नेपालको वर्तमान सन्दर्भ: संघीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र न्यायपालिका

-  गिरीश चन्द्र लाल

गत २०६२/०६३ (वि.स.) को जन आन्दोलनमा जनताद्वारा अभिव्यक्त भावनालाई ह्रदयंगम गरी, प्रतिनिधि सभाद्वारा जारी एवं अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदद्वारा अनुमोदित, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दे एवं लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रलाई घोषणा गर्दै स्वीकार गरिएकोले र जनताद्वारा प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक पद्धति समेतबाट निर्वाचित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनैतिक दलहरुले, पटक पटक सो कुराहरूप्रति, समय-समयमा आ-आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरी रहेकाले, नयाँ बन्ने नेपालको संविधान, वर्तमान समयमा देखा परिरहेका अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिहरु तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित आ-आफ्नो किसिमको राजनैतिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरुको बाबजूद, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त बन्न सक्यो भने, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक र संघीय प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा तिर बिस्तारै जनताको मानसिकता बन्न लागेको छ र न्यायपालिका लगायत राज्य व्यवस्थाका अन्य निकायहरू समेत सो अनुसार व्यवस्थित हुने सोच बनाई रहेका बुझिन्छन्।
नेपालीहरुको मनमा आज भन्दा केही वर्ष अगाडि सम्म संघीय व्यवस्थाको बारेमा, कुनै खास विचारले मूर्तरूप लिई सकेको थिएन । राजतन्त्रबाट पनि यत्ति चाडै छुट्टी पाइन्छ भन्ने कुराको विश्वासले पनि, बल पाउन सकेको थिएन। यी दुबै कुराहरूको अनुभूति गराउने श्रेय गत जन-आन्दोलनलाई नै छ। त्यसकारण विगतका गैर लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू र कुशासनहरुका परिणामस्वरूप जन्मिएका परिस्थितिहरुबाट २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल हुँदै सबभन्दा पछिल्ला २०६२/०६३ सालमा भएको जन आन्दोलनले गर्दा, राजतन्त्र समाप्त भएको र संघीयता आउन लागेको कारणहरुमा केही समानताहरु हुन सक्छन् र छन् पनि। ती कारणहरु आजको लागि विचारणीय हुन सक्छन् र भोलीको लागि मननीय पनि। के के हुन सक्छन् त्यसता कारणहरु?
आजको युगले जनतानै सर्वोपरि हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी सोही आधारमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नु पर्ने र जनताको हितलाई केन्द्रभूमिमा एवं उसका आकांक्षाहरुलाई ध्यानमा राखी राज्यको शासनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने कुरा बुझी सकेको भए पनि, हाम्रो देशका खास वर्गहरुमा रहेका एकाधिकारलाई कायमै राख्न चाहने तत्वहरूले, सो कुराहरुलाई सहजातरूपमा आत्मसात गर्न नसकेकोले र हाम्रो देशमा उक्त कुराको संस्कारगतरूपमा विकास हुन नसकेकोले, मानव अधिकार, समाजिक न्याय,  कानूनी राज्य, स्वतन्त्र एवं व्यवस्थित न्यायप्रणाली, संतुलित भौतिक एवं सामाजिक विकास, भेदभावरहित (indiscrimination) समावेशीकरण (inclusiveness), महिला, दलित, जनजाति एवं मधेसी जस्ता पिछडिएका  समुदायहरुको सक्षमीकरण (empowerment), लगायतका लोकतन्त्रमा हुनु पर्ने सुशासनका (good governance) तत्वहरुको अभाव रहेकोछ। यसले गर्दा विभिन्न प्रकारको असंतोष एवं आक्रोशका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्नु पर्ने र त्यसको परिणामस्वरुप राजनैतिक अस्थिरताको सामना गर्नु पर्ने स्वाभाविक भै रहेको छ। फलस्वरूप हाम्रो देशले २००७ साल देखि चार-चार वटा ठूला-ठूला आन्दोलनहरू खेपी सकेको छ। त्यस बाहेक पनि राष्ट्रिय वा क्षेत्रीयस्तरमा पटक पटक ठूला-साना आन्दोलनहरु, बन्द, हडताल र प्रदर्शनहरू भै रहेका छन्। राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याहरू झन-झन बल्झिंदै विकराल भै रहेका छन् र विभिन्न प्रकारका आतंकवाद झांगिने वातावरण पलाएकोले देशका नागरिकहरू शहीद हुने क्रम रोकिया छैन। यस्तो हुँदा हुँदै पनि अझ भयावह स्थितिको प्रतीक्षा भै रहेको जस्तो देखा परी रहेको छ।
यस परिस्थितिलाई उत्पन्न गर्ने कारणहरुको वास्तविक विश्लेषण एवं सही मूल्यांकन नगरी त्यसको निराकरण हुन नसक्ने कुरा, हामी सबैले बुझ्नु पर्ने हो। आम जनताको मनोभावना, उसका चाहना र स्वाभिमानको ख्यालनै नगरी तथा शोषण र भेदभावका कारणहरुले गर्दा विगतका कालखण्डहरूमा जनताले भोग्नु परेका पीडाहरुको वास्तानै नगरी, सबै प्रकारका अशान्तिहरूका लागि राज्यको पहुँचबाट बहिष्कृत (excluded), अधिकारबाट वंचित, उपेक्षित र सीमान्तीकृत (marginalized) जातहरू एवं जनजातिहरू संग सम्बन्धित जनतालाई दोष दिने भ्रामक विचार तथा त्यसको आधारमा गरीने तात्कालिक (quick fix) उपचारहरूबाट यी समस्याहरुको समाधान हुनेवाला छैन।
