काठमाडौँ, भदौ ३ गते । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा मानवाधिकार सम्बन्धमा भूतप्रवाभी (घटना घटिसकेपछि पनि तर्जुमा गरिने) कानुन बनाएर सजाय गर्नेलगायत १३ बुँदामा सहमति भएको छ ।
तत्कालीन संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णयमाथि छलफल गरी सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सो सहमति भएको हो ।
बैठकमा मानवाधिकार सम्बन्धमा संविधान जारी भएपछि घटित मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आम नरसंहारसम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्न पाउने सहमति भएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले सहमति गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक सदन हुने र प्रदेश सभाको नामकरणका सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको आधार भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको आधारमा हुने र सङ्घीय जनप्रतिनिधिसभा÷प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवार बन्न ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने सहमति भएको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा व्यवस्थापकीय अङ्गको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २३ मा संयुक्त समितिको सट्टा बढीमा १५ सदस्य रहने विशेष समितिको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सहमति भएको छ ।
मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर ५ को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (४) मा समावेश अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारअन्तर्गतको ‘आम नरसंहार’ मा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका विषयलाई समेत समेट्ने सहमति भएको छ ।
तत्कालीन विवाद समाधान उपसमितिका निर्णयमाथि सहमति जुटाउन संवाद समिति मातहतको उपसमितिको गत साउन १५ र १९ गते बसेको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गरी तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर १० को सम्पत्तिको हकमा रहेको व्यवस्था पर्याप्त रहेकाले विवादको सूचीमा राख्न नपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर २ को उपधारा (१)मा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उपयुक्त रहेकाले त्यसलाई यथावत कायम राख्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । रासस
तत्कालीन संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णयमाथि छलफल गरी सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सो सहमति भएको हो ।
बैठकमा मानवाधिकार सम्बन्धमा संविधान जारी भएपछि घटित मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आम नरसंहारसम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर सजाय गर्न पाउने सहमति भएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले सहमति गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक सदन हुने र प्रदेश सभाको नामकरणका सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको आधार भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको आधारमा हुने र सङ्घीय जनप्रतिनिधिसभा÷प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवार बन्न ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने सहमति भएको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा व्यवस्थापकीय अङ्गको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २३ मा संयुक्त समितिको सट्टा बढीमा १५ सदस्य रहने विशेष समितिको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सहमति भएको छ ।
मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर ५ को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (४) मा समावेश अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारअन्तर्गतको ‘आम नरसंहार’ मा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका विषयलाई समेत समेट्ने सहमति भएको छ ।
तत्कालीन विवाद समाधान उपसमितिका निर्णयमाथि सहमति जुटाउन संवाद समिति मातहतको उपसमितिको गत साउन १५ र १९ गते बसेको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गरी तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर १० को सम्पत्तिको हकमा रहेको व्यवस्था पर्याप्त रहेकाले विवादको सूचीमा राख्न नपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी मस्यौदाको नम्बर २ को उपधारा (१)मा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उपयुक्त रहेकाले त्यसलाई यथावत कायम राख्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment