारा ल्याइएको पहिलो मस्यौदा लाने कामलाई प्राथमिकता दिन अस्वीकार गर्नसक्छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस–एमालेले भनेको ‘फास्ट ट्रयाक’ बाटोमा जाने हो भने संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६८ लाई पूर्णतः निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति गठन गरी पहिलो मस्यौदाउपर जनताको सुझाव लिने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमको उपनियम ६ ले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । उपनियम ९ ले जनताबाट आएका सुझावलाई विश्लेषण गरी सभामा पेस गर्ने र विवादित विषयहरू राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र सहमतिका विषयहरू मस्यौदा समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हो, पक्कै पनि नियमावलीको नियम ९१ ले सभाध्यक्षलाई प्रश्नावली समिति बनाउन छुट दिएको छ, तर सभाको अनुमति लिएर मात्र ! विपक्षी मोर्चाले सभा नै अवरुद्ध गरे भने सभाध्यक्षले प्रश्नावली समिति पनि गठन गर्न सक्दैनन् ।
यसकारण माघ ८ गतेभित्र जसरी पनि संविधान जारी गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानसभा नियमावलीलाई संशोधन गरी कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै संविधानका अन्तर्वस्तुमा हुनुपर्ने पर्याप्त छलफल तथा जनतासँगको परामर्शको अवधि र प्रक्रियालाई जुन किसिमले निस्तेज गर्न खोजिएको छ, त्यो संविधान निर्माण र संविधानवादका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता विपरीत छ ।
संविधानको मस्यौदासमेत आउँदैन
संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६५ को उपनियम ११ र १२ अनुसार संवाद समितिको प्रतिवेदन छलफलपछि संवाद समितिमै जान्छ । तर सत्तारुढ दलहरू भने आफ्नो नौबँुदे प्रस्ताव सीधै मस्यौदा समितिमा पठाउन चाहन्छन् । नियमावलीअनुसार विवादित विषयलाई सोझै मस्यौदा समितिमा पठाउन मिल्दैन । संविधानसभामा पनि मत विभाजन गर्नुअघि विपक्षी दलका सभासदहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा एक हप्तासम्मको समय चाहिन्छ । यसकारण माघ ८ मा प्रक्रियाअनुसार संविधानको मस्यौदासमेत आउनसक्दैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० (१) ले संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । र, जनताको सुझाव लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तरिम संविधानले सहमतीय प्रक्रियालाई नै आधार मानेको अवस्थामा संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएको संविधानसभाको संशोधित नियमावली र कार्यतालिकाले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनता स्वयम सहभागी हुन पाउने, यसका प्रक्रियाबारे सचेत हुने उपयुक्त अवसर पाउने र आफ्ना स्वतन्त्र विचारमार्फत संविधानका मूलभूत विषयमा आफ्ना पक्ष राख्न पाउनेजस्ता मौलिक मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
कोठे सहमतिबाट केही पाइँदैन
पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा नभएका सत्तापक्षीय दलहरूले यी सबै संवैधानिक प्रावधानलाई मिच्ने नीति र नियत देखाउँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर शक्तिका लागि सडक एकमात्र विकल्पको रूपमा उपस्थित भएको छ । उनीहरूसामु लोकप्रिय जनआन्दोलन उठाउने बाहेक अर्काे विकल्प देखिएको छैन ।
यसपालि सडकमा राज्यका मेसिनरीमात्र हुँदैनन्, कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने जनता पनि हुन्छन् । उनीहरूले सेतो टिसर्ट लगाएर नागरिक समाजको मुकुण्डोमा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने पूर्णतः प्रयास गर्न सक्छन् । पहिचान पक्षधरहरूसामु चुनौतीको रूपमा तेर्सिने ती मुकुण्डोधारी सेतो टिसर्टवालाहरूको अवरोधलाई कसरी छिचोल्न सकिन्छ ? नागरिक समाज, आमा समुह, उद्योग वाणिज्य, भूतपूर्व कर्मचारी आदि इत्यादि समूहहरू फरकफरक जलप लगाएर आन्दोलनविरुद्ध उत्रिन सक्ने र यो आन्दोलनलाई सत्तापक्षले उक्साउने अवस्था छ ।