वास्तविकतालाई महसूस गर्ने कोशिस गर्ने हो भने, नेपालको भौगोलिक क्षेत्र  भित्र बसोबास गरी रहेका सबै जात -जातिका जनता समान हुन र जनतानै सर्वोपरि हो भन्ने मान्नु पर्ने एवं जनतालाई उसको पहिचान(identity), सम्मान(dignity) र सवाभिमानपूर्वक (sense of worth) बाच्न दिने उद्येश्यले स्थापित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट मात्र, आज देखिएका समस्याहरूको निराकरण हुन सक्ने देखिन्छ। उक्त उद्येश्यलाई ध्येय एवं लक्ष्य नबनाई, अर्को कुनै उपायबाट यस समस्याको समाधान सम्भव छैन। जनता सर्वोपरि हो भन्ने स्वीकार गरी, लोकतन्त्रका स्थापित परम्पराहरूलाई आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने र राज्यको साधन, श्रोत तथा शक्तिमा सम्पूर्ण जनताको पहुँच हुनु पर्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने, राज्य र शासनको अस्थिरताको साथ साथै राष्ट्रिय अखण्डता माथि समेत देर सबेर आघात हुने अवस्था उत्पन्न हुने कुरा अवश्यमभावी छ। यसलाई राज्यले, सत्ताको दुरुपयोग र बल प्रयोग गरी, तात्कालिक रुपमा रोक्न केही हद सम्म सक्ने जस्तो भए पनि, वास्तविक कारणहरुको निराकरण नभए सम्म त्यस्तो अस्थिरतालाई रोक्न तथा अखण्डतालाई जोगाउन सम्भव हुन सक्दैन र देखिएका समस्याहरूको स्थाई (perpetual) समाधान तर्फ अग्रसर हुन समेत सकिदैन।
यस कुरामा अझ स्पष्ट हुनको लागि हामी आफ्नो सामु वर्तमान विश्वका केही राष्ट्रहरुको उदाहरण राख्नुको साथ साथै त्यसका कारणहरुको विश्लेषण गर्नु समेत उपयुक्त हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) आज विश्वको सबभन्दा शक्तिशाळी र विकसित राष्ट्रको रुपमा किन स्थिर छ? हाम्रो छिमेकी भारत धेरै प्रकारका आतंकवाद र विखण्डनवादहरूको सामना गर्दा गर्दै पनि, किन विकासोन्मुख देशहरुमा अग्रगण्य छ? स्वीटजरलैंड, एउटा सानो मुलुक भए पनि किन आफ्नो जनतालाई एकताबद्ध राख्न र भय मुक्त गराउन सफल भै रहेको छ? पश्चिम युरोपका देशहरु लगायत डेनमार्क, स्वेडेन, फिन्लैंड जस्ता साना-साना देशहरु समेत किन दिनानुदिन सम्पन्नताका शिखरहरु उकली रहेका छन्? यी उदाहरणहरुलाई मनन गर्न खोज्दा, हामीले त्यसको मूळ आधार एवं कारणको रूपमा, जनताको लागि जनताद्वारा स्थापित, जनताको शासनलाई नै पाउछौं। ती देशहरूले, जनहित गर्ने उद्येश्यले, जनभावना अनुकुलका शासन व्यवस्थालाई सतत् बलियो बनाउने अनवरत चेष्टा गरी रहेकाले र राज्यको साधन, श्रोत तथा शक्तिमा सम्पूर्ण जनताको पहुँच हुनु पर्ने वातावरण बनाउन सफल भै रहेका हुनाले, तीनीहरू समुन्नत राष्ट्रहरुका श्रेणीमा स्थापित भएका छन् वा हुने अवस्थामा छन्। स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, ती देशहरुले, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परालाई अंगाल्ने, आफ्ना सम्पूर्ण जनतामा कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रयास मात्र गरेका छैनन्, ती मान्याताहरुनै सम्पूर्ण मानव जातिको विकासका मूल आधारहरू हुन, भन्ने कुरा बुझी, त्यसलाई व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा स्वीकार गरी रहेका छन्। यसको विपरीत जनताको हितमा भाषण त गर्ने र नारा त लगाउने तर सही अर्थमा सिद्धान्त र व्यवहारलाई तालमेलमा ल्याउन नसक्ने, आफ्नै देशका जनता बिच बिभिन्न प्रकारका विभाजन रेखाहरु खडा गरी, आफ्नै देशका जनतालाई बहिष्कृत (exclude) गरी, केही व्यक्ति वा वर्गको हितमा मात्र राज्यको साधन, श्रोत तथा शक्तिलाई सीमित गर्न चाहने उद्येश्यले, सत्ताको दुरुप्रयोग गर्ने देशहरू विपन्नताको साथ साथै असंतोष, अशान्ति र अस्थरिताको चपेटामा परेका र आफ्ना समस्याहरुलाई चिरन असफल भै रहेका देखिन्छन्। यस्तोमा हाम्रो देशमा विगत कालहरुमा के भयो एवं हालको अवास्थामा समेत के भै रहेछ तथा हाम्रो लागि कुन उदाहरण ठीक हुन्छ भन्ने कुरा स्वयंमानै स्पष्ट छ।
हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक तत्वहरु, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रहरु र त्यसका लागि संतुलित वातावरण कायम राख्न सक्ने आवश्यक संस्थाहरु एवं निकायहरु पनि चाहिन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकारका मुख्य कर्तव्यहरुमा यी कुराहरुलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै लग्नु पनि हो। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने अधूरो लोकतन्त्र, जसलाई सीमित लोकतन्त्र (limited democracy) पनि भन्न सकिन्छ, चल्न सकदैन। आजसम्म जहाँ जहाँ चलाउने कोशिश भएको छ त्यहाँ त्यहाँ त्यसले अस्थिरता, असंतोष र विखण्डनलाई मात्र निमत्याएका प्रशस्त उदाहरणहरु हामी संग छन्। यसको अर्को तर्फ अर्थात लोकतन्त्रको विकल्पकोरूपमा अझ बढी लोकतन्त्र अपनाउने राष्ट्रहरुले समस्त क्षेत्रमा सफलता पाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्टतवरले अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प अधूरो लोकतन्त्र होइन बरू अझ बढी लोकतन्त्र (more democracy) मात्र  हुन सक्छ, भन्ने कुरामा शंका हुनु हुँदैन।
