अदालतको अवहेलना बिधयेकमा सशोधन गर्नु पर्ने

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कुण्डित हुने गरी संसदमा पेस भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी बिधयेक प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदले उक्त विधयेक जस्ताको त्यस्तै पास गरेमा मानवअधिकारको अभिन्न अंग मानिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचनाको हकमा बन्देज लाग्नेछ । तसर्थ मानवअधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी राखिएको प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेपछि मात्र पारित गर्न हामी सम्पुर्ण सभासदहरुलाई आग्रह समेत गर्दछौं । विधयेकका दफा ४को (क), (ख), (ग) र (घ)मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा र काम कारवाहीका बिषयमा टिकाटिप्पणी र प्रकाशन गरे, अदालतले गरेको निर्णयबारे प्रकाशन र विचार अभिव्यक्ति गरे र सर्वसाधारणलाई भ्रम उत्पन्न हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरे अदालतको मानहानी सजाय हुने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ले मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लेख्न पाउने र स्वच्छ आलोचना गर्न पाउने हकको हनन हुनेछ । यसरी संविधानमा भएको मौलिक हकसँग नै बाझिने गरी संसदले ऐन वा कानुन बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचनाको हक कुण्ठित हुने गरी बिधयेक पारित भएमा फेरि अर्का द्वन्द्व नआउँला भन्न सकिदैन । त्यसैले संसदले उक्त अधिकारहरुलाई संरक्षित हुने गरी बिधयेकमा संशोधन गर्नुपर्छ ।