यथार्थमा सडक जति तताउन सकियो त्यति धेरै प्राप्त हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट केही प्राप्त हुँदैन । वार्ता र सहमतिको चरण समाप्त भइसक्यो । सडकमा आउन चाहेका संघीयता पक्षधर सीमान्तकृत समुदायलाई ‘काठमाडौंमा सहमति गर्दैछौं, फेरि पनि कोठे सहमतिबाट केही पाइएला’ भन्ने सन्देश दिएर दिग्भ्रमित गरिनु हुँदैन । यस्ता भ्रमले आन्दोलनको माहोललाई कमजोर गर्छ । भारतले पनि अब केही गर्न नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । अमेरिका र युरोपले पनि अन्ततः प्रक्रियाको नाउँमा अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग गर्नसक्ने उत्तिकै खतरा छ ।
अल्पमत–बहुमतबाट बन्दैन संविधान
पहिलो संविधानसभाले गरेका सम्पूर्ण कामकुराको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । राज्य पुनर्संचरनाको सन्दर्भमा पनि पहिलो संविधानसभाले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा टुंगो लगाइसकेको छ । त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरिसकेको कुरा विद्यमान छ । यस अवस्थामा अल्पमत र बहुमतको आधारमा पहिलो संविधानसभाले निक्र्यौल गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रक्रिया नै संविधानसभा नियमावलीको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको ‘म्यान्डेट’विपरीत हुन्छ । त्यस्तै, सहमति र असहमतिको विषयको टुंगो लगाउने दायित्व राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई मात्र छ, जहाँ अल्पमत वा बहुमतको प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीमा मधेस स्वायत्त प्रदेशसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख गरेको म स्मरण गराउन चाहन्छु ।
त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा न ३.५ ले पनि वर्गीय, जातीय, भाषिक लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसकारण अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनकारीसँग भएको बाइसबुँदे सम्झौताको भावनाविपरीत हुनेगरी ल्याइएका कुनै पनि संविधानको मस्यौदा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र राज्यले अहिले सम्म गरेका सम्पूर्ण सम्झौता विपरित हुन्छ ।
यसकारण कांग्रेस–एमाले माघ ८ गते संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउनसक्छन्, तर त्यो मस्यौदा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । त्यस्तो मस्यौदा निरंकुश र तानाशाही व्यवस्थामा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिलाई निलम्बन गरी ल्याइने संविधानजस्तै हुन्छ । यसको अर्थ संविधानको पहिलो मस्यौदा संसद् नचलेको बेलामा ल्याइने अध्यादेशको हाराहारीमा पुग्छ ।
यसको अर्थ नेताहरूलाई सम्माननीय सभामुखले नियमावलीबारे ठीक ढंगले ब्रिफिङ वा प्रशिक्षित गर्न सकेनन्जस्तो छ । अबको विकल्प भनेको संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ८४ को उपनियम २ मात्र हो, जसले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सभामा निर्णयार्थ पेस भएका सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरी संविधानको पहिलो मस्यौदामा समावेश गर्न सभाले मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिने र पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने । यसले गर्दा पछि दुवै प्रस्तावमा राजनीतिक लेनदेनका लागि बाटो खुला हुन्छ । यो नै एकमात्र अहिलेको राजनीतिक निकासको संवैधानिक र कानुनी बाटो हो । यो नियमावलीको प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले मानेनन् भने सडक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन ।
Friday, January 16, 2015
प्रेस बिज्ञप्ति
आज माघ २ गते आदिवासी/जनजाती रास्ट्रिय आन्दोलन समितिले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जनसभामा प्रहरीले दमन गरेको कार्य प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, प्रहरीले उक्त सभामा लाठी चार्ज गर्दा लगभग ५/६ जना घाइते भएका छन् भने करिब १५ जनालाई पक्राउ पनि गरेको छ. नागरिकले शान्तिपूर्ण सभासम्मेलन गर्न पाउने अधिकारमा आघात पुगेको छ. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (२) र (३) ले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शान्तिपुर्ण तवरले सभा सम्मेलन गर्न पाउने जनताको अधिकार माथि आघात गरेको छ । राज्यले पक्राउ गरेको व्यक्ति अबिलम्ब रिहा गर्न तथा आगामी दिनहरुमा त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउन समेत अनुरोध गर्दछौ.