हामीले एउटा समीक्षकको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शताब्दीयौं देखि पीडित र शोषित जनताले, शासकवर्गको जाल-झेलले गर्दा आफनो लागि केही गर्न सक्ने समीचीन अवसर पाएको देखा पर्दैन। नाता-गोता र जातिगत कारणले, क्षेत्रीयताको कारणले, असंतुलित आर्थिक विकासको कारणले, भेदभावगत कारणले र यस्ता किसिमका अनेकौं कारणहरुले गर्दा नेपाली जनताले विकासका पाइलाहरू अघि सारन पाएको छैन एवं स्वाभिमानपूर्वक बाच्न पनि पाएको छैन। त्यस परिस्थितिले गर्दा गरीबहरू झन-झन गरीब र धनीहरु झन-झन धनी हुँदै छन्। आ-आफ्ना व्यवसायिक नैतिकतामा रहने सरकारी कर्मचारी वा कुनै सेवागत व्यवसायमा (noble profession) लागेकाहरूलाई आर्थिक दुरावस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ भने व्यावसायिक नैतिकता भन्दा इतर बाटो अपनाउनेहरू चमक दमकका वातावरणसंग अभ्यस्त हुँदै गै रहेका छन्। आफ्नो देशमा काम गर्ने अवसर नपाएर, आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्ने स्थिति नदेखेर खाडीका मुलुकहरू लगायत विभिन्न देशहरुमा कामदारका काम खोज्न समेत नेपाली जनतालाई भौंतारिनु परी रहेको छ, विदेशमा गएर मर्नु परेको छ, पटक पटक अपमानित हुनु परेको छ तथा चेली-बेटी समेतलाई आफ्नो इज्जत र अस्मद गुमाउनु परेकोछ। यस्तोमा देश टुट्ने बाटोमा लाग्न सक्ने त स्वाभाविकै छ नि। नटुटेकोमा नेपाली जनताको धैर्य एवं राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने उसको संकल्पलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ।
हामी यस देशलाई बचाउन चाहन्छौं भने देशका जनता तिर हेरौं। अब जनतालाई ठग्ने काम नगरौं। राजनैतिक दलगत स्वार्थ साधनको निमित्त जनतालाई झूठो आश्वासनको भूमरीमा नफसाउँ हाम्रो देशको जनता स्वाभिमानपुर्वक बाच्न सक्ने अवसर पाउने बाटो पहिल्याउँ र आर्थिक विकासका बाटाहरु प्रशस्त पार्ने प्रयास गरौं। जनतालाई थिचो-मिचोबाट मुक्त हुने र सजिलै न्याय पाउने बाटो देखाउँ। तात्कालिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित राजनीति र रणनीतिबाट, कसैको स्थायी लाभ सम्भव छैन। शाश्वतरुपले मान्य र अनुभव सिद्ध लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरुबाट पोषित बाटोले मात्र पूर्व देखि पश्चिमका, उत्तर देखि दक्षिणका र सबै जात जातिका जनतालाई जोडन सक्छ भन्ने कुरा बुझौं। हाम्रो देसमा सामाजिक न्यायको (social justice) वातावरण छ, हामी कानूनी राज्यमा (rule of law) न्याय संगतरूपले रही रहेका छौं र हामी अरु कसैबाट होइन कानूनबाट मात्र शासित छौं (we are ruled by nothing else but law) भन्ने कुरालाई स्थापित गरौं। यस बाहेक राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने अर्को कुनै बाटो छैन।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भ तिर अर्थात संविधान मस्यौदा तिर हेर्दा हामीले आफ्नो संविधान बनाउनको लागि, प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं सामानुपातिक आधारमा समेत संविधान सभाको गठन गरी सकेका छौं र त्यसको कार्यप्रणाली तय गरी सकेका छौं। हाम्रा नेताहरू मध्ये कोही कोहीले समयमै संविधान आउने भन्ने बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गरी रहेकाछन् भने कोही कोहीले, तोकिएको समयावधि भित्र संविधान आउनै सक्दैंन भन्ने बारम्बार आशंका देखाइ रहेकाछन्। कसको भनाई वास्तविकतामा परिणत होला भन्ने कुरा त समयलेनै सिद्ध गर्छ तर वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति हेर्दा सकारात्मक (positive) पक्ष बलियो हुने अवस्था तत्काल देखा परी रहेको छैन।
