निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधनमा केही अंश थपन आवश्यक

निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८(१) बमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिशमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशले मूल ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि देहायको खण्ड (४) थपेको छ । उतm थपिएको खण्ड (४) ले “ दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यतिmहरु ४० वर्षको उमेरसम्म उमेदवार हुनसक्नेछन्” । अध्यादेश मार्फत अपाङ्गहरुको हकमा भएको यो संशोधनमा मेरो कुनै आपति छैन, तर सोही निजामति सेवा ऐन, २०४९ को मूल ऐनको दफा ७ उपदफा (१) मा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याइएको ४५ प्रतिशत आरक्षित सिट अन्तर्गत पर्ने मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, र पिछडिएको वर्गको हकमा उमेरको हदमा कुनै संशोधन भएन । अर्थात, माथि उल्लेखित चार वर्गलाई ३५ वर्षकै उमेरको हदबन्दीमा राखियो । महिलाको हकमा उक्त निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० उपदफा (१) को खण्ड (ग) पहिले नै महिला उमेदवारको हकमा ४० वर्ष कायम गरेको छ । यसरी निजामति ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) महिला र खण्ड (ङ) को अपाङ्ग को हकमा उमेरको हद ४० गरिएको तर सोही उपदफाको खण्ड (ख)(ग)(घ) र (च) अन्तर्गतका समुदायभित्र पर्ने क्रमशः आदिवासि जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा उमेदवारको उमेर ३५ वर्षमै सिमित राख्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(३) (४), धारा २१, धारा ३३(घ१) को विपरित रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा समेत उम्मेदवारको उमेर हद ४० गरि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधनको दफा १० (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अन्तर्गत थपिएको खण्ड (४) लाई पूर्णता दिनका लागि माथि उल्लेखित समूहहरुलाई समेत समेटने गरी  निजामति सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको तेस्रो संशोधनमा केही अंश थपन आवश्यक छ ।

पछाडी पारिएका समुदायमा पढाइ नै ढिलो सुरु गर्ने, लोक सेवाको परिक्षा पनि नेपाली भाषामा दिनु पर्ने भएकोले मातृभाषा नेपाली भएको आवदेक जस्तो एक दुइ चोटिमै परिक्षा उत्र्तीण गर्ने अवस्था नरहेकोले उमेरको हदवन्दीमा सहुलियत दिएन भने निजामति ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको समावेशी आरक्षण र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले प्रदान गरेको समाजिक हकको कुनै औचित्य रहँदैन । समावेशी सैद्धान्तिक रुपमा मात्र सिमित रहने तर त्यसको पूर्णरुपेण उपभोग मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती र पिछडिएको वर्गले गर्न नपाउने  भएकोले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप निजामती सेवा ऐनमा मधेशी, दलित, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रको आवेदन दिने उमेर समेत ४० वर्ष गर्ने गरी संशोधन गर्न संसदमा दवाव दिन आवश्यक छ

Rupandehi police tortures buffalo herder

It was August 21,2013,  Vijay Kumar Yadav,34, originally from Rupandehi VDC Aama-4 Sunbal, was passing going to graze his buffalo. It was then Sub-Inspector Rishi Ram Dahal and Police Constable Badan Murau of Aama Sukrauli police office called  Yadav to the police office and kept him in detention without any reason for it. Dahal and Murau beat  him mercilessly with the same  stick Yadav was carrying to control his buffalo.

The police repeatedly slapped on his face,  kicked him on his chest and back with their boots. He could not  sleep that night  because of the injuries he sustained in his whole body, legs, chest,  cheek, both ears,  and the feet.  His family members were denied to meet him. The police threatened him with a dire consequence if he registered any complaint against them (the police). Yadav's  body has been aching  ever since he was tortured and has swelling in the body. His constitutional rights and legal rights were violated due to torture inflicted by them. He was crammed  in a very small and filthy room. Yadav's health report prepared by Bhim Hospital,  Bhairahwa  has proved that he was beaten with sticks and he had bruises  in the body.

मन्त्रि परिषदबाट मनोनित हुन सक्ने २६ जना सभासद कुन आधारमा गर्ने बिषयमा अन्तरिम आदेशको लागि छलफल

सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६(३) मा तोकिएको मनोनित हुन सक्ने व्यक्तिहरुमा राजनैतिक व्यक्ति नहुनु पर्ने प्रतिषेध, उत्प्रषण, परमादेश लगायतको आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटमा माघ १३ गते सुनुवाई भएको छ ।  

अदालतले उक्त प्रावधान बमोजिम मनोनित हुन सक्ने व्यक्तिको वर्ग, क्षेत्र, स्वरुप के कस्तो हुने के र कस्ता व्यक्तिलाई मनोयिन गर्न सकिने हो सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपपरिषदसंग छलफल गरी  मन्त्रि परिषदबाट मनोनित हुन सक्ने २६ जना सभासद कुन आधारमा गर्ने बिषयमा अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको लागि माघ २० गतेको मिति तोकेको छ ।

SC to take up plea on gay sex - The Hindu

SC to take up plea on gay sex - The Hindu

Stamp out kangaroo courts - The Hindu

Stamp out kangaroo courts - The Hindu

नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि कायमै :सर्वोच्च

संविधानसभाको काममा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने

नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि कायमै : सर्वोच्च

संविधानसभाको काममा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/01/159154/#sthash.2ZUzPctf.dpuf

र्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायमै रहने बताएको छ । राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधिबारे अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताएको छ ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै भनेको छ–‘वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागू हुनेछ । उपधारा ‘झ’मा उपराष्ट्रपतिको सोही व्यवस्था छ । संविधानको सो स्पष्ट व्यवस्थाअनुसर संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदावधि रहने कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।’

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/01/159154/#sthash.2ZUzPctf.dpuf