रक्षाराम हरिजन
मानवअधिकार अधिकृत
मिति २०७१/१०/०२ गते
Tuesday, January 13, 2015
Thursday, January 8, 2015
डा. सि.के. राउतलाई तत्काल रिहा गर
प्रहरीले आज शान्तिपुर्ण आमसभा गर्न नदिई पक्राउ र लाठी चार्ज गरेकोछ । प्रहरीको लाठी चार्जले केही जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले धरपकड गरी डा. सि.के. राउत लगायत ५ जनालाई पक्राउ गरेको कार्यप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यले बारम्बार यस्तै प्रकारका घटना दोह्रयाएको कार्यको थर्ड एलायन्सले घोरभत्र्सना समेत गर्दछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बिरगञ्जलाई शान्तिपुर्ण आमसभा गर्नको लागि जानकारी गराइएको थियो । भने प्रहरीले बिरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित माईथान मंदिर निर पुर्व निर्धारित आमसभा कार्यक्रमलाईलाई प्रभावित हुनेगरि आज बिहान प्रहरीले आमसभाको लागि मञ्च बनाउन नदिएको र माईक तथा व्यानर खोसेका थिए ।
स्थानीय प्रशासनको यो हस्तक्षेपले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (२) र (३) ले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शान्तिपुर्ण तवरले सभा सम्मेलन गर्न पाउने जनताको अधिकार माथि आघात गरेको छ । राज्यले पटक पटक उक्त अधिकारको उल्लंघन गर्दै आएको छ । यसअघि नीज डा. राउतलाई शान्तिपुर्ण आमसभा गर्न नदिई २०७१ पौष १३, १४ र १९ गते पक्राउ गरी छाडेको छ । साथै निजलाई बिशेष अदालतको आदेश विपरित पक्राउ गरी राज्यले नै अदालतको अपहेलना गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीले बिना कसूर पटक पटक पक्राउ गर्नु र छोड्नुले जनसमुदायमा भयत्रासको वातावरण बनेको छ ।
यसरी नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उपभोगमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका मानवअधिकार संघसस्ंथालाई पहल गर्न अपिल गर्दछौं । साथै डा. सि.के. राउत र नीजका कार्यकर्ता समर्थकलाई अविलम्ब रिहा गरी शान्तिपुर्ण तवरले राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
अविनाश कर्ण
क्षेत्रीय मानवअधिकार संयोजक
थर्ड एलायन्स, क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुर
मितिः २०७१ पौष २४ गते
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बिरगञ्जलाई शान्तिपुर्ण आमसभा गर्नको लागि जानकारी गराइएको थियो । भने प्रहरीले बिरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित माईथान मंदिर निर पुर्व निर्धारित आमसभा कार्यक्रमलाईलाई प्रभावित हुनेगरि आज बिहान प्रहरीले आमसभाको लागि मञ्च बनाउन नदिएको र माईक तथा व्यानर खोसेका थिए ।
स्थानीय प्रशासनको यो हस्तक्षेपले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (२) र (३) ले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शान्तिपुर्ण तवरले सभा सम्मेलन गर्न पाउने जनताको अधिकार माथि आघात गरेको छ । राज्यले पटक पटक उक्त अधिकारको उल्लंघन गर्दै आएको छ । यसअघि नीज डा. राउतलाई शान्तिपुर्ण आमसभा गर्न नदिई २०७१ पौष १३, १४ र १९ गते पक्राउ गरी छाडेको छ । साथै निजलाई बिशेष अदालतको आदेश विपरित पक्राउ गरी राज्यले नै अदालतको अपहेलना गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीले बिना कसूर पटक पटक पक्राउ गर्नु र छोड्नुले जनसमुदायमा भयत्रासको वातावरण बनेको छ ।
यसरी नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उपभोगमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका मानवअधिकार संघसस्ंथालाई पहल गर्न अपिल गर्दछौं । साथै डा. सि.के. राउत र नीजका कार्यकर्ता समर्थकलाई अविलम्ब रिहा गरी शान्तिपुर्ण तवरले राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
अविनाश कर्ण
क्षेत्रीय मानवअधिकार संयोजक
थर्ड एलायन्स, क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुर
मितिः २०७१ पौष २४ गते
Tuesday, January 6, 2015
तराईमा हालैका राजनीतिक र्यालीमा प्रहरीदद्वारा गरिएको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, बन्दी बनाउने कार्य तथा आवश्यकताभन्दा बढी शक्तिको प्रयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन
स्थिति प्रतिवेदन
तराई मानव अधिकार सञ्जालद्वारा संकलित सूचनाको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन
२०७१ पुस २१ गते
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनद्वारा आयोजित सार्वजनिक ¥यालीहरुमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा गरिएको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा अधिक शक्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।
थर्ड एलायन्स स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको शान्तिपूर्ण ¥यालीहरुमा अवरोध नपु¥याउनका लागि गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछ र आजसम्म गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले हिंसा प्रयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण भएको अवस्थाका व्यक्तिहरु बाहेक सबैलाई मुक्त गर्न माग गर्दछ । थर्ड एलायन्स गिरफ्तार भएको व्यक्तिको सन्दर्भमा उनीहरुलाई नेपाल सदस्य रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरुले प्रदान गरेको शान्तिपूर्ण सभामा भाग लिन पाउने र आफ्ना कुराहरुलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको ठहर गर्दछ ।
थर्ड एलायन्स स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका भावी सभाहरुको पर्यवेक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई अनुरोध गर्दछ र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका गिरफ्तार कार्यकर्ताहरुको सम्ब्न्धमा अनुसन्धान गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्दछ ।
पृष्ठभूमिः
सभाहरुमा प्रायः तीनहजार मानिसहरुको सहभागिता रहेको पाइएको छ र सहभागीहरुले गान्धी, बुद्ध तथा मण्डेलाका तस्वीर बोकेर मधेस स्वराज जिन्दावादको नारा लगाउने गरेको पाइएका छन् । कुनै पनि सहभागीहरुले कुनै पनि हतियार बोकेको पाइएको छैन । गठबन्धनका नेता डा सिके राउतले मधेसको स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाए पनि उनी त्यसका लागि हिंसाको प्रयोगको वकालत गर्दैैनन्।
डा सिके राउत तथा उनका समर्थकहरुले आफूहरुप्रति भएको व्यवहारलाई काठमाडौंमा रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरुले ध्यान नदिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् र उनीहरुले सभाहरु निषेधित रहेको र प्रायः सभाहरु हिंसात्मक हुनेगरेको भन्ने झुठो समाचार सञ्चार माध्यमहरुले दिने गरेको कुराप्रति पनि डा सिके राउत तथा उनका समर्थकहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । थर्ड एलायन्सले गठबन्धनद्वारा आयोजित काठमाडौं, बारा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, जनकपुर तथा मोरङका ६ वटा सभाहरुको पर्यवेक्षण गर्दा कुनै पनि बालबालिकाहरुको प्रयोग नभएको पायो ।
थर्ड एलायन्सको बारम्बारको अनुरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरु दुईवटा सभामा मात्रै (महोत्तरीको जलेश्वर र मोरङको विराटनगरमा) मात्रै उपस्थित रहेको थियो । तर आयोगले ती सभाहरुमा प्रहरीले देखाएको व्यवहार, प्रहरीद्वारा भएको गिरफ्तारी तथा बन्दी बनाउने कार्यका सम्बन्धमा आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन ।
स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा बन्दी बनाउने कार्य
प्रहरीद्वारा सर्व प्रथम २०७१ भाद्र २८ गतेका दिन हस्तक्षेप मोरङको रंगेली शहरमा भएको थियो । त्यस दिन एउटा सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा भाषण गरेर घर फर्किरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गरेको थिए । त्यस दिन उनलाई उनका समर्थक सत्यनारायाण मण्डलका साथमा पक्राउ गरिएको थियो । दोस्रो पटक उनलाई २०७१ मंसीर १० गतेका दिन २६ समर्थकका साथ काठमाडौंमा पक्राउ गरिएको थियो । तेस्रोपल्ट उनलाई २०७१ पौष १३ गतेका दिन महोत्तरीको पिपराबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसदिन उनी महोत्तरीको जलेश्वरमा एक सभालाई सम्बोधन गर्न गइरहेको बेला पक्राउ गरिएको थियो । तर उनलाई त्यही दिन साँझ ७.४५ बजे मुक्त गरियो । उनलाई भोलिपल्ट अर्थात पौष १४ गतेका दिन जलेश्वरमा एक सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदा पुनः गिरफ्तार गरियो । उनको गिरफ्तारीपछि उनका समर्थकहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्न थाले । तर प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर भीडलाई तितर वितर पारे । प्रहरीले डा राउतलाई उनको सप्तरीस्थित गाउँमा लगरे साँझ ७.४५ बजे छोडिदिए । पौष १३ गतेका दिन डा राउका एक दर्जनभन्दा बढी समर्थकहरुलाई जलेश्वरबाट गिरफ्तार गरिए । प्रहरी हस्तक्षेपका कारण त्यस दिन सभा गर्न सम्भव नभएकोले उनका समर्थकहरुले भोलिपल्ट जलेश्वरमा सभा गर्न तयारी गरेका थिए तर उनीहरुलाई फेरि पनि गिरफ्तार गरियो ।
विराटनगर सभाबाट ११ जना गिरफ्तार भएका थिए । उनीहरुको नाम तल उल्लेख गरिएको छःः पौष १४ गतेका दिन जलेश्वर सभाबाट गिरफ्तार व्यक्तिलाई सोही दिन साँझ मुक्त गरियो । विराटनगर सभाबाट गिरफ्तार भएका ११ जनामध्ये आठजना मुक्त गरिए भने परमेश्वर मुर्मुर, रामविलाश मेहता तथा हरेराम मण्डल अझै पनि पौष १९ गते देखि हिरासतमै रहेका छन् । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । थर्ड एलायसन्का पर्यवेक्षकले मुर्मुरलाई सभाको क्रममा फोटो लिइरहेको देखेका थिए तर उनीविरुद्ध अहिले सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ ।
गठबन्धनका दुई अन्य सदस्यहरु इर्फान अहमद शेख (२८) तथा अब्दुल खान (२९) लाई नेपालगञ्जमा पौष १६ गतेमा पक्राउ गरिएको थियो र उनीहरुलाई पनि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । साअऐ अन्तर्गत मुद्दा चालउनुले सरकारी अधिकारीले अपनाएको राजनीतिक रवैयालाई प्रष्ट पार्दछ । यस ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ। यस्ता मुद्दाहरुको छिनोफानो पनि प्रजिअले नै गर्दछ । गठबन्धनका समर्थकहरुका विरुद्ध यो ऐनको प्रयोगले उनीहरुलाई न्यायिक जाँच पड्तालबाट बाहिर राख्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
प्रजिअहरुले कार्यकारी र न्यायिक अधिकार पनि प्रयोग गर्ने कुरा अमिल्दो भएको तथ्य सन् २०११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा मुद्दाको फैसलामा पनि अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अदालले प्रजिअहरुलाई दिइएको अद्र्धन्यायिक अधिकारसम्बन्धी सबै कानुनहरुको समीक्षा गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।
प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक शक्तिको प्रयोगः थर्ड एलायन्सका अनुसार गठबन्धनले बारा तथा महोत्तरीमा सभाका लागि जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति प्राप्त गरेको थियो । मोरङ जिल्लामा भने अधिकारीले यस्तो अनुमति दिनबाट रोक लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आयोजकले सभाबारे यसरी पूर्वसूचना दिनु राम्रो कुरा हो । शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र सभा गर्ने अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय स्पेशल ¥योपोर्टरले यो सिफारिश गरेको छ कि शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने अधिकारको लागि पहिले नै अनुमति लिनुपर्ने जरुरी छैन र त्यसका लागि ज्यादासे ज्यादा आयोजकले पूर्व सूचना दिनसक्छ तर त्यसका लागि कुनै जटिल कार्यविधि हुनुहुँदैन ।