संघीयप्रणाली सम्बन्धमा विचार गर्दा, विगतका कालखण्डहरुमा आम जनताले नेपालमा समावेशीकरण अर्थात सामाजिक न्यायको अनुभव गर्न पाएको छैन। त्यसको फलस्वरूप उत्पन्न भएको डरलाग्दो परिस्थितिको उपचारस्वरुप, राजनैतिक दलहरुद्वारा ल्याउन चाहिएको संघीयप्रणाली, लोकतन्त्रलाई एवं राष्ट्रलाई बलियो बनाउने प्रणालीको रूपमा सिद्ध हुन सक्ने एउटा सम्भावना देखाइ रहेको छ। आम जनताको हितमा स्थापित हुन सक्ने र कार्यरत रहन सक्ने संघीय व्यवस्थाबाट देशका खास वर्गहरुमा रहेका एकाधिकारलाई हटाउन सम्भव भयो भने, यसले राज्य व्यवस्थामा जनताको अधिकार तथा सहभागितालाई बढाउँदै लग्ने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसबाट जनताले लोकतान्त्रिक वातावरण एवं समान अवसर पाउने अवस्थामा छु र कानूनद्वारा मात्र शासित छु भन्ने महसूस गर्ने वातावरण बन्न सक्दछ र त्यसकारणले असंतोषको वातावरण पनि हट्दै जान्छ। कानूनी राज्य (rule of law) र जनसहभागिताका बलिया आधारहरु भएका संघीय प्रणालीमा चल्ने राष्ट्रहरुले यसका उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेका छन् पनि, तर त्यसको लागि प्रथम शर्तको रुपमा उक्त व्यवस्थाको मूल उद्येश्य आम जनताको हितमा स्थापित हुने र कार्यरत रहने शासन व्यवस्था हुनु पर्दछ। कुनै खास वर्ग, जात जाति, क्षेत्र वा दलको हित वा बर्चस्वको नीयतले कार्यरत रहने एवं मानव अधिकार, भेदभाव रहित समावेशी सामाजिक न्याय,  कानूनी राज्य, स्वतन्त्र एवं व्यवस्थित न्यायप्रणाली, संतुलित भौतिक एवं सामाजिक विकास लगायतका लोकतन्त्रमा हुनु पर्ने सुशासनका तत्वहरुलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यवस्था, चाहे त्यो केन्द्रीकृत होस वा विकेन्द्रीकृत, एकात्मक होस वा संघीयनै किन न होस, त्यसले देशमा सुशासन, शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने एवं अखण्डता कायम राख्ने हाम्रो अभिष्ट पुरा गर्न सक्दैन।
संघीय व्यवस्था हाम्रो मुलुकको लागि नयाँ हुने हुनाले एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्था सित संस्कारगतरुपमा अभ्यस्त (conditioned) रहेका वा यस्तो व्यवस्थाबाट तात्कालिक स्वार्थ साधन गरी रहेका वर्गले संघीय प्रणालीको नाउँ सुन्ने वित्तिकै अनौठोपन (awkwardness) अनुभव गर्नु वा केही हद सम्म तर्सनु पनि स्वाभाविक हो। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय व्यवस्था त झन अग्राह्य नै मान्नु पर्ने राय उनीहरूबाट व्यक्त भै रहेका पाइन्छन्। मेरो विचारमा, हाम्रो मुलुकको बौद्धिक समुदाय समेतमा यस प्रकारको भ्रम देखिनुको कारण एउटा मात्र छ र त्यो कारण हो राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषा जनतालाई केन्द्रमा राखेर नगर्नु। बिडम्वना कस्तो हो भने, हामीले राष्ट्रियताको परिभाषा गर्न खोज्दा, हाम्रो दिमागमा देशको भूगोल वा शासकवर्गले लगाउने लुगा त आउँछ तर हिमाल देखि तराई सम्मका विभिन्न जात, जनजातिहरु, सीमान्तीकृत र राज्य व्यवस्थाबाट अहिले सम्म बहिष्कृत रही रहेका समुदायहरू आउँदैन। नेपाली भन्नाले हिमाल देखि तराई सम्मका, पूर्व देखि पश्चिम सम्मका सबै जात, जनजातिहरु अर्थात सम्पूर्ण जनता बुझिनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो देशको परिपेक्ष्यमा गरिएको राष्ट्रियताको  भ्रमात्मक परिभाषाले हामीलाई सही गन्तव्य तिर लाग्नै दिदैंन। त्यसकारण हामी र हाम्रा कर्ता-धर्ताहरुको पहिलो र सबभन्दा पहिलो कर्तव्य राष्ट्रितालाई परिभाषित गर्ने प्रयोजनको लागि अहिले सम्म रहेका हाम्रा भ्रमात्मक दृष्टिकोणलाई (paradigm) परिवर्तन गरी, वर्तमान सन्दर्भ र परिपेक्ष्य संग समन्वय गर्नु हो अर्थात त्यसलाई आम जनताको हितको तात्पर्यसंग जोडी हेर्नु पर्ने हो।
राष्ट्रियता, भूगोलसंग नजुडेको त हुँदैन तर यसको बढी लगाव जनताको इतिहास, संस्किति र परम्पराको समानतासंग हुन्छ। आजको लोकतान्त्रिक परम्परासंग आबद्ध भएर हेर्ने हो भने यसको सम्बन्ध सबभन्दा बढी जनताको हित र प्रोन्नति संग हुनु पर्दछ। जनताको भावनात्मक एकात्मकता र  त्यसको अनुभूतिसंग हुनु पर्दछ, परस्परको सहयोग र समन्वयसंग हुनु पर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कुनै क्षेत्र विशेष, जाति विशेष वा भेष-भूषा विशेषसंग मात्र सीमित गरेर हेर्यौं भने एउटा वर्ग विशेष शासकवर्गमा र आम जनता शासितवर्गमा परिणत हुने हुनाले एकजुटताको चाहना अनुकुलको परिणाम आउनै सक्दैंन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीले होम्रो जनतामा अधिकारको समानताको हार्दिक अनुभूति र उसको व्यवहारिक अनुभवसंग, राष्ट्रियताको तादात्म्य स्थापित गर्न सक्यौं भने मात्र एकताको (united stance) हाम्रो अभीष्ट पुरा हुने सम्भावना देखा पर्छ।
संघीयप्रणाली एकता भंग गर्नको लागि होइन टुटेकालाई जोडने वा टुट्न लागेकालाई टुट्न नदिने राज्य व्यवस्थाको संयन्त्रको रुपमा कार्य गर्ने प्रणाली हुनाले वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो लागि यसले आशा एवं विश्वासको दियो बाल्न सक्ने हुन सक्दछ। अहिले सम्म हाम्रो अनुभवमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्थामा पूर्व देखि पश्चिम सम्मका वा उत्तर देखि दक्षिणका जनता न त राज्यको नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रियामा समुचितरुपले सामिल हुन सकेका छन् र न कार्यान्वयनमा। उदाहरणार्थ मुस्ताङ्ग, मुगु, ताप्लेजुङ्ग, रौतहट वा सर्लाहीका कति जनाले उनीहरुको जिल्लामा के के विकास हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा नीतिगत र कार्यगत निर्णय गर्न सकिरहेका छन्। उक्त जिल्लाहरुमा केही विकास हुने निर्णय पनि भयो भने सो सम्बन्धी बजट निर्धारण र त्यसको निकासामा उनीहरुको कति भूमिका हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरुको कति सहभागिता हुन्छ? सो सम्बन्धमा कुनै विवाद पर्ने अवस्थामा कसले निपटारा गर्ने? बजट निर्धारण, त्यसको निकासा-पुकासा वा कार्यान्वयन सम्बन्धमा कसैको मनसायपूर्ण निष्कृयता भएमा के कस्तो उपचार हुन सक्दछ। हाम्रो मुलुक अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको हुनाले यी कुराहरू सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने बेला पनि यही रहेको छ।
संघीय व्यवस्थाका उदाहरण मानिने देशहरूमा अधिकांश सुरक्षा, प्रशासनिक सहजता एवं आर्थिक उन्नतिको लागि एक अर्का संग जुटेका देखा पर्दछन् र ती देशहरुमा संघीय व्यवस्थाको सूत्रपात कुनै न कुनै प्रकारको एकतन्त्रात्मक, परतन्त्रात्मक वा सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था पछि प्रादुर्भाव भएको देखा पर्दछ। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी र स्विटजरलैंड जस्ता देशहरुलाई लिएर विचार गर्यौं भने ती देशहरुमा घटित ऐतिहासिक तथ्यहरुले सो कुराहरुको पुष्टि गर्नेनै छ। हाम्रो सन्दर्भमा विचार गर्दा हाम्रो मुलुकको परिस्थिति अलि बेग्लै खालको महसूस भै रहेको बुझिन्छ। अरू देशहरूलाई हेर्दा अलग-अलग अवस्थामा रहेका सानो-सानो मुलुकहरु एक अर्का संग जुटेका छन् भने  नेपाल लगभग साढे दुई शताब्दी देखि एकीकृत एवं केन्द्रीकृत अवस्थामानै रहेको र सोही अवस्थाको शासकीय प्रणालीको अनुभव समेत संगाली सकेको हुँदा हुदै पनि टुट्ने अवस्थामा जान लागेको भन्ने देखा पर्दछ। त्यसका कारणहरु तिर हेर्ने हो भने त्यही ळोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र सुशासनको अभाव जस्ता कारणहरु भन्दा अलग हाम्रो विवेचनात्मक निष्कर्षको परिधि जान सक्दैन। त्यसकारण संघीय व्यवस्थाको वास्तविक अभीष्ट हामीलाई तोडने होइन टुट्नबाट जोडने हुने हुनाले र हामीलाई यस परिस्थितिमा पुर्याएका कारणहरुको निराकरण संघीय व्यवस्थाबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुन लागेको हुनाले व्यवहारिकरुपमा हाम्रो सो अभीष्ट कसरी पुरा हुन्छ त्यता तिर सोच्नु परेको छ।
भौगोलिक र जातीय विविधता भएको हाम्रो देश नेपाल, क्षेत्रफलको दृष्टिले एउटा सानो मुलुक देखिए पनि, प्रकृतिले यसलाई तराईका हरिया वनहरु, उपजाउ फाँटहरु तथा पहाडका आरोह अवरोहहरुका साथ साथै, हिमवत खण्ड र प्रखण्डहरुको प्रचूरता प्रदान गर्नमा कुनै मितव्ययीता गरेको प्रतीत हुँदैंन। भौगोलिक विविधताको संगै भेष-भूषा, भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातिगत विविधता त स्वाभाविकनै हुने भयो। यस्तोमा आ-आफ्नो पहिचान र कार्यक्षेत्रगत स्वतन्त्रताको चाहनालाई अस्वाभाविक कसरी भन्न सकिन्छ।
यसो हुँदा हुँदै पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई वा देश र राज्य व्यवस्थालाई यी कुराहरु मध्येका एउटै कुरा संग मात्र जोडेर हेर्न सकिदैंन। देश र राष्ट्रियताको अर्थ भूगोल, भेष-भूषा, भाषा, धर्म, इतिहास, संस्कृति र जाति सबै संग जुडेको त हुन्छ तर यी मध्येका कुनै एक कुरा वा केही कुराहरू संग मात्र जुडेको भनी भन्न सकिदैंन। आजको जमानामा त झन् जनहित जनआकांक्षा  र जातिहरु तथा समुदायहरुको परस्पर साहचर्यलाई ध्यानमा राखी बृहदत्तर दृष्टिकोणबाट देश, राष्ट्र र समाजको परिभाषा गर्नु जरूरी छ। यस परिपेक्ष्यमा हेर्दा हामीले संघहरुको निर्माण जातिको दृष्टिले, भाषाको दृष्टिले वा भेष-भूषाको दृष्टिले मात्र गर्न खोज्यौं भने हामी टुक्रा-टुक्रा त हुन्छौंनै तर त्यसको साथ साथै त्यसबाट स्थानीयताको र जातीयताको सांगुरो दृष्टिकोण हावी हुने भै, परस्पर सहयोग र सहकार्यको अभावमा जनताले खोजेको सुरक्षा, जनताले खोजेको विकास, जनताले खोजेको अधिकार र जनताले खोजेको न्याय पाउन सकिदैंन, अपितु हाम्रो बिचको सौहार्द्य र स्वतन्त्रता खतरामा अवश्य पर्छ। बहुजातीय, बहुभाषिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा बहुलवाद भन्दा अर्को विचार त व्यवहारिक हुनै सक्दैंन। तसर्थ हाम्रो देशमा संघीयताको प्रादुर्भाव जनताको फायदाको निमित्त हुनु पर्दछ, मात्र केही व्यक्तिहरु वा केही राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ साधनको निमित्त हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त सबैले मान्नै पर्ने हो। अतएव  हाम्रो संविधान दलगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ इत्यादि कुरा भन्दा माथि उठेर जनहित एवं कानूनको शासन स्थापित गर्ने उद्येश्यले गणतान्त्रमक, लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा आधारित हुनु पर्दछ भन्ने कुरा, जनतालाई आचरण एवं व्यवहार समेतले प्रत्याभूति दिनु पर्ने आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त पनि संविधान मात्र बनाई दिदा हुँदैन, मात्र घोषणा गरी दिदा पनि हुँदैन। संविधान, कानुनी राज्यको मान्यता एवं लोकतान्त्रिक सिद्धान्त तथा परम्परा अनुरुपको हुनुको साथै जनताको हित हुने मनसायले राज्य व्यवस्थाको संचालनको निमित्त जन आकांक्षा अनुकुलको हुनु पर्दछ एवं संविधानवाद अनुसारको राज्य व्यवस्थामा, संविधान जनताको नैतिक पृष्ठभूमिमा, जनताको व्यवहारमा तथा जनताको अनुभवमा (in the experience of people) रहनु पर्ने हुनाले लोकतान्त्रिक भावना अनुकूल ळ्याइने संविधानको अक्षरस: पालन गर्नु पर्ने प्रतिबद्धता राज्यका सबै अंगहरू, राजनैतिक दलहरु एवं आम जनता समेतमा हुनु पर्ने र लोकतन्त्र र संविधानवादलाई मलजल प्रदान गर्न सक्ने आवश्यक संस्थाहरुबाट समेत परिपोषित हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्ने हो।
यसैको बिचमा हामीले अरु संवैधानिक व्यवस्थाहरूको साथसाथै हाम्रो न्यापालिकाको संरचना, संगठन, कर्तव्य र अधिकार लगायतका कुराहरु तर्फ सोच्नु पर्ने र आउने संविधानको मसौदामा न्यायपालिका सम्बन्धी प्रावधानहरूको समेत टुङ्गो लगाउनु परेको छ।यस सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम न्यायपालिकाको महत्व न्यायपालिकाको लागि वा न्यायाधीशहरुका लागि होइन, यसको महत्व जनताको लागि हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्वक विवादहरुको निपटारा गर्ने, सामाजिक सौहार्द र संतुलन समेतमा राज्यलाई सहयोग पुर्याउने कानूनी राज्य (rule of law) तथा संविधानवादमा (constitutionalism) विश्वास गर्ने सबैको लागि मान्य संस्था भएकोले, यसको महत्व लोकतन्त्रको लागि हो, सामाजिक न्याय, स्थिरता र विकासको साथ साथै परस्पर सौहार्द एवं राष्ट्रिय एकताको लागि हो भन्ने कुरा  आत्मसात गर्न जरूरी छ। खास गरेर राजनैतिक वृत्तका व्यक्तित्वहरुलाई यो कुरा मनन गर्नु पर्ने जरूरी यसकारणले पनि छ कि, सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा न्यापालिकालाई आवश्यक र मित्रपक्ष ठान्ने राजनैतिक दलका नेताहरुले सत्तामा आउँदा न्यायपालिकालाई शासन व्यवस्थाप्रति तगारो खडा गर्ने निकायको रूपमा लिने गरेका देखिन्छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिका आफ्नो निष्पक्ष कार्य पद्धतिको कारणले जनतालाई एकताबद्ध राख्न सहयोग पुर्याउने, लोकतन्त्रलाई स्थिर राख्ने र बलियोसंग अडाउने सुशासनमुखी सरकारको एउटा मुख्य स्तम्भ हो। यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको चाहना अनुसार जनताको हितको लागि स्थापित राज्य व्यवस्थामा, शक्ति पृथकीकरण (separation of power) तथा नियन्त्रण र संतुलन (check & balance) को पद्धति (system) अनुरूप विधिको शासनको (rule of law) लागि कार्य गर्दछ र व्यक्ति, संस्था र सरकारका बिचका विवादहरूलाई, शान्तिपूर्वक (amicably) एवं कानूनद्वारा निर्धारित बाटो (legal procedure) अनुसार समाधान गर्छ तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अरु कसैको होइन, मात्र कानूनको शासन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउँछ। त्यसकारण न्यायपालिकालाई विधिको शासनको संरक्षकको रुपमा हेर्नु पर्दछ। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका दैनिक र सक्रिय राजनीति भन्दा माथि रही, कानूनी शासन व्यवस्थालाई सुचारू राख्ने समेत भएकोले, यसले गर्दा राज्य व्यवस्थामा सर्वसत्तावादको प्रवेश स्वत: नियन्त्रित हुन्छ र संविधानवादले प्रश्रय पाउँछ।
