माननीय अध्यक्ष ज्यू , 

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति 

संविधान सभा ।

महोदय, 

माननीय अध्यक्षज्यूको उपस्थितिमा, हाम्रो देशले जनताद्वारा निर्वाचित यस संविधान सभाद्वारा भै रहेको संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संक्षिप्त रुपले नै भए पनि, विशेषरुपले न्यायपालिका संग सम्बन्धित विषयहरुहरुमा, निम्न बूँदाहरुमा उल्लेख भएअनुसारको आफ्नो विचार राख्न पाउँदा मलाई धेरै नै हर्ष एवं उत्साहको अनुभूति भै रहेको छ ।

सर्वप्रथम यस संविधानद्वारा निर्मित संविधान जनपक्षीय, माटो सुहाँउदो तथा जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने एवं हाम्रो देशको अखण्डता एवं विकास समेतको लागि दिगो भै सबैको लागि विश्वासप्रद होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

जहाँसम्म मेरो विश्वास छ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको माध्यमले हाम्रो देशमा बहुदलीय लोकतन्त्रतात्मक शासन पद्वतिको विकास हुनु पर्दछ र हाम्रो देशको अखण्ड अस्तित्व कायम रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । हाम्रो देशको लोकतन्त्रमा माथि उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त जनतामा शान्तिको अनुभूति भै अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको माध्यमले तथा हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमान सदाको लागि कायम रहोस भन्ने उद्देश्यले वर्तमान अवस्थामा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यसको स्पष्ट उल्लेख भएको छ र हामी सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गर्न एवं जनतामा समानता, निष्पक्षता, कानूनी राज्य एवं सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि न्यायको पद्वतिको विकास गर्न उन्मुख भएका छौं र संविधान सभा द्वारा प्रदान हुनु पर्ने संविधान समेतमा सो कुराहरुको संरक्षणको लागिन्यायापालिका, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका समेतद्वारा हुनु पर्ने सुशासन तथा समावेशी जस्ता समन्वयकारी व्यवस्थाहरु गर्नु पर्ने कुरामा समेत सहमत छौं ।

उपयुक्त कुराहरुको लागि जनतामा भय रहित वातावरण कायम गर्न कानूनी राज्य तथा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुु पर्ने एवं सो व्यवस्था सुचारु रहनु पर्ने भन्ने कुरा समेतमा  कसैको विमति हुन सक्दैन ।

हाम्रो न्याय व्यवस्थाले स्वतन्त्र रुपले एवं निष्पक्षता पूर्वक काम गरी रहेको छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति सम्पूर्ण जनतामा हुनु पर्दछ र जस्तो सुकै परिस्थितिमा समेत कायम रहनु पर्दछ भन्ने कुरा समेतको प्रत्याभूति हाम्रो संविधानिक व्यवस्थाले गर्नु पर्दछ ।

१. यसको लागि यस समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी हेर्दा निम्न लिखित बूँदाहरु तर्पm म माननीय ज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

(क) हाम्रो न्यायपालिकाले न्यायिक इतिहासको लामो दुरी तय गरी सकेकोलेवर्तमान अवस्थामा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थितभएको सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत एवं जिल्ला अदालतका अधिकारक्षेत्रहरु यथावत नै कायम रहेमा राम्रो हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरी रहेको साधारण एवं असाधारण अधिकार क्षेत्रहरुलाई समेत यथावत कायम नै राखेमा न्यायिक विचलनको कम सम्भावना हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको अनुकुलहुने गरी पुनरावेदन अदालतको केही अधिकारक्षेत्र एवं नाउँ सम्म परिवर्तन गर्न मिल्छ । 

(ख) न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा कायम रहेको वर्तमान व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई लक्षित गरेर भएको हुनाले यस न्यायपालिकामा अनुचित हस्तक्षेप हुने गरी सो व्यवस्थालाई बढी परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन । संघीयताको अनुरुप हुने गरी प्रदेशमा समेत सोही व्यवस्था अनुसार हुनु पर्दछ । 

(ग) न्याय परिषदको वर्तमान व्यवस्थाले आफ्नो काम समयमा गर्न नसकेकाले सो तर्पm केही सुधार हुनु आवश्यक छ । सो को प्रयोजनको निमित्त अरु देशमा भए जस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अहिले भन्दा अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

(घ) संघीय न्यायिक आयोग जस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाले हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र एवं सुचारु रहन सक्दंैन ।

२. जहाँ सम्म संवैधानिक अदालतको प्रश्न छ र सो अदालत बेग्लै हुनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा छ सो सम्बन्धमा विचार गर्न आवश्यक छ ।

(क) संवैधानिक अदालत अलग नहुनु पर्दा गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरुः

(अ) सम्पूर्ण जनतामा समानता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुनु पर्नको लागि प्रत्येक प्रदेशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सर्वोच्च अदालतमा नै हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

(आ) यसको लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको संख्या सम्बन्धमा प्रदेशहरुको संख्यालाई मध्यनजर राखेर सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(ख) संवैधानिक अदालत अलग रहेने अवस्थामा ः–

(अ) सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतका अधिकार क्षेत्रहरु अलग अलग र स्पष्ट हुनु पर्ने ।

(आ) सो अदालतहरुको अधिकार क्षेत्र बाझिएको अवस्थामा संवैधानिक अदालतको व्याख्या एव्ां निस्कर्षलाई मान्नु पर्ने ।

(इ) संवैधानिक अदालतमा सबै प्रदेशहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ।

(ई) संवैधानिक अदालतको स्वतन्त्रताको लागि सर्वोच्च अदालतको एउटा अर्को इजलास जस्तो व्यवस्था नराख्नु पर्ने ।

(उ) संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीश समेत संवैधानिक अदालतका सदस्यहरु मध्येबाट नै हुनु पर्ने अर्थात एउटै व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश एवं संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीश नहुनु पर्ने ।

(ऊ) एउटै व्यतिm दुबै अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएमा संवैधानिक अदालतले स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न सक्दैंन र संघीय व्यवस्था समेत दिगो तथा सार्थक हुन सक्दैंन ।

(ए) संवैधानिक अदालत रहेका देशहरु मध्ये कुनै पनि देशमा सर्वोच्च अदालत एवं संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीश एउटै व्यतिm छैन। क्यगतज बचष्अब  समेतमा छैन ।

३. न्यायाधीशहरुको अवकाश प्राप्त हुने उमेर सम्बन्धमा अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुलाई मध्यनजर राखी पुनः विचार गर्नु पर्ने ।

४. सर्वोच्च अदालत एवं संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरु बढी अनुभवी हुनु पर्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी अवकाशको उमेर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु पर्ने ।

गिरीश चन्द्र लाल

न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

मितिः– २०७१।५।१०।३