पौष १९ गतेका दिन प्रहरीले कलेजको खेलकुद मैदानका लागि प्रयोग गरिने चारवटा गेटमाथि नियन्त्रण कायम गरे । जब राउत त्यहाँको सभालाई सम्बोधन गर्नकालागि गेट प्रवेश गर्न खोजे, भीडभाडमा प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरे र डा राउतको दाहिने खुट्टा भाँचियो । उनलाई निमुवा प्रहरी चौकीमा रातभरि राखियो डा राउतले प्रहरीलाई आफूलाई असहय पीडा भैरहेको बताउँदा पनि प्रहरीले उनलाई मेडिकल चेकजाँचको लागि लगेनन् । भोलिपल्ट उनलाई छोडियो तर प्रहरीले उनलाई विराटनगरमा उपचार प्राप्त गर्न दिएन र इटहरी लगेर छोडिदिए। उनी धरान अस्पताल गएर उपचार गराए । उनी हिंडडुल गर्न सक्दैनन् र जसकारण अहिले उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् । डाक्टरले उनलाई अनुगमनको लागि १० दिन पछि बोलाएको छ । सबै जिल्लाहरुमा गठबन्धनका कार्यक्रमहरुमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुलाई परिचालन गरिएको छ । प्रायः सबै कार्यक्रमहरुमा प्रहरीहरु आफ्नै पोशाकमा थिए तर मंसीर १० गतेको सभामा धेरै प्रहरीहरु सादा पोशाकमा तैनाथ थिए । थर्ड एलायन्सका पर्यवेक्षकहरुले प्रहरीले नियोजित रुपमा गठबन्धनको कार्यक्रमलाई विथोल्न खोजेको पायो । यस्ता कार्यक्रमहरुमा प्रायः ३०० देखि ४०० प्रहरीहरु तैनाथ भएको पाइयो । केही प्रहरीहरुले लठ्ठी बोकेका थिए भने अन्यले हतियार बोकेका थिए । प्रहरीले सहभागीहरुलाई रोक्न खोज्दा र लाठी चार्ज गर्दा उनीहरुले प्रहरीको शक्ति प्रयोगको विरोध गरे । थर्ड एलायन्सले प्रहरीबाट काठमाडौं, जलेश्वर तथा विराटनगरमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको पायो । थर्ड एलायन्सले के पनि पायो भने प्रहरीले सर्वप्रथम सहभागीहरुलाई सभामा जानै दिएन र जो गए तिनीहरुलाई उत्तेजित पार्ने र धकेल्ने काम गरे । विराटनगरको सभामा प्रहरीले तीन देखि चार राउण्डसम्म अश्रु ग्यास प्रयोग गरे । यस्ता सभाहरुमा कहिलेकाहीँ सर्वसाधारण जो विभिन्न कामले गर्दा नजिकै हिंडिरहेका हुन्छन्, उनीहरुलाई पनि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको पाइयो ।
अनुसूचि १ः २०७१ पौष १९ गतेका दिन विराटनगर सभामा प्रहरीद्वारा भएको बलको प्रयोगमा घाइते व्यक्तिहरुः
१. नाम प्रमोद मेहता
उमेरः २२लिंगः पुरुष
पेशाः मोबाइल पसलमा टेक्निशियनको रुपमा कार्यरत
पारिवारिक अवस्थाः अभिभावक किसान रहेको
राष्ट्रियता ः नेपाली
धर्मः हिन्दु
जातीय पहिचानः कुशवाहा
२. नाम ः राजाराम मेहताः
उमेरः २२
लिंगः पुरुष
पेशाः शिक्षक
पारिवारिक अवस्थाः गरिब
राष्ट्रियता ः नेपाली
धर्मः हिन्दु
जातीय पहिचानः कुशवाहा
३. नाम ः रोहित यादव
उमेरः १८
लिंगः पुरुष
पेशाः विद्यार्थी
पारिवारिक अवस्थाः सामान्य
राष्ट्रियता ः नेपाली
धर्मः हिन्दु
जातीय पहिचानः यादव
४. नाम राजेश शाह
उमेरः ३९
लिंगः पुरुष
पेशाः डेयरी मालिक
पारिवारिक अवस्थाः गरीव
राष्ट्रियता ः नेपाली
धर्मः हिन्दु
जातीय पहिचानः ओविसी
अनुसूचि २ः २०७१ पौष १४ गतेका दिन जलेश्वर सभाबाट गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरुको नामः
१. डा सिके राउत
२. रञ्जित राज मधेसी
३. चन्दन सिंह
४. सुरेश पाण्डे
५. कैलाश महतो
६. महेश ठाकुर
७. रामपुकार मण्डल
८. देवेन्द्र चौधरी
९. विवेक कर्ण
१०. लोकेन्द्रलाल कर्ण
११. नागेन्द्र मण्डल
१२. सुरेन्द्र मधेसी
१३. मनोज यादव
अनुसूचिः ३ः विराटनगर सभाबाट गिरफ्तार व्यक्तिहरुको नामः
१.परमेश्वर मुर्मुर (सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको )
२. सरोज शर्मा (मुक्त)
३. जगदीश अधिकारी (मुक्त)
४. अन्जय मिश्र (मुक्त)
५. रामनारायण साह (मुक्त)
७. हरेराम मण्डल ( सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको )
८. विद्यानन्द पण्डित (मुक्त)
९. रामविलाश मेहता (सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएकों)
१०. वीरेन्द्रकुमार यादव
११. आशादेवी पाल (महिला) (मुक्त)
Monday, January 5, 2015
Arbitrary arrests and detention and excessive use of force by police during recent political rallies in Terai
Information Compiled by: Terai Human
Rights Defenders Alliance (THRD Alliance)
Date: 6 January 2014
THRD Alliance is concerned about arbitrary
arrests and detention and excessive use of force by the Nepal Police and Armed
Police Force in the context of public rallies organised by the Alliance for
Independent Madhes (AIM) over the last four months at which there have been no
calls for violence.