नेपालमा आउन लागेको संविधानमा संघहरुका कार्य पद्धति जुनसुकै प्रकारले निर्धारित हुने भए पनि न्यायपलिका, न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसारनै चल्ने स्थायी प्रकृतिको संस्था भएकोले, यसको भूमिका देश र समाजलाई जोडन सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु नपर्ने कारण छैन। संघीय व्यवस्थामा प्रान्तहरु अलग अलग भए पनि भौगोलिक विविधता, धार्मिक, सामाजिक परम्परा, रिती-रिवाज वा सांस्कृतिक कारणले केही स्थानीय स्तरमा मात्र लागु हुन सक्ने नियम कानूनहरु बाहेक, मुलुकको मूल कानून संविधान, देवानी र फौजदारी लगायतका धेरै जसो कानूनहरू एउटै हुनु पर्दछ र न्यायपलिकाको संगठन र संरचना समेतमा एकरूपताको साथ साथै परस्पर समन्वय समेत रहनु पर्ने कुरामा कुनै विवाद हुनु हुँदैन। सम्पूर्ण देशका न्यायपालिकालाई एउटै न्यायिक प्रशासन अन्तर्गत समन्वयात्मकरुपमा राख्न र न्यायिक एकरुपता कायम राख्न उच्चतम संघीय अदालतको आवश्यकता रहनेनै हुनाले र प्रान्तीय स्तरमा समेत प्रत्येक प्रान्तहरुमा एक-एकवटा उच्च अदालत एवं जिल्ला-जिल्लामा प्रारम्भिक अदालतहरू रहन अनिवार्य हुँदा, न्यायपालिकामा हाल भै राखेको संरचनामा धेरै क्षति (damage) पुर्याउनु पर्ने अवस्था नपर्न पनि सक्दछ। सर्वोच्च अदालतलाई उच्चतम संघीय अदालत, पुनरावेदन अदालतहरूलाई प्रान्तीय उच्च अदालतहरुमा र हाल भै रहेका जिल्ला अदालतहरूलाई प्रारम्भिक अदालतहरूको भूमिकामा राख्दा कुनै खास असमंजसको स्थिति देखा पर्दैन। जहाँसम्म अर्द्धन्यायिक निकायहरुको (quasi judicial authorities) सवाल छ आवश्यकता अनुसार त्यसता निकायहरुको कानून बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि विवादसंग सम्बन्धित न्यायिक प्रश्नको निराकरण समुचित शैक्षिक योग्यता, आवश्यक प्रशिक्षण र पर्याप्त अनुभव संगालेका न्यायाधीशहरु रहने अदालतहरुबाट हुनुनै श्रेयस्कर हुन्छ। यसको विपरीतको व्यवस्थाबाट  न्यायिक असंतोष र त्यसको फलस्वरुप अस्थिरता, अराजकता र अशान्तिको वातावरण बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
कुनै संस्था अथवा निकायको काम कारवाहीमा सुधार एवं परिमार्जन हुनु पर्ने निरन्तरको प्रक्रिया मध्येको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसकारण न्यायपालिकामा समेत सुधार नहुनु पर्ने भनी भन्न सकिदैंन तर सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भन्दा पहिले के के कुरा नमिलेको छ? कहाँ कहाँ गलत भै रहेको छ र के के कुराको परिमार्जन हुनु पर्नेछ? त्यसको पहिचान हुनु पर्ने जरुरी छ। न्यायप्रणालीमा सुधारका कुराहरु गर्दा न्यापालिकामा सुधारको नाउँमा कुनै व्यक्तिको, वर्गको वा कुनै राजनैतिक दलको अभीष्ट पूरा गर्ने मनसाय मात्र लिनु पर्ने नभै, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सुशासन एवं जनहितको सन्दर्भमा दूरगामी प्रभाव र न्यायिक प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखी वास्तविक समस्याहरुको पहिचान गरी समुचित सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपालको न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, ढिला-सुस्ती लगायतका केही अनियमितताहरू छन् भन्ने सम्बन्धमा, समाचार माध्यमहरूबाट समेत विभिन्न खाले टिका-टिप्पणीहरु यदा-कदा सुन्ने गरिन्छ। राज्य व्यवस्थाका कुनै पनि निकायको गठन, संरचना र त्यसको परिचालन सोही देशका नागरिकहरूबाटनै हुने हुनाले, औसत नागरिकहरुको चरित्रको प्रभावबाट टाढा, कुनै पनि निकाय रहन सक्दैंन भन्ने कुरा आफैमा स्पष्ट छ। न्यायपालिका समेतमा त्यसको प्रभाव बिल्कुलै छैन भन्न सकिदैंन। न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुद्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वहन हुन्छ भने सो कार्य सम्पादनको निमित्त कानून व्यवसायीहरुको भूमिका पनि साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसतै न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनमा सहयोगी कर्मचारीहरु र अधिकृतहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई न्यून गरेर आंकन गर्न सकिदैंन। यसको अतिरिक्त मुद्दाका पक्षहरू, प्रमाणस्वरूप उपस्थित हुने साक्षीहरु र सरकारवादी मुद्दाहरुमा, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कानून व्यवस्थासंग सम्बद्ध अधिकृतहरू तथा कर्मचारीहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारीको महत्व त आफ्नो ठाउँमा रहन्छनै। त्यसकारण संविधान निर्माणको वर्तमान सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई देशको वास्तिवकता भन्दा अलग गरेर सोच्न नसक्ने कुराका अपठ्याराहरूको बाबजूद, न्यायपालिकाको पवित्रता प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउनु वर्तमान लोकतान्त्रिक पद्धतिको संपोषणको लागि अनिवार्यनै छ भन्ने कुरालाई महसूस गर्नु पर्ने र संघीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप जनताको हक एवं अधिकारहरुको प्रचलन तथा नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा न्यायपालिकाद्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हुनु पर्नेको साथ-साथै प्रान्तहरूको बीचमा न्यायिक तादात्म्यसमेत बनाई राख्नु पर्ने भएकोले यी कुराहरुलाई मध्यनजर राखी संघीय प्रणालीको लागि न्यायपालिकालाई तैयार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखा परी रहेको छ। तसर्थ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा निम्न कुराहरू माथि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।
•    जनतानै सर्वोपरि हो र लोकतन्त्रको मूल लक्ष्य जनताको हितमा काम गर्नु हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्ने।
•    जनताको हितलाई केन्द्रभूमिमा एवं उसका आकांक्षाहरुलाई ध्यानमा राखी राज्यको शासनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने।
•    मानव अधिकार, समाजिक न्याय,  कानूनी राज्य, स्वतन्त्र एवं व्यवस्थित न्यायप्रणाली, संतुलित भौतिक एवं सामाजिक विकास, समावेशीकरण (inclusiveness) तथा महिला, दलित, जनजाति एवं मधेसी जस्ता पिछडिएका समुदायहरुको सक्षमीकरण (empowerment) लगायतका लोकतन्त्रमा हुनु पर्ने सुशासनका (good governance) तत्वहरु संविधानमा समावेशित हुनु पर्ने।
•    जनतालाई उसको पहिचान(identity), सम्मान(dignity) र सवाभिमानपूर्वक (sense of worth) बाच्न दिनु पर्ने आधारहरु संविधानमा व्यवस्थित हुनु पर्ने।
•    संघहरुको निर्माण जातिको दृष्टिले, भाषाको दृष्टिले वा भेष-भूषाको दृष्टिले मात्र गर्न मिल्दैन। भौगोलिक अवस्था तथा प्रशासनिक सुविधाको दृष्टि समेतबाट हेर्नु पर्दछ।
•    बहुजातीय, बहुभाषिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा बहुलवाद भन्दा अर्को विचार व्यवहारिक हुनै सक्दैंन।
•    लोकतान्त्रिक भावना अनुकूल ल्याइने संविधानको अक्षरस: पालन गर्नु पर्ने प्रतिबद्धता राज्यका सबै अंगहरू, राजनैतिक दलहरु एवं आम जनता समेतमा हुनु पर्ने एवं लोकतन्त्र संविधानवादलाई मलजल प्रदान गर्न सक्ने आवश्यक संस्थाहरुबाट समेत परिपोषित हुनु पर्छ।
•    स्वतन्त्र न्यायपालिका शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्वक विवादहरुको निपटारा गर्ने र सामाजिक सौहार्द र संतुलन समेतमा राज्यलाई सहयोग पुर्याउने, कानूनी राज्य (rule of law) तथा संविधानवादमा (constitutionalism) विश्वास गर्ने सबैको लागि मान्य संस्था भएकोले, यसको महत्व लोकतन्त्रको लागि हो, सामाजिक न्याय, स्थिरता र विकासको साथ साथै परस्पर सौहार्द एवं राष्ट्रिय एकताको लागि हो भन्ने कुरा  आत्मसात गर्न जरूरी छ।
•    न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरण (separation of power) तथा नियन्त्रण र संतुलन (check & balance) को पद्धति (system) अनुरूप विधिको शासनको (rule of law) लागि कार्य गर्दछ र व्यक्ति, संस्था र सरकारका बिचका विवादहरूलाई, शान्तिपूर्वक (amicably) एवं कानूनद्वारा निर्धारित बाटो (legal procedure) अनुसार समाधान गर्छ तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अरु कसैको होइन, मात्र कानूनको शासन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउँछ। त्यसकारण न्यायपालिकालाई विधिको शासनको संरक्षकको रुपमा हेर्नु पर्दछ।
•    न्यायपालिकाले गर्दा राज्य व्यवस्थामा सर्वसत्तावादको प्रवेश स्वत: नियन्त्रित हुन्छ र संविधानवादले प्रश्रय पाउँछ।
•    सम्पूर्ण देशका न्यायपालिकालाई एउटै न्यायिक प्रशासन अन्तर्गत समन्वयात्मकरुपमा राख्न र न्यायिक एकरुपता कायम राख्न उच्चतम संघीय अदालतको आवश्यकता रहनेनै हुनाले र प्रान्तीय स्तरमा समेत एक-एकवटा उच्च अदालत एवं जिल्ला-जिल्लामा प्रारम्भिक अदालतहरू रहन अनिवार्य हुँदा, न्यायपालिकामा हाल भै राखेको संरचनामा धेरै क्षति (damage) पुर्याउनु पर्ने अवस्था नपर्न पनि सक्दछ।
•    सर्वोच्च अदालतलाई उच्चतम संघीय अदालत, पुनरावेदन अदालतहरूलाई प्रान्तीय उच्च अदालतहरुमा र हाल भै रहेका जिल्ला अदालतहरूलाई प्रारम्भिक अदालतहरूको भूमिकामा राख्दा कुनै खास असमंजसको स्थिति देखा पर्दैन।
•    आवश्यकता अनुसार अर्द्धन्यायिक निकायहरुको (quasi judicial authorities) कानून बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि विवादसंग सम्बन्धित न्यायिक प्रश्नहरुको निराकरण समुचित शैक्षिक योग्यता, आवश्यक प्रशिक्षण र पर्याप्त अनुभव संगालेका न्यायाधीशहरु रहने अदालतहरुबाट हुनुनै श्रेयस्कर हुन्छ। यसको विपरीतको व्यवस्थाबाट  न्यायिक असंतोष र त्यसको फलस्वरुप अस्थिरता, अराजकता र अशान्तिको वातावरण बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
•    न्यायप्रणालीमा सुधारका कुराहरु गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सुशासन एवं जनहितको सन्दर्भमा दूरगामी प्रभाव र न्यायिक प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखी वास्तविक समस्याहरुको पहिचान गरी समुचित सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ।

साभार : नेपाल कानून पत्रिका