THRD Alliance calls on the Home Minister
to direct the police and district administrations to allow peaceful assemblies
by AIM and release all those arrested to date, unless there is clear evidence
that they have used violence. THRD Alliance maintains that the cases against them
violate the right to peaceful assembly and freedom of expression as guaranteed
in international human rights treaties to which Nepal is a party. The AIM
assemblies should be permitted, as there is no evidence of any incitement to
violence by the organisers.
THRD Alliance also calls on the National
Human Rights Commission (NHRC) to monitor future assemblies and to make public
its findings and opinion on the cases against AIM members.
Background
These assemblies have attracted up to
3,000 people and participants often carry the AIM's flag with images of Gandhi,
Buddha and Mandela and chant the slogan of Madhes swaraj jindawaad (We
want Madhes autonomy). No participants have been found carrying any kind
of weapons in the assemblies. Though AIM chief, Dr C K Raut, calls for
independence for the Madhes during his speeches at these assemblies, he does
not call for the use of violence to achieve this aim.
Dr C K Raut and his supporters have often
expressed dismay that their treatment has received little or no interest from
human rights NGOs based in Kathmandu and also that the media have tended to
give the incorrect impression that the assemblies have all been banned and have
repeatedly turned violent.
THRD Alliance, which has observed six of
these rallies in Kathmandu, Bara, Mahottari, Kapilvastu, Janakpur and Morang
district, has found no active participation of minors.
Despite repeated requests from THRD
Alliance, the NHRC has only been present at two assemblies (Jaleshwar in
Janakpur district and Biratnagar in Morang district) and and has failed to
report on its findings in respect of the policing of the assemblies or indeed
the arrest and detention of Dr C K Raut and his supporters.
Arbitrary
arrest and detention
The first police intervention at an AIM rally
was on 13 August 2014 at Rangeli town, Morang. Police arrested AIM chief Dr CK
Raut when he was returning from the mass meeting, which he had addressed as the
chief guest. He was arrested with one of his supporters Satya Narayan
Mandal. Dr. Raut was subsequently arrested with twenty-six of his
supporters in Kathmandu on 26 November 2014. The third arrest of Raut was
on 28 December 2014; he was picked up from Pipra, a village in Mahottari on his
way to address a political assembly at Jaleshwar, the district headquarters. He
was released later the same day at 7.45 pm. He was arrested again on
29 December when he went to address another mass meeting in Jaleshwar. After he
was arrested his supporters started protesting in front of the District Police
Office. Police used baton charges to disperse the crowd. The police took Dr
Raut to his home village in Saptari district at 7:45 pm that same day.
More than a dozen supporters of CK Raut
were arrested at the Jaleshwar assembly on 28 December 2014. As it was not
possible to organise the assembly due to police intervention, they tried again
on 29 December in Jaleshwar and got arrested again. Eleven were arrested during
the Biratnagar assembly. The detainees are listed below.
The supporters detained on 29 December
2014 at Jaleshwar Assembly were all released the same evening. Among the 11
detainees held at the District Police Office, Morang since 3 January, eight
have been released but Parmeshwar Murmur, Rambilash Mehta and Hareram Mandal
are still detained. They have been charged under the Public Offences Act (POA).
A THRD Alliance observer witnessed the arrest of Parmeshwar Murmur, who was
taking photographs at the time. He is now charged with attacking the police
under the POA.
Two
other AIM supporters, Irfan Ahamad Sekh (28) and Abdul Khan (29), were arrested
in Nepalgunj on 31 December 2014 and are also held under the POA.
The use of the POA by the authorities is a
clear sign of the political nature of the authorities’ actions. The POA allows
people to be held in detention for up to 25 days on the authority of Chief
District Officers (CDOs). Those charged under the POA are also tried by CDOs.
In other words, using the POA allows the authorities to avoid judicial scrutiny
of the cases brought against AIM members and supporters. (Having functions as a member of the executive
and judiciary places CDOs in an untenable position, a fact recognised by the
Supreme Court in September 2011 when it ordered the government to review all
laws providing CDOs such quasi-judicial powers.)
Excessive
use of force during demonstrations
According to THRD Alliance information,
AIM obtained permission from the district administration to hold assemblies in
both Bara and Mahottari. In Morang, the
police refused permission. According to international standards, it is good
practice for organisers to notify the authorities of planned demonstrations.
The UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of
Association (the UN Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association)
recommends that the “exercise of the right to freedom of peaceful assembly
should not be subject to prior authorization by the authorities, but at the
most to a prior notification procedure, which should not be burdensome”.
On 3 January, police controlled the four
entrances to the college sports’ ground. When Dr Raut arrived with his
supporters and tried to enter to attend the AIM assembly, police used force and
in the melee, his right leg was broken. While he was detained at Nimuwa area
police office, Biratnagar, police refused to take him for a medical check-up
for the whole night even though Dr Raut kept telling them he was in severe
pain. The next day, when he was released, police did not allowed to get
treatment in Biratnagar but instead drove him to Itahari. He went to Dharan
hospital, where he finally received treatment. He is now taking bed rest as he
can't walk. The doctor has told him to come after 10 days for a check-up.
Police personnel from both Nepal Police
(NP) and Armed Police Force (APF) have been deployed around the programme venues
in all districts. In most of the assemblies police were in uniform but on
26 November 2014, a large number of plain clothed police were present.
THRD Alliance's observers found that the police had had a plan/policy of
interrupting the meetings. In general at these mass meetings, 300 to 400
police were deployed around the programme venue. A few police carried
sticks and others used firearms.
When stopped by the police, the
participants resisted whenever the police resorted to baton charges. On
occasion, participants were observed to be aggressive towards police when they
were prevented from taking part in the assemblies. THRD observed that the police
used excessive force in Kathmandu, Jaleshwar and Biratnagar. THRDA found
that at first the participants or the demonstrators were not allowed to join
the assembly and when they did, the security personnel provoked and pushed them
physically without warning. At the assembly held in Biratnagar on 3 January, three
to four rounds of tear gas were fired. Sometimes ordinary individuals with
nothing to do with the assembly were abused by the police.
Annex 1: People injured due to police
force at Biratnagar assembly on 3 January 2015
1. Name:
Pramod Mehta
Age: 22
Gender: Male
Profession/Occupation: Technician in a
Mobile Shop
Family Status: Parents are farmer
Nationality: Nepali
Religion: Hindu
Ethnicity: Kushwaha
2.
Name: Rajaram Mehata
Age: 22
Gender: Male
Profession/Occupation: Teacher
Family Status: Poor
Nationality: Nepali
Religion: Hindu
Ethnicity: Kushwaha
3.
Name: Rohit Yadav
Age: 18
Gender: Male
Profession/Occupation: student ( recently
in class 12)
Family Status: General
Nationality: Nepali
Religion: Hindu
Ethnicity: Yadav
4.
Name: Rajesh Sah
Age: 39
Gender: Male
Profession/Occupation: owner of a dairy
Family Status: Poor
Nationality: Nepali
Religion: Hindu
Ethnicity: Other Back Ward Caste (OBC)
Annex 2: Detainees arrested from Jaleshwar
Assembly on 29 December 2014 and subsequently released at 7:45 pm
1. Dr CK Raut
2. Ranjit Raj Madhesi
3. Chandan Singh
4. Suresh Pandey
5. Kailash Mahato
6. Mahesh Thakur
7. Rampukar Mandal
8. Davendra Chaudhary
9. Bibek Karna
10. Lokendra Lal Karna
11. Nagendra Madal
12. Surendra Madhesi
13. Manoj Yadav
Annex 3: Detainees arrested from
Biratnagar assembly
1.
Prameshwar Murmur (charged under POA)
2.
Saroj Sharma (released)
3.
Shriram Chaudhary (released)
4.
Jagdish Adhikari (released)
5.
Anjay Mishra (released)
6.
Ramnarayan Sah (released)
7.
Hareram Mandal (charged under POA)
8.
Bidyanand Pandit (released)
9.
Rambilash Mehta (charged under POA)
10.
Birendra Kumar Yadav (released)
11.
Asha Devi Pal (f) (released)
Subscribe to:
Posts (Atom)